‘भुजबळ यांना मंत्रीपदाची शपथ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ मे) वाचली. भुजबळांनी एवढा कांगावा केला ‘‘जहा नहीं चैना वहा नही रहना’’ असे म्हटले, समाजाची ढाल बनवली, ती फक्त एका मंत्रीपदासाठी? ज्या फडणवीस यांनी भुजबळांना तुरुंगात टाकले, त्यांच्यावर एवढी बिकट परिस्थिती आली की त्यांनाच मंत्रिमंडळात घ्यावे लागले? अजित पवार आणि फडणवीस यांना ओबीसींनाच न्याय द्यायचा होता, तर एखाद्या तरुण ओबीसी आमदाराला मंत्रीपद का दिले नाही? सर्व ओबीसींचा ठेका भुजबळांनीच घेतला आहे का? आतापर्यंत जे आरोप भाजपने केले ते खोटे होते का?- बालाजी कापसे, मानवत (परभणी)
नियतीचा न्याय की राजकीय अपरिहार्यता?
‘भुजबळ यांना मंत्रीपदाची शपथ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ मे) वाचली. नियतीचा काव्यगत न्याय म्हणा किंवा राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणा, मागील काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षास, त्यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून, जनतेची सहानुभूती मिळवून सत्ता प्राप्त केली, त्या साऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची वेळ आली. सत्ताप्राप्तीसाठी राबवलेल्या अजेंड्याचा तो एक भाग असावा. यात अडचण होते ती त्या पक्षाने समाजात, माध्यमांत आणि समाजमाध्यमांत जोपासलेल्या ‘द्वेषभक्त’ संप्रदायाची आणि किरीट सोमय्यादी नेत्यांची. त्यांनी भुजबळांच्या भ्रष्टाचाराबाबत वातावरणनिर्मिती केली, आता त्यांच्यावर भुजबळांच्या चातुर्यकथा पसरविण्याची जबाबदारी दिली गेल्यास नवल वाटू नये.- शैलेश पुरोहित, मुंबई
हा सामान्य मतदाराचा पराजय
छगन भुजबळ यांच्या महायुती सरकारमधील समावेशामुळे पुन्हा एकदा वादळ उठले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला मंत्रिमंडळात स्थान कसे दिले जाते, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे. मात्र हे प्रश्न आजकाल फक्त औपचारिक ठरले आहेत, कारण अशा घटनांची सर्वांना सवयच झाली आहे. महायुती असो की महाविकास आघाडी किंवा तत्पूर्वीची कोणतीही सत्ता- सत्तेच्या समीकरणात ज्याचा राजकीय उपयोग असतो, त्या व्यक्तीचे गुन्हे, आरोप किंवा संदिग्ध भूतकाळ सहजपणे क्षम्य ठरवले जातात. त्या व्यक्तीला मानाचे पद देऊन सत्तेच्या पायऱ्या खुल्या केल्या जातात. या सगळ्यात राजकारण जिंकते आणि हरतो तो सामान्य मतदार. ज्याच्या मतावर सत्ता उभी असते त्याच्याकडे सत्तेवर आल्यावर लगोलग पाठ फिरवली जाते. राजकारणात आता मूल्य, नैतिकता, समाजहित यांना स्थान नाही, हीच सध्याच्या राजकारणाची शोकांतिका आहे.- दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)
वक्तशीरपणाचा दंडक
‘वामन परतोनी गेला’ हा अग्रलेख व जयंत नारळीकर यांच्याविषयीचे लेख (लोकसत्ता- २१ मे) वाचले. डॉ. नारळीकर कमालीचे वक्तशीर होते. १९८९ मध्ये मराठी विज्ञान परिषदेमार्फत गडहिंग्लज (कोल्हापूर) येथे आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. पहिल्या दिवशी उद्घाटन समारंभात प्रथम स्वागत, प्रास्ताविक, सत्कार वगैरे नेहमीचे सोपस्कार पार पडल्यानंतर बहुधा १०-१५ मिनिटांचा अवकाश देण्यात आला होता व त्यानंतर अध्यक्षीय भाषण होणार होते. आपल्या भारतीय परंपरेनुसार सभामंडपात अगदी वेळेवर फारच कमी श्रोते हजर होते, तसेच व्यासपीठावरही बहुधा कोणी हजर नव्हते. अशाही परिस्थितीत डॉ. नारळीकरांनी बरोबर ठरलेल्या वेळी भाषण सुरू केले. सभामंडपात व व्यासपीठावर किती लोक आहेत याचा विचार न करता अगदी वेळेवर सुरू झालेले भाषण ऐकण्यासाठी सर्वजण हजर झाले.- शहाजी मोरे, पिंपळेनिलख (पुणे)
अंधश्रद्धांविरोधात ठाम भूमिका
‘वामन परतोनि गेला…’ हे संपादकीय वाचले. शास्त्रज्ञ त्याच्या विषयात कितीही पारंगत असला तरी त्याच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झालेला असतोच असे नाही, असे म्हणावे लागेल, अशी आजची परिस्थिती आहे. नाही तर चंद्रयान मोहीम यशस्वी व्हावी म्हणून उड्डाणापूर्वी चांद्रयानाची प्रतिकृती बालाजी पुढे ठेवून यशासाठी प्रार्थना केली गेली नसती. डॉ. नारळीकरांनी अंधश्रद्धांविरोधात त्यांच्याच स्वभावाप्रमाणे सौम्य भाषेत पण परिणामकारकपणे लिखाण केले. त्यासाठी त्यांनी काही वेळा डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या अंनिसशी स्वत:ला जोडून घेतले. लेखनातून छद्माविज्ञानात तथ्य नसल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले.- अनिल मुसळे, ठाणे (पश्चिम)
वैज्ञानिक दृष्टी रुजविण्यासाठी धडपड
‘वामन परतोनि गेला…’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्याकडील वैज्ञानिक दृष्टी अबालवृद्धांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांनी नेहमी धडपड केली. बाल साहित्य निर्माण करून समाजातील अनेक पिढ्यांना त्यांनी विज्ञानाच्या वाटेकडे आकर्षित केले. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वैज्ञानिक असूनसुद्धा कुठलाही बडेजाव न करता ते समाजात वावरत. ‘आयुका’ ही वैज्ञानिक संस्था हे त्यांच्या प्रयत्नांचेच फळ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
अल्लाह वा इस्लामबद्दलचे अज्ञान!
माणूस शस्त्रप्रेमी दाखवणे एकांगी हे लोकमानसमधील पत्र वाचले. त्यातील ‘…रूपच नसलेला अल्लाह’ हे वाक्य इस्लामबद्दलचे अज्ञान व अल्लाहबद्दलचा गैरसमज दर्शवणारे आहे. अल्लाहला रूपच नाही किंवा तो निर्गुण वा निराकार आहे असे इस्लामधर्माच्या तत्त्वज्ञानात कुठेही लिहिलेले नाही. अल्लाह सर्वशक्तिमान आहे व या जगातील भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शक्ती वापरून त्याला या भौतिक जगात डोळ्यांनी पाहणे शक्य नाही वा आपले डोळे तेवढे सक्षम नाहीत म्हणून तो दिसणे शक्य नाही, हे इस्लाम धर्मीय तत्त्वज्ञानानुसार आवश्यक स्पष्टीकरण म्हणता येईल (म्हणजेच अल्लाह नेमका कसा आहे याबद्दल भाष्य करण्यास मनाई आहे). कारण स्पष्ट आहे, ज्याअर्थी अल्लाहला प्रत्यक्ष डोळ्यांनी कुणीही पाहिलेले नाही, तेव्हा तो आपल्यासारखा दिसत असावा किंवा नसावा याबद्दलचे भाष्य निरर्थक ठरते.-सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
शक्तिपीठ केवळ सत्ताधाऱ्यांसाठी
लोकसत्ताच्या ‘शक्तिपीठ की सक्तीपीठ’ या मालिकेतील बातम्या वाचल्या. वर्धा ते गोवा या दोन महामार्गांचे काम आधीच जवळपास पूर्ण होत आले असताना. महाराष्ट्र सरकार पर्यायी शक्तिपीठ या अनावश्यक महामार्गाची आखणी करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी का संपादित करत आहे? पश्चिम महाराष्ट्र व अन्य संबंधित ठिकाणच्या ओलित बागायती जमिनींच्या संपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असताना त्या संपादित करण्यात येणे हे सरकारचे धोरण सामान्य जनतेच्या करांतील पैशांची उधळपट्टी आहे. अनेक जमिनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून व लालुच दाखवून एकरांनी खरेदी केल्या जात आहेत. हे एक षङ्यंत्र आहे. एवढ्याच पैशात अनेक वस्त्यांत व गावात डांबरी रस्ते, जलवाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्या, विद्याुत दिवे, शाळा, आरोग्य सुविधा इत्यादी अत्यंत आवश्यक सोयी देता येतील. सरकारने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचा हेका हा सत्ताधाऱ्यांचा अतोनात कमाईचा मार्ग असून ही सामान्य जनतेच्या करांची लूट आहे.- माधव भोंडे
आधी पुनर्वसनाचा विचार करा
‘मुंबई ठाण्यासाठी आणखी दोन धरणे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ मे) वाचली. आता धरण म्हटले की धरणासाठी व एकूण प्रकल्पासाठी मोठी जमीन लागणार. म्हणजे तिथे राहत असलेल्या गावकऱ्यांच्या शेतजमिनी व राहती घरेही जाणार. तेव्हा या पुनर्वसनासाठी आधी बाधित होणारे गावकरी, त्यांचे नेते यांच्याशी संपर्क साधून पुढे निर्माण होऊ शकणारा तिढा आधीच सोडवावा. कोयना धरण बांधून ६० वर्षे होऊन गेली, तरी काही ठिकाणी पुनर्वसन झाले नसल्याची तक्रार कायम आहे. अशा अडथळ्यांमुळे प्रकल्प लांबून त्याची किंमत दुपटीने वाढल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणजे किंमत वाढतेच शिवाय धरणाचे पाणी वेळेत जनतेला मिळत नाही. धरण बांधून होईपर्यंत लोकसंख्याही वाढते. हे टाळण्यासाठी सरकारने योग्य पावले वेळीच उचलावीत.- सुधीर देशपांडे, ठाणे