‘गणेशोत्सव आता राज्य महोत्सव- सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांची घोषणा’ हे वृत्त (लोकसत्ता ११ जुलै) वाचले. सार्वजनिक गणेशोत्सवाला आता राज्य महोत्सवाचा दर्जा देण्यात येणार, इथवर ठीक. पण पुणे, मुंबईतील या उत्सवाला लागेल तेवढा निधी सरकार खर्च करेल, असेही ते म्हणतात; तेव्हा मंत्रीमहोदयांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की, ही पैशाची नाहक उधळपट्टी कशासाठी? आधीच विधानसभा निवडणुकांआधी घोषित केलेल्या विविध ‘लाडक्या’ योजनांसाठी लागणारा पुरेसा पैसा सरकारकडे नसल्यामुळे, त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. वास्तविक पाहता, ‘एक गाव एक गणपती’ हीच संकल्पना योग्य वाटते. पण हल्ली उपनगरांतील गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये बाप्पा विराजमान झालेले दिसतात. पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टर मूर्ती नकोत, असा न्यायालयाचा आदेश असताना, सरकार त्याविषयी स्पष्ट भूमिका घेत नाही. या उत्सवातील कानठळ्या बसवणाऱ्या ‘डीजें’मुळे जनतेला कान तसेच हृदयाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रखर ‘एलईडी’ प्रकाशकिरणांमुळे डोळ्यांच्या समस्या उद्भवतात. गणपतीचा सण दणक्यात साजरा जरूर करावा. परंतु त्याचा त्रास आजुबाजूच्या जनतेला होणार नाही, याचा मंडळांनी विचार करावा. त्याचप्रमाणे, सरकारनेही गणपतीसाठी नाहक पैसा खर्च करून आपल्या आर्थिक श्रीमंतीचे दर्शन घडवण्यापेक्षा या उत्सवाला विधायक स्वरूप देण्याची गरज आहे.- गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
गडांच्या वारशातून नवी आशा…
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठी साम्राज्यातील पन्हाळगडासह बारा किल्ल्यांचा ‘युनेस्को’ने यंदा वारसा यादीत समावेश केला. ही बातमी खरोखरच आनंदाची आहे. यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन, कारण वारसा यादीत समावेशामुळे पर्यटनाबरोबरच स्थानिकांना रोजगार, गडांचे जतन व संवर्धन तसेच जगभरातील अभ्यासक व संशोधकांसाठी संधी वाढणार आहे.
यादीत नाशिक जिल्ह्याच्या बागलाण तालुक्यातील साल्हेरचा किल्लादेखील समाविष्ट झाला ही आनंदाची बाब आहे. जागतिक वारसा जेव्हा सिद्ध होतो त्यावेळी स्थानिकांवर तो जपण्याची नैतिक जबाबदारी वाढत असते. त्याशिवाय त्या त्या गडावरील भारतीय प्राचीन स्थापत्यशास्त्रातील विविध राजवटींचे संस्करण जपण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे. जागतिक वारसा यादीतील समावेशामुळे गडांच्या संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो, किंबहुना तो मिळवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ‘युनेस्को’चे निकष पाळावे लागणार असल्याने या गडांचा विकास बेबंदपणे होणार नाही, याची आशा वाढते.-प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (जि. नाशिक)
हिरोजी इंदुलकरांची आठवण ठेवा…
जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या बारा किल्ल्यांपैकी रायगड, सिंधुदुर्ग आणि काही प्रमाणात प्रतापगड हे किल्ले महाराजांनी स्वत: त्याकाळचे थोर वास्तुशिल्पकार हिरोजी इंदुलकर यांच्या कल्पनेनुसार व अधिपत्याखाली बांधून घेतले. परंतु एकाही सरकारला या थोर हिरोजी इंदुलकरांची स्मृती जपावीशी वाटली नाही. ‘युनेस्को’च्या वारसायादी घोषणेनंतर महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन व संस्कृतिक संचालनालयाने लोकसत्तासहित मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या पानभर जाहिरातींमध्ये स्वत:चे फोटो मिरविण्यापेक्षा ज्यांनी हे किल्ले घडवले, ज्यांनी येथे पराक्रम गाजविला अशांना सचित्र श्रेय दिले असते तर ते अधिक खुलून दिसले असते.- सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे</p>
असे पक्षप्रमुख, असे मुख्यमंत्री!
‘र…र… रसातळाचा!’ हे संपादकीय (१२ जुलै) वाचले. जेव्हा उच्चपदस्थ आपली जबाबदारी नीट पार पाडत नाहीत, तेव्हा असा उद्वेग स्वाभाविक आहे. खरे तर संजय गायकवाडसारख्यांना तडकाफडकी पक्षातून काढून टाकण्याची गरज होती. परंतु पक्षप्रमुख फक्त समज देऊन मोकळे होतात व राज्यातील राजकीय परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री हतबल आहेत… निवडणुकीतील फायदा-तोटा महत्त्वाचा ना! याबद्दल कुणाला ना खंत ना खेद. एखादे शास्त्रीजी, एखादे शेषन, एखादेच मोदी असून उपयोग काय? बहुतांशी शीर्षस्थानी असलेल्या व्यक्ती तत्त्वाला धरून वागत नाहीत; त्यामुळे सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी, गुणाला किंमत नाही, असे एकंदर चित्र आहे.- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
अ… अ… अनागोंदीचा, ब… बेबंदशाहीचा!
‘र… र… रसातळाचा!’ (१२ जुलै) हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. त्यात उल्लेख केलेले प्रसंग कितीही खेदजनक असले तरी आश्चर्यकारक अजिबात नाहीत. उच्चपदस्थांपासून ते रस्त्यावरील सामान्य माणसापर्यंत तशीच वागणूक आता जणू ‘न्यू नॉर्मल’ झाली आहे. ‘चलता है’ हा आपला जुनाच शिरस्ता असला तरी काय काय ‘चालून जाऊ शकते’ याची व्याप्ती आणि खोली दिवसागणिक वाढताना दिसते. क्वचित एखाद्याने वाहतुकीचा सिग्नल तोडणे हे पूर्वी चालून जात असे. आता बहुतांश सिग्नल्सवर नियमानुसार थांबलेल्या चालकालाच इतरांचे कर्कश हॉर्न आणि शिव्या खाव्या लागतात! कोणी वाहतूक पोलिसालाही चोप दिला जाऊ शकतो. कोणी कसेही उलट दिशेने जावे, कुणीही कसाही कुठेही रस्ता ओलांडावा, अपघात झालाच तर ज्याचे वाहन मोठे त्यालाच दोषी ठरवून सर्वांनी तिथेच ‘न्यायदान’ उरकून टाकावे, अशी स्थिती सर्रास दिसते. नेत्यांमुळे सामान्य लोक असे वागू लागले आहेत की सामान्य जनतेचीच ही बदलती मानसिकता नेत्यांमध्येही दिसते आहे हा प्रश्न आहेच. अनागोंदी, आणि बेबंदशाही वरपासून खालपर्यंत खुलेआम होत असेल तर असा देश फार फार तर मोठी अण्वस्त्रधारी लष्करी ताकद होऊ शकतो, परंतु खरीखुरी महासत्ता वा मोठी सशक्त अर्थव्यवस्था होऊ शकत नाही; वा असल्यास तिथे टिकून राहू शकत नाही.-प्रसाद दीक्षित, ठाणे
‘आईची ओळख’ टिकवणार कोण?
‘…यांना आईची ओळख नाही !’ हा आसाराम लोमटे यांच्या ‘तळटीपा’ सदरातील लेख (१२ जुलै) वाचला. ‘त्रिभाषा सूत्र’ म्हणून पहिल्या इयत्तेपासूनच हिंदी भाषा लादण्यासाठी विद्यामान सरकारने केलेला आडमुठेपणा दिसून आला; पण त्याला विरोध म्हणून एकवटलेल्या जनक्षोभाची चाहूल लागताच माघार घ्यावी लागली. याच सरकारच्या काळात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ही अभिमानास्पद. त्यामुळे मराठीच्या संशोधन व अभ्यासाला चालना मिळेल, ही अपेक्षा मात्र आजही ‘अपेक्षा’च आहे.- रंजीत तिगलपल्ले, लातूर</p>
प्रदेशाध्यक्षांची स्पष्टता एकाच बाबतीत
भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची विविध मुद्द्यांवरील मते, भाष्ये ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ वर आधारित लेखात (१३ जुलै) वाचली. भाजप २०२९ च्या निवडणुकीत ५१ टक्के मते मिळवण्याच्या उद्दिष्टाने लढाईची तयारी करीत आहे असे ते म्हणतात, त्यासंदर्भात हल्लीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची आकडेवारी आठवते : भाजपला २६.७७ टक्के, तर ‘महायुती’ला एकूण ४९.३० टक्के मते. सर्वात जास्त जागा जिंकून भाजप हा क्रमांक एकचा पक्ष बनला. जर आगामी निवडणुकीत ५१ टक्के मते भाजपलाच हवी असतील तर महायुतीतील मित्र पक्षांना गिळंकृत केल्याशिवाय हे शक्य नाही आणि भाजपचे आपल्या मित्र पक्षांशी देशव्यापी वर्तन पाहता ते तसे करणार नाहीत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. सतरंज्या झटकणाऱ्या मूळ कार्यकर्त्यांना काहीतरी ठोस कार्यक्रम द्यायचा म्हणून बहुधा ‘५१ टक्के’ चा टास्क दिला असावा.
परंतु पक्ष संघटना म्हणजे विचारांची शिस्त असते, निव्वळ विजय संख्या नव्हे याचे भान हरपलेल्या भाजपला कोणत्याही पक्षात गुन्हे दाखल असलेला नेता- जर मतदारसंघात जिंकण्याची क्षमता बाळगत असेल तर- साम, दाम, दंड, भेद वापरून त्याच्या गळ्यात भागवे उपरणे घालून त्यांस पापमुक्तीचा आनंद देताना पदोपदी पाहायला मिळाले आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती बदलून दाखवली असे भाष्य भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केले, परंतु हा दावा खोडून काढण्यास शेतकरी आत्महत्यांची वाढलेली आकडेवारी बोलकी आहे. नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष आजही जुन्याच मांडणीत नव्या ओळी रचत आहेत. ना नव्या दिशा, ना राजकीय प्रामाणिकपणा. कोणत्याही गोष्टी स्पष्ट नाही. फक्त स्पष्टता एकाच बाबतीत ती म्हणजे काहीही करून, कसेही करून सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे.- परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)