‘निराधार ‘आधारा’चा कोण भार साहे…’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ही सरकारी यंत्रणा आधार देण्याचे काम करते. आधारसाठी या यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर आठ अर्ज आहेत. क्रमांक एक ते सहा हे अर्ज निवासी, अनिवासी, १८ वर्षांवरील, १८ वर्षांखालील वगैरे भारतीयांसाठी आहेत. सात व आठ हे अर्ज परदेशी नागरिकांसाठी आहेत. अर्ज एक ते सहापैकी कोणताही अर्ज भरणारे भारतीय असतात आणि सातचा किंवा आठ क्रमांकाचा अर्ज भरणारे परदेशी नागरिक असतात, हे उघड आहे. साहजिकच क्रमांक एक ते सहापैकी कोणताही अर्ज स्वीकारून देण्यात आलेले आधार ओळखपत्र भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा आहेच. परिणामी आधार हा भारताच्या नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असा दावा करणे हास्यास्पद आहे.- मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल (रायगड)
मतदार यादी आधारला जोडा
‘निराधार ‘आधारा’चा कोण भार साहे…’ हा अग्रलेख वाचला. मतदार यादीवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील अन्यही विविध पक्षांनी आक्षेप घेतले आहेत. भाजप मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळून निवडणूक आयोगाचे समर्थन करत आहेत. निवडणूक आयोगाने यावर उपाययोजना म्हणून मतदार यादी आधारशी जोडून तिची फेररचना करावी, म्हणजे नाव, पत्ता, वय याची योग्य नोंद होईल आणि एकाच नागरिकाच्या दोन ठिकाणच्या मतदार याद्यांत नोंदी होणार नाहीत.- विकास मेहेंदळे, चिपळूण
जनजागृती करायला हवी
सध्या मुंबईत कबुतरांवरून जैन धर्मीय विरुद्ध महापालिका आणि इतर मुंबईकर असा वाद सुरू आहे. मुंबईत कबुतरखाने बंद करण्याच्या पालिकेचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे, असे बहुसंख्य मुंबईकरांचे म्हणणे आहे. जैन धर्मीयांना या पक्ष्यांबद्दल वाटणारे प्रेमही योग्यच असले, तरी त्यासाठी ते मानवी वस्तीपासून दूर स्वखर्चातून कबुतरांना खाद्या देण्याची व्यवस्था करू शकतात. आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार गेल्या काही वर्षांत कबुतरखान्यांच्या परिसरातील नागरिकांमध्ये श्वासाच्या आजारांची लक्षणे दिसू लागली आहेत. एकीकडे मराठी माणूस कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे जैन धर्मीय कारच्या टपावर ट्रे ठेवून कबुतरांना खाद्या देत आहेत. या बेजबाबदारपणाची किंमत मुंबईकरांना मोजावी लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी कबुतरांच्या मानवी वस्तीतील अस्तित्वामुळे आरोग्यावर कसे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात, यासंदर्भात जनजागृती करण्याची आज गरज आहे.- अमोल रायपुरे, पालघर
जगाच्या खेड्यातही समस्या!
‘जग नावाच्या ‘खेड्या’तील बदल’हा ‘लोक-लोलक’मधील लेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. काही वर्षांपूर्वी जग हे एक खेडे आहे अशी आवई उठवली गेली आणि त्यानंतर सारा निमशहरी, ग्रामीण भाग शहरीकरणाच्या चक्रात अडकला. सर्वत्र सिमेंटची जंगले उभी राहिली. खरी जंगले नाहीशी झाली. गरीब-श्रीमंत दरी वाढतीच राहिली. फक्त आधुनिकीकरण म्हणजे प्रगती का, असा प्रश्न आहेच. एकूणच मुक्त अर्थव्यवस्था आल्याने जग एक खेडे झाले असले तरी त्यातल्या त्रुटी कमी होण्याऐवजी वाढलेल्याच आहेत.- माया भाटकर, बाणेर (पुणे)
पोलिसांना सुविधा का नाहीत?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील सेवाशर्तींनुसार कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्ट्या, नैमित्तिक रजा, सार्वजनिक सुट्ट्या मिळतात. मात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना यापैकी कशाचाही नियमानुसार लाभ मिळत नाही. कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे, हे खरे असले तरी पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे हेही नाकारता येणार नाही. गुन्हेगारी झपाट्याने वाढते आहे आणि त्याबरोबर पोलिसांवरील कामाचा बोजाही वाढला आहे. पोलिसांच्या कामाच्या वेळा निश्चित नाहीत. कर्तव्यावर असताना जेवणाखाण्याची हेळसांड होते, झोप अपुरी राहते आणि प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होतात. या कारणांमुळेच १९८४ साली पोलिसांनी संघटना स्थापन करण्यासाठी आंदोलन केले होते, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, दंगलसदृश परिस्थिती, धार्मिक तेढ, उत्सव, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण अशा अनेक जबाबदाऱ्या असतील. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा मिळतील याची काळजी सरकारने घ्यावी. कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, त्यांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण देणारे गणवेश आणि साहित्य द्यावे. त्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी. एवढे केल्यावर त्यांच्याकडून भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे काम करून घेतल्यास सर्वांचेच जगणे सुसह्य होईल.- महादेव गोळवसकर, कुर्ला (मुंबई)