‘‘विकासपुरुष’ मोदींची मणिपूरभेट पुरेशी ठरेल?’ हा १६ सप्टेंबरच्या अंकातील खाम खान्सुआंग हूसिंग यांचा लेख वाचला. मणिपूर पेटल्यापासून दोन वर्षे होऊन गेल्यानंतर पंतप्रधान आताशी एकदाचे मणिपूर दौऱ्यावर गेले. नेहमीप्रमाणे ‘विकासाच्या लॉलीपॉपची पोतडी’ घेऊन गेले. मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायाला गेल्या दोन वर्षांपासून आवश्यकता आहे ती, मणिपूरमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित होण्याची, घटनात्मक मानवी हक्कांची बूज राखली जाण्याची आणि ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय मिळण्याची. मणिपूरचा प्रश्न जसा सामाजिक आहे तसाच तो धार्मिकही आहे. हिंदू आणि ख्रिाश्चन धर्मीयांमध्ये रक्तरंजित तेढ वाढविण्याचे काम कोणत्या शक्तींनी केले; त्या अदृश्य शक्तींचा शोध घेण्याचे आश्वासन पंतप्रधानानी या भेटीत द्यायला हवे होते, त्यावर भाष्य करून पंतप्रधानांनी निदान तसे सूचित तरी करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी पंतप्रधानांनी जातात त्या राज्यांना आणि क्षेत्रांना लाखो करोड रुपयांच्या विकासकामांचे लॉलीपॉप वाटण्याचा शिरस्ता कायम ठेवला.
मणिपूरमधील लोकाभिमुख प्रशासकीय कामकाज ठप्प आहे ते सुरळीत करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? फेब्रुवारी २०२३ पासून खंडित झालेला सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन हा संधी सरकार पूर्ववत करणार आहे का? सीमेपलीकडून घुसखोरी होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत? या लेखात मणिपूर मधील तिसऱ्या मोठ्या नागा आदिवासी समुदायाचा उल्लेख हवा होता, कारण त्यांची या प्रश्नातील भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. कदाचित नागा सध्या तटस्थ असल्याने पंतप्रधानांनी त्यांच्या प्रदेशासाठी विकासाच्या आर्थिक घोषणा केल्या नसाव्यात! आज मणिपुरी समुदायांना खरी गरज आहे, शांतता प्रस्थापित होण्याची.- शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)
साहित्याची नव्हे, इमारतीची करामत
‘वडा-पाव संस्कृती!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १६ सप्टेंबर) वाचले. लोढा हे प्रथम बांधकाम व्यावसायिक आहेत आणि गिरगावातल्या रेल्वे स्थानकापासून जवळ असलेल्या साहित्य संघाच्या निवडणुकीत त्यांनी स्वारस्य दाखवले तर ती करामत नक्कीच साहित्यापेक्षाही त्या इमारतीची आहे, हे उघडच आहे.
आता मराठी भाषा आणि साहित्य या दोघांशीही काही देणेघेणे नसलेल्या केवळ नाममात्र मराठी असलेल्या जनतेला (जनतेला हो!) त्याचे काहीच वाटू नये, हेदेखील साहजिकच आहे. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी म्हणून जन्माला आलेल्या एक नव्हे तर दोन पक्षांतील नेत्यांना वडापाव किंवा झुणकाभाकर या ‘खादाडी’तच मराठी संस्कृती सामावलेली वाटत असेल तर त्याला काही इलाज नाही. (किंवा गडकरी मास्तर म्हणत तसे संस्कृतप्रमाणे संधी करून वाचले तर हे वाक्य ‘त्याला काही काही लाज नाही’ असे वाचले तरी फार काही बिघडत नाही). वडापाव गाड्या किंवा झुणका भाकर स्टॉलदेखील परप्रांतीयांना विकून मूळ मराठी मालक केव्हाच मोकळे झाले आहेत हे सगळे लक्षात घेतले तर साहित्य संघाचे काही खरे नाही.- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
आर्थिक प्रश्न सोडवता येण्यासारखे!
‘वडा-पाव संस्कृती!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १६ सप्टेंबर) वाचले. साहित्य संघ मंदिर माझ्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर अरबी किनाऱ्याजवळ सोन्याच्या तुकड्यावर उभे आहे, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकापासून येणारा केळेवाडीतील रस्ता नेहमी गजबजलेला असतो पण साहित्य संघ मंदिर रिकामे असते, काही महिन्यांपासून त्याच्या आवारात परप्रांतीय पोरं-पोरी धूम्रपान करत उभी असतात. साहित्य संघ मंदिराचा काही भाग एका ‘ड्रामा ट्रेनिंग कंपनी’ला भाड्याने दिला आहे त्याचे हे विद्यार्थी असतात. साहित्य संघ मंदिरावर ही वेळ आली कारण आर्थिक प्रश्न. मराठी नाटके गिरगावात चालत नाहीत म्हणून ती येत नाहीत. सरकार मदत करत असेल असे वाटत नाही, कारण सरकारचीच नाटक कंपनी झाली आहे. ‘लाडक्या बहिणींचा भाऊ’ या नाटकाच्या प्रयोगासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, इतर कर वाढवता येत नाहीत म्हणून दारूचे भाव सरकार वाढवत असते, ते काय देणार? यासाठी साहित्य संघ मंदिराने इमारतीचा पुनर्विकास करून वाढीव जागा व्यावसायिक तत्त्वावर मराठी संस्थांना भाड्याने दिल्यास स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल.- प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (मुंबई)
तरुणांना सतर्क राहावे लागेल
‘वडा-पाव संस्कृती!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १६ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्र राज्यास जडलेल्या गंभीर आजारावर प्रकाश टाकण्याचे काम ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखातून केले आहे. शिक्षण, वाणिज्य आणि उद्याोग क्षेत्रांकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. ज्यात काही नवनिर्माण किंवा सर्जनशीलता नाही अशा गोष्टींना प्राधान्य देण्याचे काम शासनकर्ते करत आहेत. शिक्षण क्षेत्राकडे शासनकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यातील तरुणांच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. मराठी तरुण-तरुणींनी देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकण्यासाठी जी कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे, त्याकडे धोरणकर्त्यांनी व विचारवंतांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याऐवजी इथले तरुण धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांत गुंतून पडावेत, अशी व्यवस्था केली जात आहे. मराठी तरुणांनी आपला धर्मासाठी किंवा राजकारणासाठी उपयोग केला जाऊ नये यासाठी सतर्क असणे गरजेचे आहे.- संजय बनसोडे, इस्लामपूर (सांगली)
हिंदी लादण्याचे प्रयत्न इथल्याच नेत्यांचे
‘वडा-पाव संस्कृती!’ हे संपादकीय (१६ सप्टेंबर) वाचले. अनेक मराठी कुटुंबांत पालक आपल्या लहान मुलांशी मराठीत बोलतच नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबईसह पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांत दुकानांत, हॉटेलात काम करणाऱ्यांना मराठी बोलता येत नसल्याने त्यांच्याशी हिंदीत बोलावे लागते. सत्तेतील राजकारणी ताटाखालचे मांजर म्हणून काम करीत असतील तर कोण काय करणार? पुण्यातील एका मराठी डायनिंग हॉलमध्ये एकाही कर्मचाऱ्याला मराठी समजत नव्हते. उत्तर भारतीय त्यांच्या राज्यात आलेल्या नवख्या परप्रांतीय व्यक्तीशी हिंदीव्यतिरिक्त कोणत्या भाषेत बोलतात का? गुजरात, बंगालमध्येही त्यांच्याच प्रादेशिक भाषेतून व्यवहार होतात. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहूनही कोणी मराठी शिकण्यास तयार नसेल, तर मराठी माणसाने हिंदीत का बोलावे? इथे तर पहिलीपासून हिंदी लादण्याचे प्रयत्न इथलेच राजकीय नेते करताना दिसतात.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
‘वानप्रस्थ’, ‘संन्यासा’चे स्मरण आवश्यक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज (१७ सप्टेंबर) ७५ वा वाढदिवस आहे. सनातन धर्मात वानप्रस्थ आणि संन्यास हे शब्ददेखील आहेत. मोदींनी सत्ता मिळवताना अनेकांना मार्गदर्शक मंडळात पाठविले. आपल्यावरही तीच वेळ कधी ना कधी येणार आहे, याची जाणीव त्या वेळी त्यांना झाली नसावी. सनातन धर्माचे गोडवे गाताना वरील दोन शब्दांचेही स्मरण ठेवणे गरजेचे आहे.- युगानंद साळवे, पुणे
केवळ एका समाजाच्या तुष्टीकरणासाठी!
‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात कबुतरखाना’ बातमी (लोकसत्ता- १६ सप्टेंबर) वाचली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागूनच ठाकूर व्हिलेज, ठाकूर संकुल, मागाठणे हे कांदिवली, बोरिवली पूर्व विभागातील दाट नागरी वस्त्यांचे विभाग आहेत. कबुतरे ही श्वसनाच्या रोगास कारणीभूत ठरतात म्हणून न्यायालयाने मुंबईतील कबुतरखाने हटवण्यासाठी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तरीही नागरी वस्त्यांच्या जवळ कबुतरखाना उभारण्याचा आग्रह का? मंगलप्रभात लोढा मुंबईचे पालकमंत्री आहेत, त्यांना मुंबई शहरातील नागरिकांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा क्षेत्र निर्माण करावे असे का वाटत नाही? केवळ जैन समाजाच्या तुष्टीकरणासाठी मुंबईचे पालकमंत्री उत्साह दाखवत असल्याचे दिसते.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)