लोकमानस: ..तर हे निरोपाचे भाषण ठरेल!

फडणवीस यांच्या दाव्याची आठवण झाली

पंतप्रधानांनी पुढील वर्षीही लाल किल्ल्यावर आपणच भाषण करणार असल्याचा दावा केला. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१९ मधील ‘मी पुन्हा येणार!’ या वक्तव्याची आठवण झाली. पंतप्रधानांचे वक्तव्यही काहीसे तसेच होते. त्यात थोडी अहंभावना दिसली, मात्र जेव्हा जेव्हा अहंकार उफाळून येतो तेव्हा तेव्हा जनता तो दूर करते.-राजेंद्र ठाकूर, मुंबई</strong>

भाषणात सारे काही ‘तेच ते’

‘जन विरुद्ध वाद’ हा अग्रलेख आणि ‘पुढील वर्षीही लाल किल्ल्यावर मीच!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑगस्ट) वाचले. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात सारे काही ‘तेच ते’ असल्याचे जाणवले. पंतप्रधानांची भाषणे एकच व्यक्ती लिहिते की विविध व्यक्ती लिहितात, हे समजायला मार्ग नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे सरकार देशातील ८० कोटी लोकांना पाच किलो धान्य मोफत देत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी साडेतेरा कोटी लोक दारिद्रय़रेषेवर आल्याचे सांगितले. २०१३-१४ मध्ये ते भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत, कालदेखील बोलले. दशकापूर्वी ते २०२० पर्यंत, त्यांच्या कालखंडातील देशाचे सुंदर चित्र रंगवत, आता ते २०४७ वर्षांत भारत कसा असेल याबाबत बोलतात. देशाचे नागरिक कसा विचार करतात हे, येत्या मे महिन्यात समजेल. तूर्तास पंतप्रधानांचे कालचे भाषण हे काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या, ‘मी पुन्हा येईन’च्या दाव्याची दिल्ली आवृत्ती असल्याचा भास झाला. –शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

आत्मविश्वास नव्हे आत्ममग्नता!

‘पुढील वर्षीही लाल किल्ल्यावर मीच’ हे पंतप्रधान मोदींचे उद्गार आत्मविश्वासाचा अतिरेक दर्शवतात! भारतासारख्या अतिविशाल आणि अनेक आर्थिक तसेच सामाजिक प्रश्नांशी झुंज देणाऱ्या लोकशाहीत जनता कसे मतदान करेल, याचा अंदाज बांधणे फार कठीण आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जगासमोर प्रदर्शित होणाऱ्या जाहीर कार्यक्रमात मोदींसारख्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या व्यक्तीने असे वक्तव्य करणे, हे आत्मविश्वासाचे रूपांतर आत्ममग्नतेत झाल्याचे द्योतक आहे. पुढे स्वत:चेच शब्द गिळण्याची वेळ त्यांच्यावर आली, तर ती त्यांच्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी लज्जास्पद बाब ठरण्याचा धोका आहे, हे त्यांनी ओळखायला हवे. –राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई)

काहीच न घडल्यासारखे दाखविण्याचे कसब!

‘डबल इंजिन सरकारची कोंडी’ हा लेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. गुजरात दंगलीनंतर स्वत: तेथे जाऊन दंगलीच्या कारणांच्या शोधाअंती त्यांनी काढलेले निष्कर्ष व नुकत्याच हरियाणातील नूह व गुरुग्राम येथे घडलेल्या घटनांवरील त्यांचे भाष्य यांची सांगड घातली तर बीबीसीच्या वृत्तपटावरील बंदीची तर्कसंगती लावता येते. त्या वेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री आजचे विद्यमान पंतप्रधान आहेत आणि नुकतीच हरियाणात जी दंगल झाली तेथेही सत्तास्थानी भाजपच आहे, हा योगायोग मानता येणार नाही. जे काही घडले ते, अनपेक्षितही नाही. पण त्यामुळे डबल इंजिन सरकारची कोंडी होत आहे किंवा होईल, असे मला वाटत नाही. इतक्या गंभीर, भयानक घटना घडूनही काही विशेष न घडल्याचे दाखवण्याचे पंतप्रधानांचे कसब असाधारण! मणिपूरमध्ये जे काही भयंकर, तिरस्करणीय घडले त्यावर तीन महिने राखलेले मौन हे त्याचे ताजे उदाहरण! –श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

नेमक्या कोणत्या हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी?

‘डबल इंजिन सरकारची कोंडी’ या लेखातील तीव्र मुस्लीमद्वेष, कट्टर हिंदूत्ववाद, भाजपची दंगल घडू देणे आणि नंतर निवडक बुलडोझर न्याय वापरणे ही नवीन पद्धत हे मुद्दे कोणत्याही विवेकी माणसाला अस्वस्थ करतील. नक्की कोणत्या हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी हा अट्टहास सुरू आहे? ज्या भगवद्गीतेला सनातन हिंदू धर्माच्या धर्मग्रंथाचा दर्जा दिला जातो त्या गीतेचा विचार केला तर द्वेष हिंदू धर्मात बसतच नाही, हे स्पष्ट होते. गीता तीव्र कर्तव्यनिष्ठा शिकवते. तरीही दंगली टाळणे हे कर्तव्य असलेली सरकारे आणि पोलीस दंगलींना छुपे प्रोत्साहन देऊन चक्क गीताविरोधी आणि हिंदू धर्मविरोधी वागत आहेत. राजकारणी लोक सत्तेसाठी देव, धर्म यांचा दुरुपयोग करतीलच, भावना भडकावून समाजात दुही माजवतीलच आणि मग सरकारी संरक्षणात सुरक्षित राहतील. पण कोणतेही संरक्षण नसलेल्या सामान्य माणसाने, धर्मरक्षणाचा आव आणून प्रत्यक्षात धर्मविरोधी वागणाऱ्यांचे, सरकारचे अनुकरण करून स्वत:चा जीव धोक्यात का घालावा?-के. आर. देव, सातारा</strong>

वृत्तवाहिन्या बोथट होणे समाजहितासाठी जीवघेणे

‘शरण गेलेल्या वृत्तवाहिन्या’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील पार्थ एम. एन. यांचा लेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची जबाबदारी वृत्तमाध्यमांवर असते; परंतु राजकीय सत्तेच्या दबावाखाली वृत्तवाहिन्यांची घुसमट आपण सहज पाहू शकतो. परिणामी वृत्तवाहिन्यांकडून तत्त्व व नीतिमत्ता यांची पायमल्ली झालेली दिसते. त्यामुळेच सातत्याने खालावणारा जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य निर्देशांक १८० देशांमध्ये भारतासारख्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाला १६१वे स्थान देतो. सत्ताधारी पक्षाला जे दाखवायचे असते, नाइलाजाने आपल्याला तेच पाहावे लागते. त्यामुळे वास्तव सहजपणे नजरेआड केले जाते. घटनांचे गांभीर्य व सत्य सर्वत्र पसरू नये, म्हणून योग्य ती खबरदारी घेतली जाते.
एरवी स्थितप्रज्ञ व संवेदनशील मानले जाणारे देशाचे विद्यमान पंतप्रधान अशा विषण्ण करणाऱ्या घटनांवर मौन बाळगतात. बहुसंख्याक मैतेईंकडून अल्पसंख्याक कुकींवर होणाऱ्या उघड अत्याचारांवर राज्याचे मुख्यमंत्री शांत का राहतात? याचे उत्तर ‘मैतेई बहुसंख्य आहेत’, यातच दडले आहे. सत्ताप्रेमी नेत्यांना अल्पसंख्याकांचा आवाज दाबून बहुसंख्याकांकडून मतदानाची हमी हवी आहे. अशा अनागोंदीचे सुस्पष्ट वास्तवचित्र प्रदर्शित करण्यासाठी लोकहित जपणाऱ्या वृत्तवाहिन्या हव्यात. पत्रकारितेसारखे धारदार शस्त्र बोथट होणे समाजासाठी जीवघेणे ठरत आहे. –शुभम दिलीप आजुरे, सोलापूर

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहणे गरजेचे

‘न्यायमार्गातील अडथळे दूर करण्याचे आव्हान’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ ऑगस्ट) वाचली. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया कमी खर्चीक होईल. न्यायव्यवस्था वेगवान होईल. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’, ही भीती आपल्या न्यायव्यवस्थेने तात्काळ दूर करणे गरजेचे आहे. खटल्यांचे निकाल ठरावीक वेळेत लागले पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेचे उद्दिष्ट केवळ खटले आणि विवाद निवारण एवढेच नसून न्यायाची प्रतिष्ठापना करणे असावे. उच्च न्यायालयांनीही आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करून घेण्याची पद्धत सुरू करावी. आजही सर्वसामान्य माणसासाठी न्यायपालिका हा शेवटचा आधार असतो. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कायम राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. –विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)