‘यांचे तरी ऐका !’ हा (६ सप्टेंबर ) अग्रलेख वाचला. जगभरातील मैतेई समाजाच्या धुरीणांनी १३०० मैतेईच्या सह्या असलेले पत्र पाठवून मणिपूरमधील संघर्ष संपवण्याचे आव्हान केले आहे ही गोष्ट मणिपूरबाबतच्या सरकारच्या उदासीनतेपणावर अंजन घालणारी आहे. मणिपूरमधील राष्ट्रीय खेळाडू राज्यसभा खासदार मेरी कोम यांनीदेखील गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समाजामधील लोकांमध्ये शांततेचे आणि सौदार्हाचे वातावरण करण्याचे आव्हान केले, तसेच कोम गावातील कुटुंबाचे रक्षण करण्याचे आव्हान केले. हे सगळे सध्या पालथ्या घडय़ावरच्या पाण्यासारखे आहे, कारण सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून इम्फाळमधील उरलेल्या दहा कुकी कुटुंबांचे स्थलांतर मणिपूर सरकारनेच केले आहे. ते वाचून काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतराची आठवण झाली. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबाबत भाजप नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतो. मग केंद्रात आणि मणिपूरमध्ये भाजपचे डबल इंजिन सरकार असताना, कुकी समाजाबाबत भाजप आता काय भूमिका घेणार? मणिपूरचे मुखमंत्री आपल्या पक्षाच्या दिल्लीतील धोबीघाटावर सचैल स्नान करून मणिपूर संघर्षांबाबतची आपली पापे धूत आहेत. मणिपूरमध्ये सत्यशोधनासाठी गेलेल्या चार पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्याइतपत मजल गेलेली आहे. मणिपूरमध्ये निवडणूक जाहीर झाली तर पंतप्रधान निवडणूक प्रचारासाठी भेट देतील. पंतप्रधानांचे लक्ष मणिपूर प्रश्नाकडे वळवण्यासाठी निवडणुका हाच पर्याय आहे का? –शुभदा गोवर्धन, ठाणे
जनतेने धडा शिकवावा
‘यांचे तरी ऐका!’ हे संपादकीय वाचले. मणिपूरमधील कुकी आणि मैतेई समाजांतील संघर्षांने देशाला महत्त्वाचा धडा दिला आहे. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्यातील संघर्षांने दोन्ही समाजांचे अतोनात नुकसान होते. देशाचे आर्थिक नुकसानच नव्हे तर विभाजन होण्याचाही धोका निर्माण होतो. फायदा मात्र सत्ताधारी वर्गातील बुजगावण्यांना होतो. म्हणून दोन्ही समाजांनी शहाणे होऊन अशा देशविघातक, सामाजिक दुही निर्माण करणाऱ्या शक्तींना तत्काळ सत्तेवरून दूर केले पाहिजे हा तो धडा होय!- प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
आता तरी सावध होऊन ऐका पुढल्या हाका!
‘यांचे तरी ऐका!’ हा अग्रलेख वाचला. मणिपूर इथला कुकी आणि मैतेई संघर्षांचे सोयरसुतक ना लोकांनी सत्तेवर बसवलेल्या विद्यमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना आहे, ना त्यांना पाठीशी घालत असलेल्या केंद्राला! अशा वेळी तिथली सद्य परिस्थिती कथन करणे हे ज्यांच्यावर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी असते त्या माध्यमांनी घेणे गरजेचे असते आणि त्या दृष्टिकोनातूनच तिथे गेलेल्या ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (आता या इंडियालादेखील भारत म्हणावे लागेल?) माध्यम संघटनेच्या चार सदस्यांस प्रतिबंध केला गेला. आता हे संपादक सदस्यदेखील या सिंहास राष्ट्रद्रोही वाटत असतील तर कावीळ झाल्यामुळे जग पिवळे दिसते तशी अवस्था झाली असेल असे म्हणावे काय? आम्ही म्हणू तीच पूर्व हेच तुम्ही समजायचे आणि आम्ही सांगतो तेच तुम्ही छापायचे असा ग्रह करून घेतला असेल आणि काही माध्यमे तसेच समजत असतील तर त्यांनी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
आधी मुंबईचे बकालीकरण होऊ दिलेत..
‘मुंबईचे विसर्जन करण्याचा घाट!’ हा हर्षल प्रधान यांचा लेख (६ सप्टेंबर) वाचला. सामान्य नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची किमान व्यवस्था, पावसाळय़ात पाणी न तुंबणे.. थोडक्यात आपल्या शहराचे बकालीकरण न होऊ देणे हे महत्त्वाचे असते. हे सर्व, शहरावर २५ वर्षे निर्विवाद सत्ता असणाऱ्यांनी मुंबईकरांना दिले का याची प्रामाणिक कबुली कोणताही राजकीय पक्ष वा युती देत नसते कारण ते त्यांचे अपयश असते. सतत निवडून येणे ही चांगल्या कामाची पावती असेल तर या आंतरराष्ट्रीय शहरात उघडय़ावर वाहणारे नाले, उघडी गटारे, मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांची वाईट अवस्था, अनधिकृत टपऱ्यांनी व्यापलेले फुटपाथ, सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना फुटपाथवर सर्रास अन्नपदार्थ शिजवत असलेल्या अनधिकृत गाडय़ा, धारावीसारख्या अनधिकृत व बकाल झोपडपट्टय़ा, रस्त्यांवरून वाहणारे सांडपाणी.. हे सर्व मुंबईकरांचा अभिमान आहे का? या अनधिकृत व्यवहारांचे मालक मुंबई महानगरपालिकेचे सत्ताधारी नाही तर आणखी कोण असू शकतो? जीएसटीच्या आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना रोख लक्ष्मीदर्शन देणाऱ्या जकात नाक्यांनी कोणाला श्रीमंत केले? पुरेसे पाणी व रस्त्यांची योग्य आखणी नसताना बेलाशक टोलेजंग इमारती बांधकामांना मिळणाऱ्या परवानग्या, अपुरी अग्निशमन व्यवस्था हे सर्व कोणाच्या अखत्यारीत येते?.. असे अनेक प्रश्न हीच मुंबईकरांची खरी व्यथा आहे. त्याची स्मार्ट सिटी करा अथवा करू नका, परंतु या महानगरीचे बकालीकरण आता थांबवा एवढी माफक अपेक्षा या देशाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या राजधानीतील जनतेची आहे. मुंबईचे विसर्जन करायला त्याच्या आजूबाजूचा महासागरही धजावणार नाही, परंतु राजकीय नेते मात्र या महान शहराला ओरबाडून सतत घायाळ करतच राहिले तर मात्र मुंबईकरांना एक दिवस त्यांचा विचार करावा लागेल. – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
कुणबी आणि मराठा एकच..
‘मराठा-कुणबी उल्लेख असणाऱ्यांना विदर्भात ओबीसींचा दाखला’ हे वृत्त (६ सप्टेंबर) वाचले. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायला ओबीसी प्रवर्गातील घटक विरोध करत आहे, पण हा विरोध भारतीय राज्यघटनेला धरून आहे का यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारातील अनुच्छेद १५ (४) व १६ (४) यातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास घटकाला राज्य नोकरीत आणि शिक्षणात आरक्षण देऊ शकते. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठरतो. राज्य शासनाने मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत केल्यास निश्चितच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल. राहिला प्रश्न ५० टक्के आरक्षणाचा. केंद्र सरकारने आरक्षण दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकामुळे ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहे, परंतु गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची. मराठा आणि कुणबी एक आहेत हे गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे त्यामुळे ओबीसीमधून मराठा समाजाला निश्चितच आरक्षण मिळू शकते. –प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी, ता. फुलंब्री, जि. संभाजीनगर
भाजप धुतल्या तांदळासारखा आहे?
‘हे तर मुंबईचे मारेकरी’ ही आमदार आशीष शेलार यांची पहिली बाजू वाचली. मोदी सरकारने मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय कार्यालये गुजरातमध्ये खेचून नेली. अनेक उद्योगधंदे गुजरातला नेले. तेव्हा कोण मूग गिळून बसले? बुलेट ट्रेन कोणाच्या फायद्याची ठरणार आहे, हे एकदा जाहीरपणे सांगाल का? आपला पक्ष आणि त्यांचे नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत का? दुसऱ्याचा पक्ष, परिवार फोडून, भ्रष्ट लोकांना आपल्या पक्षाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये स्वच्छ करण्याचे, ईडी, सीबीआयची भीती दाखवून पक्ष फोडून सत्ता स्थापन करण्याचे राजकारण आपलाच पक्ष करीत आहे. त्यावर कधी तरी बोला. -दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)
‘स्वीकार’ हे भारतीय विचारसरणीचे मूळ तत्त्व
‘वसाहतवाद विरोधातील अंतर्विवाद’ (६ सप्टेंबर) या लेखाच्या निमित्ताने काही मुद्दय़ांची चर्चा आवश्यक वाटते. एक म्हणजे भारतीय विचारसरणी स्वीकार म्हणजेच अॅक्सेप्टन्स (acceptance) वर आधारित आहे. आपल्या इतिहासात चार्वकासारख्या नास्तिकवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यालाही ऋषी मानले गेले. हा विचार आपण विसरत चाललो आहोत. हा माझा नाही, हा परका हा भारतीय विचारसरणीच्या विरोधातील विचार ठरेल. भारतीय विचार तर्कशुद्ध करून त्यात बदललेल्या समाजाचा विचार घेऊन पुन्हा प्रवाहात आणणे ही आजच्या तरुणांची जबाबदारी आहे. आपल्यातील चुका मान्य करून, सुधारणा करून नवा भारतीय विचार पुढे यायला हवा. यासाठी आपल्यातील दोष झाकण्याची किंवा नाकारण्याची काहीच गरज नाही. –श्रमिका कुलकर्णी, पुणे
शिक्षकांना वेठीला धरू नका
‘शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाची जबाबदारी कमी करण्याबाबत निर्णय’ (६ सप्टेंबर) या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासक निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. अलीकडे शिक्षकांना निरक्षर जनगणनेसाठी विचारण्यात आले आणि त्याला शिक्षक संघटनेने विरोध केला हे योग्यच. अन्य काही जनगणनेसाठीही त्यांना सदैव गृहीत धरले जाते. शिक्षकांकडून गुणात्मक आणि दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा असल्यास त्यांना अशैक्षणिक कामाला जुंपू नये. या अनुषंगाने शिक्षण खात्यात राजकीय हस्तक्षेप टाळणे आवश्यक आहे. सक्षम शिक्षकवृंद उद्याचा भारत बलशाली बनविण्यात अग्रणी असेल. – अरविंद बेलवलकर, अंधेरी, मुंबई