‘भोंगळ भावनावाद!’ हा अग्रलेख (१९ डिसेंबर) वाचला. सौरभ शुक्ला व एलकुंचवार यांची वक्तव्ये कलाकार म्हणून शहरातील मध्यवर्ती वस्तीत सरकारी कोटय़ातून घरे मागणाऱ्या कलाकारांना (!) नक्कीच घायाळ करतील! एखाद्या क्षेत्रात असणे, म्हणजे आपण त्या क्षेत्राच्या उद्धारासाठी आहोत असे अजिबात नसते. ती अर्थार्जनाची व्यावहारिक सोय असते. या कलाकारांपैकी किती जणांनी पुढे कोटय़धीश झाल्यावर कलाकार कोटय़ातून मिळविलेली घरे सरकारला परत दिली? खेळाडूंबाबतही तेच! आपण देशासाठी खेळतो याचा अभिमान निश्चित असावा. परंतु देशासाठी आपण खेळल्यामुळे आपल्याला सरकारी पैशांतून म्हणजेच जनतेने भरलेल्या करांतून सर्व सुखसोयी देण्यात याव्यात, ही अपेक्षा भंपकपणाची आहे. कोणताही कलाकार किंवा खेळाडू आपले त्या क्षेत्रात नाव मोठे होत असताना पैसे न घेता काही करत नसतो. त्यामुळे त्याच्या त्या क्षेत्रातील योगदानाला ‘सेवा’ म्हणणे हे
ताकाला जाऊन भांडे लपवणे नव्हे काय? यात आपले राजकारणीही आले. ‘मी समाजाची सेवा किंवा देशसेवेसाठीच राजकारणात आलो अन्यथा माझ्या शिक्षणाच्या (उच्चशिक्षित असल्यास..) जोरावर खूप मोठी व्यक्ती झालो असतो,’ असे दावे करतात. त्यात काडीमात्र तथ्य नसते. आपण आणि आपल्या पुढील अनेक पिढय़ा झटपट कोटय़धीश व्हाव्यात, हाच अनेकांचा राजकारणात जाण्यामागचा उद्देश असतो. त्यामुळे हा एक सुलभ व्यवसायच नव्हे का? काही दुर्मीळ अपवाद वगळता राजकारण म्हणजेच समाजकारण म्हणणे धाडसाचे आहे. या सर्वानी कोणत्याही आर्थिक लाभाशिवाय या क्षेत्रात काही केल्याचा इतिहास नाही. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
कलाकारांचे एवढे उदात्तीकरण कशासाठी?
‘भोंगळ भावनावाद!’ हा अग्रलेख वाचला. लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले तेव्हाही नेमका हाच वाद उफाळून आला होता. कलाकार खरोखर देशासाठी असे काय करतात की या देशाने त्यांचे एवढे उदात्तीकरण करावे. या साऱ्या मागचे एकमेव कारण म्हणजे या कलाकारांनी आपल्या प्रतिमेला चिकटवलेले ‘ग्लॅमर’ असते.
एकदा आम्ही निळू फुले यांना एका कार्यक्रमाला बोलावले होते. कोणतेही आढेवेढे न घेता, मानधन वगैरेची अपेक्षाही व्यक्त न करता ते फक्त कार्यक्रमामागचा स्तुत्य उद्देश लक्षात घेऊन आले. आम्ही प्रवेशद्वाराशी त्यांची वाट पाहात होतो. आमची अपेक्षा होती ते चार चाकीतून येतील. तर ते चक्क सदरा-लेंगा घालून, खांद्यावर झोळी लटकवून चालत आले. अमिताभ बच्चन आजही काम मागतात, काम करतात याचे कौतुक होते, पण त्यांच्या मानधनाचा आकडा ऐकून डोळे विस्फारतात. ते सतत फ्रेममध्ये दिसत राहतात म्हणूनच मग जाहिरातींसाठी त्यांचा विचार केला जातो. बॅंकिंग/ रेल्वे इत्यादीत ठरावीक वयानंतर सेवानिवृत्ती अपरिहार्य असते. पण कलाकाराला त्याच्या वयोमानानुसार, तो काम करेल तोपर्यंत भूमिका उपलब्ध असतात. तरीही एखाद्या कलाकाराचा विपन्नावस्थेत मृत्यू झाला, तर आपण अश्रू ढाळतो. खरं तर ही अवस्था हा त्यांच्या व्यवसायातील चढ-उतारांचाच भाग असते.
आता मालिकांत अभिनय करणारे अनेक कलाकार तर स्वत:ची ओळख विसरून प्रसिद्धी आणि पैशांसाठी काम करताना दिसतात. त्या जोरावर दहीहंडी, शोभायात्रेच्या सुपाऱ्या मिळवतात. राजकीय नेतेही गर्दी जमवण्यासाठी त्यांचा यथोचित वापर करून घेतात. हे कलाकार शासकीय अनुदान/ म्हाडाची घरे पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपडत असतात. कोणे एके काळी कलाकार कलेसाठी तपस्या, त्याग, मेहनत, गुरुसेवा करत असतीलही, पण आजकाल ‘पैसा फेको तमाशा देखो!’ हाच प्रकार आहे, हे वास्तव आहे. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
‘कलाकार व रसिक’ की ‘सेवा देणारा व ग्राहक’?
‘भोंगळ भावनावाद!’ हा अग्रलेख वाचला. रसिक जेव्हा तिकीट काढून एखाद्या कार्यक्रमाला जातात तेव्हा ते ग्राहक असतात आणि कलाकार त्यांना सेवा देऊन त्या सेवेचे मोल घेत असतो, याची जाणीव कलाकाराने (तो कितीही महान असला तरीही) ठेवलीच पाहिजे. अनेक दिग्गज व प्रगल्भ कलाकार ही जाणीव मनापासून ठेवतातच. परंतु काही अपवादांचा रथ जमिनीच्या वर काही दशांगुळे चालतो.
एखाद्या कलाकाराने अनेक वर्षे गुरू-शिष्य परंपरेत कलेची साधना करणे आणि एखाद्या विद्यार्थ्यांने वसतिगृहात अनेक वर्षे राहून उच्चशिक्षण घेणे यात तत्त्वत: काही फरक नाही. परंतु त्यात खूप फरक असल्याचे मानण्याची मानसिकता सर्रास दिसते. एके काळी वैद्यकीय व्यवसायाला देवत्व दिले जात असे, परंतु ते आता बरेच कमी झाले आहे. तेच कलाकारांच्या बाबतीतही होते आहे/ झालेही पाहिजे. ग्राहक, व्यवसाय आणि व्यावसायिकांच्या अंतिम हिताचे असते. – प्रसाद दीक्षित, ठाणे
राजकीय कार्यकर्त्यांचेही असेच दावे
‘भोंगळ भावनावाद!’ हा अग्रलेख वाचला. हाच निकष विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाही लागू होतो. तेही पक्षाची, देशाची सेवा वगैरे दावे करत असतात. शेतकरी आणि सैनिकांबद्दल अग्रलेखात व्यक्त केलेल्या भावना योग्यच आहेत, परंतु या समजांचा पगडा एवढी वर्षे आहे की त्याविरोधात विचार मांडण्यास कोणी धजावत नाही. या साऱ्यांकडे ‘करकरीत बुद्धिवादाने’ पाहिले पाहिजे हेच खरे. -बाबूराव शिंदे, सातारा
‘नाही रे’ वर्गाचा विचार होणे आनंददायी
‘रोमन कॅथलिक चर्चचा समलैंगिक विवाहांना आशीर्वाद’, ही बातमी (लोकसत्ता- १९ डिसेंबर) वाचली. हा कॅथलिक चर्चचा क्रांतिकारी निर्णय आहे. सध्याचे पोप फ्रान्सिस हे नवविचारांचे असल्यामुळे त्यांनी काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. अर्थात चर्चमधील सनातनी विचारांच्या मंडळींचा या बदलांना कायमच विरोध आहे.
सर्वच धर्मातील नेतृत्व अपवाद वगळता शब्दप्रामाण्य मानणारे असते, कारण त्यातून येणारी स्थितिशीलता सुरक्षितता देते. परिवर्तनाची अनेकांना भीती वाटते. आपल्या भाविकांचे बारकाईने विश्लेषण केले जाऊ नये अशी भूमिका आजच्या चर्चने घेतलेली आहे तीदेखील स्वागतार्ह आहे. स्वर्ग-नरकाची भीती दाखवून भाविकांना कायमच अपराध्यांच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे. भीतीच्या पलीकडे मुक्ती असते म्हणून भीती संपली की आपले महत्त्व संपेल ही भीती धर्म चालवणाऱ्यांना असते. देवाचा आशीर्वाद अनिवार्य असलाच तर कोणीही त्यापासून वंचित राहू नये, या विचारांत मानवी आयुष्याची प्रतिष्ठा आहे. जगभरातच सनातन धर्माच्या पुनरुज्जीवनाची चळवळ ऐन भरात असताना आणि सर्वत्र उजव्या विचारांची मंडळी सत्तास्थानी येत असताना समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाचा विचार करणे ही आनंददायी घटना आहे. -सायमन मार्टिन, वसई
मुख्यमंत्री नेमतानाही जातीपातींची गणिते
‘जात, धर्म न पाहणारी प्रगती!’ हा लेख हा बोलाची कढी वर्गातील आहे. प्रत्यक्षात काँग्रेस असो वा भाजप दोन्ही पक्षांनी जात व धर्माच्या तापलेल्या तव्यावर आपापल्या पोळय़ा भाजण्याचाच प्रयत्न केला आहे. राम मंदिराचा मुद्दा हिंदूंसाठी महत्त्वाचा आहे की, देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे याचे उत्तर कोणीही देऊ शकेल. जात, धर्माला बाजूला करून दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार जे कार्य करीत आहे, त्याला खीळ घालणारे कोणत्या प्रगतीची अपेक्षा करतात हे राम जाणे! अगदी नवीन मुख्यमंत्री नेमतानासुद्धा हीच जातीपातीची गणिते मांडण्यात आल्याचे दिसते. त्याची जात सामान्य जनतेला प्रथम हेतुपुरस्सर कळविली जाते, हे लज्जास्पद आहे. हे टाळता आले तर देशाची प्रगती होण्यास वेळ लागणार नाही. – प्रा. सुनंदा के. शिंदे, मुरबाड (कल्याण)
जबाबदारी झटकणे धोक्याचे ठरेल
‘राम मंदिरास १४ कोटी देणारे नुवाल नागपूर स्फोटामुळे चर्चेत’ हे वृत्त आणि ‘स्फोटामुळे दबलेले प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ डिसेंबर) वाचला. ज्या कारखान्यात
आसपासच्या परिसरांतील कामगार अवघ्या नऊ ते बारा हजार रुपयांत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत होते त्यांच्या जिवाशी काहीच देणेघेणे नाही असे म्हणण्याचे धाडस आता राजकीय पक्ष करतील काय? राम मंदिरास १४ कोटी रुपयांची मदत केली, हे ठीक समजले जाईल, पण या दातृत्वाआड आर्थिक दुर्बल वर्गातील मजुरांना अल्प पगारात राबवून घेणे मात्र झाकले जाणार नाही. आता या दुर्दैवी घटनेमुळे सामान्य माणसांचा बळी गेला. याची चौकशी केली जाईल, बळींच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात येईल, पण शासन आणि कारखान्याचे व्यवस्थापन जर जबाबदारी झटकत राहिले, तर अनेक बळी जातील. -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>