‘कलकलाटातले कर्तव्य!’ हे संपादकीय (९ जानेवारी) वाचले. सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी देशात सारेच संदर्भ बदलले आहेत. गुन्हेगाराचा धर्म, पंथ पाहून भूमिका घेतली जाते. भाजपचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. भ्रष्टाचारी, गुन्हेगार भाजपला वज्र्य नाहीत. गुन्हेगार आपल्या पक्षातील, पारिवारिक संघटनांशी संबंधित असतील, तर त्यांच्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे बिल्किस बानो प्रकरणावरून देशापुढे आले आहे.
गुजरात सरकारला अधिकार नसताना, आरोपींना शिक्षेत सूट मिळणे शक्य नसतानादेखील गुजरात सरकार, सरकारी वकील, गुजरातमधील इतर यंत्रणा यांनी गुन्हेगारांना मदत केली. सीबीआयच्या नकारात्मक अहवालाकडे डोळेझाक केली गेली. यावर कडी म्हणजे शिक्षेतून सूट मिळाल्यानंतर एखाद्या योद्धय़ाप्रमाणे या नराधमांचे हारतुरे, आरतीने स्वागत करण्यात आले आणि त्यांना संस्कारी संबोधले गेले. नरेंद्र मोदी हे २००२ च्या दंगलीच्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तर अमित शहा मंत्री होते, हे अद्याप कोणीही विसरलेले नाही.
नारीशक्ती वंदन, महिला सन्मान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे सारे तोंडदेखले आहे. बीएचयूमध्ये घडलेल्या घटनेतील आरोपी भाजपचे होते. त्यांना वाचविण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा झटत आहेत. बिल्किस बानोच्या निमित्ताने गुजरात मॉडेलचे वास्तव देशासमोर आले आहे. कमाल वाटते ती देशाच्या महिला व बालकल्याणमंत्री असलेल्या स्मृती इराणी यांची. एरवी त्या आकांडतांडव करत असतात, आता मात्र मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. जनतेला आता भाजपचा चेहरा आणि मुखवटा यातील फरक लक्षात येऊ लागला आहे.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
बलात्काऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना धडा
‘कलकलाटातले कर्तव्य!’ हे संपादकीय वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे, मात्र या निकालाने गुजरात सरकारच्या अब्रूची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगली गेली. महिलांविषयीची मानसिकता दिसून आली. केंद्रात आणि गुजरातमध्ये सत्तेत असणारे कोणाच्या संरक्षणास प्राधान्य देतात हे दिसून आले. आम्हीच कसे महिलांचे तारणहार आहोत, त्यांचा सन्मान करतो, याचे बेगडी प्रदर्शन करणाऱ्यांचे वास्तव यानिमित्ताने पुढे आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यातील दोषी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारला योग्य तो संदेश गेला आहे. – संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)
अपराधाची तीव्रता जाती-धर्माच्या निकषावर?
‘कलकलाटातले कर्तव्य!’ हा अग्रलेख वाचला. भारताच्या सत्तास्थानी बसलेले येत्या २२ तारखेला राममंदिराच्या उद्घाटनाचा राजकीय इव्हेंट जगभर सणासारखा साजरा करून जगाला रामराज्याची स्वप्ने दाखवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. पण वास्तव काय आहे? संपूर्ण भारतातील नारीशक्तीने बिल्किस बानोच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. अपराधांची आणि पीडितांच्या व्यथांची तीव्रता धार्मिक आणि जातीय निकषांवर निश्चित करण्याच्या मानसिकतेत पराकोटीची वाढ झाली आहे. आता हे अपराधी महाराष्ट्र सरकारकडे माफीचा अर्ज करू शकतात. महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालय भाजपकडे असले, तरी धार्मिक अतिरेक जोपासणाऱ्या प्रवृत्तीला पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र कधीही प्रोत्साहन देणार नाही. धार्मिक उन्मादात कुठेही राम दिसत नसला, तरी न्यायव्यवस्थेत तो शिल्लक असल्याचे समाधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दिले आहे. -किशोर बाजीराव थोरात
गुजरातसाठी महाराष्ट्राचा बळी, हे नेहमीचेच
‘कलकलाटातले कर्तव्य!’ हे संपादकीय ( दि. ९ जानेवारी ) वाचले. बलात्कार, लैंगिक शोषण असे अमानवी गुन्हे आणि त्यांतील भाजप कार्यकर्त्यांचा सहभाग अनेक ठिकाणी उघड होऊनही त्यांना पाठीशी घालण्याचे धोरण संस्कृती रक्षणाचा सदैव उद्घोष करणाऱ्या पक्षाला शोभणारे नाही. बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची लबाडीने सुटका आणि त्यांचे पायघडय़ा, मिठाई वाटपाने जंगी स्वागत करणे, महिलांद्वारे औक्षण करणे हे सर्वच प्रकार बलात्काऱ्यांचे उदात्तीकरण आणि मातृशक्तीची विटंबना करणारे आहेत. नीतिमत्तेची आपण किती नीचतम पातळी गाठू शकतो याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. मूळ खटला जेथे चालला त्याच सरकारला या प्रकरणात सूट देण्याचा अधिकार आहे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रमाण मानून महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातील शिक्षेस सूट देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. गुजरातच्या समस्या मिटविण्यासाठी महाराष्ट्राचा बळी हा प्रघात आता अंगवळणी पडला आहे. महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेने हा कलंक आपल्या माथी येण्यापूर्वीच संघटित विरोधाची तयारी ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल. -सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</p>
‘राजधर्म’ विसरलेल्या सरकारला चपराक
‘कलकलाटातले कर्तव्य!’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने राजकारणासाठी ‘राजधर्म’ विसरलेल्या लोकनियुक्त सरकारला सणसणीत चपराक दिली आहे. लोकनियुक्त सरकारने गुन्हेगारांना बेकायदा मुक्त करण्याचा प्रकार केवळ लबाडी नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. मणिपूर प्रकरणात असलेल्या अधिकारांचा वापर केला गेला नाही आणि या प्रकरणात नसलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यात आला.
हे प्रमाद अतिगंभीर असून महिला व अल्पसंख्याक समुदायाविषयीची बदलती धारणा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहेत. बेकायदा सुटकेनंतर गुन्हेगारांचे केले गेलेले जाहीर सत्कार, मागील काही वर्षांत समाजाच्या मानसिकतेत झालेले धक्कादायक बदल दर्शवतात. आज नवभारताच्या गोंगाटात धर्म, जात, लिंगानुसार केल्या जाणाऱ्या मानवी समूहांच्या वर्गवारीने समाजस्वास्थ्यापुढे आव्हान उभे केले आहे. वैचारिक नवाचाराच्या नावाने होत असलेली सामाजिक घुसळण, पक्ष व विचाराच्या आधारे गुन्हेगारांचे केले जाणारे वर्गीकरण, पक्षीय राजकारणासाठी केले जाणारे धार्मिक ध्रुवीकरण व त्याचे निर्लज्ज समर्थन आज नैतिकतेची व्याख्याच बदलण्याच्या धोकादायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. अशा घटनांनी समाजस्वास्थ्याची हानी होते, ती भरून काढण्याचे मोठे आव्हान आज ‘लोकशाहीच्या जननी’पुढे उभे ठाकले आहे. -हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
लक्षद्वीप झळकले, तर मालदीवला काय त्रास?
‘मालदीव सरकारातील मर्कट सेना’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ जानेवारी) वाचून प्रकर्षांने जाणवले, की शेजारी राष्ट्राच्या अंतर्गत घडामोडींकडे किती प्रमाणात लक्ष द्यावे, हे कळत नसेल तर केलेली वक्तव्ये निश्चितच बूमरँग होतात. भारताचे पंतप्रधान लक्षद्वीप बेटांवर फिरायला गेले, तिथल्या मोहक समुद्रकिनाऱ्याची, स्नॉर्केलिंगची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर झळकली तर मालदीवला त्रास होण्याचे कारणच काय? मात्र तेथील मंत्र्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यावर बेजबाबदार विधाने केली. त्याबाबतच्या दुष्परिणामांचा मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांना अंदाज येताच, बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या तीन मंत्र्यांना बाजूला करण्यात आले. चीनशी मैत्री करताना भारताशी वैर ओढवून घ्यायलाच हवे असे नाही, हेही मालदीवने लक्षात घेणे गरजेचे होते. चीनला जवळ करून पाकिस्तानची झालेली दुर्दशा समोरच आहे. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
माती सशक्त तर शेती फायद्याची..
‘शेतीचे नुकसान मोजाल पण मातीचे?’ हा डॉ. सतीश करंडे यांचा लेख वाचला. चालू काळात शेतकऱ्यांचा ओढा नगदी पिकांकडे दिसतो, या पिकांना वाढीसाठी अन्नद्रव्यांची खूप मोठय़ा प्रमाणात गरज असते आणि ही गरज माती पूर्ण करते. साहजिकच यामुळे मातीची गुणवत्ता ढासळत चालली आहे आणि याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर होत आहे. भारताचा विचार केला तर मातीतील सरासरी कर्बाचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा खाली आहे. मातीचा कसदारपणा वाढवण्यासाठी सरकारबरोबरच शेतकऱ्यांच्या गटानेही प्रयत्न केले पाहिजेत. सेंद्रिय खते, नत्र निर्माण करणारी पिके यांसारख्या उपायांचा अवलंब केला तर मातीचा पोत आपोआप सुधारेल. केंद्र सरकारच्या माती परीक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती झाली पाहिजे. माती सशक्त झाली तरच शेती फायद्याची होईल. येणाऱ्या पिढीला मातीचा अनमोल वारसा द्यायचा असेल, तर ती आतापासूनच जपली पाहिजे. -पंकज लोंढे, सातारा</p>