‘निकाल लागला; न्याय?’ हे संपादकीय (१२ जानेवारी ) वाचले. महाराष्ट्र विधानसभेतील शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हाच या प्रकरणाचा निर्णय काय लागणार, हे स्पष्ट झाले होते. या प्रकारणाला न्याय, विधिनिषेध, राजकीय नैतिकता इत्यादी शब्द गैरलागू आहेत. अध्यक्ष वेगळा काही निर्णय देतील अशी अपेक्षाच मुळात चुकीची होती. अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गोष्टी अवैध ठरवल्या होत्या, त्या सर्व अध्यक्षांनी वैध ठरविल्या.
अध्यक्षांनी १९९९ सालची शिवसेनेची घटना वैध ठरविली. अत्यंत चतुराईने डावपेच आखण्यात आले. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टापर्यंत हे प्रकरण जाऊ द्यायचे नव्हते. कारण दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे शिंदेंसह सोळा आमदार अपात्र ठरतील, हे स्पष्ट होते. वास्तविक कोणत्याही आमदाराने पक्ष सोडला तर तो अपात्र ठरतो. तसेच एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडला तर त्यांना अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते. पण, शिंदे गटाने तसे काही केले नाही. उलट आम्ही पक्षांतर केले नसून आम्ही मूळ पक्ष आहोत, अशी भूमिका घेतली.
विधानसभा अध्यक्षांनी कायदा भक्कम करण्याऐवजी कायद्यातून पळवाटा शोधण्याचे काम केले. याचे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार हे निश्चित आहे. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात जे पडसाद उमटत आहेत, ते पाहता सध्याच्या पक्षांतर कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. कायदे- नियम आणि घटनात्मक संस्था व पदांविषयी संभ्रम वाढत आहे. भविष्यात भाजपच्या ताकदीपुढे प्रादेशिक पक्ष टिकविणे एक मोठे आव्हान आहे. प्रादेशिक पक्ष फुटत राहिले तर राज्यात प्रबळ विरोधी पक्ष उरणार नाही. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले असले तरी त्यांनी आता जनतेच्या न्यायालयात जाणेच उत्तम. -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
तर न्यायाधीशांनी स्वत:च निकाल दिला नसता?
‘निकाल लागला; न्याय?’ हा अग्रलेख (१२ जानेवारी) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रकरणी अध्यक्ष नार्वेकर यांनी निकाल दिला. पण झापडे न लावता त्यांनी तथ्ये तपासली. सर्वोच्च न्यायालयाचा रबर स्टॅम्प होऊन निकाल दिला नाही. आपल्याला आवडेल असा निकाल आला नाही म्हणून न्याय झाला नाही असे आता काहींकडून म्हटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हवा तसा निकाल अध्यक्षांच्या तोंडून वदवून घ्यायचा असता, तर तो निकाल चंद्रचूड यांनी स्वत:च दिला नसता का? -श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
‘विकास इंजिना’ची गती सत्ताधाऱ्यांपुरतीच..
‘देशाच्या विकास इंजिनाला गती..’ हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लेख (१२ जानेवारी) वाचला. सत्ताधाऱ्यांच्या विकास इंजिनाचा ताशी वेग जरी जोमात असला तरीही त्या विकास इंजिनाच्या गाडीत सर्वसामान्य नागरिक चढणार कसा? विकास हा सिमेंट काँक्रीटचे उंच टॉवर, समृद्धी महामार्ग, मेट्रोच्या जाळय़ात होत असताना सामान्य माणसाचे जुनेच प्रश्न (२०१४च्या आधीचेच!) निवारा, पाणी, महागाई, शिक्षण, बेरोजगारी कायम राहिले आहेत. या लेखात त्या उत्तरांचा उल्लेख राहून गेला असावा! सामान्य माणूस या प्रश्नांशी तेव्हाही झुंजत होता आताही झुंजत आहे. या विकास इंजिनाच्या, समृद्धी मार्गामुळे गावे, पाडे, वस्त्या शहरापासून हाकेच्या अंतरावर आल्या खऱ्या परंतु तो विकास या गावात पाणी, वीज, शिक्षण व त्यावर आधारित उद्योगधंदे व रोजगार आणू शकला नाही, हे कटू वास्तव आहे. शहरातील वाढणारा चमचमाट म्हणजे विकास नसून सर्वदूर पसरलेला गरीब जेव्हा समृद्धीचा लाभ घेताना या महामार्गावर प्रवास करू लागेल तेव्हाच देशाच्या विकास इंजिनाला गती आली असे म्हणता येईल, अन्यथा ट्रिलियन म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहील.-प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
तर सरकार मूकपणे पाहत राहिले असते?
‘हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!’ हा इंदिरा जयसिंग यांचा लेख (१२ जानेवारी) वाचला. या संपूर्ण प्रकरणाच्या न्यायालयीन घटनाक्रमावर एक नजर टाकली तर बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबासाठी न्यायालयीन लढाई लढणे कधीही सोपे नव्हते. आपल्यावर झालेल्या अन्यायासाठी त्यांना वारंवार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या लढाईचे हे विसावे वर्ष असून तिचे अर्धे आयुष्य फक्त न्याय मिळवण्यासाठीच खर्ची पडले आहे. आपण असाधारण काळात जगत आहोत म्हणूनच अशा असाधारण घटनांचे साक्षीदार होत आहोत. नोटाबंदी, पेगॅसेस, समिलगी विवाह मान्यता, कलम ३७० ते महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष या मागील काही महत्त्वाच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार ताशेरे ओढले, मात्र प्रत्यक्ष निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटताना दिसत नाही. प्रचंड बहुमत आणि कमकुवत विरोधक अशा स्थितीत सामान्य माणसासाठी न्यायपालिका हाच एकमेव आशेचा किरण असतो. या प्रकरणात न्यायालयाने हा विश्वास सार्थ ठरविला. गुजरात सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली, त्याला जबाबदार कोण, हे ठरविण्याची जबाबदारीही सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी. बिल्किस बानो सातत्याने लढा देत राहिली, मात्र तिने हार मानून लढाई मध्येच सोडून दिली असती तर? ‘बेटी बचाव’चे दावे करणारा समाज आणि सरकार मूकपणे पाहत राहिले असते का? -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली.
अंबानींचे वक्तव्य दांभिकपणाचे
‘मुकेसभाई बहुत सरस छे’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१२ जानेवारी) वाचला. ‘रिलायन्स ही गुजराती कंपनी होती, आजही आहे आणि भविष्यातही राहील’ हे ‘रिलायन्स’चे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांचे भाष्य पंतप्रधानांचा गुजरातकडील कल लक्षात घेऊन केलेले आहे. हे क्रोनी कॅपिटालिझम म्हणजे कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचे द्योतक आहे.
‘व्हायब्रन्ट गुजरात’ हा खरे तर गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांचा विषय आहे, मात्र नरेंद्रभाईंचे तुळशीपत्र पडले की गुजरातचे पारडे भारंभार भरते असा अनुभव आहे. वस्तुत: रिलायन्स ही भारतातील सर्वात मोठी खासगी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. त्यामुळे ती केवळ गुजराती कंपनी राहात नाही आणि तसे म्हणणे दांभिकपणाचे लक्षण आहे. मात्र पंतप्रधानांना खूश करण्यासाठी ते केले गेले हे उघड आहे. गुजरातच्या धर्तीवर देशातील अन्य प्रमुख राज्यांत औद्योगिक गुंतवणूक झाली तर विकासाचा समतोल राखला जाईल. अमेरिका आणि चीनमधील शीत युद्धामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या अन्य देशांत स्थलांतर करू इच्छितात. त्यांना आपण भारतात येण्यासाठी आकर्षित करू शकतो का, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे उभारी मिळून पाच ट्रिलीयन जीडीपीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल.-डॉ. विकास इनामदार, पुणे.
‘अन्नपूर्णी’ हटविणे हे मुक्त प्रवाहाला बंधन
धार्मिक भावना दुखावल्याच्या तक्रारीनंतर नेटफ्लिक्सवरून ‘अन्नपूर्णी’ हा चित्रपट हटविण्यात आल्याचे वृत्त वाचले. चित्रपट पाहून संकल्पना आवडली होती. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, सर्वधर्मसमभाव, समता, बंधुता या संविधानाने आपल्याला दिलेल्या मूल्यांचा योग्य आविष्कार या चित्रपटात आहे.
तमिळनाडूमधील एका कर्मठ ब्राह्मण घरात वाढलेली मुलगी स्वयंपाकाच्या आवडीमुळे शेफ होण्याचे ठरवते. शेफ व्हायचे असेल तर तिला मांसाहारी पदार्थ करावे लागतील आणि खावे लागतील, हे कारण देत वडील तिला विरोध करतात. पण ती त्यांच्याविरोधात जात घर सोडते आणि अडचणींवर मात करत शेफ होण्याचे स्वप्न पूर्ण करते. त्यासाठी तिला तिचा एक मुस्लीम मित्र मदत करतो. एका युवतीच्या स्वप्नपूर्तीची ही कथा चित्रपटातून रंजकपणे सादर केली आहे. कुठेही भडकपणा किंवा हिंसाचार नाही. सर्व कुटुंबीयांनी एकत्र बसून आनंद घ्यावा असा हा प्रागतिक विचारांना प्रोत्साहन देणारा चित्रपट काही कोत्या मनोवृत्तीच्या लोकांच्या भावना दुखावल्यामुळे नेटफ्लिक्सबरून काढून टाकण्यात आला ही गोष्ट दु:खदायक आहे. आज समाजात वैचारिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक मुक्त प्रवाहाला बंधन घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत आणि सरकारी वरदहस्तामुळे ते सफलही होत आहेत. -मीनल उत्तुरकर, ठाणे