‘ताळेबंदांचा तोल!’ हा अग्रलेख (२३ जानेवारी) वाचला. हजारो पदवीधरांना रोजगार देण्याचे व देशाला विदेशी चलन मिळवून देण्याचे काम माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने गेली ३० वर्षे केले आहे. परंतु ते असेच पुढे सुरू राहील अशा अपेक्षेत राहणे शहामृगी वृत्तीचे ठरेल. केवळ ‘योग्य जागी योग्य वेळी’ असण्यामुळे मिळालेला अफाट फायदा हे आपलेच असामान्य कर्तृत्व आहे असा गैरसमज धोकादायक ठरतो. भारतीय अभियंत्यांचा आयटी सेवाक्षेत्रांत वापर करून संगणक प्रणाली लिहून घ्यायच्या व त्या वापरून परदेशांत बनवलेली उपयोजने (अ‍ॅप्लिकेशन्स) व उपकरणे भारत व जगभरच्या मोठय़ा बाजारपेठेत विकायची हे प्रारूप भारतातून कापूस वा सूत मँचेस्टरला न्यायचे व तयार कापड/कपडे इथे विकायचे यापेक्षा फारसे वेगळे नाही. अजूनही व्यवसायवृद्धी म्हणजेच अधिक मनुष्यबळ व/वा अधिक कामाचे तास या मानसिकतेतून आयटी उद्योग व त्यातील धुरीण बाहेर आलेले नाहीत. भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली उपयोजने जगभर म्हणावी तशी गेलेली नाहीत. (‘यूपीआय’ प्रणाली व त्यावर आधारित उपयोजने ही साधी व प्रभावी संकल्पना भारतीय आयटी सेवाक्षेत्रातून आकारास येऊ शकली नाही हेच पुरेसे बोलके आहे! ‘युनिकॉर्न्‍स’ अनेक असले तरी ते नफ्यात नाहीत. कोणीतरी त्यांना विकत घ्यावे व त्यात आपले उखळ पांढरे व्हावे हीच मानसिकता अधिक दिसते.)
संगणकाने कार्यालयांतील कारकुनी नोकऱ्या संपवल्या त्याप्रमाणेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयटी क्षेत्रातील कारकुनी स्वरूपाच्या नोकऱ्या नजीकच्या भविष्यात संपवेल. बदलत्या परिस्थितीचे भान ठेवून आयटी उद्योगाच्या विविध शाखांनी आपली उत्पादने, नाममुद्रा, आणि ‘उपयुक्त’ बौद्धिक संपदा निर्माण केली पाहिजे. अल्पसंतुष्ट वृत्तीने तुलनेने सोप्या आणि कमी जोखमीच्या प्रारूपावर अवलंबून राहून चालणार नाही. ताळेबंदाचा तोल भविष्यात उत्तम राखायचा असेल तर स्वमग्नता सोडून व्यवसायाच्या प्रारूपाचा तोलही सांभाळावा लागेल. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
क्रयशक्ती क्षीण झाल्याचा परिणाम..
‘ताळेबंदांचा तोल..’ हा अग्रलेख (२३ जानेवारी) गती मंद झालेल्या अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारांची चिंता आणखी वाढवणारा आहे. भारत हा सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे; परंतु लोकांची क्रयशक्ती क्षीण झाली असेल तर उत्पादनाला उठाव कसा मिळेल? डिजिटल व्यवहार वाढल्याने काळय़ा पैशाला बऱ्यापैकी लगाम बसून सरकारच्या महसूलात भरभरून वाढ झाली झाली असली, तरी क्रयशक्ती नष्ट झालेला भारत; अशी प्रतिमा निर्माण होणे चांगली गोष्ट नव्हे. ती वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्याशिवाय उद्योगांच्या ताळेबंदाचा तोल सावरला जाणार नाही. -किशोर बाजीराव थोरात
देशाला प्राचीन काळातच न्यायचे असावे..
‘केवळ निर्माण नव्हे, हे नवप्रबोधन’- (२३ जानेवारी) हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख वाचला. अनेक विपर्यस्त, परस्परविरोधी व धादांत खोटय़ा विधानांनी हा लेख भरलेला आहे.
१) ‘भेदाभेद न मानणाऱ्या श्रद्धेशी वचनबद्धतेचा प्रगतिशील संदेश.’ हे विधान म्हणजे ‘सौ चूहे खा के.’ असे आहे. मंदिर प्रवेशाच्या समानतेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी यांच्यासारख्या नेत्यांना संघर्ष करावा लागला आहे आणि डॉ. आंबेडकरांना तर मोठय़ा विमनस्क स्थितीत सरतेशेवटी धर्मातर करावे लागले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रित केले गेले नाही, ही तर परवाचीच गोष्ट.
२)आपण धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य स्वीकारले असताना, देशाचे पुनर्निर्माण व गरिबांच्या पुनर्वसनाचे ज्वलंत प्रश्न आ वासून उभे असताना मंदिर निर्माणावर शासनाच्या सहभागातून सार्वजनिक चर्चा करणे कितपत सयुक्तिक होते?
३) लेखक एकीकडे ‘धर्मनिरपेक्षतेसारखी कालबाह्य कल्पना’ म्हणत धर्मनिरपेक्षतेला स्पष्ट विरोध करतात तर दुसरीकडे म्हणतात, ‘.या मंदिरांमुळे काही धर्मनिरपेक्षतेला कमी वाव मिळतो, असेही नाही’. एकूणच विविधता जोपासणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ संकल्पनेची खिल्ली उडवणे हाच त्यांचा हेतू दिसतो.
४) सर्वधर्मसमावेशक उदारमतवादी लोकशाही मानणारे, भौतिक विकासाला प्राधान्य देणारे देश आज विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात व जनतेचे जीवनमान समृद्ध करण्यात पुढे गेलेले आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसारखी शाश्वत मूल्ये ही एकाच संस्कृतीची जहागिरी नसून ती विश्वव्यापी आहेत. त्यामुळे केवळ ती पाश्चात्त्यांकडून आली म्हणून त्याज्य ठरवणे अत्यंत गैर आहे.
५) नरेंद्र मोदी यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक तत्त्वज्ञानाने राज्याला अधिक नैतिक बनवले असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणारे मोर्चे या देशात मोदींच्या काळातच निघाले आहेत. भ्रष्टाचार आणि अनेक गुन्ह्यातील आरोपी भाजपमध्ये आहेत. गेल्या दशकभरात संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या, विरोधकांच्या मतांनाही स्थान असलेल्या उदार लोकशाहीवादी राजकीय संस्कृतीचा कधी नव्हे इतका ऱ्हास झालेला आढळतो. एकाधिकारशाही वाढलेली आहे. मोदींच्या उक्ती व कृतीतील अंतर, दिशाभूल करणारी विधाने, ज्वलंत प्रश्नांपासून पळ काढण्याची वृत्ती हे तर विनोदाचा विषय झालेले आहेत.
एकंदरीत या लेखातून असे दिसते की, लेखकाला सर्वधर्मसमावेशक सांविधानिक लोकशाही, आधुनिकता मान्य नाही आणि देशाला प्राचीन काळात नेण्याचा त्यांचा कल दिसतो. -राजेंद्र फेगडे, नाशिक
श्रीराम आले.. रामराज्य कधी येणार?
सर्व हिंदू जनांच्या मनातील श्रीराम आपल्या मंदिरात स्थापन झाले, याचा आनंद देशातील कोटय़वधी जनतेस होणे स्वाभाविकच आहे. या सगळय़ात देशाच्या वास्तव परिस्थितीचे भान असणेही आवश्यक आहे, जे तूर्तास दिसत नाही.
देशात जवळजवळ सर्व राज्यांतील शेतकरी गांजला आहे. जनता महागाईने त्रस्त आहे. सामान्य जनतेचे आपल्या हक्कांसाठी मोर्चे निघत आहेत. आंदोलने होत आहेत. धार्मिक वातावरण बिघडवले जात आहे. आर्थिक उत्पन्न घसरते आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढते आहे. धर्म आणि धार्मिक संस्थांचा उपयोग राजकारण आणि समाजकरणातही सर्रास केला जातो आहे. विरोधकांना नामोहरम केले जात आहे. माध्यमांना कह्य़ात ठेवले जात आहे. निर्भीडपणे बोलणाऱ्यांचे आवाज दाबले जात आहेत. प्रसंगी न्यायपालिकेलाही वेठीस धरले जात आहे. संसदेचे संकेत, नियम व राज्य घटनेचे पालन नजरेआड केले जात आहे. ८० कोटी जनतेला शिधावाटप होत आहे (आणि तरीसुद्धा आपण स्वत:ला महाशक्ती, विश्वगुरूच्या उपाध्या चिकटवत आहोत). या आणि अशा अनेक गोष्टी देशाला, लोकशाही वृत्तीला कमकुवत बनवत असताना धार्मिक दांभिकतेचा आश्रय घेतला जात आहे. जनतेच्या आस्थांचा वापर स्वत:चे स्थान बळकट करण्यासाठी केला जात आहे. त्या मंदिरातील राम स्वत:लाच विचारत असेल की ‘मी तर आलो आहे, पण माझे रामराज्य कधी येणार? -विद्या पवार, मुंबई</p>
समाजमनाचे प्रबोधन गरजेचे
‘गुटखाबंदी का यशस्वी होत नाही?’ हे विश्लेषण (२३ जानेवारी) वाचले. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान सुनील गावस्कर यांसारख्या सुशिक्षित, प्रतिष्ठित, आणि ज्यांचे जनमानसावर गारूड आहे अशा व्यक्तिमत्त्वाने आणि त्याआधी अशा इतर अनेकांनी गुटखासदृश वस्तूंच्या जाहिराती केल्या. त्यामुळे त्यांची मान्यता/प्रतिष्ठा वाढण्यात मात्र हातभार लागला. जो याचे सेवन करत नाही तोच वेगळा आहे ही आजकाल समाजमनात रूढ करण्यात आलेली भावना बदलण्यात जोवर यश येत नाही तोवर गुटखाबंदी, दारूबंदी वगैरेचे यशस्वी होणे अवघड आहे असे वाटते. -प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई
गुटखाबंदीसाठी आणखी प्रयत्न हवेत
कोणतेही कायदे बंदी यशस्वी होण्यासाठी त्या कायद्याचा धाक निर्माण करावा लागते. कायद्यामधील पळवाटांचा वापर करून घेत गुन्हेगार सुटतात. अन्न व औषध प्रशासनाकडे कारवाईसाठी मनुष्य बळ अपुरे असते. ही कारवाई पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासन या दोन्हीही विभागांनी एकत्रित करणे आवश्यक आहे. गुटखा खाऊन पिचकाऱ्या टाकून शहरे गलिच्छ केली जातात. गुटखा खाणे हे जास्त करून रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक चालक आणि, मेहनतीचे काम करणारा वर्ग यांच्यात गंभीर प्रमाणात आहे. या सर्वाचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. -नीता शेरे, दहिसर, मुंबई