‘अल्पसत्ताकांस आंदण?’ हे संपादकीय (२४ जानेवारी) वाचले. जिओ व डिस्ने-स्टार यांचा विलीनीकरण करार झाला आहे हे खरे असले, तरी त्यात ५१ टक्के वाटा अंबानींचा व ४९ टक्के डिस्ने समूहाचा आहे. त्यांच्याशी टक्कर द्यायची असेल तर झी व सोनी यांचे विलीनीकरण होणे गरजेचे होते. झी एन्टरटेनमेंट या कंपनीच्या भागभांडवलात गोएंका कुटुंबीयांचा हिस्सा फक्त ३.९९ टक्के आहे. तरीही ते ‘झी’ कंपनीतील सत्तास्थान टिकवून होते हे एक आश्चर्य व सोनीबरोबर विलीनीकरण झाल्यानंतरही नवीन कंपनीचे
प्रमुखपद आपल्या कुटुंबातच राहावे हा त्यांचा हट्ट त्यापेक्षाही अधिक आश्चर्यकारक. अर्थात सोनीला हे मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यात ‘सेबी’ने गोएंका कुटुंबीयांवर ‘झी’मधून पैसे इतरत्र वळवल्याचा आरोप केला. तेव्हा हे विलीनीकरण फसल्यावर ‘झी’च्या शेअर्सचे भाव एका दिवसात २३ टक्क्यांनी गडगडले व ‘झी’ला आता आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागणार असे दिसते. राजकीय क्षेत्राप्रमाणेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातही घराणेशाहीचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. आता ‘झी’च्या इतर भागभांडवलदारांनी एकत्र येऊन गोएंका कुटुंबीयांना पदच्युत केले, तरच या विलीनीकरणाचा मार्ग पुन्हा मोकळा होईल.-प्रमोद पाटील, नाशिक
असे आंदण देणे ही एकाधिकारशाही
‘अल्पसत्ताकांस आंदण?’ हा अग्रलेख (२४ जानेवारी) वाचला. प्रथम आपल्या मर्जीतील व्यक्तीस मोठे करणे आणि मग त्याला सर्वच व्यवस्थेत झुकते माप देणे, हे भारतासाठी काही नवीन नाही. सत्ताधाऱ्यांची नावे बदलली आणि पक्ष बदलले तरीही बाजारपेठ अल्पसत्तांकाच्या (ऑलिगार्क) हाती जाणे ही आपली परंपरा व हा आपला इतिहास आहे. उद्योजकांनी आपल्या दरबारी िमधे होऊन हजेरी लावावी म्हणून उणीपुरी ३९ वर्षे (१९५१-१९९०) काँग्रेस सरकारने आपले आवडते शस्त्र ‘लायसन्स राज’ परजले होतेच! अर्थात या शस्त्राचा त्यांच्या त्यावेळच्या आवडत्यांना त्रास झाला नव्हता यातच सत्ताधाऱ्यांच्या आवडत्यांना भारतात किती मोठा इतिहास आहे हे दिसून येते. अंबानींना मोठे करण्यात आजवरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांचा हात नव्हता, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. केवळ ‘आवडत्यां’ना सांभाळण्याला एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) म्हणतात आणि ती देशाच्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरते, मग ती उद्योगधंद्यात असो अथवा राजकारणात! असे हे आंदण मिळवणे हा कोणाचा कायमचा हक्क नसतो.. ते ग्राहक व मतदारांवर अवलंबून असते.-प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
धर्माधिष्ठितता हवी की धर्मनिरपेक्षता?
‘केवळ निर्माण नव्हे, हे नवप्रबोधन!’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. ‘मंदिर-निर्माण हे भेदाभेद न मानणाऱ्या श्रद्धेशी वचनबद्धतेचा प्रगतिशील संदेश’ हे जर खरे मानले तर यापूर्वी निर्माण झालेल्या लाखो प्रार्थना स्थळांमुळे भेदभाव नष्ट झाले असते. प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी मुलावर रस्त्यात मूत्रविसर्जन, रोहित वेमूला आणि अन्य विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, बलात्कारी आरोपींना शिक्षेत सवलत, रामरहिमसारख्यांना मिळणारे पॅरोल, अल्पसंख्याकांना आलेले दुय्यम सामाजिक स्थान अशी स्थिती दिसली नसती. अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकात पाश्चिमात्य देशांमध्ये राजे आणि धर्मगुरू यांनीही आधुनिकतेला विरोध केला, परंतु सुधारकांनी केलेले प्रबोधन आणि विज्ञानाचा प्रसार यामुळे लोकशाही रुजली. पूर्वीच्या वसाहतींपैकी ज्या देशांनी आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली ते विकसित झाले. याउलट ज्यांनी धर्माची कास धरली ते अविकसित राहिले. भारत विकसनशील देश घडला तोही आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षतेमुळे. भारतात प्रबोधनाची मोठी परंपरा संत आणि समाज सुधारकांनी निर्माण केली. भारताने विकसित देशांप्रमाणे आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षता जोपासायची की अफगाणिस्तानप्रमाणे धर्माधिष्ठित राज्य निर्माण करायचे याचा निर्णय भारतीय जनतेला नजिकच्या भविष्यात घेणे अपरिहार्य आहे. तथाकथित नवप्रबोधन हे मनुस्मृतीचे तत्त्वज्ञान व विषयपत्रिकेवरील हिंदू राष्ट्र यासाठीचा अट्टहास आहे, हे समजण्याइतपत स्वातंत्र्यलढा, राज्यघटना आणि ७६ वर्षे टिकलेल्या लोकशाहीने भारतीय जनतेचे प्रबोधन केले आहे. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
कर्पुरींनी भारतरत्न स्वीकारले असते?
‘जननायक कर्पुरी ठाकूर’ हा लेख (२४ जानेवारी) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्पुरींची साधी राहणी व सामाजिक न्यायाबद्दलची कळकळ वर्णन करतानाच त्यांचा काँग्रेसविरोध अधोरेखित केला आहे. स्वत: इतर मागासवर्गीय असल्याचे आवर्जून सांगतानाच आपले सरकार ‘कर्पुरींच्या मार्गाने’ चालले आहे, असेही म्हटले आहे. कर्पुरींचे एकूण समाजवादी पद्धतीचे जीवन आठवताना एकच प्रश्न पडतो, आजच्या हुकूमशाहीपेक्षाही राजेशाहीशी साधम्र्य असणाऱ्या मोदी सरकारविषयी कर्पुरींचे मत काय झाले असते? या सरकारकडून त्यांनी भारतरत्न स्वीकारले असते का? -अरुण जोगदेव, दापोली
या ‘कालचक्रा’त मणिबेलीला सुविधा मिळतील?
‘महाराष्ट्रातील मतदार क्र १, मु. पो. गुजरात’ हे वृत्त (‘लोकसत्ता’ २४ जानेवारी) वाचले. महाराष्ट्राच्या पहिल्या क्रमांकाच्या मतदार, रेवता तडवी यांच्या जगण्याच्या संघर्षांत काही राम राहिलेला नाही, असे प्रत्ययास येत आहे. जेमतेम पन्नास उंबऱ्याचे गाव असलेल्या मणिबेलीत ना वीज, ना पाणी! केवळ रेशनचे आणि किराण्याचे एक दुकान, डिझेलवर चालणारी पिठाची गिरणी, एक बंद आरोग्यकेंद्र आणि नुकतीच बांधलेली अंगणवाडी. सातपुडय़ाच्या डोंगरातून मणिबेलीपर्यंत जाऊ शकते ती फक्त काळी पिवळी. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानंतरही मणिबेलीची ही दारुण अवस्था लज्जास्पद आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर, भाषणात विशद केलेल्या नव्या कालचक्रात रामराज्याच्या संकल्पनेत मणिबेलीत आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रस्थापित व्हाव्या एवढीच माफक अपेक्षा. -अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सोनेरी पान
‘चतु:सूत्र’ सदरातील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांचा ‘पायाभूत चौकट हा लोकशाहीचा आधार!’ हा लेख (२४ जानेवारी) वाचला. लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षाने सामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र एकदा आसन स्थिर झाले, काही होरे, खेळय़ा यशस्वी झाल्या की आत्मविश्वासासह अहंगंडसुद्धा दुणावतो. जयजयकाराच्या धुंदीत बहुमताच्याही काही मर्यादा असतात याचा विसर पडतो. परस्परांस पूरक असलेले लोकशाहीचे इतर स्तंभ घटनादत्त स्वायत्ततेच्या चौकटीत अधून-मधून आपापल्या अस्तित्वाची चुणूक दाखवतात, हे खुपू लागते. आणि मग सत्तेच्या घटनात्मक मर्यादा, विस्ताराचे नवे कायदेशीर मार्ग शोधू लागतात. १९६६ ते १९७५ या दशकात देशाच्या वैधानिक चौकटीने अनेक धक्के पचविले. प्रातिनिधिक लोकशाहीत जनतेची इच्छा सर्वोच्च असा धोशा लावत संसदेच्या श्रेष्ठत्वाचा सारीपाट मांडला गेला. घटनेची पायाभूत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित की परिवर्तनीय या कळीच्या मुद्दय़ाभोवती गुंफलेल्या कायदेमंडळ विरुद्ध न्यायपालिका या संघर्षांच्या दाहात देशातील सुजाण नागरिक पोळून निघाले. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सोनेरी पान ठरलेल्या केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाने या संघर्षांची आश्वासक सांगता झाली.
१९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजगोपालाचारींचा स्वतंत्र पक्ष रिंगणात उतरला होता. अनेक संस्थानिकांनी या पक्षातर्फे निवडणूक लढवून मातब्बर काँग्रेस उमेदवारांना धूळ चारली होती. हे इंदिरा गांधीच्या पचनी पडले नाही, म्हणून संस्थानिकांचे भत्ते बंद करण्याचे विधेयक आणले गेले अशीही एक बाजू आहे. केरळमध्ये एप्रिल १९५७ मध्ये नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील पहिले साम्यवादी सरकार स्थापन झाले. सरंजामशाहीचा अंत करण्यासाठी आणि स्तंभीय समाजरचना सपाट करण्यासाठी नंबुद्रीपादांनी जमीन धारणा आणि शिक्षण प्रणालीत मूलभूत बदल करणारे दोन कायदे संमत केले. केशवानंद भारतींनी केरळ सरकारचा जमीन पुनर्रचना कायदा घटनाबाह्य, अवैध आणि शासनाच्या अधिकारापलीकडचा ठरविण्याची मागणी केली होती.
या निकालाने घटनेच्या गाभ्याची अक्षयता अधोरेखित केली. लोकशाही मार्गानेच लोकशाहीचा पाया ठिसूळ करण्याच्या धोक्याला कायमचा पायबंद घातला. नानी पालखीवालांच्या राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेचे रक्षण करण्याच्या योगदानामुळे लोकशाहीला लागलेले ग्रहण सुटले. लोकशाहीप्रेमी केशवानंद भारती, नानी पालखीवाला आणि त्या सात न्यायाधीशांप्रति कृतज्ञ राहतील. -सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)