राधाकृष्ण विखे पाटील
‘पाण्याचा वाचविलेला प्रत्येक थेंब म्हणजे चांगल्या भविष्यासाठी केलेली तजवीज आहे,’ अशा नेमक्या शब्दांत पाण्याचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे. हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकार जलव्यवस्थापन करत आहे. पाणी वाढविणे, उपलब्ध पाणी जपणे आणि ते प्रदूषणमुक्त राखणे हा सरकारचा संकल्प आहे. हा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी जलसाक्षरता वाढवण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील उपक्रम लोकाभिमुख करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे.
पाणीटंचाई किंवा पाण्याचा तुटवडा म्हणजे देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत मोठा अडथळा आहे आणि म्हणूनच पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाबाबत सरकार जागृत असून त्या दिशेने प्रयत्नपूर्वक वाटचाल सुरू आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे म्हणणे आहे. जगाकडे पाहत देशाच्या भविष्याचा विचार करणारे पंतप्रधान मोदी नदीजोड प्रकल्पाबाबत आग्रही आहेत. त्यातून विकासाची गंगा गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचेल, असा ठाम विश्वास त्यांना वाटतो. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप देण्यासाठी ते झटत आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील अशा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा खात्याचे कामकाज अडीच वर्षे पाहिले. त्यांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा धडक कार्यक्रम अमलात आणला. नदीजोड प्रकल्पाला गती दिली. पाण्यावाचून तळमळणाऱ्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांसाठी हे प्रकल्प वरदान ठरणार आहेत. राज्य सरकारच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात नदीजोड प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद आहे. कोकणातील पाणी गोदावरी व कृष्णा या तुटीच्या खोऱ्यांकडे वळविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे मूलभूत काम
नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील आणि दिवंगत ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी २५ वर्षांपूर्वी राज्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून सविस्तर संकल्पना सादर केली. तहानलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राची जाण या दोन्ही नेत्यांना होती आणि त्यामुळेच ते १९९५पासून या मुद्द्यावर काम करीत आले. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी ‘महाराष्ट्र पाणी परिषदे’ची स्थापना केली. कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्यासाठी बाळासाहेब विखे पाटील यांनी महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारला मसुदा सादर केला होता. फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने त्या मसुद्याचे धोरणात रूपांतर झाले.
पाणीवापर व सिंचन हा बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या चिंतनाचा विषय होता. त्यासाठी त्यांना गणपतराव देशमुख यांची साथ मिळाली. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी २००० ते २०१६ या काळात नदीजोड प्रकल्पावर सातत्याने चर्चा घडवून आणली. तज्ज्ञ, अभ्यासक, ग्रामीण भागाशी नाळ जुळलेले नेते यांच्या बैठका आयोजित करून सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले. आंतरखोरे पाणी परिवहनाची कल्पनाही मांडली. परिषदेच्या अभ्यासानुसार १३ नद्या जोडल्यामुळे महाराष्ट्रात ३०० टी. एम. सी. पाणी उपलब्ध करणे शक्य होते. या योजनेद्वारे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले.
पाणी परिषदेच्या माध्यमातून नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण त्यांनी मुंबई आणि दिल्लीत लोकप्रतिनिधींपुढे केले, परंतु याचे श्रेय विखे पाटलांना मिळेल, म्हणून अनेकांनी या प्रकल्पाला पुढे जाऊ दिले नाही. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या उपस्थितीतील शेवटची बैठक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी पुण्यात झाली. त्यास फडणवीस उपस्थित होते. परिषदेच्या कामाबाबत आस्था दाखविणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते, असे परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य या. रा. जाधव यांनी पूर्वीच म्हटले आहे. अडीच वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने तर याबाबत शब्दही काढला नाही, परंतु युती सरकारने शेवटच्या मंत्रिमडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
महत्त्वाची निरीक्षणे
महाराष्ट्रातील पावसाचे प्रमाण विषम आहे – काही ठिकाणी वार्षिक ४०० मिलीमीटर आणि काही ठिकाणी ६ हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. भूजल पातळी खाली गेली आहे.
राज्याची गरज २ हजार ३८० अब्ज घनफूट असताना ४ हजार ४७६ अब्ज घनफूट पाणी आहे. असे असतानाही टंचाई का जाणवते? त्याचे कारण विषम उपलब्धता आहे. एकूण ३४ खोऱ्यांमध्ये टंचाई आहे. मुबलक पाणी असलेल्या भागातून ते तुटीच्या खोऱ्यात वळविले पाहिजे. गोदावरी व तापी खोऱ्यात ८० टक्के तुटवडा आहे. नदीजोड योजनांचे काम निर्धारित मुदतीत करावे.
राजकारणामुळे किंमत चुकविली
खरे तर नदीजोड प्रकल्पाद्वारे तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याची कल्पना पहिल्यांदा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सुचविण्यात आली. गंगा व कावेरी नद्या जोडण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यानंतर थेट १९६०मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री के. एल. राव यांनी ती पुन्हा मांडली. त्याला राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणातर्फे १९८२मध्ये गती मिळाली. तथापि पुढे खीळ बसली. वाजपेयी पंतप्रधान असताना खऱ्या अर्थाने संकल्पनेवर काम सुरू झाले. पुढे ही महत्त्वाकांक्षी योजना यूपीए सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवली. ज्यांच्याकडे अनेक वर्षे सत्ता होती, आधिकार होते, त्यांनीच राज्याला दुष्काळात लोटले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केलेली मोठी तरतूद संजीवनी देणारी आहे. यापुढची वाटचाल गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याकडे असेल. त्या माध्यमातून मराठवाड्यातील तहानलेल्या लाखो हेक्टर शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळेल.
महायुती सरकारने उचललेली पावले
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तत्त्वत: मान्य. त्याची किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून, लाभक्षेत्र तीन लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ होऊन नाशिक व जळगाव जिल्ह्यांतील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. अंदाजे खर्च साडेसात हजार कोटी रुपये आहे. दमणगंगा- एकदरे- गोदावरी या दोन हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. गोदावरी खोऱ्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च होईल. गोदावरी खोऱ्यात ११२ टीएमसी व कृष्णा खोऱ्यात ७० टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील सहा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना होईल.
प्रगतिपथावरील कामे
एकात्मिक जल आराखड्यानुसार चार योजनांना प्रशासकीय मान्यता. सहा योजनांचे संभाव्यता अहवाल पूर्ण, एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण. त्यातून २०६.७८ टीएमसी पाणी अपेक्षित. राज्यात चार आंतरखोरे योजनांच्या सुरू असलेल्या कामातून १९१.९० टीएमसी पाणी अपेक्षित. कोकण खोरे ते गोदावरी खोरे वळण योजना – ३० प्रवाही वळण योजनांची कामे प्रगतिपथावर. दमणगंगा, पार, वैतरणा व उल्हास नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणाऱ्या १४ योजनांची कामे पूर्ण. त्यातून १.०८ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार. नीरा ते भीमा जोडबोगद्याचे काम गोदावरी महामंडळामार्फत सुरू. त्यातून ७ अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याला मिळणार. कोकणातील वाहून जाणारे पाणी कुकडी, घोड. भीमा, भामा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा व नीरा खोऱ्यांमध्ये वळविण्याच्या ४३ वळण योजनांना तत्त्वत: मान्यता. उपलब्ध होणारे पाणी १५.११ अब्ज घनफूट. कोकणातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा खोऱ्यांमध्ये वळविण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने त्याचा सर्वांगीण अभ्यास केला असून त्यानुसार पावसाचे असमान प्रमाण, स्थानिक वितरणातील विसंगती व प्रादेशिक असंतुलन दूर करण्यासाठी नद्यांची जोडणी आवश्यक आहे. ती तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्यही आहे. नदीजोड प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मिती, जलवाहतूक, सामाजिक- आर्थिक विकास आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या निर्मिती होईल.
या दृष्टीने चीनमधील दक्षिण- उत्तर पाणी वळविण्याच्या महाप्रकल्पाकडे पाहिले पाहिजे. या प्रकल्पामुळे उत्तरेकडील भागात पाण्याची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली. त्यातून सिंचनासह विकासाला चालना मिळाली. नदीजोड प्रकल्पामुळे बीजिंगमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपले. कॅलिफोर्नियाची अर्थव्यवस्था मेक्सिकोच्या तिप्पट आहे. याचे कारण, त्यांनी ३० वर्षांपूर्वी टंचाईग्रस्त भागांमध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी पोहोचविले. राज्यातील शेतकरी कष्टाळू आहे. प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत तो जबाबदारी चोख पार पाडत आहे. त्याला पाणी उपलब्ध करून दिल्यास नंदनवन फुलण्यास वेळ लागणार नाही. आज बिगर सिंचनाचे आरक्षण ५८ टक्क्यांपर्यंत गेले. गोदावरी लाभक्षेत्रातील हक्काच्या पाण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. याचा परिणाम शेती क्षेत्रावर झाला. ग्रामीण भागाचे अर्थकारणही बिघडले आणि स्थलांतर वाढले.
दुष्काळमुक्ती हेच ध्येय
राज्याला दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर, नदीजोड प्रकल्पाच्या चार प्रस्तावांना गती देऊन निधी उपलब्ध करून देणे हेच महायुती सरकारचे ध्येय आहे. महाराष्ट्र पाणी परिषदेने पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात यश येईल, असा आत्मविश्वास आहे. महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेणे, हाच नदीजोड प्रकल्पाचा एकमेव उद्देश आहे. पाणी आपल्याला एकत्र आणणारे साधन आहे. आपल्या उद्याच्या पिढ्यांसाठी पाणी जपून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे.