लोकमानस : लोकशाही ठोकशाही होत आहे

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था ऐरणीवर आली आहे. लोकशाही ठोकशाही होत चालली आहे. प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान विल ड्युरान्ट यांनी लोकशाही चालवणारी मंडळी स्वार्थी आणि बेजबाबदार असली की लोकशाहीचे कसे खोबरे होते यावर पुढील भाष्य केले आहे. ‘लोकशाहीत राजकारण हाच एक मोठा व्यवसाय होईल. राजकारणी मंडळी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांना फुकट पोसण्याचे काम जनतेला करावे लागेल. शेवटी शेवटी गुन्हेगारी टोळ्या राज्य करू लागतील. राजकारणी मंडळी गुन्हा करूनही पकडली जाणार नाहीत. त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आलेच तरी पळून जाण्याची संधी दिली जाईल. त्यांच्या जिवावर बेतले तरी सरकारी इतमामाने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील व त्यांच्या नावाचा जयस्तंभ बांधला जाईल… चालू व भावी पिढ्यांसाठी आदर्श म्हणून!’ महाराष्ट्राचे सध्या सुरू असलेले बिहारीकरण हा त्यांच्या भाकिताचा मासलेवाईक नमुना आहे.

● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे</p>

केवळ पैसा, पद नाही म्हणून?

‘आर्थिक आव्हान आणि आव’ अग्रलेख वाचला. त्यात ‘गिग वर्कर्स’संबंधी ‘स्तोम’, ‘हलके-सलके काम’ हे शब्दप्रयोग करण्यात आले आहेत. या शब्दांमधून हे काम कमी दर्जाचे आहे आणि म्हणून हे काम करणारेही दुय्यम दर्जाचे आहेत, असा संदेश जातो.

तुलनेने अलीकडे उदयास आल्यामुळे आणि असंघटितपणामुळे या क्षेत्रास कायद्याचे संरक्षण आणि अधिकार नाहीत. कोणीही आयुष्यभर हे काम करू इच्छिणार नाही हे खरे. त्यात पैसा, प्रतिष्ठा नाही हेही खरे. पण कोणतेही काम हलके कसे असू शकते? निसर्गात सिंह किंवा हत्तींची आवश्यकता असते तितकीच सूक्ष्म जीवजंतूंचीही असते. आपल्या समाजात, ‘हलके-सलके’ गिग वर्क अतिशय प्रामाणिकपणे करून आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या एखाद्या होतकरू तरुणापेक्षा शून्य स्वकर्तृत्व असणाऱ्या धनदांडग्यांच्या मुलांना जास्त मान असतो. रस्त्याच्या कामाचा निधी लाटणाऱ्या भ्रष्ट राजकारणी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार यांना जास्त मान असतो, तो रस्ता रोज सकाळी चकचकीत साफ करणाऱ्या प्रामाणिक सफाई कामगारापेक्षाही जास्त. कारण त्या कामगाराकडे पैसा नसतो, पद नसते.

● के. आर. देव, सातारा

गुंतवणुकीचे आकडे गुलदस्त्यात का?

‘आर्थिक आव्हान आणि आव!’ हा अग्रलेख वाचला. राज्याची सर्वच क्षेत्रांत घसरण सुरू आहे. ती सुधारली नाही तर विकास दर देशाच्या विकास दरापेक्षा लवकरच खाली जाईल. ही घसरण कशी थांबवली जाईल, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. मोफत योजनांचा पुनर्विचार करून त्या बंद करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, पण महापालिका निवडणुका होईपर्यंत तरी तसे होईल असे वाटत नाही. परदेशी गुंतवणुकीबाबतही तेच. मुख्यमंत्री व अन्य नेते परदेशी दौऱ्यांवर जातात व कोट्यवधी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्याच्या बातम्या प्रसारित होतात, पण प्रत्यक्ष किती गुंतवणूक झाली याच्या बातम्या प्रसारित होत नाहीत. त्यामुळे राज्यात खरोखर किती गुंतवणूक झाली हे गुलदस्त्यात राहते.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

विकासनिधी कानाकोपऱ्यांत पोहोचवा

अंदाजपत्रकातील तरतुदीसंदर्भात जागरूकता अंदाजपत्रक मंजूर होईपर्यंत असते. पण त्यानंतर तरतूद ज्या विषयाकरिता असेल त्याच विषयाकरिता वापरली जाईल याची काळजी घेतली गेली पाहिजे, तसे होताना दिसत नाही. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत आणि मागास भागांतही विकासाचा निधी जाणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी एक विशिष्ट संवेदनशील वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे.

● प्रभु अग्रहारकर

इंडियातील घटक पक्ष साथ देतील?

‘संसदेत इंडियाचे हाऊडी मोदी?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (‘लाल किल्ला’ १० मार्च) वाचला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या तरी कुणी आडवे आलेले चालवून घेणार नाहीत, असेच दिसते. मुळातच अमेरिका आणि चीन भारताबाबतीत बेभरवशाचे असल्याचे कैकदा सिद्ध झाले आहे. तरीही आपण ट्रम्प यांच्याशी खास मैत्री असल्याचा अनाठायी आत्मविश्वास बाळगला. ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर जणू काही आपणच जग जिंकले, अशा आविर्भावात केंद्र सरकार होते. हा मुद्दादेखील आता काँग्रेससाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. ट्रम्प आता पाकधार्जिणे होत असल्याचे दिसते, हाही मुद्दा आहेच. काँग्रेस अशा अनेक मुद्द्यांवर आवाज उठवू शकते, मात्र त्यासाठी इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी एकत्र राहणे गरजेचे आहे.

● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>

…तोपर्यंत बकालपणा वाढणारच!

‘परावलंबी महापालिका’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० मार्च) वाचला. राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था सध्या (आर्थिक बाबींसाठी तरी!) राज्य शासनावर पूर्ण अवलंबून आहेत. राज्य सरकारही कर्जात बुडालेले आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था काय किंवा राज्य सरकार काय, दोघेही तसे आंधळेच म्हणा ना! एक आंधळा दुसऱ्या आंधळ्यास कसा काय रस्ता दाखवू शकेल? (तसे केल्यास दोघेही खड्ड्यात पडतील!) वीज बिलमाफी, लाडकी बहीण आदी लोकानुनयी योजनांनी तिजोरीला घरघर लागली आहे. जोपर्यंत खुद्द राज्य सरकार आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हक्काचे व पुरेसे शासकीय अनुदान प्राप्त होणे शक्य नाही. सबब पैशाअभावी मूलभूत आणि पायाभूत नागरी सुख-सुविधा उपलब्ध करून देणे महाकठीणच. मात्र वाढत्या नागरीकरणाने राज्यातील सर्वच शहरे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बकाल व विद्रूप होत शहरांचे रडगाणे असेच सुरू राहणार, हे सांगण्यास कुणा ज्योतिषाची मुळीच गरज नाही, एवढे मात्र खरे!

● बेन्जामिन केदारकर, विरार

आधी सुरक्षित तरी ठेवा

‘चार कामगारांचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- १० मार्च) वाचली. सुरक्षा साधने व प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे हे मृत्यू ओढावल्याचे सांगण्यात येते. नुकताच ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह’ (४ ते १० मार्च) साजरा करण्यात आला. यात प्रामुख्याने ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवर भर देण्यात आला. अशा वेळी आपल्याकडील कामगारांचे आयुष्य किती मोलाचे आहे, हे वरकरणी सांगायचे आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत मात्र ढिसाळ कारभार कायम ठेवायचा, असेच चित्र आहे.

औद्याोगिक आस्थापना, विविध कार्यालये, कंत्राटी ठेकेदार अशा साऱ्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या नियामक सरकारी संस्थांनी आपल्या कारभारांत काळानुसार बदल करणे गरजेचे आहे. १० मिनिटांत घरपोच सेवा यांसारख्या जीवघेण्या व्यवसायांचाही सुरक्षा नियमावलीच्या दृष्टीने नव्याने विचार होणे आवश्यक.

● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)

जीव गेल्यानंतरच जागे होणार?

‘चार कामगारांचा मृत्यू’ (लोकसत्ता- १० मार्च) ही बातमी वाचली. खासगी कंपनीच्या मुकादमाने दोन कामगार टाकीत उतरवले. त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळत नसतानाही आणखीन दोन कामगारांना पाण्याच्या टाकीत उतरविण्याची घाई केली, त्यामुळे चारही कामगारांचा मृत्यू झाला. पाण्याच्या टाकीत उतरवलेले कामगार प्रशिक्षित नव्हते. टाकीत हवा खेळती राहण्याची कोणतीही व्यवस्था वा यंत्रणा नव्हती. या कामगारांना कृत्रिम श्वास घेण्याची उपकरणेही दिलेली नव्हती. टाकी बराच काळ स्वच्छ न झाल्याने तिथे विषारी वायूंची निर्मिती झाल्याने चार कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. कामगारांची सुरक्षा अशी वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुख अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, सरकारी यंत्रणा आणि महापालिकेचे उच्चपदस्थ निष्पाप जीव गेल्यानंतरच जागे होणार का?

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)