‘दोन गेले, चार राहिलेच…’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला. जीएसटी ही संकल्पना क्रांतिकारी असली तरी तिची अप्रामाणिक व अपूर्ण अंमलबजावणी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन तोटा ठरत आहे. ‘एक देश, एक कर’ असा उद्देश सांगितला असला, तरी प्रत्यक्षात तो आजतागायत साध्य झालेला नाही. याला धोरणात्मक लबाडी जबाबदार आहे.
वस्तू व सेवा करप्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक असेल, त्यामुळे व्यावसायिकांवरील भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण कररचनेतील गुंतागुंत, दरांतील विसंगती आणि प्रशासनातील त्रुटी अजूनही मोठ्या प्रमाणात कायम आहेत. दर कमी होणे, दर स्थिर राखणे, सुलभ रिटर्न्स आणि करचुकवेगिरी आटोक्यात आणण्यासाठी प्रभावी उपायांची गरज आजही आहे. करसुधारणांचा खरा लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे एक मोठे आव्हान आहे. या नव्या बदलांमुळे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्राचा महसूल घटणार आहे, पण पक्षनिष्ठेपुढे राज्याचा हितविचार दुय्यम ठरत असल्याने मुख्यमंत्री गप्प आहेत. अशा हितसंबंधी भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या राजकीयीकरणामुळे देशाचे नुकसान होत आहे. नेहमीप्रमाणे जाहिरातींचे ढोल पिटून नवे बदल क्रांतिकारी व जनहिताचे असल्याचे कथानक लोकांच्या मनावर ठसविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
● हेमंत पाटील, नाळे, नालासोपारा
गैरसोयीचा इतिहास खोडण्यासाठी?
‘दोन गेले, चार राहिलेच…’ हा आजच्या लोकसत्तेतील अग्रलेख वाचल्यावर त्यातील शालेय स्तरावरील आवश्यक असलेला खोडरबर आणि मासिक पाळीत स्त्रियांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर लावलेल्या जीएसटी करातील तफावत बघून असे म्हणावेसे वाटते की, जुना गैरसोयीचा इतिहास खोडून हिंदुत्वाच्या दृष्टिकोनातून सोयीस्कर असणारा नवा इतिहास लिहिण्यासाठी खोडरबरची आवश्यकता भासते. म्हणून खोडरबरवर फक्त पाच टक्के जीएसटी आणि मासिक पाळीत स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर १२ टक्के, तर टँपून्सवर १८ टक्के जीएसटी लावून मोदींनी शारीरिक आरोग्यापेक्षा शालेय शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आजीवन सत्ता आपल्याच हाती राहण्यासाठी मतांची बेगमी करण्याची आवश्यकता असते, हे दूरदृष्टीच्या मोदींना चांगलेच कळते. म्हणून स्त्रियांच्या आरोग्यापेक्षा पुढची पिढी आपल्याच विचारांची निपजण्यासाठी मोदींना गैरसोयीचा इतिहास खोडणारा खोडरबर जास्त महत्त्वाचा वाटणे स्वाभाविक नाही काय?
● जगदीश काबरे, सांगली</p>
शिकवण्यासाठी वेळ तरी द्या
अजित रानडे यांचा ‘अध्यापकांवर अन्याय; पुढल्या पिढ्यांचे काय?’ हा लेख (५ सप्टेंबर) वाचला. देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती भीषण आहे. सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय, मुक्तोत्तरी प्रश्नांचा प्रयोग असो किंवा सेल्फी वगैरेसारख्या योजना यांमुळे शिक्षणाची आणि परिणामी विद्यार्थ्यांची वाताहत होत गेली आणि होत आहे. त्यात पूर्णवेळ शिक्षकांची भरती रखडली आहे. या सर्वांतून धोरणकर्त्यांची शिक्षणाप्रति अनास्था दिसून येते. पूर्णवेळ प्राध्यापकांना जवळजवळ लाखात पगार आहे, पण तरीही विद्यार्थी रोजगारक्षम का बनत नाहीत हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. शिक्षकांची गुणवत्ता ही त्यांनी किती संशोधन केले यावर पारखली जाते पण ते कसे विद्यार्थी घडवतात त्यावरून त्यांची गुणवत्ता ठरवली जाणे गरजेचे आहे. प्राध्यापकांना अध्यापनाऐवजी अशा कामांना जुंपले जाते, ज्या कामांचे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात काडीमात्र योगदान नसते. त्यामुळे पूर्णवेळ अध्यापकांची भरती तर केली पाहिजेच, पण त्याचबरोबर नियुक्त शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याएवढा वेळही दिला पाहिजे.
● जयदीप भोसले, सातारा</p>
तुटपुंजे मानधन, तात्पुरते कंत्राट
‘अध्यापकांवर अन्याय; पुढल्या पिढ्यांचे काय?’ हा लेख वाचला. आज तासिका तत्त्वावरील आध्यापकांची अवस्था शिपायांपेक्षाही वाईट आहे. शिपायांना किमान पूर्ण वेळ काम आहे, पण शिक्षकाला अर्धवेळच काम मिळते. समान कामासाठी समान वेतन या धोरणाची कुठेच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शिक्षकावर विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवण्याची जबाबदारी असते, ते शिक्षकाचे स्वत:चेच आयुष्य नऊ महिन्यांच्या तात्पुरत्या कंत्राट भरतीवर व तटपुंज्या मानधनावर अवलंबून आहे. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांत नवीन उमेद निर्माण करणे गरजेचे असते, पण प्रत्यक्षात शिक्षकच नाउमेद होताना दिसत आहेत. प्राध्यापकांची तासिका तत्त्वावरील कंत्राट पद्धतीवरील भरती अन्यायकारक आहे त्याचबरोबर या पेशाची प्रतिष्ठा कमी करणारी आहे.
● प्रो. शिल्पा सुर्वे