‘व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे!’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. अर्थ मंत्रालय आपल्याकडेच असावे असा अट्टहास धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते. मतांच्या जोगव्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू करून सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशाचा विनियोग संधिसाधू राजकारणासाठी करण्यात येत आहे. पुरवणी मागण्या मंजूर करणे हा सरकारचा आवडता उद्याोग आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ शहरांमधील विविध विकासकामांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करणे हा ‘रेवडी संस्कृती’चा भाग आहे. निवडणूक आयोगही याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणार आहे. सरकारी पैसा हा जनतेचा पैसा आहे आणि मंत्रिमंडळ हे त्या पैशाचे विश्वस्त आहे. सत्ताधारी पक्ष सत्तेसाठी राज्याला दिवाळखोरीत ढकलत आहे. विक्रमी जीएसटी संकलन होऊनही सर्व काही मोफतच्या लोकानुनयाच्या योजना आणि महामार्गांसाठी कोट्यवधींचे कर्ज घेणे राज्याला वित्तीय गुलामगिरीत नेत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अधिवेशनात मांडल्या जाणार असतील तर वार्षिक अर्थसंकल्प केवळ औपचारिकता आहे का?
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
ही उधळपट्टी गरजेची आहे?
‘व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे!’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. रस्त्याने जाताना पाहिलेली उधळपट्टी पाहा- घाटकोपरमध्ये रस्त्याच्या दुभाजकामध्ये आमदार राम कदम यांनी श्रावणबाळाची शिल्पे उभारली आणि त्याखाली दयावान आमदार अशी स्वत:ला पदवी दिली. हा खर्च नक्कीच आमदार निधीतून केलेला आहे. ही शिल्पे एकमेकांपासून एक किलोमीटर अंतरावरच आहेत. एक ‘आर सिटी’जवळ आणि दुसरे ‘श्रेयस टॉकीज’जवळ आहे. आमदार दिलीप लांडे यांनीही दुभाजकच्या सुशोभीकरणावर खर्च केला आणि पूर्ण दुभाजकावर जागोजागी स्वत:चे फोटो असलेले बोर्ड लावले. ऐरोलीमध्ये कोळी शिल्प उभारले आहे आणि त्याचे वेळोवेळी सुशोभीकरण केले जाते, आमदार आहेत गणेश नाईक. ही उधळपट्टी समजण्यापलीकडची आहे.
● समिध फडाले
समांतर अर्थव्यवस्था आहे का?
‘व्यसनमग्न राज्याची लक्षणे!’ हा अग्रलेख वाचला. पहिल्या तिमाहीमध्ये पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागत असतील तर राज्याची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे, हे स्पष्टच दिसते. परंतु राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या मेट्रो प्रकल्प, महामार्ग बांधणी, महामार्गासाठी खर्चीक बोगद्यांची निर्मिती, समृद्धी मार्ग, शक्तिपीठ मार्ग, कुंभमेळ्यासाठी तरतुदी, विविध मंदिरासाठी आर्थिक मदत, उद्याोगपती आणि धनदांडग्यांना होत असलेले भूखंडाचे वाटप आणि त्यासाठी त्यांना दिलेले सरकारी कर्ज, विमानतळ आणि हेलीपॅड बांधणी यांचा विचार केला तर असे वाटते की राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असून उत्पन्नसुद्धा वाढले आहे. हे प्रकल्प राबवताना सरकारकडे कुठून पैसा येतो?
शक्तिपीठ मार्गासाठी सरकारकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, परंतु मुंबई, ठाणे या शहरांजवळ असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील गावांना जोडणारे रस्ते बांधण्यासाठी व आरोग्य सेवा देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकारी शाळा पैशांअभावी बंद केल्या जात आहेत, सरकारी दवाखान्यांत डॉक्टर आणि औषधांची कमतरता आहे. एसटी महामंडळाचे चाक गाळात रुतले आहे. शेतकऱ्यांकडे बियाणे, खतांसाठी पैसा नाही, कर्जापोटी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. असे असताना महागड्या महामार्गांवर उधळपट्टी कितपत योग्य ठरते? बडे राजकारणी व बडे उद्याोगपती यांच्यासाठी सरकारकडे भरपूर पैसा आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी पैसा नाही. राज्यामध्ये समांतर अर्थव्यवस्था तर राबवली जात नाही ना, असा प्रश्न पडतो.
● अरुण कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
खरी माहिती देण्यात समस्या काय?
‘‘सिंदूर’ विमानहानीवर हळवेपणा नको…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जुलै) वाचला. सारे काही स्पष्ट असताना मोदी सरकार वस्तुस्थिती देशासमोर का मांडत नाही? युद्धात दोन्ही बाजूंचे नुकसान होणे साहजिकच आहे, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आपले राफेल विमान पाडले गेले याची जगभरात सर्वत्र चर्चा होत असताना मोदी सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याबाबत प्रश्न विचारला तर नेहमीप्रमाणे त्यांना देशद्रोही सैन्यविरोधी ठरवण्यात आले. आता पुन्हा एकदा इंडोनेशियात भारतीय दूतावासातील शिव कुमार या अधिकाऱ्याने केवळ राजकीय नेतृत्वाने मर्यादा आखून दिल्याने हवाई दलाने काही विमाने गमावली असे म्हटले. आता नेहमीप्रमाणेच सारवासारव केली जात आहे.
भारतभर तिरंगा यात्रा काढण्यात आल्या आणि इव्हेंट करण्यात आला, मात्र ना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले ना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन माहिती देण्यात आली. मध्यंतरी लष्करी गणवेशात मोदींचे फोटोसेशन झाले, देशभर प्रदर्शन केले गेले, जणू काही तेच लढाऊ विमाने घेऊन लढाई जिंकून आले. यापूर्वीदेखील अनेक युद्धे झाली आहेत, मात्र जगातील कोणत्याही पंतप्रधानाने वा राष्ट्रप्रमुखाने असे फोटो सेशन केल्याचे ऐकीवात नाही. ऑपरेशन सिंदूरबाबत सरकार नक्कीच काहीतरी लपवत आहे. पुलवामा घटनेची ना चौकशी झाली ना सत्य बाहेर आले, पहलगाममधील अतिरेकी कोण आहेत हेच अद्याप ठरत नाही. मोठा गाजावाजा करून काढलेले रेखाचित्र चुकीचे निघाले. मोदी सरकार गेल्यानंतर भविष्यात अनेक सांगाडे बोलू लागतील आणि अनेक रहस्य उलगडतील.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
‘डिजिटल इंडिया’चे खरे श्रेय
‘दशकपूर्ती डिजिटल इंडिया’ची! हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लेख (लोकसत्ता- २ जुलै) वाचला. कित्येक दशके (अर्थात काँग्रेसच्या कार्यकाळात) तंत्रज्ञानाचा उपयोग गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी वाढविण्यासाठी केला गेला आणि आम्हीच तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच ही तफावत कमी केली, हे त्यांचे दावे न पटणारे आहेत. भारतात संगणक युगाची सुरुवातच राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली, याचे सोयीस्कर विस्मरण झाल्याचे दिसते. मोदी सरकारने गरीब- श्रीमंतांतील दरी कमी केली असती, तर ८० कोटी जनतेला दोन वेळा मोफत शिधा साहित्य देण्याची वेळ सरकारवर का आली असती? सरकार अन्नधान्य मिळविण्याइतकाही रोजगार पुरवू शकलेले नाही. मग तफावत कमी झाली की वाढली? इंटरनेट स्वस्त झाले त्यात सरकारचे कर्तृत्व नसून ऑप्टिकल फायबरचे तंत्रज्ञान आल्याने ते स्वस्त झाले आणि त्यामुळेच ते कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचले. पण हे सारे सरकारने केल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न लेखात दिसून येतो.
● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
कच्चे दुवे गृहीत धरावेच लागतील
‘दशकपूर्ती डिजिटल इंडिया’ची आणि ‘डिजिटल नागाचा विळखा’ हे दोन्ही लेख (२ जुलै) वाचले. अंतराळ तंत्रज्ञान, अणू तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांची तुलना व त्यात भारताचे स्थान काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तिन्ही तंत्रज्ञानांचा विकास प्रामुख्याने पाश्चिमात्य जगात युद्धाशी संबंधित संशोधनातून झाला. त्यातून क्रांतिकारक म्हणता येतील असे विधायक बदल झाले. (उदाहरणार्थ – उपग्रह वापरून हवामानाचे अचूक अंदाज, जीपीएस आधारित मार्गदर्शन, डिजिटल बँकिंग इत्यादी). परंतु त्याच वेळी युद्धाचे आयाम बदलून ती अधिक विध्वंसक व विविधांगी झाली. या तंत्रज्ञानांचे युद्धाखेरीजही इतर धोके पुढे आले. (उदाहरणार्थ, अणू प्रकल्पातील अपघात.)
भारत या तीनही तंत्रज्ञानांचा खूप मोठा उपभोक्ता आहे; परंतु त्यातील आपले परावलंबित्व भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. अंतराळविषयक संपूर्ण देशी तंत्रज्ञान अद्याप नाही. अणू तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत समृद्ध युरेनियम आपल्याला परावलंबीच ठेवते. डिजिटल तंत्रज्ञानात समुद्रातील केबल्सचे जाळे, उपग्रहांची संख्या, आवाका आणि चिप्सचे आरेखन व निर्मिती याबाबतीत आपण परावलंबी आहोत. डिजिटल तंत्रज्ञानात व चिप्समध्ये वापरलेले सॉफ्टवेअर ‘ओपन सोर्स’ असतेच असे नाही. इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध असल्यास अशा चिप्स व संबंधित सॉफ्टवेअर नक्की काय करत असतात हे गुलदस्त्यात असते. त्याला एआय व त्यावर आधारित यंत्रमानवाची जोड मिळाली तर धोके गंभीर असतील. परावलंबित्व व कच्चे दुवे यांचा धांडोळा घेऊनच धोरणे आखावी लागतील.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे