‘अधिक की व्यापक’ हा संपादकीय लेख (१ मार्च) वाचला. ही म्हणजे, ढ विद्यार्थ्यांची मजल ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर गेली आणि हुशार विद्यार्थ्यांने ९० टक्क्यांवरून ९३ गाठले, तर ढ विद्यार्थ्यांने तुझ्यापेक्षा माझे सात टक्के वाढले म्हणत आनंद साजरा करण्यासारखेच आहे. विद्यमान सरकारने आणि त्याच्या समर्थकांनी अर्थव्यवस्थेबाबत आनंद साजरा करणे हे या वर्गातील आहे. तथाकथित भक्त सर्वाधिक धनिक भारतात असल्याचाही उत्सव करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. सर्वसमावेशक विकासातून अर्थव्यवस्था फुगली पाहिजे, केवळ मोजक्या धनिकांच्या संपत्तीतून नव्हे. –ओमकार मुंजाजी शिंदे, परभणी
आर्थिक दरी अधिक रुंद आणि खोल
‘अधिक की व्यापक’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वाधिक धनिकांच्या यादीत युरोपीय देश नाहीत याचे कारण तिथे सर्वसमावेशक विकास साधण्यात यश आले आहे. आपल्याकडे एका बाजूला धनिकांची वाढती संख्या आहे, तर दुसरीकडे एमपीएससीसारख्या व्यवस्थेतून सगळे सोपस्कार पार पाडून सात महिने नियुक्ती नाही म्हणून २६१ तरुण-तरुणी आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. नाइट फ्रँकच्या अहवालात मुंबईत एक दशलक्ष डॉलरच्या (८.३ कोटी रुपये) सदनिका घेणाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांनी वाढत असून याबाबतीत मुंबई जगात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. जगातील धनाढय़ांनी हा अहवाल वाचला, तर ते मुंबईकर होण्यासाठी रांगाच लावतील की काय, असे अहवाल वाचून वाटते. विरोधाभास असा की या धनाढय़ांच्या शहरातच आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टीही आहे. नाइट फ्रँकसारखे अहवाल वाचले की आपल्याच देशात आपण परके आहोत, असे वाटू लागते.-सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
लोकशाही नाही, आता भांडवलशाही..
‘अधिक की व्यापक?’ हा अग्रलेख सत्ताधाऱ्यांकडून भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल दाखवल्या जाणाऱ्या स्वप्नांतील फोलपणा अधोरेखित करतो. आता अब्जाधीश भांडवलदार निर्माण होणे, ही लोकांची नव्हे; तर सत्ताधाऱ्यांची गरज झाली आहे. अब्जाधीशांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच सत्ताधारी पक्षाच्या पक्षनीधीतही तेवढय़ाच गतीने भरमसाट वाढ होत आहे. पैशांनी सर्वकाही खरेदी करता येते; अगदी लोकशाहीही; यावरचा विश्वास वाढत चालला आहे. जनमत नसले, लोकांनी निवडून दिले नाही, तरी पैशाने विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी फोडून सरकारे पाडणे सहज शक्य होत आहे. समतेचा गळा घोटून विषमतेवर उभ्या राहिलेल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा फक्त आणि फक्त सत्ताधीशांनाच होत आहे; होणार आहे. लोकशाहीत गरिबाला अधिक गरीब करून श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करणारी अर्थव्यवस्था असूच शकत नाही. ही सत्तापिपासूंनी भांडवलदारांच्या साहाय्याने लोकशाहीची हत्या करून चालविलेली हुकूमशाही आहे. -किशोर बाजीराव थोरात
संपत्तीच्या न्याय्य फेरवाटपाचे आव्हान
‘अधिक की व्यापक’ हा अग्रलेख वाचला. देशात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे न्याय्य फेरवाटप करण्याचे आव्हान आपल्याला पेलावे लागेल. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास यांची आदर्श सांगड अत्याधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञानाशी घालून जास्तीत जास्त गरजू लोकांना योग्य रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश ठेवला तर केवळ महाधनिकांची संख्या न वाढता सामाजिक आणि आर्थिक न्याय या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करता येईल. प्रत्यक्षात असे न होण्याची अनेक कारणे आहेत. मुख्य कारण कमी भांडवलात आणि जास्तीत जास्त कर्जाऊ पैसे घेऊन एखादा उद्योग सुरू करून धोका पत्करून यशस्वी होण्याची कला आणि हातोटी मोजक्याच उद्योजकांना साध्य होते. भारतात महाधनिकांबरोबर नव-उद्योजकांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. म्हणजे रोजगार देणारे सर्व स्तरांतून निर्माण होत आहेत, हे चांगले लक्षण आहे. – श्रीकृष्ण फडणीस
तीन सदस्यीय प्रभाग रचना अव्यवहार्य
मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे विधेयक विधानसभेत मांडून ते बहुमताच्या जोरावर संमतही होईल. अशा रचनेत एकतर निधीवाटपावरून संघर्ष असतो व कामे होत नाहीत. विभाग मोठा होतो. लोकांना कामासाठी कोणत्या नगरसेवकाकडे जावे हे कळत नाही. आर्थिकदृष्टय़ा आणि जनसंपर्कात जो उमेदवार प्रबळ असतो त्याच्या बळावर दोन दुबळे उमेदवार विजयी होऊ शकतात व तसे नियोजन पक्षांकडून केले जाते. अकार्यक्षम उमेदवारांना कामांची माहिती नसते आणि स्वत:च्या विभागातील प्रश्न सभागृहात योग्य पद्धतीने मांडताही येत नाहीत. ते केवळ पक्षाचे संख्याबळ वाढविण्यासाठी व ठेकेदारी मिळविण्यासाठी उपयोगी असतात. एक सदस्य पद्धत स्वीकारल्यास स्वकर्तृत्व आणि अभ्यासाच्या जोरावर मतदार त्याला निवडून देतात. अशा उमेदवाराला निवडणुकीसाठी फारसा पैसाही खर्च करण्याची गरज भासत नाही. उमेदवार निष्क्रिय असेल, तर मतदारच त्याला पराभूत करतात. -प्रवीण नारकर, ठाणे</p>
भ्रष्टाचाराचा नवीन ‘पॅटर्न’
‘मोदींच्या कार्यक्रमासाठी १३ कोटींचा सभापंडप’ ही बातमी (१ मार्च) वाचली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला मेळाव्याचे निमित्त साधत पंतप्रधानांनी शासकीय खर्चाने केलेला प्रचारदौरा केवळ उधळपट्टी नसून सरकारी यंत्रणेचा पक्षीय स्वार्थासाठी केलेला गैरवापर आहे. हा प्रकार भ्रष्टाचाराचा एक नवीन पॅटर्न ठरेल. अशा कार्यक्रमाची दिपवून टाकणारी भव्यता, जाहिरातींच्या भडिमाराद्वारे करण्यात येणारा प्रचार, मिष्टान्नांच्या पंगती हे सर्व प्रकार मतदारांना भुलविण्यासाठीच असतात, हे स्पष्ट आहे.
‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रमही याच वर्गात मोडतो. शासकीय कर्मचारी या सभांच्या व्यवस्थेत गुंतलेले असतात. त्यामुळे शासकीय कार्यालये ओस पडतात. सभेसाठी एसटी बसेसचा वापर करण्यात येतो. परिणामी परिसरातील बस सेवा अधिकृतपणे पूर्ण बंद ठेऊन प्रवाशांना नाहक मनस्ताप दिला जातो. मतदारांना सर्व समस्यांचा विसर पडावा, विरोध करण्याची क्षमता कुंठित व्हावी यासाठी केलेला हा अट्टहास. ही लोकशाहीची थट्टा आहे, हे मात्र निश्चित. अशा प्रकारांना विरोध करण्याची धमक असणारा विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसल्यामुळे सामान्यांना हे सर्व पाहत राहण्याशिवाय पर्याय नाही.-सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</p>
फिरत्या रंगमंचांची सभागृहे उभारावीत!
‘मोदींच्या कार्यक्रमासाठी १३ कोटींचा सभामंडप!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ मार्च) वाचून सरकारला एक सल्ला द्यावासा वाटला तो असा की, केंद्र सरकारने देशभरात आणि राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात जिल्ह्याच्या किंवा मोक्याच्या चौफुलादी ठिकाणी किमान १० ते २० एकरांवर सर्व पायाभूत सोयीसुविधा असणारी कायमस्वरूपी सभागृहे उभारावीत. त्यामुळे अशा तात्पुरत्या मंडपावर होणारा खर्च वाचेल, शिवाय अशा मंडपाच्या उभारणीमध्ये आणि ते पुन्हा काढून ठेवण्यामध्ये सर्व सरकारी यंत्रणांची जी धावपळ होते, त्यांच्यावर जो ताण येतो, जो वेळेचा अपव्यय होतो, वस्तूंची नासाडी होते तीदेखील होणार नाही.
या सभामंडपांचा उपयोग नंतरच्या काळात थोडेफार पैसे आकारून गोरगरिबांचे विवाहादी (जशी बारसी, कंदुऱ्या, देवकार्य इ.) समारंभ करण्यासाठी करता येईल. हल्ली जे विविध बुवा, बापू, संतांच्या समागमाचे, कथादी वाचनाचे उमाळे फुटलेले आहेत; अशा कार्यक्रमांसाठी ही सभागृहे विनामूल्य उपलब्ध करून देता येतील, त्यातून सरकारला पुण्यसंचय करता येईल, तो वेगळाच. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच राज्यभर नाटय़गृहे उभारण्याची घोषणा केली आहेच. तोच निधी आता थोडा ‘मोदीफाय’ करून अशा प्रकारची बहुउद्देशीय सभागृहे बांधण्यासाठी वापरावा. अशा सभागृहांची आंतररचना ही नाटकांच्या फिरत्या रंगमंचांप्रमाणे केल्यास या सभागृहांचा वापर स्वत:चे पैसे खर्च करून उत्साहाने येणाऱ्या रसिकांसाठीच्या लावण्यांसारख्या कार्यक्रमांकरिताही होऊ शकेल. त्यातून लोककलांना प्रोत्साहन मिळेल, ते वेगळेच! या उपक्रमातून शासकीय तिजोरीवर पडणारा भार कमी होऊन सर्वसामान्य जनतेच्या करातून खर्च केला जाणारा पैसा सत्कारणी लागेल आणि सरकारसाठी एक कायमस्वरूपी शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणारे साधनही हाती राहील. -शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर