अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत, असे त्याचे वर्णन करण्यात आले. हातातोंडाशी आलेले पीक पुरात वाहून गेल्याने मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांतील शेतकरी अक्षरक्ष: हवालदिल झाला. अशा संकटात मदतीसाठी एकंदर ३१ हजार कोटींपेक्षा अधिक मदत जाहीर केल्याबद्दल सरकारचे स्वागतच. राज्यात एक कोटी ४३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपात लागवड झाली होती, त्यापेकी ६९ लाख हेक्टरवरील पीक अतिवृष्टीने वाया गेले. खरिपातील जवळपास निम्मी पिके हातची गेली. ‘शेतकऱ्यांचे १०० टक्के नुकसान भरून काढणे शक्य नाही पण बळीराजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न केला,’ अशी वास्तववादी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, बहुवार्षिक २७ हजार, तर बागायती शेतीसाठी ३२ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच तीन हेक्टरपर्यंत ही मदत दिली जाईल. याशिवाय गुरे-ढोरे वाहून गेली अशांबरोबरच दुकाने, टपऱ्या, घरे, कच्ची घरे, कुक्कुटपालनाचे नुकसान झालेल्यांनाही मदत मिळणार आहे. सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांचा विमा काढला आहे. त्यांनाही अधिकची मदत मिळेल. पुरामुळे अनेक ठिकाणी खरडून गेलेली जमीन पु्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये मदत तसेच मनरेगामधून तीन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रीय आपत्ती मदतनिधीच्या निकषांपेक्षा ही मदत अधिक आहे. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या कर्नाटक आणि पंजाब या सरकारांनी वाढीव मदत जाहीर केली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रानेही शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला.

वातावरणातील बदलांमुळे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी यांचा सामना करावाच लागणार. दुष्काळात चारा, पाणी यांची व्यवस्था करावी लागते. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुसता धीर देऊन चालत नाही तर त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी लागते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता शेतकरी वर्गाची नाराजी महायुती सरकारला परवडणारी नव्हती. त्यातच ग्रामीण भागाचा संबंध असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुका सर्वात आधी होणार असल्याने सरकारची मदत न मिळाल्यास ही नाराजी निवडणुकीतून बाहेर पडू शकली असती. हा धोका ओळखूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लवकरात लवकर मदत मिळेल या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडले आहे. आधीच ४५ हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प व त्यात शेतकरी मदतीचा नव्याने बोजा. परिणामी विकास कामांवर परिणाम होणारच. अर्थात ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या ‘पॅकेज’पैकी काही निधी केंद्राकडून राष्ट्रीय आपत्ती मदतनिधीतून मिळेल. पण केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळाल्यास राज्यावरील बोजा कमी होऊ शकेल. केंद्र सरकारकडून मदतीचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. पण ही मदत तात्काळ मिळणे आवश्यक असते. चारच दिवसांपूर्वी शिर्डी दौऱ्यात अमित शहा यांनी राज्याने नुकसानीचा प्रस्ताव सादर करावा मग मदतीचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले. मागे तोक्ते वादळाचा फटका बसल्यावर गुजरातच्या हवाई पाहणीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच एक हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. मुंबईतील २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतरही तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी हवाई पाहणीनंतर अशीच मदतीची घोषणा केली होती. यंदा मराठवाड्यात प्रचंड नुकसान झाले. मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यास बराच वेेळ लागणार आहे. त्याला लवकरात लवकर जास्तीत जास्त मदत मिळेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण मदतीचे ‘पॅकेज’ जाहीर होताच हा आकड्यांचा खेळ असल्याची टीका विरोधकांकडून तसेच काही सामाजिक संस्थांकडून सुरू झाली आहे.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत म्हणून महायुती सरकार जाहिरातबाजी केल्याशिवाय राहणार नाही. पण नुसती मदत जाहीर करून आपली जबाबदारी सरकारला ढकलता येणार नाही. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा होईल, ‘पॅकेज’ हा नुसता आकड्यांचा खेळ न ठरता शेतकरी पुन्हा उभा राहील, याचीही खबरदारी शासनातील वरिष्ठांना घ्यावी लागेल. कारण स्थानिक पातळीवरील लालफितीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना नेहमीच खते खरेदीपासून, कर्जपुरवठ्यापर्यंत सगळीकडे बसत असतो. यावेळची ही मदत शेतकरी वर्गासाठी सार्थ ठरावी हीच अपेक्षा.