विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी रोखणे, विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, निधी वाटप, ईडी किंवा सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई अशा विविध मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार आणि विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सतत ठिणग्या उडत असतात. संघराज्य पद्धतीत राज्यांना अधिक अधिकार अपेक्षित असले तरी केंद्रातील भाजप सरकारने विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुसक्या आवळण्यावर भर दिल्याने उभयतांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होत गेला. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी रोखून धरण्याची नवीनच पद्धत रूढ झाली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे कान टोचले तरीही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीत फरक पडलेला नाही. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांची हरतऱ्हेने कोंडी करण्याचे प्रयत्न नवी दिल्लीतून होत असतात. केंद्र व बिगरभाजप राज्यांमधील संबंध चिघळले असतानाच निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेमुळे नव्या वादाला निमित्त मिळाले. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीची राबविण्यात येणारी मोहीम वादग्रस्त ठरली. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदारांच्या पुराव्यांवरून फटकारले.
बिहारमध्ये राबवण्यात आलेली मतदार याद्यांची विशेष फेरतपासणी (एसआयआर – स्पेेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन) ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने अधिकच वादग्रस्त ठरली. काही नावे दुबार होती तर मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता. परंतु मृत दाखवण्यात आलेले काही मतदार माध्यमांसमोर हजर झाल्याने निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक यंत्रणेच्या विश्वासाईतेबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येऊ लागली. बिहारपाठोपाठ पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम व पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूक आहे. तिथेही मतदार याद्यांची फेरतपासणी केली जाण्याचे संकेत यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने दिले होते. या पाश्वर्भूमीवर केरळ विधानसभेने नियोजित मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीच्या विरोधात एकमताने मंजूर केलेला ठराव हा भविष्यातील नवीन वादाला निमंत्रण ठरणारा आहे.
केरळ विधानसभेने बिनविरोध मंजूर केलेला हा ठराव बिहारमध्ये सध्या राबविण्यात येणारी मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहीम, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली जाणे याबद्दल चिंता व्यक्त करतो. ‘मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा येईल, अशी कोणतीही कृती करू नये, अशी विनंती’ निवडणूक आयोगाला केरळच्या या ठरावाने केली आहे. तसेच या मोहिमेसाठी निवडण्यात येणाऱ्या वेळेबद्दलही सवाल उपस्थित करण्यात आला. हा एक प्रकारे राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळचीचाच प्रकार असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी विधानसभेत बोलताना केला. तर महिला, दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती व जमातीच्या मतदारांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप डाव्या सरकारमधील अनेकांनी केला. केरळमध्ये लवकरच महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परिणामी ‘‘मतदारया द्यांच्या फेरतपासणीची मोहीम ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत म्हणजे डिसेंबरअखेर करू नये,’’ अशी विनंती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही निवडणूक आयोगाला केली आहे. तसे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ही मोहीम राबविली जाऊ शकते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आधीच त्यांच्या राज्यांमध्ये ही मोहीम राबवण्यास विरोध दर्शविला होता. केरळने विधानसभेने तसा ठराव केला. उद्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू विधानसभाही अशाच पद्धतीने ठराव करू शकतात.
विविध राज्यांनी असे ठराव केले तरीही त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या काहीच अर्थ नाही; कारण भारतीय राज्यघटनेच्या ३२४ व्या अनुच्छेदानुसार मतदार याद्या तयार करणे तसेच निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे सारे अधिकार आहेत. निवडणूकविषयक सर्व अधिकार हे निवडणूक आयोगाकडे एकटवले आहेत. राज्यांनी कितीही विरोध केला तरीही त्यातून कायदेशीरदृष्ट्या काहीच निष्पन्न होणार नाही हे वास्तव असले तरी विधानसभेने ठरावाद्वारे दंड थोपटणे याला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहेच. मुळात निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप यासंदर्भात भाजपवर होतो. नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्याची- त्यात ‘त्रिभाषा सूत्रा’ची सक्ती हा आधीच केंद्र व राज्यांतील वादाचा मुद्दा ठरला असताना ‘मतदार याद्यांची फेरतपासणी’ ही केंद्र-राज्य संबंधांतल्या संघर्षाची नवी भूमी ठरणार, हे केरळ विधानसभेच्या एकमुखी ठरावातून स्पष्ट झाले, म्हणून त्याचे महत्त्व. इथे निवडणूक आयोगाचे घटनादत्त अधिकार हा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा बचाव असला तरी, अखेर गाठ मतदारांशी असते.