‘स्वयंचलन आणि स्वहित’ हा अग्रलेख वाचला. या विषयाची व्याप्ती प्रचंड आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जसेच्या तसे आणि तत्परतेने अमलात आणणे हे स्वहितविरोधी आहे. ‘स्वयंचलन’ तळागाळातील रोजगारक्षम व्यक्तीपर्यंत नेणे व्यावहारिकदृष्टया फार जिकिरीचे आहे.
८०-९०च्या दशकात ‘सुयोग्य तंत्रज्ञान विचार प्रचलित होता, पण जागतिक तंत्रज्ञानाच्या रेटयामुळे तो टिकला नाही. आता हा तंत्रज्ञानाचा अश्वमेध चौखूर उधळून लक्षावधी शिक्षित बेरोजगारांच्या मानगुटीवर बसला आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाची सांगड भविष्यातील रोजगारांशी घातली जाणार नाही तोपर्यंत बेरोजगारीचा भस्मासुर आव्हान देत राहील. प्रत्येक व्यक्तीत समाजोपयोगी काही गुण असतात. त्यांचे आकलन प्राथमिक अवस्थेत झाले पाहिजे. त्यानंतर संस्थागत कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन रोजगाराचे क्षेत्र ठरवता येईल. शिक्षण व रोजगार यामधील विरोधाभास संपुष्टात येईल. सार्वजनिक धोरण हे प्रयोगक्षम असले पाहिजे. त्याशिवाय अंतिम हित कशात आहे, कसे कळणार? कुशल श्रमिक ऊर्जा ही भांडवली गुंतवणुकीइतकीच महत्त्वाची आहे.
श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
‘चारशे पार’ हे तर दिवास्वप्न!
‘भाजप आर की पार?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२२ एप्रिल) वाचला. ‘चारशे पार’ हे शब्द घोषणेपुरते बरे वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळेच आहे. ४००वर पोहोचणे शक्य असते, तर मोदी व शहा या जोडगोळीला महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्लीत गलिच्छ राजकारण करण्याची गरज भासली नसती. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. अनेक राज्यांतील भाजपचे मित्रपक्ष वेगळे लढत आहेत. काँग्रेसविरोधी प्रादेशिक पक्ष भाजपला विजय मिळविण्यात मोलाची मदत करत होते. या निवडणुकीत मात्र ते चित्र बदलले आहे. ईडी, संविधान, महागाई, बेरोजगारी, खासगीकरण, जुनी निवृत्तिवेतन योजना हे मुद्दे भाजपवर उलटण्याचीच चिन्हे आहेत. त्यामुळे ‘चारशे पार’ हे भाजपचे दिवास्वप्न ठरले तर आश्चर्य वाटणार नाही.
प्रा. काळूराम शिंदे, मुरबाड (कल्याण)
हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुकीत मुख्य मुद्दयांचा विसर
यातील मूळचे भाजप नेते किती?
‘भाजप आर की पार?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. भाजपला १० वर्षे सत्तेत राहूनही भरवशाचे उमेदवार लोकसभेसाठी निर्माण करता आलेले नाहीत, हाच भाजपचा वैचारिक पराभव आहे. ज्यांना विरोध केला त्यांचाच प्रचार करण्याची वेळ आज भाजपवर येत असेल, तर तो भाजपचा विजय म्हणावा की पराभव? अख्ख्या भारतात चारशे पार आणि महाराष्ट्रात ४५ जागा जिंकू असे दावे भाजप अभिमानाने करत असला, तरी सच्चे भाजप नेते किती, हा प्रश्न मतदारांना पडणार नाही का?
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
कार्बन क्रेडिट्स वैयक्तिक पातळीवर द्या
‘मुंबईतील ‘वाहतूक कोंडी’ची सर्वव्यापी गोष्ट!’ हा अशोक दातार यांचा लेख (रविवार, २१ एप्रिल) वाचला. सार्वजनिक वाहतूक हाच उत्तम पर्याय आहे. कोंडी, प्रदूषण आणि भारताच्या परकीय चलनापर्यंत विविध बाबींत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. शिवाय पैसे वाचतात आणि बचतही होते. वापर वाढला की सेवेतही सुधारणा होते. पुण्यात सोसायटीजवळील चौकात भाजी आणायला बायका स्कूटरवरून जातात. मुलांना शाळेच्या बसपर्यंत सोडण्यासाठीही दुचाकीचा वापर करतात. एवढे गाडयांचे व्यसन लागले आहे. प्रबोधन कमी पडत आहे. मुलींना शाळेत पाठवा या विषयावर सरकार जाहिरात करतं, त्याच धर्तीवर कारपूल करा, किमान तीन व्यक्ती प्रवास करत असतील, तरच चारचाकी वापरा, आठवडयातून एकदा सायकल वापरा अशा मुद्दयांवरही प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.
लेखात समन्यायी धोरणाचा उल्लेख आहे. कार्बन क्रेडिट व्यक्तिगत पातळीवर दिली जावीत आणि प्राप्तिकर आकारताना ती ग्राह्य धरली जावीत. जितक्या खासगी गाडया तितकी इन्कम टॅक्समध्ये वृद्धी व्हायला हवी. घरातील व्यक्ती भागिले गाडयांची संख्या (किंवा चाकांची संख्या) यावरून सरासरी वापर मोजला जावा. त्याप्रमाणेच रोड टॅक्स लावावा. असे दट्टे लावल्याशिवाय मंडळी भानावर येणार नाहीत. पाण्याचा वापर आणि पर्यावरण या मुद्दयांना आता मुख्य माध्यमांनी प्राधान्य द्यायला हवे.
अश्विनी गुळाणीकर, मुंबई/पुणे
यांना निवृत्तिवेतनाची काय गरज?
‘सुवर्णसंपन्न अन् रत्नजडित उमेदवारांची निवडणूक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ एप्रिल) वाचले. विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार आपल्या मालमत्तेचे विवरणपत्र निवडणूक अर्जाबरोबर सादर करत आहेत. त्यामुळे कोणत्या उमेदवाराकडे किती सोने आहे याची ‘रंजक’ माहिती जनतेसमोर आली. बहुसंख्य उमेदवार हे अब्जाधीश, कोटयधीश आहेत. त्यांची एकूण सांपत्तिक स्थिती पाहता त्यांना खरोखर पेन्शनची आवश्यकता आहे का? खरे तर या लोकप्रतिनिधींनी सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाचा स्वच्छेने त्याग केला पाहिजे.
ज्यांच्याकडे अमाप संपत्ती आहे असे लोकच आता राजकीय पटलावर दिसत आहेत. आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून देशसेवा करणारे इतिहासजमा झाले. सामान्य कार्यकर्ता निवडणूक लढविण्याचा साधा विचारही करू शकत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ४० वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कुठे त्यांना तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळते. नंतर महागाई भत्त्यामध्ये किती वाढ होते याची ते वाट पाहत असतात. लोकप्रतिनिधींनी मात्र पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याबरोबर त्यांना निवृत्तिवेतन लागू होते व अन्यही सुविधांचा लाभ मिळतो. त्यांच्या मागे कुटुंबालाही निवृत्तिवेतन मिळते. अनेक वेळा प्रतिनिधित्व केले असेल तर अधिक निवृत्तिवेतन मिळते. केंद्रामध्ये सत्तेत येणारे, वन रँक वन पेन्शनचा आग्रह धरणारे, लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या अधिकच्या निवृत्तिवेतनाचा फेरविचार करून बदल घडवून आणतील का?
प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)
भावनिक मुद्दे उंबऱ्याबाहेर कशासाठी?
‘यांना रामभक्त जागा दाखवतील’ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधान वाचून (लोकसत्ता- २१ एप्रिल) आश्चर्य वाटले. आपण राज्यातील सर्व जातिधर्माच्या लोकांचे प्रतिनिधी आहोत, याचे भान त्यांनी राखले पाहिजे. आपल्या या विधानामुळे राज्यातील इतर धर्मीयांना आपण विचारात घेत नाही वा प्राधान्य देत नाही असा अर्थ निघू शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आले नसेल का? नेत्यांनी अशी अनावश्यक टीका-टिप्पणी टाळून केलेल्या कामांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.
राजकारणात विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याचे दिवस हद्दपार झाले आहेत. केवळ सत्ता मिळवणे आणि मिळालेली सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत टिकवून ठेवण्यासाठी मग कोणतीही पातळी गाठणे हाच एकमेव कार्यक्रम शिल्लक राहिला आहे, असे वाटते. पाण्याची भीषण समस्या, पर्यावरणाचा चौफेर ऱ्हास, बेरोजगारांची वाढती संख्या, रोडावत जाणाऱ्या सरकारी नोकरीच्या आशेवर तुटून पडणारे तरुण अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या असताना, त्याच्याबद्दल बोलणे सोडून भावनिक मुद्दयांना उंबऱ्याबाहेर काढणे, योग्य आहे का?
विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
अमेरिकेने दिलेली हमी महत्त्वपूर्ण
‘चिप-चरित्र’ सदरातील ‘चिप उद्योगाचे ‘पूर्व’रंग’ हा अमृतांशु नेरूरकर यांचा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. चिप उद्योगाचा लंबक पश्चिमेकडून पूर्वेकडे म्हणजेच अमेरिकेकडून तैवानकडे कसा सरकला याचे वेधक वर्णन लेखकाने केले आहे.
जगाच्या सेमीकंडक्टर फाउंड्री उद्योगाच्या उत्पादनाचा ६० टक्के वाटा एकटया तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चिरग कंपनीकडे (‘टीएसएमसी’) आहे यावरून तैवानचे चिप उद्योगातील महत्त्व आणि ‘टीएसएमसी’चे प्रवर्तक मॉरिस चँग यांचे तैवानच्या चिप उद्योगातील योगदान लक्षात येते. आज जगभर सेमीकंडक्टर्सचा तुटवडा आहे. त्यामुळेच चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करून २०२७ पर्यंत तो देश ताब्यात घेण्यासाठी आसुसलेला आहे. मात्र लोकशाही तैवानने कम्युनिस्ट चीनमध्ये सामील होण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेने तैवानच्या संरक्षणाची दिलेली हमी महत्त्वपूर्ण ठरते. डॉ. विकास इनामदार, पुणे</strong>