‘बाजारबोंबांचा बहर’ या अग्रलेखात नमूद केलेला ‘नफा-तोटा काल्पनिक असतो’ हा पीयूष गोयल यांचा बचाव पटण्यासारखा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणूक निकालापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत नजीकच्या काही दिवसांत शेअर बाजार प्रचंड उसळी घेणार असल्याचे नमूद करणे त्यानंतर मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार असल्याचे संकेत मिळणे त्यातून शेअर बाजारात मोठी तेजी येणे आणि निकालानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या घसरणीमुळे शेअर बाजार कोसळणे आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचे ३० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणे यात निश्चित काही सामान सूत्र सापडते आहे का, याची किमान ‘सेबी’सारख्या नियामक यंत्रणांनी दखल घ्यायला हवी होती, पण ते न झाल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली, हे उत्तम झाले. यात परदेशी गुंतवणूकदारांची चांदी झाली असे ते म्हणतात. हे परदेशी गुंतवणूकदार कोण? त्यांचा सत्ताधाऱ्यांशी काही संबंध आहे का? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
‘हमीदार’, ‘जुमलेबाजां’वर कारवाई हवीच!
‘लोकसत्ते’तील संपादकीय ‘बाजारबोंबांचा बहर’ (१० जून) वाचले. आपल्या फाजील विश्वासापोटी ‘४ जूनपूर्वी समभाग खरेदी करा,’ असे मोदी-शहा बोलून गेले आणि तोंडघशी पडले. एवढे होऊनही त्यांचे पाठीराखे नेत्यांची पडती बाजू सांभाळत आहेत. वरकरणी हे सर्व प्रकरण बालिश वाटत असले तरी, आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा ठरेल इतके गंभीर आहे, शिवाय आचारसंहितेचाही भंग करणारे ठरते.
हेही वाचा >>> लोकमानस: ‘काजव्यां’ना यापुढेही जागे राहावे लागेल..
पण पुढील कारवाई होणार नाही हे निश्चित आहे. कारण आपल्याकडील नियामक संस्था पक्षपातीपणाची जणू हमीच देत सुटली आहेत. सल्ला-सेवा देण्यासाठी किमान पात्रता असणे बंधनकारक आहे आणि सल्लागारांनी विशेष मर्यादेत राहून ती सेवा द्यायची असते. अशा वेळी आर्थिक जोखमीच्या सर्वोच्च शिखरावरील ‘शेअर-बाजरा’त नुसतेच भाष्य नाही तर थेट गुंतवणूक करण्यास सांगून, जगण्याच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली आहे. ‘शेअरबाजारात गुंतवणूक करा फायदा होईल,’ अशा बालिश विधानांनी बाजारातील मुरलेले खेळाडू बधत नाहीत, मात्र अतिरिक्त कमाईचे कोणतेच साधन उपलब्ध नसणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेपैकी काहीजण या भूलथापांना बळी पडले असतील, हे नक्की. मोदी-शहा जोडीचा हा बालिश- बोलघेवडेपणा दिवसेंदिवस समाजमाध्यमांवरील हास्यविनोदाचा भाग ठरत आहे. आपण सर्वांत मोठ्या लोकशाही-देशातील महत्त्वाच्या पदांवर आहोत, याचे भान यांना कधी येणार? केवळ हमीदार मोदींनी आणि जुमलेबाज शहांनी भाष्य केले म्हणून तिकडे दुर्लक्ष नको.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
आता पूर्वीसारखी मनमानी चालणार नाही
‘आता कोण कुणाला पुरून उरेल?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ (१० जून) वाचला. २०१९ मध्ये भाजप मोठ्या दिमाखात सत्तेवर आला होता. त्यांना यंदाची निवडणूकही सोपी वाटत होती, पण ज्या पद्धतीने भाजप दहा वर्षांत विरोधी पक्षांतील नेत्यांशी वागत होता तसे भविष्यात कोणताही सत्ताधारी वागणार नाही, असा धडा जनतेने दिला आहे.
अजित पवार, राणे, चव्हाण, मुश्रीफ हे महाराष्ट्रातील नेते असोत किंवा नितीशकुमार, नायडू असोत, हे सारे जिथे सत्ता असेल तिथे हाजीर असतात. नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात तर नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये आपले स्थान बळकट करताना आता ज्या अटी घातल्या आहेत त्या विचारात घेतल्या तर भाजपला सत्ता चालवणे सोपे जाणार नाही, हे स्पष्टच दिसते. कारण कालपर्यंत आम्ही सांगू तेच होणार हा जो गर्व होता त्याला आता थोडाफार आळा बसेल.
काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये यासाठी प्रयत्न झाले. आता मात्र असे काही करता येणार नाही. हाती बहुमत नाही, समोर मजबूत विरोधी पक्ष अशा स्थितीत भाजपला पडेल भूमिका घ्यावी लागेल. ज्या स्मृती इराणींनी मागील निवडणुकीत राहुल गांधींचा पराभव केला होता आणि या वेळी काँग्रेसने निवडणुकीआधीच हार मानल्याचा प्रचार करत होत्या, त्या आता पराभूत झाल्या आहेत. अर्थात त्यांना राज्यसभेवर घेतले जाण्याची शक्यता आहेच, पण आता त्या काँग्रेस आणि राहुल गांधींना हरविल्याची शेखी मिरवू शकणार नाहीत. भाजपला आता महुआ मोईत्रा, चंद्रशेखर आझाद, दानिश अली यांच्यासारख्या खासदारांचा सामना करावा लागेल. मागील लोकसभेत जसे घाऊक निलंबन केले गेले, तसे आता करून चालणार नाही.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
मराठी अस्मितेसाठी प्रयत्न आवश्यक
‘आता कोण कुणाला पुरून उरेल?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१० जून) वाचला. मतदारांनी लोकशाही दृढ करण्याच्या बाजूने मतदान केल्याचे स्पष्ट दिसते. देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार आवश्यक असले तरीही पाशवी बहुमतामुळे जनमताची व दुबळ्या विरोधकांची तमा न बाळगता निरंकुशपणे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यताही वाढते. या वेळी मात्र भाजप सरकारला एनडीएप्रणीत आघाडी सरकार चालवावे लागेल. निर्णय प्रक्रियेत सत्ताधारी मित्रपक्षांना व विरोधकांना सहभागी करून घ्यावे लागेल. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदारांनी दिलेला कौल महत्त्वपूर्ण आहे. एनडीए सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनी केवळ राजकीय हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवण्यापेक्षा महाराष्ट्राची मराठी अस्मिता जोपासण्याचा प्रयत्न करावा असे वाटते.
● बालाजी दिवटे, अहमदनगर
हा शिरजोरीचा परिणाम!
‘राष्ट्रवादीला कॅबिनेट मंत्रीपद नाकारले, राज्यमंत्रीपद स्वीकारण्यास अजित पवार यांचा नकार’ हे वृत्त (लोकसत्ता १० जून) वाचले. भाजपने आपले रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत अजित पवार यांचे कर्तृत्व अथवा योगदान काय? अजित पवार उमेदवार निवडून आणू शकले नाहीतच, पण बारामतीची जागादेखील वाचवू शकले नाहीत. या अपयशाची कारणमीमांसा केली, तर असे दिसून येते की अजित पवार हे काका शरद पवार यांच्याशी कृतघ्नपणे वागले; परंतु ते एक गोष्ट विसरले की, शरद पवार यांनीच त्यांना बोट धरून राजकारणात आणले. अनेक पदे दिली. तरीही त्यांनी शरद पवार यांचा विश्वासघात केला. भाजपच्या मदतीने आपला पक्ष फोडून, काही आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले व उपमुख्यमंत्री म्हणून भाजप-शिंदे गटात सामील झाले. त्यानंतर पक्ष आमचा, चिन्ह आमचे म्हणून शिरजोरी केली. मतदार हे विसरलेले नाहीत आणि त्यांनीच अजित पवार यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाला कॅबिनेट मंत्रीपद न मिळणे, ही तर नुसती झलक आहे.
● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
अजित पवारांचे भवितव्य टांगणीला
‘राष्ट्रवादीला कॅबिनेट मंत्रीपद नाकारले’ हे वृत्त वाचले. अजित पवारांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा काही लपून राहिलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनीही आम्हाला अजितदादांना मुख्यमंत्री करायचे आहे, मात्र पूर्ण पाच वर्षांसाठी असे सांगितले. मात्र आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. फडणवीस यांच्या राजकीय वाटचालीबाबतदेखील प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. ईडीने प्रफुल पटेल यांची जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त केली तेव्हा पटेल यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार असेच वाटत होते, मात्र राज्यमंत्रीपद वाट्याला आले आणि ते घेण्यास पटेल यांनी नकार दिला. आता विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची वाटचाल कशी होणार याबाबत प्रश्नच आहे. एकुणातच दादांचे उसने अवसान गळून पडले आहे का, असा प्रश्न पडतो. शिवसेनेत ‘चिमण्यांनो परत फिरा रे’ अशी साद घातली जाते का, तसेच ‘काका मला वाचवा’चा प्रयोग पुन्हा एकदा होतो का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. वास्तविक दादांनी बारामतीत निवडणूक लढवून त्या जागेवर आपल्या पत्नीला उभे केले नसते तर पवार कुटुंबीयांची झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली असती. रोहित पवारांच्या रूपाने अजितदादांना पर्याय निर्माण झाला आहेच. या सगळ्या परिस्थिती अजित पवार यांचे राजकीय भवितव्य काय असणार हे काळच ठरवेल. ● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)