‘विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…’ हा अग्रलेख वाचला. रशियाचे धोरण अजूनही राजकीय द्वेषाने प्रेरित असल्याचे दिसते. गाझा पट्टीमधील संघर्ष थांबविण्यासाठी असंख्य वेळा प्रस्ताव पारित केले गेले, पण युद्धबंदीसाठी रशियावर दबाव आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली गेलेली नाहीत. गाझापट्टीत लाखोंचे प्राण गेले. पशू-पक्षी, प्राणी, स्थावर मालमत्तेचे अतोनात नुकसान झाले. दवाखाने, शाळांवर बॉम्ब टाकून, जनजीवन विस्कळीत केले गेले. यासंदर्भात जागतिक पातळीवरील सर्वच देशांनी सकारात्मक उपाययोजनेसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
आता याला इस्रायलकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहावे लागेल.
कैद्यांची देवाणघेवाण करण्याची अट असलेला हा प्रस्ताव अमलात आणून, उद्ध्वस्त गाझापट्टीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विकासात्मक आराखडा राबवून, जनजीवन पूर्ववत व्हावे यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवू नये, याची दक्षता मध्यस्थांना घ्यावी लागणार आहे. प्रस्ताव दाखल होत असताना, इस्रायली फौजांचे हल्ले सुरूच राहिले तर शांतता प्रस्थापित करणे स्वप्नवत ठरेल. हमासचा समूळ नि:पात करण्याचे अंतर्गत षङ्यंत्र रचले जात असेल तर देखाव्यापुरते प्रस्ताव फसवे ठरतील. सामोपचाराने निर्णय घेऊन, हमासलादेखील विश्वासात घ्यावे लागेल.
अमेरिका आपले हितसंबंध जपून, सदर प्रस्तावाला कोणत्या वाटेवरून पुढे नेते यावरही या प्रयत्नांचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. इस्रायल आणि गाझामधील कडवे नेतृत्व यास सहमत होतील का, यावर चिंतन करावे लागेल. सहमती आणि सहअस्तित्व, यांचे भान जपावे लागेल. जो बायडेन यांना आपले सहकारी, इस्रायल आणि हमास अशा तीन आघाड्यांवर काम करावे लागेल. तरच संघर्ष आणि तणावावर नियंत्रण ठेवता येईल.
राजकीय अस्तित्वासाठीचे हितसंबंध बाजूला ठेवून, पॅलेस्टाईनचे राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक सुबत्ता, तसेच हमासला मानवतेच्या मुख्य धारेशी जोडण्यासाठी, राजकीयदृष्ट्या सकारात्मक पावले उचलावी लागतील. हमासविरोधात असलेल्या कडव्या यहुदींनादेखील मानवतेचे धडे द्यावे लागतील. सहमतीतूनच मार्ग निघू शकेल.
● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
धडा शिकविण्याच्या वृत्तीचे परिणाम
‘विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…’ हे संपादकीय वाचले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत १५ पैकी १४ सदस्यांनी युद्धविराम ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे गाझापट्टीतील भीषण संघर्ष थांबेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन्ही बाजूंनी धडा शिकविण्याचा चंग बांधण्यात आल्यामुळे रोज ५० नागरिक मरण पावतात. अन्न आणि औषधपुरवठा दुष्कर झाला आहे. स्वत:चे नेतृत्व टिकवण्यासाठी हे सुरू आहे. हमास व नेतान्याहूंनी तोच आधार घेतला आहे. आपल्याकडेदेखील ईडी, सीबीआयचा वापर सत्ता राखण्यासाठी होतो. परंतु अंतिमत: हे लोकशाहीला घातक आहे.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
नेतान्याहू सरकारकडूनधोरणलवचीकता अपेक्षित
‘विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेचा प्रस्ताव अद्याप इस्रायलने मान्य केलेला नाही. याला दोन्ही बाजूंची सबळ कारणे आहेत. गाझापट्टीत इस्रायलकडून अपरिमित प्राणहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. हमासला पुन्हा एकत्र येण्यासाठी तात्पुरता तरी विराम हवा आहे. दरम्यानच्या काळात इस्रायलने इजिप्तच्या हद्दीपर्यंत मुसंडी मारून गाझाची नाकेबंदी केली. ओलिसांच्या बदल्यात गाझातून परत फिरणे ही माघार मानली जाणे स्वाभाविक आहे. इस्रायल आणि हमासमधील विश्वास संपुष्टात आला आहे, त्यामुळे या समस्येवर तात्पुरता इलाज करणे हे अमेरिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हितकारक आहे. हा प्रश्न दीर्घकाळासाठी सोडविण्याच्या दृष्टीने पॅलेस्टाईनला एक स्वतंत्र देश म्हणून इस्रायलकडून मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. ‘विल्यम सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च’चे ओरान डेव्हिड मिलर यांनी याची कारणमीमांसा केली आहे. इस्रायलने शस्त्रसंधी करून गाझामधून सैन्य हटविले तर कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी त्याला अमेरिकेचे सहकार्य मिळू शकेल. नेतान्याहू सरकारने काही काळाकरिता धोरणलवचीकता दाखविली तर कायमचा युद्ध विराम होऊ शकेल. अन्यथा पश्चिम आणि मध्य आशिया सतत युद्धाच्या छायेत राहील.
● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
आघाडीचे सरकार आणि मजबूत विरोधक!
‘जागा मिळाल्या, जनादेश नाही…’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (१३ जून) वाचला. भाजपचा नैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या कसा पराभव झाला, हे आकडेवारीसह स्पष्ट करण्यात आले आहे. यादव यांचा दावा तथ्याधारित असला, तरीही काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीलादेखील सत्ता स्थापनेइतका जनादेश भारतीय जनतेने दिलेला नाही. गेली दहा वर्षे विरोधी पक्ष कमकुवत होता आणि एक पक्षीय वर्चस्व असणारे सरकार होते. आता काँग्रेससह इंडिया आघाडी विरोधी बाकांवर आहे. त्यामुळे काँग्रेस व आघाडीला मजबूत व सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडता येईल. एनडीएकडे सरकार चालविण्याइतके संख्याबळ आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांपैकी जो अधिक चांगली भूमिका बजावेल, तोच पुढचा जनादेश मिळवेल. सध्या तरी आघाडीचे सरकार आणि मजबूत विरोधक असाच जनादेश आहे.
● प्रा. विठ्ठल शिंदे, बीड
आता खेळ पाहणेच हाती उरते
‘जागा मिळाल्या, जनादेश नाही’, हा लेख आणि ‘बाधाये आती है आएँ’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख (११ जून) वाचला. दोन्ही बाजूंची मंडळी जनादेशाभोवतीच का फिरत आहेत, हेच कळत नाही. भीतीच्या बाजारपेठेत, ‘हिंदू खतरे में’, मटण, मुस्लीम, मंगळसूत्र, मुजरा यापेक्षा ‘संविधान खतरे में’ अधिक प्रभावी ठरले, असे म्हणता येईल. अतिप्रबळ सत्ताकेंद्राला आपले इप्सित साध्य करता आलेले नाही. सत्ताधारी व विरोधकांतील द्वंद्व जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात रंगेल, असे दिसते. जनतेने मनोगत मतपेटीतून व्यक्त केले आहे. आता केवळ होणारा खेळ पाहणे एवढेच तिच्या हाती उरते.
● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न
केशव उपाध्ये यांचा ‘बाधाएँ आती है आएँ’ हा पहिली बाजू सदरातील लेख (लोकसत्ता- ११ जून) वाचला.
यात नेहमीप्रमाणेच स्वत:च्या पक्षाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न दिसतो. लेखाच्या शीर्षकासाठी त्यांनी आदरणीय अटलजींनी म्हटलेल्या काव्यपंक्तीतील पहिली अर्धी ओळ वापरली परंतु शेवटच्या ओळीतील ‘कदम मिलाकर चलना होगा’चा सोयीस्कर अर्थ त्यांनी वापरल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या आकड्यांआधारे केलेले विश्लेषण हेच दर्शविते. तब्बल ६३ जागा गमावणारा भाजप खऱ्या प्रश्नांना सामोरा न जाता तसेच जनतेने दिलेला इशारा समजून न घेता अशा विश्लेषणांवर अवलंबून राहिला, तर त्यांचे येत्या काळात काही खरे नाही.
● दीपक सांगळे, शिवडी (मुंबई)
…अन्यथा पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ बरखास्त करा!
प्रत्येक वर्गाला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी, आपल्या न्याय्य हक्कांना सरकारदरबारी मांडण्यासाठी व्यासपीठ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने पदवीधर -शिक्षक मतदारसंघांची निर्मिती केली गेली, मात्र या उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्याची कुसंस्कृती भारतीय राजकारणात आल्याचे अनेकदा दिसते. प्रत्येक ठिकाणी प्रस्थापित राजकीय पक्ष, राजकीय नेत्यांनाच प्राधान्य दिले जाते आणि स्वाभाविकच या क्षेत्राचेही राजकीयीकरण होताना दिसते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या २० वर्षांत राजकीय नेते उच्चशिक्षित होते. पण हळूहळू शिक्षित उमेदवार राजकीय प्रवाहातून दूर फेकले गेले आणि अल्पशिक्षित उमेदवारांची भाऊगर्दी झाली. भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे शैक्षणिक निकषांवर किती खोलवर अध:पतन झाले याचा पुरावा म्हणजे ‘पदवीधरांचे पदवीशून्य नेते’ वस्तुत: राज्यात अनेक शिक्षक संघटना आहेत. त्या त्या संघटनांत अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे ‘यशस्वी’ नेतृत्व करत असतात. अगदी महाविद्यालयीन पातळीवरदेखील विविध संघटना असतात. त्योचे नेतृत्वदेखील पदवीप्राप्त उमेदवार करत असतात. त्यांना त्या क्षेत्रातील समस्या, प्रश्न, जमिनीवरील वास्तव याचे परिपूर्ण ज्ञान असते. अशा व्यक्तींना संधी न देता प्रस्थापित राजकीय व्यक्तींना पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत संधी देणे ही खरे तर घुसखोरी आहे. हे या मतदारसंघांच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारे आहे. जगातील सर्वांत मोठी, सर्वांत प्रगल्भ लोकशाही अशी दवंडी पिटणाऱ्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या नेत्यांनी किमान पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत तरी घुसखोरी करत लोकशाहीचा पराभव करू नये. किमान पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात तरी याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार करावा.
काही विद्वान मंडळी सल्ला देतील की शिक्षक संघटनांनी, पदवीधरांनी स्वत: पुढे येऊन निवडणूक लढवावी. असा सल्ला देणाऱ्यांनी वर्तमानातील राजकीय दबंगगिरीचा अभ्यास केलेला नाही. आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी सामान्य नागरिकांसाठी लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्का बजावणे.
एकुणातच प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवीन मतदार याद्या तयार करणे, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार पदवीधर असण्याचे बंधन नसणे, शिक्षक पेशाशी दुरान्वयेही संबंध नसणाऱ्यांना निवडणुकीला उभे राहण्याची संधी उपलब्ध असणे अशा कालबाह्य नियम-अटींत तातडीने कालसुसंगत बदल करावेत. तशी निवडणूक आयोगाची आणि राजकीय पक्षांची इच्छा नसेल तर भविष्यात उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासणाऱ्या पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि हे मतदारसंघ बरखास्त करावेत.
● सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)
प्रत्येक घरात पाण्याचे मीटर का नाही?
राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले असले, तरीही पाणीटंचाई दूर झालेली नाही. अनेक शहरे आज भीषण पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. नियमितपणे आणि पुरेसे पाणी येत नाही आणि दरवाढ मात्र वारंवार केली जाते. घरटी ५०० लिटर पाण्याची टाकी असो वा ५००० लिटर, पाण्याचे शुल्क सारखेच आकारले जाते. लाइट व पाइप गॅसप्रमाणे पाण्याचे मीटरही प्रत्येक घरात लावण्यात यावे. जेणेकरून पाण्याचे मोल समजले आणि त्याचा अपव्यय होणार नाही. याव्यतिरिक्त आपआपल्या परिसरात पाणी साठविण्यासाठी, भूजलसाठ्यात भर घालण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
● लीना वालावलकर, कांदिवली
दहशतवादाविरोधात सर्वपक्षीयांनी एकत्र यावे
काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांवर गेल्या काही काळात बरेच नियंत्रण आले होते, मात्र गेल्या आठवडाभरात चार हल्ले झाले. वेळीच खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. दहशतवाद्यांवर कारवाई अपेक्षित आहेच पण त्यांना जर देशांतर्गत मदत मिळत असेल, तर तीदेखील रोखावी लागेल. राजकारण बाजूला ठेवून सीमांवर लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आहे. शूर जवानांना दहशतवादी हल्ल्यांत हौतात्म्य पत्करावे लागते, योग्य नाही. घरातील तरुण मुलाचे राष्ट्रध्वजातील कलेवर पाहून कुटुंबीयांना काय वाटत असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. पक्षांनी सत्तेसाठीची साठमारी बंद करून दहशतवाद रोखण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करावेत.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर
रसायन उद्योगांसंदर्भातील कायदे बासनात
‘डोंबिवलीत रसायन कंपनीत आग’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ जून) वाचली. डोंबिवली औद्याोगिक वसाहतीत अभिनव शाळेजवळील ‘इंडो अमाईन्स’ या रसायनांच्या कंपनीत स्फोट होऊन भीषण आग लागली आणि ती शेजारीच असलेल्या मालदे कंपनीतही पसरली. दोन्ही कंपन्यांतील कामगारांना तातडीने बाहेर काढण्यात आल्याने जीवितहानी झाली नाही, परंतु रसायन कंपन्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. २३ मे २०२४ रोजी याच औद्याोगिक वसाहतीत अमुदान या रासायनिक कंपनीत भीषण स्फोट झाला. त्यानंतर त्या कंपनीला आग लागून छोटे छोटे स्फोट झाले. या स्फोटांनी १७ जणांचे बळी घेतले. ६५ हून अधिक कामगार जखमी झाले. परिसरातील इमारतींतील रहिवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. एवढा अनर्थ या स्फोटाने केला. डोंबिवलीतील हा पहिला स्फोट नाही. यापूर्वी अनेकदा स्फोट झाले आहेत. २०१६ मध्येसुद्धा एका कंपनीत स्फोट होऊन त्यात १२ जणांचे बळी गेले होते, तर शेकडो घायाळ झाले होते.
ही परिस्थिती पाहता डोंबिवली ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी असल्याचे दिसते. स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरी वसाहतीतून धोकादायक रासायनिक कंपन्या हटवा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दुर्घटना घडली की चौकशीचे आदेश निघतात. औद्याोगिक वसाहत शहराबाहेर दूर नेण्याची आश्वासने मिळतात. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही. घटना जुनी झाली की, सगळी आश्वासने बासनात गुंडाळून ठेवली जातात. आजवर हेच घडत आले आहे. रसायन उद्याोगांसाठी १९८४ पासूनचे सात कायदे आहेत. त्यांची अंमलबजावणी होते का, हे कधी संबंधित विभागाने पडताळून पाहिले आहे का? डोंबिवली औद्याोगिक वसाहतीमध्ये एकूण १८० रसायन उद्याोग आहेत. त्यातील ४२ कंपन्या बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून इतर कंपन्याही बंद करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे.
डोंबिवलीमधील कंपन्यांसंदर्भात एक कृती आरखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अहवाल देणार आहे. त्यानंतर कंपन्यांच्या स्थलांतराबाबत विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याची अंमलबजावणी होईल, तेव्हा खरे! खरे तर औद्याोगिक सुरक्षेमध्ये कामगार हा केंद्रस्थानी असतो आणि उत्पादन प्रक्रियेत त्याचाच मोठा वाटा असतो. त्याची सुरक्षितता महत्त्वाची असते. तसेच अपघात होणार नाही या दृष्टीने नियमांची अंमलबजावणी आणि सुरक्षा उपायांचा आढावा महत्त्वाचा असतो, पण सरकारची संबंधित यंत्रणा या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर त्याचा दोष अंतिमत: सरकारकडे जातो.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
राज्यानेही सीईटीलाच प्राधान्य द्यावे
‘नीट’च्या पावित्र्याला धक्का!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ जून) वाचली. दक्षिणेत तमिळनाडूने सातत्याने ‘नीट’ला कडाडून विरोध केला, पण अन्यत्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. मनासारख्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी विनाकारण त्यांना देशपातळीवर स्पर्धा करावी लागते. आपल्या राज्यातील महाविद्यालयांचा फायदा हा राज्यातील विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच तमिळनाडू आधीपासून नीटविरोधी भूमिका घेताना दिसते. त्यात भर पडली ती पेपरफुटीची, त्यामुळे नीटविरोध अधिकच उफाळून आला. महाराष्ट्रानेही तमिळनाडूप्रमाणेच नीटविरोधी भूमिका घेऊन सीईटीद्वारेच विद्यार्थ्यांना वैद्याकीय शिक्षणास प्रवेश दिले पाहिजेत. तसेच केंद्र सरकारने झालेला गोंधळ निस्तरावा.
● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्क्यांची अट जाचक
‘परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्के गुणांची अट’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ जून) वाचली. मुळात देशात शिक्षणावर होणारा खर्च हा अत्यंत नगण्य आहे, आपल्या देशात दर्जेदार शिक्षण सुविधांची वानवा पाहता अनेक विद्यार्थी परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेतात. त्यात काही गैर नाही. ज्ञान मिळवण्यासाठी प्राचीन काळात अनेक विद्यार्थी नालंदा, तक्षशिला या भारतीय विद्यापीठांत जात. आजही अनेक विद्यार्थी भारतात शिक्षणासाठी येतात. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने दोन्ही देशांत एक समृद्ध नाते तयार होते. आपला भारतीय विद्यार्थी परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेत असेल तर त्याचा आपल्या देशाला नक्कीच फायदा आहे. आजवर हेच लक्षात घेऊन भारत सरकारने परदेशी जाऊन शिक्षण घेण्याची संधी बहुजन समाजातील विद्यार्थांना दिली. त्यासाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली. मुळात आपल्या देशातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक थोर मंडळी ही परदेशी शिक्षणानेच घडवली आहेत.
मात्र आता स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली, तरीही आपण जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्यात अपयशीच ठरलो आहोत. त्यामुळेच आजही अनेक विद्यार्थी परदेशी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जातात. मात्र आता या बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांचा सरकार अक्षरश: चुराडा करत आहे. ७५ टक्क्यांची अट घालून सरकार कागदोपत्री हुशार असणाऱ्या विद्यार्थांना हा मान देणार का? मुळात एखाद्याचे गुण हे त्याची शैक्षणिक अर्हता सिद्ध करू शकत नाहीत. राजकीय नेत्यांना शिक्षणाची अट नसणाऱ्या या देशात हेच नेते अशा जाचक अटी उच्च शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लादतात, हाच एक मोठा विरोधाभास.
● अमितकुमार सोळंके,अंबाजोगाई, बीड