‘दुआओं का ‘असर’!’ हा अग्रलेख (१९ जानेवारी) वाचला. मुळात महाराष्ट्र सरकारला शिक्षणाचे बाजारीकरण करायचे आहे का? सद्य:स्थितीत पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांच्या राज्यात जवळपास ६७ हजार जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्याची तत्परता शासन दाखवत नाही. राज्यातील लाखो तरुण-तरुणी डी. एड., बी. एड. त्यानंतर टीईटी, इत्यादी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आज नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तरीही शासन शिक्षक भरतीबाबत उदासीन आहे. इतर क्षेत्रांत जे लाभ मिळतात ते शिक्षण क्षेत्रात मिळत नाहीत, म्हणून दुर्लक्ष होत आहे का?
राज्यातील बऱ्याच शाळा आजघडीला एकशिक्षकी आहेत आणि त्यात शिक्षकांच्या माथ्यावर शासनाने भलतेच उद्योग लादले आहेत. असे असताना विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल. ते बौद्धिकदृष्टया सक्षम कसे होतील. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा या वर्षी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाली होती. त्याला जवळपास एक वर्ष होत आले आहे, अद्याप शाळांना शिक्षक मिळालेले नाहीत. २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा व विधान परिषदेतील सदस्यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी जून २०२३ पर्यंत ३० हजार शिक्षकांची भरती करू, असे उत्तर दिले होते. ते हवेतच विरले आहे. अजूनही राज्यातील अभियोग्यताधारक चातकाप्रमाणे शिक्षक भरतीची वाट पाहत आहेत. आता तरी शालेय शिक्षण विभागाने त्वरित शिक्षक भरती करावी.
भास्कर गोविंदराव तळणे, नांदेड</strong>
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : शून्य मैल दगड!
प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्षाचा परिणाम
‘दुआओं का ‘असर’!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात आपली शिक्षण पद्धती इंग्रजांनी त्यांचा कारभार चालवण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी निर्माण केलेली. ती तशीच पुढे सुरू राहिली आणि तरीही त्यातून पुढच्या काही पिढयांत निष्णात विद्यार्थी बाहेर पडून उत्तम गुणवत्तेचे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. ते तेव्हा उदात्त हेतूने अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांमुळे. गावागावांत अगदी छोटया आणि एकशिक्षकी का होईना पण प्राथमिक शाळा उभ्या करून सर्वांना शिक्षण सहज उपलब्ध करून दिले गेले.
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पायाच भक्कम नसेल तर उच्च शिक्षणाचा कळस कसा काय भक्कम होईल? प्राथमिक शिक्षणासाठी भरघोस आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करू नये. उत्तम गुणवत्तेचे शिक्षक प्राथमिक शाळांत नेमले गेले पाहिजेत. त्यासाठी उच्चशिक्षित व्यक्ती या क्षेत्रात येतील असे आर्थिक लाभ आणि प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. गावातील लहान-मोठया, कमी पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळा बंद करून तालुक्याच्या ठिकाणी खासगी कंपन्यांच्या मदतीने शाळा संकुले तयार करण्याचा प्रस्ताव अगदी चुकीचा आहे. त्यामुळ गावांतील, पाडयांतील मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.
मीनल उत्तुरकर, ठाणे
शिक्षण व्यवस्थेने मुलांना परावलंबी करू नये
‘दुआओं का ‘असर’!’ हा अग्रलेख वाचला. नेत्यांना शिक्षणाकडे, शिक्षकांच्या मागण्या, शिक्षक भरती, मुलांचे गुणात्मक मूल्यांकन याकडे लक्ष देण्याएवढा वेळ नाही. ते आरक्षण, पात्रता निकाल, दौरे, राम मंदिर आणि नेहमीप्रमाणे एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात व्यग्र आहेत. कोविडकाळातील ऑनलाइन अध्यापनामुळे मुलांचे नुकसान झाले आहेच. फोनमध्ये एवढी विविध अ‍ॅप्स उपलब्ध असतात की धडा वाचून, त्यातून उत्तरे शोधण्यापेक्षा मुले एखादे अ‍ॅप, यूटय़ूब चॅनल पाहून उत्तरे जशीच्या तशी उतरवून काढतात. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सोपे करण्याच्या प्रयत्नांत विद्यार्थी त्यांची अकार्यक्षम गमावत नाहीत ना, परावलंबी होत नाहीत ना, याचाही विचार शिक्षण व्यवस्थेने करावा.
देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई</strong>
या सरकारची जाहिरातबंदी हास्यास्पद
‘शालेय स्तरावर कोचिंग सेंटर बंद!’ ही बातमी व ‘दुआओं का असर’ हा अग्रलेख (१९ जानेवारी) वाचला. यातील नियमावली पाहता व्यवस्था सुधारण्यापेक्षा व्यवस्था सुधारताना ‘दिसणे’ महत्त्वाचे मानले जात असल्याचे स्पष्ट होते. ही सूचना देण्यापूर्वी शिक्षण मंत्रालयाने सखोल विचार केलेला दिसत नाही. खासगी शिकवणी बंद करण्याआधी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय शाळांमधील शिक्षणाच्या खालावलेल्या दर्जाचा विचार करताना दिसत नाही. अनेक शाळांमध्ये कुशल शिक्षकांची कमतरता आहे. एकीकडे शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला व दुसरीकडे खासगी शिकवण्यासुद्धा बंद. मग अशा वेळी काय करायचे? आधी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
तसेच विद्यार्थी आत्महत्या व विद्यार्थ्यांवर वाढत्या दबावाला उत्तर म्हणून खासगी शिकवण्यांवर छडी उगारणे हास्यास्पद आहे. कोणतीही शिकवणी विद्यार्थ्यांना प्रवेशसक्ती करत नाही. खुद्द पालकच आपल्या मुलांना खासगी शिकवणीमध्ये पाठवतात व त्यांच्या डोक्यावर स्वत:च्या स्वप्नांचे ओझे टाकतात. पालकांच्या मानसिकतेत बदलाची गरज असताना भलतेच काही करण्यात काय अर्थ? ही नियमावली खासगी शिकवण्यांना अव्वल विद्यार्थी आपल्याच सेंटरमध्ये शिकल्याचे, गुणवत्ता यादीत स्थानाचे आश्वासन देणारे फलक लावण्यास मज्जाव करते. जाहिरातबाजीवर अपार पैसा खर्च करणाऱ्या सरकारमधील मंत्रालयाने असे बजावावे हे नवलच. कोणत्याही व्यवसायात (होय, एक प्रकारे व्यवसायच) जाहिरातबाजी ही खूप महत्त्वाची. मग शिक्षण क्षेत्रातच ही बंदी का? पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे, शिकवण्यांनी जाहिरातबाजी करू नये हा निर्णय खासगी शिकवण्यांवर अन्यायकारकच! विद्यार्थ्यांचे जीव वाचावेत व त्यांच्या डोक्यावरील ताण कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे हे नेहमीच स्वागतार्ह. पण म्हणून कोणालाही ‘बळीचा बकरा’ बनवणे योग्य नाही.
जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे)
हेही वाचा >>> काँग्रेसचा एकत्र निवडणुकांना विरोध; ‘एक देश, एक निवडणूक’ समिती बरखास्त करण्याची खरगे यांची मागणी
शाळेत नीट शिकवत नाहीत का?
कोचिंग क्लासेससाठी केंद्र सरकारकडून नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार १६ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. त्यापेक्षा कोचिंग क्लास बंद का नाही करत? पूर्वी कोठे होते कोचिंग क्लास? या क्लासेसमुळेच स्पर्धा जास्त वाढली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने कोचिंग क्लासेससाठी नवीन मार्गदर्शक नियमावली करणे याला उशिरा आलेली जाग म्हणावे लागेल.
क्लास चालकांची उलाढाल ही कोटयवधींच्या घरात असतानाही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे मात्र कानाडोळा केला जातो. गेल्या काही वर्षांत कोचिंग क्लास हा नवा व्यवसाय सुरू झाला आहे. या कोचिंग क्लासेसच्या शुल्कावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. क्लासेस देशभरात विद्यार्थ्यांना भरघोस गुणांचे आमिष दाखवत लुटत आहेत. विद्यार्थ्यांला शाळेपेक्षा शिकवणी आणि कोचिंग क्लास आवश्यक का वाटू लागले? शाळेच्या शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे का? शाळेत उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थ्यांला कोचिंग क्लासची गरज लागणार नाही. पालकांनी पाल्याच्या शिक्षणाकडे जरा लक्ष दिल्यास कोचिंग क्लास कायमचे बंद होतील.
विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
शहा म्हणतात तशी स्थिती महाराष्ट्रात नाही
नसिरुद्दीन शहा यांनी पुण्यात केलेल्या भाषणाचा वृत्तांत वाचला. नसिरुद्दीन शहा यांच्यासारख्या हुशार अभिनेत्याकडून अभ्यासपूर्ण वक्तव्य अपेक्षित होते.
महाराष्ट्रातील किंबहुना मुंबईतील बहुतेक थिएटर्सना रंगधर्मीचीच नावे आहेत! उदाहरणादाखल दीनानाथ नाटयगृह (विलेपार्ले), कालिदास नाटयगृह (मुलुंड व नाशिक), गडकरी रंगायतन (ठाणे), विष्णुदास भावे नाटयगृह (वाशी), आचार्य अत्रे नाटयगृह (कल्याण), प्रबोधनकार ठाकरे नाटयगृह (बोरिवली), लता मंगेशकर नाटयगृह (मीरा रोड), स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाटयगृह (रत्नागिरी), पृथ्वी थिएटर (जुहू) ही रंगकर्मीची नावे नाहीत का?
कार्यक्रम होता डॉक्टर श्रीराम लागूंच्या नावाने! मंचावर नाटयक्षेत्रातील मान्यवर होते, त्यांच्यापैकी कोणालाही शहा यांच्या वक्तव्यात तथ्य नसल्याचे निदर्शनास आणून द्यावे असे वाटले नाही का? अलीकडे अनेक कर्तृत्ववान व्यक्ती अशी उथळ विधाने करताना दिसतात. त्यांच्या प्रतिष्ठेपुढे बाकीचे दबून जातात. नसिरुद्दीन शहा यांनी यापुढे बोलताना आपण कोणत्या शहरात आहोत, तिथे कोणती नाटयगृहे आहेत, याची माहिती घ्यावी. नाव ठेवताना महाराष्ट्र सरकारने तरी भान राखले आहे.
मीरा भारती, ठाणे