राज्यांच्या उद्योग धोरणातील विसंगती, लवचीकता आणि राजकारण उद्योगास घातक!
‘आहे महाराष्ट्र परी..’ हा अग्रलेख वाचला. उद्योग क्षमता असूनही आज महाराष्ट्र उद्योगशीलतेत अन्य अनेक राज्यांच्या मागे आहे याला कारण राज्यांच्या उद्योग धोरणातील विसंगती आणि राजकारण! उद्योगक्षेत्र हे नेहमी राजकारणापासून अलिप्त राहायला हवे, राजकारणग्रस्त राज्य कधीही उद्योगपती होऊ शकत नाही आणि त्याचीच अनुभूती महाराष्ट्र घेत आहे! मग तुम्ही दावोसला जा नाहीतर आणखीन कुठे जा, उद्योगांना वाढीसाठी जे राजकारणविरहित शाश्वत वातावरण लागते तेच जर नसेल तर कोणत्याही उद्योगासाठी ते मारकच ठरते. पश्चिम बंगालमधील सिंगूरचा अनुभव मार्गदर्शक ठरावा, यात राजकारण्यांचे राजकारण होत असले तरी उद्योगांची हानी होते आणि त्याचे दूरगामी परिणाम त्या प्रदेशाला भोगावे लागतात. पश्चिम बंगाल हे राज्यसुद्धा आज उद्योगातील अग्रणी राज्य नाही याचे कारण तेच आहे तेथील सरकार आणि त्याची धोरणे!
केंद्राची उद्योग धोरणे ही सर्व राज्यांसाठी सारखीच असतात, त्यामुळे कोणत्या राज्याबाबत केंद्राने आपपरभाव बाळगला म्हणून ते राज्य मागे आहे, असे म्हणणे जसे उचित नाही तसेच एखाद्या राज्यावर केंद्राचा वरदहस्त आहे म्हणून ते पुढे असे म्हणणेही अनुचित ठरेल. वर्गातील ५० विद्यार्थ्यांना शिक्षक सारखेच शिकवतात, पण त्यातील काहीच विद्यार्थी पुढे जातात तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांवर त्या शिक्षकाचा वरदहस्त आहे, असे म्हणणे त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचा अपमान करण्यासारखे आहे. आज आयटी क्षेत्र कर्नाटकात विसावले आहे, कारण तिथे सरकार बदलले तरी उद्योगासाठी आखलेली धोरणे कायम तीच असतात! महाराष्ट्राचा विचार केला तर हे अगदी उलट आहे. मेट्रोच्या कारशेडबाबत जे घडले ते उदाहरण यासाठी देता येईल, त्यामुळे कालापव्यय झालाच पण खर्चही वाढला. अर्थात हा प्रकल्प सरकारचा असल्यामुळे सरकारचे काही जात नाही, पण लोकांचा पैसा व्यर्थ जातो. हाच प्रकल्प खासगी असता तर त्या उद्योगपतीचे किती नुकसान झाले असते. तेच आता धारावी पुनर्विकासाबाबत होत आहे. विद्यमान सरकार अदानी यांना अनुकूल असल्याचे दिसते, पण उद्या सरकार बदलले तर काय? पुन्हा रखडपट्टी आणि पुन्हा विलंब! असे असेल तर महाराष्ट्रात उद्योग करायला कोण येणार?
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुका असोत वा प्रवास नियामक सारखेच
महाशक्तीमुळेच राज्य उद्योगांत मागे
‘आहे महाराष्ट्र परी..’ हा अग्रलेख वाचला. दावोस येथील उद्योग मेळाव्यात दोन दिवसांत ३ लाख ५३ हजार ६७५ कोटींचे सामंजस्य करार झाल्याचे व त्यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. अशाच प्रकारे सामंजस्य करार झालेले अनेक उद्योग एका रात्रीत शेजारच्या राज्यात का व कसे गेले, याचे उत्तर कोणीही देत नाही. दावोस वारीची फळे प्रत्यक्षात चाखायला मिळेपर्यंत महाराष्ट्राच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह कायम राहणार आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी सामंजस्य कराराची कोटींची उड्डाणे घेताना आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची हानी होऊन प्रदूषण वाढणार नाही; पुढच्या पिढयांच्या वाटयाला नरकयातना येणार नाहीत; तसेच महाराष्ट्रात उद्योगनिर्मिती होण्यासाठी विद्यार्थीदशेतच उद्योजकता कशी रुजेल आणि वाढेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेवटी राजकीय स्थैर्य सर्वात महत्त्वाचे. सत्तातुर महाशक्तींनी महाराष्ट्राला अस्थिर केल्यामुळेच राज्य उद्योगस्नेहीतेत मागे पडले आहे.
किशोर बाजीराव थोरात
डागडुजी, स्वच्छता नव्हे, केवळ तात्पुरती मलमपट्टी!
नुकतेच, केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण- २०२३’ पुरस्कारांचे वितरण केले. आनंद आणि अभिमानाची गोष्ट म्हणजे, या वर्षी गतविजेत्या मध्य प्रदेशला मागे टाकत महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला. पण चर्चेत राहिली ती १२ तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नाशिक दौऱ्यानिमित्त तेथील प्रशासनाने केलेली साफसफाई. त्यानिमित्ताने दोन-चार दिवस ‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’चे दर्शन घडले. केवळ नाशिक नाही: पूर्ण देशाची हीच परिस्थिती आहे. कोणत्याही नेत्याचा दौरा जाहीर झाला की, लगेच रस्त्यांची डागडुजी, झाडलोट होते. परिसरात महिनोन् महिने तयार झालेल्या कचऱ्याच्या टेकडया जादूची कांडी फिरल्यागत क्षणार्धात गायब होतात. रस्त्यांच्या मधील पट्टे आणि परिसरातील वृक्षही चकाचक होतात. पदपथवासीयांची जेवण्या-राहण्याची व्यवस्था केली जाते. मात्र नेत्याची पाठ फिरल्यानंतर, सर्व परिस्थिती पुन्हा जैसे थेच होते. कारण ही डागडुजी नव्हे मलमपट्टी असते.
अशी परिस्थिती असताना, प्रशासनाची लगबग बघता, हसू तर येतेच. या क्षणिक दिखाऊपणातून प्रशासन नक्की काय साधते? पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त चक्क १९ टन कचरा संकलित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, आता बहुतेक शहरांत ‘घंटागाडी आपल्या दारी’ ही अभिनव संकल्पना कचरा संकलनासाठी राबविण्यात येत आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तरीसुद्धा प्रशासनाला अशी चमकोगिरी का करावी लागते? याचे उत्तर म्हणजे, प्रशासन आणि नागरिक दोघांचीही उदासीनता. घंटागाडीची संकल्पना व्यवस्थितपणे राबवली जात नाही; आणि रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नाही.
प्रशासनाने काटेकोरपणे नियमांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसे केल्यास ऐनवेळी धावपळ आणि ‘चमकोगिरी’ करावी लागणार नाही. पण, हे अशक्य आहे. कारण, त्यानिमित्ताने मिळणारी ‘मलई’ प्रशासनातील ‘बोके’ सोडणार नाहीत. जनतेनेही आपले कर्तव्य समजून स्वच्छता पाळण्यास काय हरकत आहे? किमान त्यामुळे प्रशासनाची चमकोगिरी तरी थांबेल. आपलाच निष्कारण खर्च होणारा पैसाही वाचेल.
प्रदीप व्ही. खोलमकर, नाशिक
हेही वाचा >>> लोकमानस : राम मंदिर व निवडणुकाच महत्त्वाच्या?
उद्योगांसाठी दीर्घकालीन धोरणे अपरिहार्य
‘आहे महाराष्ट्र परी..’ हा अग्रलेख वाचला. एमआयडीसी, कामगार कायद्यासारखे धोरण महाराष्ट्राने देशाला दिले. औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती, पण सकल राज्य उत्पादनाच्या बाबतीत २०१२-१३ पासून महाराष्ट्राची पीछेहाट सुरू आहे.
कोणत्याही राज्याची राजकीय वचनबद्धता आणि स्थैर्य हे धोरण सातत्यासाठी महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात संगीतखुर्ची सुरू आहे. केवळ राजकीय विरोध म्हणून, आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे परकीय आर्थिक मदतीने सुरू केलेले विकासाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडवून ठेवले जातात, तेव्हा उद्योगविरोधी धोरणाची ठिणगी पडते. राजकीय वादांबाबत उद्योगपती नेहमी सावध असतात. पण धोरणात्मक अडथळे येतात किंवा आणले जातात तेव्हा त्यांना दुसरीकडे जाणे भाग पडते. हे सिंगूरच्या टाटा नॅनो प्रकल्पाने दाखवून दिले होते आणि तिथेच उद्योगस्नेही धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
विदा क्षेत्रात (डेटा) तेलंगणा, कर्नाटक आणि तमिळनाडूचे आव्हान उभे ठाकले असताना महाराष्ट्राने या क्षेत्राला काही सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे अलीकडेच झालेले नवीन धोरण आणि उद्योजकांना परवानग्यांसाठी लागू होणारी ‘मित्र’ ही योजना लागू केली आहे पण अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उद्योजकांच्या परवान्यांसाठी एक खिडकीपासून अनेक योजना लागू झाल्या, पण उद्योजकांचा त्रास काही कमी झाला नाही वा भ्रष्टाचाराला आळा बसला नाही. पर्यावरणीय मंजुरीतील अडचण, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष यामुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीत मागे पडत आहे.
एखादा प्रकल्प उभारताना प्रत्येक ‘ग्राम दैवता’ची मर्जी सांभाळता सांभाळता त्याची दमछाक होते. या उपर प्रकल्प उभारला गेलाच तर शासनाला कराच्या माध्यमातून उत्पन्न देणाऱ्या उद्योगांना एमआयडीसीत रस्ते, पाणी अशा मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांसाठी झगडावे लागते. दक्षिण भारतातील राज्यांनी धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करून पर्यटनातून अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे. महाराष्ट्राला या क्षेत्रात प्रचंड वाव असूनही राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती दिसत नाही. तात्कालिक धोरणे हे महाराष्ट्र मागे पडण्याचे मुख्य कारण आहे.
उद्योग क्षेत्राला आवश्यक कुशल मनुष्यबळ महाराष्ट्रात विपुल आहे. पण त्याच क्षेत्राला अकुशल किंवा निम्न कुशल कामगारदेखील लागतात. या कामगारांसाठी संबंधित राज्यांमध्ये पोषक वातावरण हवे असते. ते महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात उपलब्ध आहे का? महाराष्ट्रातील बहुतांश हॉटेलमध्ये उत्तर पूर्वी, ओदिशा आणि बिहारचे लोक काम करत. मराठी माणूस बाहेरील राज्यांत इतक्या मोठया प्रमाणात काम करताना आढळत नाही. मनुष्यबळाच्या योग्य प्रशिक्षणाबरोबरच बेरोजगारीही आ वासून उभी आहे. दरवर्षी दावोस परिषदेत लाखो कोटींचे गुंतवणुकीचे करार होतात आणि कित्येक लाख रोजगार उपलब्ध होतील म्हणून जाहिरातीसुद्धा करण्यात येतात, मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. मागील काही वर्षांत इतके करार होऊन एखादा मोठा प्रकल्प कार्यान्वित झालेला आढळत नाही.
महाराष्ट्राचे हे चित्र समाधानकारक नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत राज्याचा विकासाचा मुद्दा आणि सर्वसामान्यांच्या हितरक्षणाचा प्रश्न बाजूला पडत आहे. दिशा देणारे राज्य ही महाराष्ट्राची प्रतिमा पुनस्र्थापित करायची असेल तर राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे.
तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
महाराष्ट्रात फक्त राजकारण तेजीत!
‘आहे महाराष्ट्र परी..’ हा संपादकीय लेख वाचला. सध्या महाराष्ट्रात फक्त राजकारण तेजीत आहे, बाकी विकास वगैरे राजकारणात तोंडी लावण्यापुरतेच. राज्याची स्थापना झाल्यानंतर केवळ दोन वर्षांत एमआयडीसी निर्मितीचा निर्णय औद्योगिकीकरणाला गती देणारा ठरला. ठाणे येथील वागळे इस्टेट आणि पिपंरी-चिंचवड येथून सुरू झालेल्या या मोहिमेत सध्या सुमारे २३३ औद्योगिक इस्टेट्स आहेत, मात्र राज्यातील उद्योग गुजरातला स्थलांतर करत आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा-एयरबस, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी व एनएसजी ही उदाहरणे.
विरोधी पक्षात असताना अरबी समुद्रात बुडवलेल्या आणि सत्तेत आल्यावर पुन्हा बाहेर काढलेल्या एन्रॉनने महाराष्ट्रातील औद्योगिकतेचे प्रचंड नुकसान केले. रोजगार हमी (१९७७) आणि ग्राम स्वच्छता अभियान (२००१) अशा योजनांद्वारे समावेशक विकासाचे आदर्श निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्राची विविध आघाडयांवरील पीछेहाट हे राज्यकर्त्यांचे अपयश आणि केंद्रातील राज्यकर्त्यांचे कारस्थान आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई आणि देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य यांनी अनेक औद्योगिक घराण्यांना संधी दिली, पण ‘व्हायब्रंट गुजरात’ उत्सवात मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स ही गुजराती कंपनी असल्याचे स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांना महाराष्ट्राच्या उद्यमशीलतेचे भान नसले तरी जनतेने जागृत झाले पाहिजे.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
..तर अनेक देशांतील अर्थव्यवस्था धोक्यात!
‘पश्चिम आशियातील तणाव तीव्र’ ही बातमी (१८ जानेवारी) वाचली. हमास- इस्रायल युद्धाने पश्चिम आशियात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. इराणने पाकिस्तान आणि इराकवर क्षेपणास्त्रे डागून या आगीत तेल ओतले आहे. रशिया युद्धात गुंतला आहे, बायडेन यांना इराण विचारत नाही, चीन इराणला चुचकारत आहे; अशा पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियात शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न करणार तरी कोण, हाच एक मोठा प्रश्न आहे. पश्चिम आशिया, म्हणजेच आखाती प्रदेश सतत धुमसत राहावा, ही इराणची इच्छा फलद्रूप होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास संपूर्ण जगातील बहुसंख्य देशांची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
युवकांच्या प्रश्नांशी सरकारला देणे-घेणे नाही
‘हा आवाज फार काळ दाबता येणार नाही’ हा आ. रोहित पवार यांचा लेख (१८ जानेवारी) वाचला. आज युवकांची बाजू कोणीही मांडताना दिसत नाही. राज्यातील बेरोजगारी वाढली आहे. राज्यातील युवकांसमोर अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत, पण तो सोडविण्यात सरकारला रस नाही. राज्यातील युवक हतबल झाला आहे आणि आत्महत्यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. सध्या राज्यातील अनेक विभागांत नोकरभरती सुरू आहे त्यासाठी सरकारने आकारलेले शुल्क कोणत्याही सामान्य विद्यार्थ्यांला परवडणारे नाही. एवढे परीक्षाशुल्क आकारून सुद्धा परीक्षेत पारदर्शकता नाही, हे नुकत्याच झालेल्या तलाठी भरतीतील गोंधळावरून दिसून येते, पण सरकार याची साधी चौकशीही करण्यास तयार नाही. अनेक जिल्ह्यांत विद्यार्थी आंदोलने करत आहेत पण राज्य सरकार दडपशाही करून विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करते. एक दिवस नोकरी मिळेल आणि आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण होईल या विचाराने रात्रंदिवस मेहनत करणारी मुले परीक्षेत होणाऱ्या गोंधळामुळे सदैव संभ्रमात असतात. रोहित पवार यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले असले, तरीही शासनाकडून कुठलीही दखल घेण्यात आलेली नाही. राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असताना खासगी कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेण्याचा अट्टहास कशासाठी? राज्य लोकसेवा आयोग हा सर्व परीक्षा घेण्यास सक्षम आहे, त्यामुळे सरकारने पारदर्शक पदभरती होण्यासाठी सर्व परीक्षा या लोकसेवा आयोगामार्फत घ्याव्यात.
राजू सावके, तोरणाळा (वाशिम)
‘चला युद्ध युद्ध खेळू’ हीच मानसिकता
‘इराणशी दोस्ती निभावण्याची कसरत’ हा अन्वयार्थ वाचला. जागतिक पटलावर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. रशिया-युक्रेन, हमास-इस्रायल, चीन-तैवान या रांगेत इराण-पाकिस्तानचाही नंबर लागण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, हा वाद चिघळल्यास पाकला पराभव पत्करवा लागेल. याची प्रमुख तीन कारणे आहेत.
पहिले, इराण-पाक वादात एकाची निवड करायची झाल्यास व्यवहारवादी देश आणि पाकचा सख्खा मित्र चीन इराणला साथ देण्याची शक्यता अधिक. (नुकताच चीन-इराणमध्ये तेलाबाबत करार झाला.) तालिबानच्या भूमीवर पाय पोळलेला अमेरिका हा कदाचित तटस्थ असेल. रशिया स्वत:च युद्धात अडकला असला तरी पुतिन व इराण यांचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. तुर्कस्तानने पाकला साथ दिली, तरी त्यांना शांत करण्याचे कसब पुतिन यांना अवगत आहे. त्यामुळेच सर्व बाजूंनी पाकची कोंडी होणार, हे निश्चित. यात भारतालाही स्वत:चे हित साधण्याची संधी असेल. पण यात आंतरराष्ट्रीय पटलावरील देशोदेशीच्या द्विपक्षीय संबंधांत कमालीची क्लिष्टता आली आहे. सध्या सर्वत्र ‘चला युद्ध युद्ध खेळू’ अशी मानसिकता दिसते. इराणने स्वत:हून केलेला हल्ला हीच मानसिकता प्रतििबबित करते.
संकेत रामराव पांडे, नांदेड
धारावीकरांवर अदानींकडून अन्याय
धारावीतील तीन पिढया पुनर्विकासाची वाट पाहात होत्या. आता ते स्वप्न पूर्ण होणार असे वाटत असताना, मुलुंड कचराभूमीच्या बाजूला धारावीकरांना घरे दिली जाणार आहेत. धारावीकरांना ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याची बातमी दोनच दिवसांपूर्वी कानावर आली होती, हा अपेक्षाभंगच होता. आता तर त्यांना धारावीतून हुसकून मुलुंड येथे पाठवणार आहेत. हा धारावीकरांवर अदानींचा अन्याय आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी धारावीकरांना धारावीतच घरे देण्याचे अश्वासन दिले होते. उद्धव ठाकरे यांनी अदानींच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी भाजपने खिल्ली उडवली होती. मात्र आता धारावीकरांची भीती खरी ठरली आहे. मुलुंडमध्ये पुनर्वसनास धारावीकरांचा विरोध तर आहेच शिवाय मुलुंडकरांनीही याला विरोध केला आहे. धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन झाले पाहिजे.
दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)
श्रीमंत देशात गरीब नागरिक
‘होऊ द्या १४० चे २८० कोटी!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१८ जानेवारी) वाचला. बाबुलाल खराडी यांचे आवाहन धक्कादायक आणि बेजबाबदार आहे. १९४७ साली भारताची लोकसंख्या केवळ ३० कोटी होती ती आज १४० कोटींच्या पुढे गेली आहे. भूप्रदेश आणि संसाधने मर्यादित आहेत. भारतातील एकूण जननदर २.५ मुले इतका असून लोकसंख्येच्या स्थिरतेसाठी तो २.१ मुले असणे गरजेचे आहे.
जगात आर्थिक विषमता वाढत चालली असल्याचे ‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल सांगतो. श्रीमंत देशात गरीब नागरिक राहतात अशी आज भारताची परिस्थिती आहे.
डॉ. विकास इनामदार, पुणे