‘‘दिशा’हीन उत्तरायण!’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. संविधानाने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळात सत्तेचे विभाजन केले असले, तरी आता या सीमा पुसट होताना दिसतात. एखाद्या राजकीय पक्षाला पाशवी बहुमत मिळते तेव्हा एकपक्षीय अधिकारशाहीची स्थिती निर्माण होते. मग ज्या विषयांवर कायदा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे गैरसोयीचे असते, अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट राहतील, याची काळजी घेतली जाते. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल, महाराष्ट्रातील पक्षफुटीचे प्रकरण, अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाचा निकाल, एल्गार परिषद प्रलंबित प्रकरण इत्यादी अनेक उदाहरणे आहेत. नोकरभरतीपासून बदल्यांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर गैरप्रकार सुरू आहेत. पैशांसाठी पद आणि पदासाठी पैसा हेच सुरू आहे. राजकीय पाठबळ असलेले अधिकारी उन्मत्त होतात तर इतर अधिकारी व्यवस्थेपुढे लाचार होऊन आपली झोळी भरून घेतात. गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाचे केवळ राजकीयीकरण झाले नाही तर अतिरेकी धार्मिकीकरणही झाले आहे. जात, धर्म, पंथ व प्रदेश पाहून कारभार होत असेल, तर ही कसली लोकशाही? गंभीर दखलपात्र गुन्हेगार पॅरोलवर सुटत असतील आणि कोणताही पुरावा नसताना अनेकजण तुरुंगांत खितपत पडत असतील तर याला प्रशासनातील जातीय धार्मिक द्वेषाबरोबरच राजकीय हस्तक्षेपही कारणीभूत आहे. प्रशासनातील काही अधिकारी राजकीय हस्तक्षेप, गुंडगिरीला भीक घालत नाहीत परंतु त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच आहे.
● नंदन नांगरे, नांदेड
नोकरशहांचे राज्यकर्त्यांशी साटेलोटे
‘ ‘दिशा’हीन उत्तरायण!’ हे संपादकीय वाचले. महाराष्ट्राचे प्रशासन देशात वाखाणले जाणे, आता इतिहासजमा झाले आहे. केंद्र सरकारकडून बिहार, यूपीमधून नोकरशहा आले आणि राज्यकर्त्यांशी साटेलोटे करू लागले. आघाडी, युती सरकारात मलईदार ‘खाती’ कोणत्या पक्षाला मिळणार याची चर्चा माध्यमांवर सुरू झाली तिथेच वातावरण गढूळ झाले. नोकरशहांनीपण याचा लाभ घेत राजकर्त्यांच्या कलाकलाने निर्णय घेण्याचे ठरविल्याचे दिसते. बदलीच्या टांगत्या तलवारीमुळे मिंधे झालेल्या अधिकाऱ्यांनी ‘बुलडोझर’चा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला की दबावाखाली हे कळण्यास मार्ग नाही. सध्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द वाकवावा तसा वाकवला जातो, वळवावा तसा वळवला जातो. जनतेपेक्षा राजकारणीच धर्म, जातपात याला महत्त्व देतात असे गडकरी म्हणाले, ते पटते.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
एखादी गोष्ट आवडणे हा राष्ट्रद्रोह कसा?
‘पाकिस्तानच्या विजयाची अपेक्षा करणे हा गुन्हा आहे का?’ असेही होऊ शकते की पॉइंट टॅलीमध्ये भारत आणि अन्य एखाद्या संघाची बरोबरी झाली आहे आणि पाकिस्तानचा विजय होणे भारताच्या पुढील फेरीतील प्रवेशासासाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत आपण सगळेच पाकिस्तानच्या विजयाची आतुरतेने वाट पाहू. आपल्याकडे पाकिस्तानी थिएटरचे अनेक चाहते दिसतात. शानचे मसाले चवदार असतात आणि मुक्तपणे ऑनलाइन मिळतात. तेव्हा केवळ एखादी गोष्ट आवडते, असे म्हणणे हा काही राष्ट्रभक्ती किंवा द्रोहाचा मापदंड होऊ शकत नाही.
● मिलिंद विनोद
भाटगिरी आणि पैसे कमावण्यावरच लक्ष
‘आता ती माध्यमे माफी मागतील?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ मार्च) वाचला. या प्रकरणात रिया चक्रवर्तीला खलनायिका बनवले गेले. असाच प्रकार ड्रग्ज प्रकरणात शाहरुख खान यांच्या मुलाबाबत झाला. माध्यमांतील एका वर्गाने विश्वासार्हता गमावली आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ढासळू लागला आहे, तो अशाच बेजबाबदार माध्यमांमुळे. बहुतांश माध्यमे सरकारचा आवाज आहेत. सरकारच्या मर्जीनुसार काम करत आहेत. जनतेपर्यंत योग्य ती माहिती पोहोचविणे, सरकारवर अंकुश ठेवणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. त्याऐवजी भाटगिरीवर आणि पैसा कमावण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अनेक उद्याोगपती माध्यमगृहांचे मालक झाले आहेत, ते त्यासाठीच. जनतेची आपल्यावर जबाबदारी आहे, याचे भान माध्यमांना राहिलेले नाही. आता किमान माफी मागण्याचे औदार्य तरी अशा बेजबाबदार माध्यामांनी दाखविले पाहिजे.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
एकीकडे ‘सौगात’, दुसरीकडे बुलडोझर!
कोणतीही कारवाई द्वेषरहित असावी आणि कायदेशीर पद्धतीने केली जावी. उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग अशा पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात स्थानिक प्रशासनाने चक्क बुलडोझर फिरवला. अन्य राज्यांतील अशा प्रकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली होती त्यातून कोणताही बोध न घेता अशी कारवाई करण्यात आली. हा खऱ्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न नव्हता तर वेगळे काय होते? मुळात महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, याचे भान तरी ठेवणे गरजेचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर महात्मा गांधींचे गोडवे गात असताना भाजपचे अन्य काही नेते आणि सदस्य मात्र गोडसेची पूजा करतात. एकीकडे मुस्लिमांना रमझानच्या महिन्यात खूश करण्यासाठी सौगात-ए-मोदी मोहीम सुरू असताना काही राज्यांतील नेते मात्र बुलडोझर कारवाईसाठी उतावीळ होत आहेत.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
आयजीच्या जिवावर बायजी उदार!
देशातील सर्व खासदारांच्या मासिक वेतनात केंद्र सरकारने २४ टक्के वाढ केल्याचे वृत्त वाचून आश्चर्य वाटले. या सर्वांना (यात पंतप्रधानांसह सर्व मंत्रीगणही आले) देशसेवेसाठी निवडून देण्यात येते. मात्र ते सामान्यांवर विविध कर लादतात आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि विविध योजनांवर खर्च करतात. आज देशावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. सामान्य जनता प्रचंड वाढणाऱ्या महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडली जात आहे. अनेकांना वेळेत पगार मिळत नाही, ज्यांना मिळतात, त्यातीलही अनेकांचे पगार तुटपुंजे आहेत. शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे. तिकडे ईपीएस-९५ योजनेखालील ७० लाख निवृत्तिवेतनधारकांना गेल्या ३० वर्षांत एक रुपयाचीही वाढ दिलेली नाही. अशी स्थिती असताना स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या खासदारांना मात्र भरघोस वेतनवाढ देण्यात येत आहे. हा सामान्य जनतेवर अन्याय नाही काय? हे म्हणजे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार!’चेच उदाहरण आहे. जनता उपाशी आणि खासदार मात्र तुपाशी?
● अनंत आंगचेकर, भाईंदर
विश्वास बसेल, अशी परिस्थिती आहे?
‘विशेष सुरक्षा कायदा हवाच’ हा लेख (२५ मार्च) वाचला. काही शंका निर्माण झाल्या. शहरी नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी सल्लागार मंडळ ‘न्यायालय’ नियुक्त करते म्हणून सरकार त्याचा दुरुपयोग करू शकत नाही, असे लेखक म्हणतात, पण उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांच्या घरी रोख रक्कम आढळल्याचे आरोप होतात, न्यायाधीश राजीनामा देऊन अल्पावधीत राजकीय पक्षांचे सदस्य होतात, निवृत्त न्यायधीशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नेमले जाते, न्यायाधीशांनी बलात्काराची केलेली व्याख्या, त्यांची धर्मासंबंधित प्रकरणांतील निरीक्षणे हे सर्व पाहताना सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही यावर विश्वास बसत नाही.
बंदी घातल्यानंतर कार्यवाहीसाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे. हे अधिकारी तटस्थ आणि पारदर्शी निर्णय देतील आणि ते अतिवरिष्ठ अधिकारी असल्याने यावर सरकार दबाव अणू शकणार नाही, असे पाटील यांना म्हणायचे आहे का? पण फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू असणारी व्यक्ती पोलीस महासंचालकपदावर विराजमान होते. विरोध झाल्यानंतर पायउतार होते आणि लगेचच देवेंद्र फडणवीस निवडून आल्यानंतर तीच व्यक्ती पुन्हा पोलीस महासंचालकपदावर पुन्हा विराजमान होते. हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. बीड प्रकरण तर सर्व जण पाहतच आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सरकार दबाव अणू शकणार नाही यावर विश्वास बसत नाही. कायदा केला जावा, पण त्यावर जनतेचा विश्वास बसेल, अशी परिस्थितीही निर्माण केली जाणे तेवढेच गरजेचे आहे. ही प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.
● आभिलाष मादळे, लातूर