इस्रायलवर हमासने केलेला हल्ला ही इस्रायलने पॅलेस्टाइन, विशेषत: गाझा पट्टी, गोलान टेकडय़ा, पश्चिम किनारपट्टीवरील अल अक्सा मशिदीच्या मोठय़ा भागाचा ताबा घेण्याची परिणती आहे, हे आता जगाच्या आणि भारतातील काहींच्या लक्षात येऊ लागले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मानवाधिकार ही काही केवळ सबलांची मक्तेदारी नव्हे. दुर्बल गरिबांचे मानवाधिकार सबलांकडून जपले गेलेच पाहिजेत. काँग्रेसने जेव्हा इस्रायली हल्ल्याचा निषेध करत पॅलेस्टाइनच्या हक्कांना पाठिंबा दिला तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. भक्तांनी समाजमाध्यमांतून काँग्रेसला झोडपण्यास सुरुवात केली. सोमवारी काँग्रेसने या युद्धाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याची वृत्ते मंगळवारी आली आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांना जागतिक मत आपल्याविरुद्ध जात आहे, याची जाणीव होऊ लागली. त्यापाठोपाठ त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून अन्यायाचा कांगावा केला. पंतप्रधान इस्रायलला पाठिंबा देऊन मोकळे झाले. पण मग पॅलेस्टाइनच्या जमिनीचे काय? स्वयं-शासन आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे काय? याचे उत्तर आपल्या पंतप्रधानांना द्यावेच लागेल. गरीब कितीही दुर्बळ असला तरीही त्याच्यावर सातत्याने होणारा अन्याय तो कायम सहनच करत राहील, असे कोणीही गृहीत धरू नये. पॅलेस्टाइनचा हा हल्ला अन्याय सहन करता करता पेटून उठत, केलेला हल्ला आहे. यात अनेकांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार हे निश्चित!
अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
युद्धात सामर्थ्यांपेक्षा प्रेरणा निर्णायक
‘आखाती अवलक्षण!’ हा संपादकीय लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्यवादी आणि इस्रायलच्या भौगोलिक विस्तारवादी धोरणांची परिणती जागतिक अशांततेत होत आहे. व्हिएतनाममधील नामुष्की, अफगाणिस्तानमधील फरपट, युक्रेनला नाटोचे सभासद करून घेण्याच्या प्रयत्नात उद्भवलेले युद्ध, खनिज तेलासाठी मध्यपूर्वेत केलेल्या युद्धाची आणि उचापतींची मालिका अशी मोठी यादी अमेरिकेच्या नावे आहे. इस्लामी देशांत दहशतवाद निर्माण होण्यास आणि वाढण्यास धर्माधतेएवढेच योगदान या अमेरिकेच्या उचापतींचे आहे.
पॅलेस्टाइनच्या हल्ल्याची तुलना अनेकांनी खोलीत कोंडलेल्या मांजराशी केली आहे. ज्याप्रमाणे आपले मरण अटळ आहे हे ओळखून हा बोका त्याला कोंडून ठेवणाऱ्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करतो, तसेच काहीसे हेदेखील आहे. हमासचा पराभव होईल हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही, पण इस्रायल आणि अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि युद्धसज्जता हे अभेद्य असल्याचे अर्धसत्य उघडे पडले. स्वराज्याची प्रेरणा आणि निष्ठा हे युद्धातील सामर्थ्यांपेक्षा निर्णायक ठरल्याची इतिहासात मुबलक उदाहरणे आहेत. सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतर एकध्रुवीय जगातील दडपशाही आणि दहशतवाद या गंभीर समस्या आहेत. तसेच देशोदेशीचे उपटसुंभ नेते आणि धर्माधता हे मानवी समाजासमोरील आव्हान आहे.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : टोल व रस्त्यांच्या दर्जाचे गणित जुळेना
शांततेच्या बाजूने उभे राहावे लागेल
युद्ध हा अंतिम पर्याय नाही. अमेरिकेसारखे बडे राष्ट्र तोडगा काढण्याऐवजी इस्रायलची बाजू लावून धरत आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी घेतलेली बघ्याची भूमिकाही संशयास्पद आहे. पश्चिम आशिया अशांततेच्या वाटेवर असताना जगाने हतबल होणे चिंताजनक! पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलमधील सर्वसामान्य नागरिक जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. अशा हल्ल्यांनी केवळ नुकसानच होणार आहे आणि सामान्यांचे बळी जाणार आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा बळींची संख्या वाढतच जाईल. कोणा एकाची बाजू लावून धरण्याऐवजी पश्चिम आशियात शांतता कशी नांदेल याचे उत्तर शोधण्याची खरी गरज आहे. कोणता भाग कोणाचा, कोण आधी आले यावरून वाद घालत बसण्यापेक्षा आहे त्यात समाधान मानून शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यातच खरा शहाणपणा आहे.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
नेतान्याहूंनी पायउतार होणे लोकशाहीस आवश्यक
‘आखाती अवलक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. कायद्यातील सुधारणा या गोंडस नावाखाली नेतान्याहू इस्रायलमधील लोकशाही संपवत आहेत आणि विभागात महत्त्वाच्या पदांवर धर्माध कडव्या अतिरेकी ज्यू मंडळींची वर्णी लावली आहे. इस्रायलमधील हे सामाजिक दुभंगलेपण आणि नेतान्याहू सरकारविरोधातील असंतोष याचा फायदा घेऊन हमासने पूर्वनियोजित हल्ला करून इस्रायलमधील हेरयंत्रणा आणि संरक्षण यंत्रणांना उघडे पाडले. पॅलेस्टाइनच्या मागण्यांना अनेक वर्षे वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. हा जिहादी हल्ला त्याचाच परिणाम आहे. हमासविरोधातील युद्ध जिंकणे ही इस्रायलबरोबर अमेरिका, युरोपचीही गरज आहे. ते युद्ध जिंकतीलही! मात्र जोपर्यंत मस्त आणि भ्रष्ट नेतान्याहू सत्तेवरून पायउतार होत नाहीत आणि त्या जागी लोकशाहीवर निष्ठा असणारे सरकार नियुक्त होत नाही तोपर्यंत इस्रायलमधील जनता स्वस्थ बसणार नाही. कारण तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न न सुटता चिघळतच जातील असे दिसते.
डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
आखाती युद्धाला अमेरिकासुद्धा जबाबदार!
‘आखाती अवलक्षण!’ (लोकसत्ता – १२ ऑक्टोबर) हा संपादकीय लेख वाचला. मुळात पश्चिम आशिया हा धार्मिक आणि राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर आणि संवेदनशील प्रदेश आहे. अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्त्य राष्ट्रे व्यक्तिगत हितसंबंधांसाठी मध्यपूर्व राष्ट्रांमध्ये हस्तक्षेप करताना दिसतात. विशेषत: सौदी अरेबिया, इराक, इराण, लिबिया, इजिप्त यांसारख्या काही अरब राष्ट्रांमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे असल्याने त्यावर अप्रत्यक्षपणे आपले नियंत्रण असावे असे अमेरिकेला वाटते. त्याचबरोबर मध्यपूर्वेतील मुस्लीम राष्ट्रांवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवल्यास जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर आपली पकड मजबूत करता येईल तसेच रशियालासुद्धा नामोहरम करता येईल, या दृष्टिकोनातूनसुद्धा अमेरिका कार्यरत असल्याचे दिसते.
अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार म्हणूनसुद्धा ओळखला जातो. या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची आयात करणारे मध्यपूर्वेतील आणि जगाच्या पाठीवर इतरही अनेक देश आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या आयात-निर्यातीमुळेसुद्धा िहसक संघर्षांला आणि राजकीय अस्थिरतेला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळून युद्धासारखी भयानक परिस्थिती उद्भवते. रशिया-युक्रेन युद्धामध्येसुद्धा अमेरिकेने युक्रेनला मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवली. अशा परिस्थितीत अमेरिका आपले राष्ट्रहित आणि व्यक्तिगत हितसंबंध यांना महत्त्व देत आहे. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका हस्तक्षेप करताना दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकेने मध्यपूर्वेत निर्माण झालेली अस्थिरता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून प्रामाणिक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. मध्यपूर्वेतील आखाती युद्धाला अमेरिकासुद्धा काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>> लोकमानस : महागाई दरात वाढ, तरी योजना जैसे थे
राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
गाझावासीय दयनीय
‘आखाती अवलक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. लाडावलेल्या पुंड मुलामागे फरपटणाऱ्या हतबल बापासारखी इस्रायलसमोर अमेरिकेची अवस्था आहे. हमाससारख्यांमुळे पॅलेस्टिनीच अतिरेकी असल्याप्रमाणे इस्रायलचा युद्धोन्मादी थयथयाट सुरू झाला आहे. भारतीय नेतृत्वाने नेहमीच्या घाईने इस्रायलला एकतर्फी पाठिंबा देऊन अलिप्ततावादाला सोडचिठ्ठी दिली. असे संघर्ष थांबवण्यात संयुक्त राष्ट्रांना सातत्याने येणारे अपयश त्या संघटनेची कालबाह्यता दर्शवते. सध्याच्या निर्नायकी अवस्थेत गाझावासीयांची स्थिती मात्र ‘मातृभूमी ज्याची त्याला होत बंदिशाला’ अशी झाली आहे. या साऱ्यात खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या तर संपूर्ण जगाला चटके बसतील, अशी भयसूचक शंका येते.
अरुण जोगदेव, दापोली
हमासबाबत देशात सर्वांची भूमिका समान हवी
इस्रायल नाठाळ आहे, हे मान्य. मात्र हमासचा हैदोस समर्थनीय नाही. पॅलेस्टाइनमधील नागरिकांप्रति सहानुभूती दाखवणेही योग्यच, पण तेच पॅलेस्टाइन हमास या अतिरेकी संघटनेला आपलेसे करत असेल, तर धोकादायक ठरू शकतो. भारताने इस्रायलला पाठिंबा जाहीर केला, मात्र भारतात विरोधक इस्रायलवर टीका करत आहेत. असे करताना ते नकळत हमासची बाजू घेत आहेत, हे मात्र खटकते. एक देश म्हणून आपली सर्वांची भूमिका एकसारखी असायला हवी होती.
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई.)
नवउदारमतवादी विचारांना सणसणीत चपराक!
‘आधुनिकता आली, समानता नाही!’ हा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. नवउदारमतवादामुळे समानता येईल, हा दावा सपशेल फोल ठरला व त्याच बरोबर त्या दाव्याच्या अगदी उलट झाले, हे गोल्डिन यांच्या नोबेल पुरस्कारप्राप्त संशोधनातून दिसून येते. लेखामध्ये कुटुंबव्यवस्थेवरही भाष्य केले आहे. भारतात किंवा इतरत्रही स्त्री घरी स्वयंपाक करते तेव्हा पुरुष त्यामध्ये लक्षही घालत नाही, परंतु तीच पाककला हॉटेलमध्ये ‘श्रम’ म्हणून ‘विकली’ जाते त्यावेळी पुरुष बाजी मारतात, कारण त्याला आर्थिक महत्त्व प्राप्त होते.
फ्रेडरिक एंगल्स हा मार्क्‍सवादी विचारवंत आपल्या ‘द ओरिजिन ऑफ द फॅमिली, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड द स्टेट’ या पुस्तकात म्हणतो की ‘स्त्री पुरुष असमानता ही प्राकृतिक नसून आर्थिक आहे’. जसजसे आपण विकसित राष्ट्रांकडून विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांकडे जाऊ तेव्हा हे अधिक प्रमाणात जाणवते. त्यामध्येसुद्धा उच्चवर्गीय किंवा उच्चवर्णीय ते निम्न स्तरापर्यंत विविध स्तरांचा विचार करता, ते अधिकच प्रकर्षांने जाणवते.
अमेरिकेसारख्या देशाची २०० वर्षांची विदा (डेटा) क्लोडिया गोल्डिन यांनी अभ्यासली आहे, यावरून इतर देशांत काय परिस्थिती
असेल, याचा अंदाज बांधता येईल. आकडेवारीही तेच सांगते. पण यामुळे एक गोष्ट निश्चित, की यापुढे स्त्रियांचे श्रम व त्या श्रमांचे समान मूल्य व संधी हे विषय अधिक प्रखरपणे चर्चिले जातील.
विश्वजीत काळे, मेहकर (बुलढाणा)
हेही वाचा >>> लोकमानस : इतर देश आणि वर्गानीही धडा घ्यावा!
डॉ. आंबेडकरांचे विचार समानतेसंदर्भात महत्त्वाचे
‘आधुनिकता आली, समानता नाही!’ हा लेख वाचला. त्यामध्ये सामाजिक न्यायाबाबत शंका उपस्थित केलेली दिसते. भारतीय विचार परंपरेतदेखील ‘संस्कृता स्त्री पराशक्ती’ हे मान्य केलेलेच आहे, असा उल्लेख आहे. या विचारपरंपरा म्हणजे हिंदू विचारपरंपरा असे मानले जाते. परंतु भारतात अन्य धर्मीयदेखील आहेत. बौद्ध धर्म स्त्रियांना समान स्थान देतो. आंबेडकरांनी निर्माण केलेला बौद्ध पंथ हाही भारतीय विचारच आहे. घटनेने स्वीकारलेली, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही विचारसरणीदेखील भारतीय विचारांतूनच आली आहे.
युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
टोलविषयक धोरणात बदल आवश्यक
महाराष्ट्रात बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा योजना अनेक वर्षे सुरू आहे. मोठय़ा बांधकाम कंपन्या स्वखर्चाने रस्ते बांधतात, पण नंतर टोलच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे भरमसाट वसुली करतात. रस्ते सुस्थितीत राहतील याची काळजी घेतली जात नाही. रस्तेबांधणीचा खर्च वसूल झाला तरी टोल मात्र सुरूच राहतो. त्यामुळे टोलवसुली ही एक प्रकारची कायदेशीर वाटमारी झाली आहे. मी स्वत: काश्मीर ते कन्याकुमारी प्रवास केला आहे, मात्र महाराष्ट्राएवढा प्रचंड टोल अन्य कोणत्याही राज्यात आकारला जात नाही.
बांधकाम कंपन्या राजकीय नेत्यांना टोलमधील काही वाटा देत असल्यामुळेच या लुटीला शासनाकडून मान्यता मिळत असावी, अशी शंका येते. शासनाने कंपनीवर कठोर निर्बंध आणून टोलच्या रकमेवर मर्यादा घातली पाहिजे. हे शक्य नसल्यास या कंपन्यांनी रस्ते बांधल्यावर टोलवसुली सरकारने स्वत: सुरू करावी आणि कंपन्यांना रस्त्याच्या बांधकामाचा खर्च ठरावीक हप्त्याने द्यावा. हेही शक्य नसल्यास टोलचे उत्पन्न ध्यानात घेऊन फक्त ठरावीक वर्षे टोलवसुलीची परवानगी द्यावी. टोलच्या नावाखाली होणारी लूट थांबवण्यासाठी यापैकी एखादा मार्ग स्वीकारता येईल.
अरविंद जोशी, पुणे
वाघनखे आणल्याने राज्यातील समस्या दूर होतील?
‘वाघनखांचे अभ्यास-दुवे..’ हा संकेत कुलकर्णी यांचा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. वाघनखे खरी की खोटी यापेक्षा ही वाघनखे तीन वर्षांकरिता महाराष्ट्रात आणून महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. यात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आदरापेक्षा आगामी निवडणुकांत महाराजांच्या नावावर भावनिक राजकारण करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा डावच दिसतो!
सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल एवढी आपुलकी व खरोखरच प्रेम असते तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ७०-७५ वर्षांत महाराजांच्या गड-किल्ल्यांची दुरवस्था का झाली असती? राज्य व केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात अधूनमधून गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या निधीची तरतूद होते. या निधीतून नेमक्या किती गडकिल्ल्यांचे संवर्धन झाले आहे? हा निधी नेमक्या कोणाच्या खिशात जातो? आहेत त्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करायचे सोडून अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याच्या वल्गना केल्या जातात. जनतेला ते दूधखुळी समजतात की काय?
हे सारे करण्यापेक्षा शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असलेले सुराज्य आणण्याचा सत्ताधारी का प्रयत्न करत नाहीत? शेतकऱ्यांची काळजी घेणाऱ्या शिवरायांच्या महाराष्ट्रात शेतकरी का आत्महत्या करत आहेत? शेतकरी होरपळत असताना महाराष्ट्रातील सत्ताधारी परदेशवाऱ्या व दिल्लीवाऱ्या करण्यात मग्न आहेत! मागच्या आठवडय़ात महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयात गरीब रुग्णांचा व बालकांचा जीव गेला. याचे सोयरसुतक राज्यकर्त्यांना आहे की नाही? असते तर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यावर फटाके फोडून जल्लोष केला नसता. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता हरवली आहे का? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती धर्मातील अठरापगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून सर्वांना आपलेसे वाटेल असे रयतेचे राज्य निर्माण केले. उठता बसता छत्रपतींचे नाव घेणारे आजचे राज्यकर्ते मात्र जाती-धर्मामध्ये विद्वेष पसरवत आहेत. अशा आजच्या राज्यकर्त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कळले, असे म्हणता येईल का?
टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि. रायगड)
टोल थेट सरकारी तिजोरीत जाणे उत्तम
‘ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प!’ हा अन्वयार्थ (११ ऑक्टोबर) वाचला. समस्येचे निराकरण करण्यापेक्षा ती चघळण्यातच लोकशाहीतील सर्व घटकांना अधिक स्वारस्य असते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे टोलवसुली. २००० नंतर सरकारने रस्ते बांधणीबाबत खासगीकरणाचे धोरण अवलंबले. त्यातून टोलसंस्कृतीचा जन्म झाला. पूर्वी सरकार वाहन कर, रस्ते कर यातून मिळणाऱ्या पैशांतून रस्ते बांधत असे. गेल्या दोन दशकांपासून सरकारने रस्ते बांधणी खासगी ठेकेदाराकडून करून घेण्यास व त्या मोबदल्यात त्याला खर्च व त्यावरील व्याज अधिक नफा मिळेपर्यंत टोल वसूल करू देण्यास सुरुवात केली. परंतु टोलच्या अपारदर्शी कार्यपद्धतीमुळे टोलवसुली हा गोरखधंदा ठरू लागला. त्यात राजकीय मंडळींनादेखील स्वारस्य निर्माण झाले. पर्यायाने राजकीय मंडळीच मागच्या दाराने ठेकेदार होऊ लागले आणि रस्ते बांधणी खर्चाच्या पाच ते दहा पट मोबदला वसूल करू लागले. यामुळेच ओरड होऊनदेखील टोल कायम राहिला असावा.
जनतेचा पैसा खासगी व्यक्तीच्या खिशात घालणारी ही व्यवस्था बंद करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवी हस्तक्षेपरहित टोलवसुली सुरू करण्यासाठी आग्रही राहावे लागेल. टोलवसुलीचे सरकारीकरण करून टोल सरकारी तिजोरीतच जमा केला जावा. खासगी ठेकेदार स्वत:च्या जमिनी, संपत्ती विकून रस्ते बांधत नाहीत. तेदेखील बँकेकडून कर्ज घेऊनच रस्ते बांधतात. मग सरकारी यंत्रणा स्वत:च कर्ज घेऊन रस्ते का बांधत नाहीत, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ आरडाओरडा करून टोल प्रश्न मिटणार नाही, कारण राजकारणी आणि अधिकारीच याचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत.
अमोल पोटे, जालना
पथकर घेता तर रस्ते तरी सुस्थितीत ठेवा
एकीकडे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी पथकर वसूल केला जातो, तर दुसरीकडे दर पावसाळय़ात रस्ते वाहून जातात. मोठमोठे खड्डे पडतात, तेव्हा पथकर घेणारे रस्ते चांगले का ठेवत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. मुंबई-गोवा महामार्ग १७ वर्षे रखडला आहे. राजापूरमधील हातिवले येथे पथकर घेण्यास सुरुवात करण्यात आली होती; परंतु स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन करून पथकर नाका बंद पाडला. पथकरांतून खासदार, आमदार, नगरसेवक, शासकीय उच्च पदस्थ अधिकारी यांना वगळण्यात येते, याचे काय कारण असेल बरे? पथकर सरसकट सर्वच वाहनधारकांकडून घ्यावा, नाही तर कायमचा बंद करावा. शासन करांतून महसूल गोळा करते, मात्र चांगली सेवा देत नाही. महादेव गोळवसकर, रत्नागिरी</p>