सध्या टोलवसुलीवरून राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. टोल भरावाच लागेल याबाबत दुमत नाही, पण रस्ते बांधणी, त्यावर होणारा खर्च, देखभाल खर्च आणि वर्षांनुवर्षे टोलच्या नावाखाली होणारी वसुली याचे गणित जुळून येत नाही. रोष आहे, तो त्याबद्दल! राज्यकर्ते, नोकरशहा हे जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करतात, जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होऊ नये, याची काळजी घेणे ही यांची जबाबदारी, मात्र घडते भलतेच.
जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जातो आणि यात सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, वरिष्ठ नोकरशहा, कंत्राटदार, गल्लीबोळांतील कार्यकर्ते कम कंत्राटदार सारेच वाटेकरी असतात. टोलचे कंत्राट विविध नावे धारण केलेल्या एकाच कंपनीला दिले जाते यावर राज ठाकरे यांनी बोट ठेवले आहे, मात्र या कंपनीला सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे, हे आता जनतेला कळून चुकले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार चाकी वाहनांना टोल नाही, असे सांगितले असले, तरी सर्वच टोल नाक्यांवर जबरदस्तीने वसुली केली जाते. जनतेकडून कोटय़वधी रुपयांची टोलवसुली केली जाते, तरीदेखील जनतेला चांगले रस्ते मिळत नाहीत. खड्डे पडलेले रस्ते हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे वास्तव आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून समृद्धी महामार्ग बांधला, जाहिरातबाजीवरही कोटय़वधींची उधळपट्टी झाली. या रस्त्यावरून जाताना टोल भरून जनतेचा खिसा रिकामा होतो, मात्र तरीही अपघातांचा आलेख चढताच आहे. असे का, याचा विचार कोणी करणार आहे की नाही? केवळ ‘काम करणारे जनतेचे सरकार’ म्हणून जाहिरातबाजी करून किती काळ दिशाभूल होत राहणार? रस्ते कंत्राटांमध्ये अनेक जण गब्बर झाले आहेत. सर्वसामान्यांची मात्र लूट सुरू आहे.
हेही वाचा >>> लोकमानस : महागाई दरात वाढ, तरी योजना जैसे थे
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
प्रश्न सुटण्याआधीच आंदोलने का थांबतात?
‘ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मनसेकडून टोलबंदीसारख्या विषयावर वारंवार आंदोलने केली जातात, पण कोणताही विषय तडीस जायच्या आधीच आंदोलने बंद होतात, असे का, हा संशोधनाचा विषय आहे. फेरीवाल्यांविरोधातील मोहीम, मशिदींवरील भोंगे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. टोलबाबत बोलायचे, तर टोल बंद करून गरीब जनतेचा काहीच फायदा होणार नाही, उलट नुकसानच होईल. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर जे रस्ते किंवा पूल बांधले जातात, त्यासाठी सरकार एक पैसा देत नाही. संपूर्ण खर्च टोलमधून वसूल केला जातो. टोल बंद केले गेले तर हा बोजा गरीब जनतेवर पडेल. हे आंदोलन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना माहीत नसेल का? काही तरी करून प्रसिद्धीच्या झोतात राहायचे, हाच या पक्षांचा मूळ हेतू असतो.
राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
मुख्यमंत्री असूनही टोलप्रश्नी काय केले?
‘ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ ऑक्टोबर) वाचला. टोल हा सर्वसामान्यांच्या मनातील त्राग्याचा मुद्दा आहे कारण रस्त्यांची स्थिती आणि वाढणारा टोल हे समीकरण अगदीच व्यस्त दिसते. त्यामुळे याला कोणीतरी वाचा फोडली पाहिजे, टोल बंद झाला पाहिजे, असेच सामान्यांना वाटते. त्यामुळे हा मुद्दा पुढे आला की सर्वांच्या आशा पल्लवित होतात. कोणीतरी आवाज उठवते, कोणी पाठिंबा देते, आंदोलने होतात, मात्र परिस्थितीत बदल होत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी या टोलविरोधात याचिका केली होती, आता ते मुख्यमंत्री आहेत. ते या प्रश्नी काही ठोस पावले उचलू शकले असते, मात्र त्यांनी याचिका मागे घेतली! शेवटी त्यांचेही पाय मातीचेच आहेत, असे दिसते.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
हिमालयातील राज्यांनी महाराष्ट्राचा आदर्श घ्यावा
‘प्रकल्पवादी वि. प्रक्रियावादी’ हा अग्रलेख (११ ऑक्टोबर) वाचला. मुळात हिमालयातील खडक, डोंगर हे आपल्या सह्याद्रीतील काळय़ा पाषाणाप्रमाणे कठीण, अभेद्य नाहीत. तेव्हा या भागात रस्ते, बोगदे, जलविद्युत प्रकल्प व धरणे बांधताना सखोल भूगर्भशास्त्रीय संशोधन होणे आवश्यक आहे. पण अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे वरिष्ठांना ‘नाही’ म्हणण्याची हिंमत हवी. केवळ भरपूर पाणी व जागा उपलब्ध आहे म्हणून जलाशय निर्माण केले जात आहेत.
आपल्याकडेही जलाशय निर्माण करण्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध नसताना केवळ वरिष्ठांच्या व राजकीय दबावामुळे प्रचंड मोठी धरणे बांधल्याची उदाहरणे आहेत. धरणांच्या मजबुतीकरणाबाबत मात्र महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. जलसंपदा विभागाने ‘धरण सुरक्षा संघटना’ हा स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे. कोयना, किल्लारी, भंडारदरा, कोयनेसह सर्वच जुन्या धरणांची तपासणी व मजबुतीकरण सुरू आहे. हिमालयातील राज्यांनी महाराष्ट्राचे अनुकरण करायला हवे. महाराष्ट्राकडे महाराष्ट्र इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिटय़ूट- ‘मेरी’, सेंट्रल डिझाइन्स ऑर्गनायझेशन- ‘सीडीओ’, धरण सुरक्षा संघटना यांसारख्या भक्कम संस्था आहेत. त्यांचा उपयोग देशभरात सर्वत्र करून घ्यायला हवाय. देशातील जलाशय गाळ सर्वेक्षणासाठी केंद्रीय जल आयोगाने मेरी संस्थेकडून भरपूर काम करून घेतले आहे, ही बाब उल्लेखनीय आहे.
हेही वाचा >>> लोकमानस : इतर देश आणि वर्गानीही धडा घ्यावा!
श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक
..तर १३ हजार कोटी मातीमोल झाले नसते!
हिमालय हा जगातील तरुण पर्वत असल्याचे शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविले जाते. या पर्वतची सातत्याने जडणघडण होत आहे. मात्र, तरीही जलविद्युत प्रकल्पासारखे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प तिथे राबविले जातात. ही राष्ट्रीय संपत्तीची उधळपट्टी आहे. सिक्कीममध्ये १३ हजार कोटी रुपयांची माती झाली आहे, आता तरी धोरणकर्त्यांनी शहाणपण शिकायला हवे.
राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
यापुढे मजबुती, सक्षमीकरणावर भर आवश्यक
‘प्रकल्पवादी वि. प्रक्रियावादी’ हे संपादकीय (११ ऑक्टोबर) वाचले. खंडप्राय भारतात सपाट जमीन वा पठारावर प्रकल्प उभारणे आणि ईशान्य भारतातील डोंगराळ राज्यांत प्रकल्प उभारणे यात महदंतर आहे. हवामान बदलामुळे तर ही दरी अधिकच खोल झाली आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही हरहुन्नरी नेतेमंडळी विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून ‘करून दाखवले’ आविर्भावात वावरताना दिसतात, मात्र हे करताना तज्ज्ञांकरवी तयार करवून घेतलेले पाहणी अहवाल पायदळी तुडवणे, हेकेखोरपणा करत घातक ठरू शकतील असे प्रकल्प रेटणे नंतर महागात पडते. जागतिक तापमानवाढीमुळे उत्तर-दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशांप्रमाणेच हिमालयातील बर्फ वितळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या भागांतील सर्वच नद्या वर्षभर फुगलेल्या असतात. त्यात आणखी ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्यांनी धाडले घोडे’ या म्हणीनुसार अतिवृष्टी किंवा ढगफुटी झाली, तर नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून वाहू लागतात. परिणामी खालच्या भागातील जनजीवन उद्ध्वस्त होते. नवे अफाट आणि जुने सपाट होऊ नये यासाठी भावी प्रकल्पांच्या उभारणीत मजबुती आणि सक्षमीकरणावर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
आरोग्य व्यवस्थेबाबत सत्ताधाऱ्यांनी संयमाने बोलावे
गेल्या काही दिवसांत विविध ठिकाणी रुग्णमृत्यूंत वाढ झाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिस्थितीच तशी असल्यामुळे विरोधकांच्या टीकेला धार आली आहे. अशा परिस्थितीत संयमी प्रतिक्रिया अपेक्षित असताना भाजप नेत्यांच्या प्रतिक्रिया मात्र अजब दावे करणाऱ्या वाटल्या. ‘मोठय़ा प्रमाणात मृत्यू होत असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे’, ‘हे अहोरात्र झटणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे’, ‘काही लोकांकडून राजकीय स्वार्थापोटी आरोग्य यंत्रणा कोलमडल्याचे चित्र निर्माण केले जाते’, अशी वक्तव्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी ‘सरकारने दिलेल्या गोळय़ा आणि औषधे गर्भवती घेत नाहीत. त्यामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढते. सरकार गरोदर मातांना औषधे, आहार पुरवू शकते, त्यांना गिळायला लावू शकत नाही,’ असा दावा केला. विरोधकांकडून टीका होणे हे काही नवे नाही. पण आरोग्य व्यवस्थेसारख्या संवेदनशील प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनी संयम बाळगणे तितकेच गरजेचे आहे.
दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
अस्तित्वात असणारी रुग्णालयेही अद्ययावत करा
नांदेड दुर्घटनेत २४ तासांत २४ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०३४ पर्यंत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ‘सुपर स्पेशालिटी’ रुग्णालये सुरू करण्याची योजना १५ दिवसांत तयार करण्यात येणार असल्याची तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील खर्च दुप्पट करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती दिली. अशा प्रकारच्या सुधारणा ही काळाची गरज असून ते अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुग्णालयांतील सुविधा नवीन सेवा कार्यान्वित होईपर्यंत अद्ययावत करता येतील का, याचाही नेमलेल्या समितीने अभ्यास करावा! अद्ययावत सुविधांनी युक्त सिव्हिल रुग्णालये उभारण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे महिनाभरात भरल्यास निश्चितपणे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत भविष्यात आमूलाग्र बदल होईल. चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
