लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक दिल्लीतील लडाख भवनमध्ये उपोषणाला बसले आहेत. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असेल. वांगचुक यांची तब्येत शुक्रवारी थोडी बिघडलेली होती. डॉक्टरांकडून त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी केली जात आहे. दररोज दुपारी १२ वाजता व संध्याकाळी ५ वाजता वांगचुक लोकांना भेटतात. पण, शुक्रवारी त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे दुपारी ते कोणालाही भेटायला आले नाहीत. वांगचुक पदयात्रा करत दिल्लीत पोहोचले आहेत. त्यांनी उपोषण सुरू केले तेव्हा सरकारच्या वतीने त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवला जाईल असे सांगितले गेले होते. मात्र, अजून तरी निदान शुक्रवारपर्यंत तरी कोणी त्यांच्याशी चर्चा करायला आले नव्हते. कदाचित जम्मू-काश्मीर व हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी व्यस्त असावेत असे दिसते. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी नाही तरी संघाशी संबंधित व्यक्ती मात्र वांगचुक यांना भेटून गेली आहे. ही व्यक्ती कोण याचा खुलासा वांगचुक यांनी केलेला नाही. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आपण जोडले गेलो आहोत, संघातील लोकांना तुम्ही सुरू केलेल्या आंदोलनाबद्दल सहानुभूती आहे पण, उघडपणे मी वा संघाचे लोक उघडपणे तुम्हाला भेटायला येऊ शकत नाही,’ असे या व्यक्तीने वांगचुक यांना सांगितले. त्याबद्दल वांगचुक यांनी ‘एक्स’वरून माहितीही दिली होती. वांगचुक यांना राकेश टिकैत वा भाजप तसेच अन्य राजकीय पक्षांचे नेते भेटून गेले आहेत. त्यामुळं दिल्लीत वांगचुक यांच्या आंदोलनाकडं लक्ष वेधलं गेलं आहे. प्रसारमाध्यमांकडूनही वांगचुक यांच्या उपोषणाची दखल घेतली गेली आहे. लडाखमधील लेहमधील लेह अपेक्स बॉडी व कारगिलमधील कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स या दोन्ही भागांतील संघटनांनी लडाखमधील कथित विकास प्रकल्पांपासून वाचवण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. तिथल्या पठारांवर सौर-पॅनल उभे राहिले की लडाखमधील पर्यावरणाची वाट लागेल आणि त्याची अवस्था हिमाचल आणि उत्तराखंडसारखी होऊ जाईल. त्यामुळं केंद्र सरकारने तिथं काही करण्याआधी पावलं उचलली पाहिजेत, असं वांगचुक यांचे सहकारी सांगत आहेत. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळं झाल्यानंतर तिथल्या लोकांना खरंतर आनंद झाला होता. पण, आता अख्खा लडाख केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेला. तिथं जे काही होईल त्याबद्दल स्थानिकांना विचारण्याची गरज नाही असं केंद्राचं वागणं होतं. लडाखवासीयांनी राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली आहे. लडाखमध्येही विधानसभा असली पाहिजे, लोकांना आपापले निर्णय घेण्याचे अधिकार हवेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या फेटाळल्या आहेत. त्यामुळं सोनम वांगचुक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये करण्याची तडजोडीची मागणी केली आहे. तसे झाले तर लडाख परिषद निर्माण करता येईल, परिषदेला निर्णयाचे सर्वाधिकार असतील. मग, विकासाच्या नावाखाली होत असलेले उद्याोग थांबवता येतील, असे लडाखवासीयांना वाटते. केंद्र सरकार ही मागणीदेखील मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत नाही असे काहींचे म्हणणे आहे. वांगचुक यांना संघाची सहानुभूती मिळत असेल तर भाजप आणि केंद्र सरकारची का मिळू नये? वांगचुक यांची तब्येत अधिक बिघडण्याआधी केंद्र सरकारने त्यांच्याशी संपर्क साधणे गरजेचे असू शकते.
चांदनी चौकातून: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची सरकार कधी दखल घेणार?
लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक दिल्लीतील लडाख भवनमध्ये उपोषणाला बसले आहेत. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असेल.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 13-10-2024 at 03:30 IST
© The Indian Express (P) Ltd
© The Indian Express (P) Ltd
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: When will the central government take notice of sonam wangchuk s hunger strike css