निवडणूक आयोगाविरोधात आगपाखड करण्यापुरते एकत्र येऊन विरोधकांस चालणारे नाही. भाजपने राजकारणाचे आयाम पूर्णपणे बदलून टाकलेले आहेत…
देशाच्या लोकसंख्येच्या साधारण १० टक्के जनता एकट्या बिहार या राज्यात निवास करते. म्हणजे १३ कोटींहून अधिक नागरिक या एका राज्यात आहेत. या नागरिकांचे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न आहे फक्त ६६ हजार रुपये इतके. देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या एकतृतीयांशहून कमी. देशातील आणि बऱ्याचदा जगातील कोणत्याही आस्थापनांत बिहारी मजूर/ कर्मचारी नसणे फारच दुर्मीळ. इतकेच काय आपल्या सर्व राज्यांतील शेतांवर बिहारी मजूर राबताना दिसतात. या बिहारेतर राज्यांतील शेतमजुरांच्या तुलनेत बिहारमधील शेतांवर राबणाऱ्या मजुरांची कमाई खूपच कमी आहे. कारण बिहारमधील शेतीची उत्पादकता अन्य राज्यांतील शेतीपेक्षा फारच कमी आहे. तसेच खुद्द बिहार राज्यात काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. कारण त्या राज्यातील जनतेच्या हातास काम नाही. म्हणजे बिहारींना स्थलांतराखेरीज पर्याय नाही. कारण शेती नाही, व्यापार नाही आणि उद्याोगही नाही. देशातील एकंदर कारखानदारीपैकी एक टक्का इतके कारखानेही बिहारात नाहीत. तेव्हा अशा राज्यांतील महिलांस निवडणुकीच्या तोंडावर दहा हजार रुपयांची ‘भाऊबीज’ दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच दिली जात असेल तर त्या निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी लागला त्यापेक्षा वेगळा लागणे असंभव. पंतप्रधानांच्या या घोषणेस विरोधी आघाडीचे तेजस्वी यादव यांनी ‘हर घर सरकारी नौकरी’ वगैरेने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण झाडावरील दोन फळांपेक्षा हातातील एक फळ अधिक मोलाचे हे सामान्य बिहारींनी ताडले आणि विद्यामान भाजप/ नितीश कुमार आघाडीच्या बाजूने कौल दिला. या विजयासाठी भाजपचे अभिनंदन.
बिहार जिंकण्याची मजा काही औरच. बिहारी बंधूंइतके राजकीयीकरण अन्यत्र कोठेही आढळणार नाही. जेथील नागरिकांत चर्चेत प्राधान्याने राजकारण असते त्या प्रदेशातील अर्थकारण मागास हे ठरलेलेच. त्यामुळे बिहार आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत हे ओघाने आलेच. अशा बिहारींस इतकी रोख रक्कम घरबसल्या काहीही न करता मिळणार असेल तर ती देणाऱ्यांस त्यांचा मतदुवा मिळेलच मिळेल. तो भरभरून मिळाला असे निवडणूक निकालांवरून दिसते. या विजयात सांग-काम्या, हो-नाम्या निवडणूक आयोगाचा हात किती इत्यादी चर्चेत न शिरता या निकालाचे विश्लेषण आवश्यक ठरते. विशेषत: विरोधी पक्षांस मतदारांनी इतके वाऱ्यावर का सोडले याचा विचार व्हायला हवा.
त्यातील एक कारण म्हणजे मुस्लीम-यादव मतांवर तेजस्वी यादव आणि कंपूने दिलेला अतिरिक्त भर. ही ‘एम-वाय’ आघाडी ही लालू यांच्या पक्षाचा आधार होती हे खरे. त्यामुळे त्या आपल्या मूलाधाराकडे परतण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असेल तर ते एक वेळ समर्थनीय. परंतु त्यांच्या या प्रयत्नांतील हवा भाजपने ‘जंगलराज’च्या स्मरणयात्रेने पूर्ण काढून टाकली. लालू आणि चिरंजीवांनी आपल्या मूलाधाराकडे जाणे याचा अर्थ पुन्हा जंगलराज परतणे असा काढला गेला आणि त्याचा परिणाम असा की त्यांना या निवडणुकीत ना यादवांनी फारशी मते दिली ना मुसलमानांनी. लालूंच्या आघाडीतील काँग्रेसपेक्षा ओवैसी यांच्या ‘एमआयएम’ला आणि नितीश कुमार यांस बळ देणे मुसलमानांनी पसंत केले. याचा सोयीस्कर अर्थ ‘जातीला नव्हे, विकासाला मत’ वगैरे सांगून भाजप काढू शकेल. पण तेजस्वी-काँग्रेस यापेक्षा जातीचे राजकारण भाजप आणि नितीश कुमार अधिक परिणामकारकपणे खेळले. जनता विकासावर मतदान करते वगैरे शुद्ध बकवास. ते तसे असते तर रेवडीविरोधात सातत्याने भूमिका घेणाऱ्या पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षास रेवड्या वाटत फिरावे लागले नसते. हा रेवड्यांचा दौलतजादा कसा अधिकाधिक वाढू लागला आहे ते प्रत्येक निवडणूक दाखवून देते. या दहा हजारी रेवड्यांमुळे या निवडणुकीत महिलांची भरभरून मते सत्ताधारी पक्षाच्या पदरात पडली. हे मतांचे प्रमाण आठ ते १० टक्के असावे असे वरकरणी दिसते. म्हणजे यापुढे निवडणुका आल्या की सरकारी तिजोऱ्यांचे दरवाजे आणखी सताड उघडणार हे ओघाने आलेच.
याचा दुसरा परिणाम म्हणजे विरोधकांच्या यशाची शक्यता अधिकाधिक दुर्मीळ होणे. आताही नितीश कुमार यांच्या रेवड्यांच्या तुलनेत तेजस्वी यादव यांनी अशीच रेवड्यांच्या वर्षावाची हमी मतदारांस देण्याचा प्रयत्न केला. पण ते झाले भविष्य. वर्तमानात सत्ता ज्याच्या हाती असते त्याच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या असतात. त्यामुळे त्याही आघाडीवर नितीश कुमार आणि भाजप विरोधकांवर लीलया मात करू शकले. या सत्याचा दुसरा अर्थ असा की केवळ निवडणूक आयोगाविरोधात आगपाखड करण्यापुरते एकत्र येऊन विरोधकांस चालणारे नाही. भाजपने राजकारणाचे आयाम पूर्णपणे बदलून टाकलेले आहेत. हा पक्ष वर्षाचे ३६५ दिवस २४ तास राजकारण करतो. राहुल गांधी यांची ‘मला वाटेल तेव्हा’ राजकारण ही वृत्ती भाजपच्या अथक परिश्रमासमोर पासंगालाही पुरत नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची वाताहत अव्याहत सुरू असल्याचे बिहार दाखवून देतो. तरीही हा पक्ष भानावर येईल याची शाश्वती नाही. ते भान आणायचे असेल तर प्रथम राहुल गांधी यांना वेणुगोपालादी निष्क्रिय द्वारपालकास रजा द्यावी लागेल. वेणुगोपाल यांच्यासारख्या दरबारी राजकारण्यांची चैन सत्ता असताना ठीक. पण मुळात पक्षाचीच उद्ध्वस्त धर्मशाळा होत असताना आणि मुदलात दरबारच उठलेला असताना या असल्या दरबारी राजकारण्यांस विचारतो कोण? वेणुगोपाल, जयराम रमेश इत्यादी बुद्धिवान दिवाणखान्यातील चर्चेस, इंग्रजी वर्तमानपत्रातील तृतीयपर्णी वैचारिक मांडणीसाठी वगैरे उत्तम. परंतु भाजप देशाचे राजकारण घराघरात, रस्त्यारस्त्यांवर, हिंदी भाषेत नेत असताना दिवाणखानीय चर्चामग्न बुद्धिमान आंग्लभाषिक हे भुईचा भार ठरतात ही अक्कल इतक्या लाथा खाऊनही काँग्रेस नेतृत्वास येत नसेल तर कठीणच म्हणायचे. बिहारमध्ये खरे तर निवडणूक आयोगाविरोधात रणशिंग फुंकून राहुल-तेजस्वी यांनी चांगली वातावरणनिर्मिती केली होती. पण चांगली सुरुवात यशाची हमी देत नाही. त्यासाठी सुरुवातीनंतरही सातत्यपूर्ण कष्ट उपसावे लागतात. काँग्रेसचे घोडे तिथेच पेंड खाते. जागावाटप ते महाविकास आघाडीचा चेहरा कोण या प्रत्येक मुद्द्यावर काँग्रेस-राजद यांस घर्षण लपवता आले नाही. त्यामुळे भाजप-नितीश कुमार यांच्या तुलनेत काँग्रेस-तेजस्वी आघाडी एकसंध वाटली नाही आणि उभीही राहू शकली नाही. त्याचा फटका त्यांना बसला. हाती नसलेले आणखी एक राज्य विरोधकांपासून पुन्हा लांब गेले.
या निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण, भाजपचे बिहारात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येणे इत्यादी मुद्द्यांवर आगामी काही दिवस चर्चा होईल. ती तात्कालिक असेल. तथापि त्यापेक्षा अधिक दीर्घकालीन आणि अधिक गंभीर आव्हान विरोधकांसमोर आहे ते सध्याच्या राजकीय धाटणीचे. नागरिकांस लाभार्थी बनवणे आणि त्या लाभांच्या मोबदल्यात मते मिळवणे हा सध्याच्या राजकारणाचा स्थायिभाव. नागरिकांस लाभार्थी बनवण्याची क्षमता आणि सोय फक्त सत्ताधीशांनाच असते. कारण सरकारी तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या हाती असतात. त्याच वेळी विरोधक आश्वासनांखेरीज अन्य काही देऊ शकत नाहीत. म्हणजे मतदारांसमोर पर्याय दोन : विरोधकांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की सत्ताधीशांचे औदार्य भरभरून ओरबाडत त्यांना पाठिंबा द्यायचा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणा आणि आता बिहार या राज्यांचे निकाल नागरिकांचे उत्तर काय असेल ते दाखवून देतात. त्याचमुळे माजी मुख्यमंत्री, मातोश्री, लालूपत्नी राबडीदेवी यांच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तेजस्वी यादवांस झगडावे लागले. तेव्हा यापुढे विजय जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या राबडीदेवींचा नव्हे; तर ‘रेवडी’देवीचा असेल इतकाच त्याचा अर्थ.