..या उमेदवारांनी सर्वच जंगम मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याचे कारण नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे सामान्य नागरिकांस धक्का देणारे ठरेल. गेल्या म्हणजे २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत कारिखो क्री हे अपक्ष उमेदवार अरुणाचल प्रदेशातील तेझु मतदारसंघातून ७५३८ इतक्या मतांनी विजयी झाले. त्यांनी भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांच्या उमेदवारांचा पराभव केला. पण यातील एका पराभूत उमेदवाराने क्री यांच्या निवडीस आव्हान दिले. आसाम, नागालँड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या उच्च न्यायालयासमोर त्याची सुनावणी झाली. क्री यांच्या निवडीस आव्हान देणाऱ्याचा आक्षेप होता त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर. निवडणुकीस अर्ज भरला की प्रत्येक उमेदवारास आपल्या तसेच पत्नीच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करावा लागतो. यात मालमत्तेच्या बरोबरीने उमेदवाराने स्वत:वर दाखल विविध गुन्ह्यांचीही माहिती उघड करणे बंधनकारक असते. आपल्याकडे ज्या काही निवडणूक सुधारणा काळाच्या ओघात झाल्या, त्यातील ही एक. हे प्रतिज्ञापत्र स्वघोषित असते आणि त्यात उमेदवाराने भरलेला सर्व तपशील सत्य(च) असावा लागतो. यातील असत्य कथन जर उघड झाले तर तसे करणाऱ्याची निवड रद्द होते आणि वर फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या निवडणूक व्यवस्थेत या प्रतिज्ञापत्रांवर माध्यमे आणि परस्परांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार हे नजर ठेवून असतात. उमेदवारांची सांपत्तिकादी परिस्थिती जाणून घेण्याचा तेवढाच एक हक्काचा मार्ग. तो निवडत क्री यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रामाणिकपणास आक्षेप घेणारी ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली. क्री यांनी आपल्या मालकीच्या सर्वच जंगम मालमत्तेची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, हा मुख्य आक्षेप. चार वर्षे त्यावर सुनावणी सुरू होती. गेल्या वर्षी अखेर त्यावर निकाल देत उच्च न्यायालयाने क्री यांस दोषी ठरवत त्यांची निवड रद्द केली. प्रश्न अर्थातच तेथे थांबणार नव्हता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालास क्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. संजय कुमार यांच्या पीठाने त्यावर निकाल दिला. आणि महत्त्वाची बाब अशी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचा उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला आणि क्री यांची अपात्रता रद्द केली. पण त्याचबरोबर उमेदवाराने ‘‘सर्वच जंगम संपत्तीची माहिती उघड करणे आवश्यक नाही. उमेदवारांसही खासगी आयुष्याचा हक्क आहे. नागरिकांचा माहितीचा अधिकार निरंकुश नाही.’’ असे या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. निवडणुकांत पारदर्शकता हवी हे मान्य. पण म्हणून उमेदवारांनी आपले सगळे जगणे उघड्यावर मांडायची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. या न्यायालयाच्या मतानुसार क्री यांनी जी माहिती दिली नाही असा आरोप केला गेला, ती माहिती अत्यंत नगण्य आहे. या क्री यांच्या मालकीच्या तीन वाहनांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात नाही, असा आरोप. ही तीन वाहने म्हणजे एक स्कूटी, एक मोटर सायकल आणि एक मारुती ओम्नी व्हॅन. या क्री यांची संपत्ती प्रतिज्ञापत्रातील तपशिलानुसार ८.४ कोटी रुपये इतकी आहे. तेव्हा एका अर्थी उत्तम सांपत्तिक स्थिती असलेल्या उमेदवाराने या साध्या, किरकोळ वाहनांचा तपशील न देणे हा आचारसंहितेचा भंग असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. म्हणजे या वाहनांची किंमत इतकी कमी आहे की त्यांची माहिती न देणे हे काही ‘मालमत्ता’ लपवणे म्हणता येणार नाही. ते खरेच. तेव्हा असल्या क्षुद्र मुद्द्यावर सदर विजयी उमेदवाराची निवडणूक रद्द करणे न्यायालयास प्रशस्त वाटले नाही. त्याबाबत काही आक्षेप असावयाचे कारण नाही. तथापि यामुळे काही प्रश्न जरूर निर्माण होतात. ते मांडणे अत्यावश्यक. कारण सध्याचा निवडणूक हंगाम आणि त्यातील कित्येक उमेदवारांच्या संपत्तीत निवडणूक ते निवडणूक या काळात कित्येक पटींनी झालेली वाढ. यात सर्वपक्षीय आले. त्यांच्या या संपत्ती निर्मितीचे गुह्य नागरिकांस समजले तर निदान नागरिकांस तरी धनसंचयाची संधी मिळेल. पण तसे काही होण्याची शक्यता नसल्याने तोपर्यंत निदान त्यांच्या संपत्तीचा तपशील नागरिकांच्या महागाई दु:खावर फुंकर घालू शकेल. पण आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते या उमेदवारांनी सर्वच जंगम मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याचे कारण नाही. हे त्यांचे विधान सामान्य नागरिकांस धक्का देणारे ठरेल. याचे कारण एकीकडे निवडणूक रोख्यांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय राजकीय पक्षांच्या कामकाजात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्याच न्यायालयाचे दुसरे पीठ ‘इतक्या’ पारदर्शकतेची गरज नाही, असे म्हणते. मुळात रोख्यांबाबतचा आदेश देऊनही आपली व्यवस्था प्रामाणिक पारदर्शी अद्यापही नाही, हे सत्य कोणीही अमान्य करणार नाही. अशा परिस्थितीत ही पारदर्शकता अधिकाधिक कशी वाढेल याच दिशेने नियामकांचे प्रयत्न हवेत. आपल्या व्यवस्थेत हा नियमांचा दबाव जोपर्यंत घटनात्मक संस्थांकडून येत नाही तोपर्यंत अपारदर्शकता दाट होत जाते. आता या प्रकरणातील उमेदवाराची वाहने भले ‘तितकी’ (?) महाग नसतील आणि त्यामुळे त्याने श्रीमंती दडवली असे म्हणता येत नसेल. पण ही कल्पना पूर्णपणे सापेक्ष आहे. एखादा सुस्थितीतील मध्यमवर्गीय हा २७ मजली इमारतीत राहणाऱ्यांच्या नजरेतून गरीब असू शकतो; पण तो त्याच वेळी रस्त्याकडेला झोपडीत राहणाऱ्याच्या दृष्टीने ‘श्रीमंत’ असू शकतो. ज्यास साधी पायाने चालवायची दुचाकीही परवडत नाही त्याच्या नजरेतून दोन दोन दुचाक्या आणि वर एक चारचाकी ही चैन असू शकते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे या प्रकरणातील प्रतिपादन जसेच्या तसे स्वीकारणे अवघड. दुसरा मुद्दा उमेदवारांच्या खासगी, वैयक्तिक आयुष्याचा. तोही काही प्रमाणात रास्त. पण काही प्रमाणातच. कारण ज्या वेळी एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात पाय ठेवू पाहते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याचा संकोच होणारच होणार आणि तो व्हायलाही हवा. यात वैयक्तिक आयुष्य म्हणजे कुटुंब, घराच्या चार भिंतीतील त्याचे वर्तन इत्यादी नव्हे. तर अशा व्यक्तींची संपत्ती. ती किती आहे, दोन पाठोपाठच्या निवडणुकांत तीत काय बदल झाला, यात स्थावर-जंगम मालमत्ता किती इत्यादी मुद्दे जाणून घेणे नागरिकांचा नि:संशय अधिकार. तो नसता तर एके काळच्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनीचा मालक/ प्रवर्तक, सध्या खासगी काही हॉटेलांचा मालक असलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचे करपात्र उत्पन्न फक्त ६२० रुपये आहे ही दिव्य माहिती नागरिकांस कशी मिळाली असती? तेव्हा नागरिकांचा माहितीचा अधिकार निरंकुश नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे शब्दश: खरे मानले तर किती माहिती द्यायची आणि किती नाही, यातील किती माहिती देणे कारवाई-योग्य आहे/नाही, हे ठरवायला हवे. ते ठरवणार कोण? म्हणजे मोटारींची किंमत उदाहरणार्थ १० लाख रुपयांपर्यंत असेल तर ती माहिती दिली नाही तरी चालेल, असे काही आहे काय? आणि समजा यातल्या आतील किमतीच्या पण संख्येने एकापेक्षा अधिक मोटारी एखाद्याकडे असल्या तर काय? असे आणखीही काही मुद्दे या ताज्या निकालासंदर्भातील मांडता येतील. आणि किती पारदर्शी म्हणजे योग्य पारदर्शकता हाच या सगळ्यांतून समोर येणारा प्रश्न असेल. पारदर्शकतेस अपवाद असू शकत नाही. ‘हे’ उघड करणे आवश्यक; पण ‘ते’ दाखवले नाही तरी चालेल असे जेव्हा होते तेव्हा अपारदर्शकतेचे बहाणे वाढू लागतात. मुळात आपले सगळे सामाजिक/ राजकीय दुखणे हे प्रत्येक नियमास अपवाद करण्याच्या सवयीमुळे आहे. तेव्हा न्यायालयांनी तरी अपवादांचा अपराध करू नये. आहेत ते अपवाद पुरेत.
