साध्या डासापासून ते डायनासॉरपर्यंत सर्वांस निष्प्रभ करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकच एक अस्त्राचा वापर करताना दिसतात. ते अस्त्र म्हणजे आर्थिक निर्बंध. याआधी त्यांनी इराणविरोधातही त्याचा वापर केला आणि आता पहिल्यांदा ते हे अस्त्र रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यावर उगारतात. अधूनमधून आयात शुल्क वाढीची छडीही आहेच. ट्रम्प यांच्या अन्य कृतींबाबत, निर्णयांबाबत भिन्न मते असतील. तथापि पुतिन यांच्यासारख्या निर्घृण आणि थंड रक्ताच्या नेत्याविरोधात कडक आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या निर्णयासाठी ट्रम्प अभिनंदनास पात्र ठरतात. इतके दिवस त्यांचे पुतिन यांच्या बाबत तळ्यात-मळ्यात सुरू होते. ते आता संपले. ट्रम्प आणि पुतिन या दोन नेत्यांच्या मनोभूमिकेत मूलत:च फरक आहे. ट्रम्प यांच्या बहुतांश निर्णयांमागे अंत:प्रेरणेचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे आज घेतलेला निर्णय उद्या मागे घेण्यास त्यांना काही वाटत नाही. पुतिन यांचे तसे नाही. रशियाचा हा अध्यक्ष कमालीचा निष्ठुर, धोरणी आणि आपल्या अंत:स्थ हेतूंचा कसलाही सुगावा लागू न देणारा आहे. त्यामानाने ट्रम्प बोलघेवडे. मनात येईल ते बोलून जातात आणि छोट्याशा कृतीत विजय साजरा करतात. त्याचमुळे १५ ऑगस्टला अलास्का येथे मोठा गाजावाजा करून झालेल्या चर्चेत आपण पुतिन यांना पटवल्याचा आनंद ट्रम्प यांनी साजरा केला. युक्रेन-रशिया युद्ध आता थांबणारच अशा प्रकारची वल्गना त्या वेळी ट्रम्प यांनी केली. पण तो आनंद किती अल्पजीवी होता याची जाणीव त्यांना लगेच झाली असणार आणि त्याच वेळी पुतिन यांच्याशी चर्चा करणे निरर्थक आहे याचाही अंदाज आला असणार. कारण ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चेची दुसरी फेरी अव्हेरली आणि रशियावर कडक आर्थिक निर्बंधांची घोषणा अखेर केली.
त्यानुसार रोझनेफ्ट आणि ल्युकॉइल या दोन रशियन तेल कंपन्या यापुढे जगात कोणालाही तेल विकू शकणार नाहीत. यातील रोझनेफ्ट ही तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आणि रशियातील प्रथम क्रमांकाची तेल कंपनी. सौदी अरेबियातील सरकारी मालकीच्या ‘अराम्को’ या कंपनीखालोखाल रोझनेफ्टचा विस्तार आहे. त्यामुळे त्या कंपनीवरील निर्बंध हे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारे असतील यात शंका नाही. याआधी ट्रम्प यांनी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लादले. ते आणखीही वाढवण्याची त्यांची इच्छा आहे. पण त्याचा व्हावा तसा परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत नाही. त्यामुळे रशियावरील निर्बंधांचेही असेच होईल, असे भाकीत काही जण वर्तवतात. ते अयोग्य. याचे कारण चिनी अर्थव्यवस्था ही अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. म्हणजे चीन निर्यात करत असलेल्या वस्तू अनेक आहेत आणि त्या देशाची बाजारपेठही अधिक मोठी आहे. रशियाचे तसे नाही. मोठ्या कुटुंबात एकच एक कोणी कर्ता/कमावता असावा तसे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत खनिज तेल राहिलेले आहे. एखादा भारत, काही प्रमाणात चीन वा बेलारूस सोडल्यास रशियन मालास अन्यत्र उठाव नाही. युरोपीय संघाने युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियन अर्थव्यवस्थेविरोधात कडक भूमिका घेतली असून आता अमेरिकाही तसेच करणार असेल तर रशियन अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण होईल. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील हा बदल महत्त्वाचा ठरतो.
तो करताना ट्रम्प हे रशियाविरोधात युरोप आणि ‘अन्य मित्रराष्ट्रांनी’सुद्धा कठोर भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. ट्रम्प यांना वास्तवाचे भान येऊ लागले की काय अशी शंका या विधानामुळे निर्माण होते. म्हणजे इतके दिवस युरोपीय देश युक्रेनच्या मुद्द्यावर सातत्याने अमेरिकेस आवाहान करत होते. इतकेच काय ‘नाटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या अमेरिका-केंद्री लष्करी सहाय्य गटानेही ट्रम्प यांस या मुद्द्यावर गळ घातली. त्याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर यात बळी ठरत असलेल्या युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा ट्रम्प यांनी जाहीर पाणउतारा केला आणि त्या देशाच्या पराभवाची शापवाणी उच्चारली. तरीही युद्धग्रस्त झेलेन्स्की बधले नाहीत. अखेर ट्रम्प यांना आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला आणि युरोपीय देशांचे सहाय्य मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन यांनी याआधी रशियावर कडक निर्बंध लादले होते. त्याची खिल्ली ट्रम्प उडवत आणि आपण त्यापेक्षा युद्ध थांबवून दाखवू अशी वल्गना करत. त्या मुद्द्यावर रशियाच्या पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या हाती धत्तुरा दिला. तेव्हा आपल्या माजी अध्यक्षाच्या मार्गाने जाण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. अर्थात त्याच मार्गाने जावे लागेल हे स्पष्ट झाल्यावर ट्रम्प यांनी कच खाल्ली नाही आणि आपल्या भूमिकेस मुरड घालण्यात कमीपणा मानला नाही. ही बाबही तशी कौतुकास्पदच म्हणायची. काहीही असो. पुतिन यांच्यासारख्या दुष्टबुद्धी नेत्याविरोधात असे काही करण्याची गरज होती. ती ट्रम्प यांनी पूर्ण केली. हे झाले अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याविषयीचे भाष्य. आता या निर्बंधांमुळे आपल्यावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा.
यात सर्वाधिक फटका बसेल तो आपल्या ‘नायरा’ या खासगी कंपनीस. पूर्वी ‘एस्सार ऑइल’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीत ‘रोझनेफ्ट’ची लक्षणीय मालकी आहे. तेव्हा ‘रोझनेफ्ट’लाच निर्बंधांचा सामना करावा लागणार असल्याने तिच्या उपकंपनीचे काय होईल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. रिलायन्स या आपल्या आणखी एका कंपनीवर या निर्बंधांचा दुष्परिणाम होईल. रशियाचे खनिज तेल स्वस्तात घ्यायचे आणि चढ्या दराने पाश्चात्त्य देशांना विकायचे हा उद्याोग या दोन्ही कंपन्यांनी केला. त्यास आता आळा बसेल. या दोन कंपन्यांखेरीज ज्यास या निर्बंधांचा जाच होईल असा तिसरा घटक म्हणजे भारत सरकार आणि अर्थातच भारतीय ग्राहक. आपले सरकार रिलायन्स, नायरा या खासगी कंपन्यांप्रमाणेच रशियाचे खनिज तेल स्वस्तात खरेदी करून भारतीय नागरिकांस चढ्या दराने विकत होते. एकेकाळी बाजारभावापेक्षा २० डॉलर प्रति बॅरल इतकी सूट भारतासाठी रशिया देत होती. ती भारत सरकारने घेतली. पण ग्राहकांस मात्र पेट्रोल-डिझेल स्वस्तात दिले नाही. म्हणजे रशियाच्या सवलतीमुळे भारत सरकारची धन होत गेली. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भले ‘‘आम्ही कोणाकडूनही तेल खरेदी करू’’ अशी वल्गना केली असेल. पण या निर्बंधांनंतर तसे करता येणार नाही. आपण रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही अशी ‘कबुली’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपणास दिल्याची वल्गना आताही अध्यक्ष ट्रम्प करतात. ती खरी नाही वा अतिशयोक्तीपूर्ण आहे असे मानले तरी आपले रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करावे लागणार हे स्पष्ट आहे. याचाच दुसरा परिणाम म्हणजे खनिज तेलाची दरवाढ. ट्रम्प यांनी निर्बंध जाहीर केल्या केल्या खनिज तेलाचे दर, दराचा आलेख वर जाण्यास सुरुवात झाली. या काळात ही बाजारपेठीय संधी साधण्यासाठी सौदी अरेबियादी तेल निर्यातदार देशांनी तेल उत्पादन कमी केले तर ही दरवाढ अधिक असेल.
थोडक्यात एक नवी डोकेदुखी सुरू होणार. ट्रम्प काय किंवा पुतिन काय. दोघांविषयी बरे बोलावे असे फार कमी. पुतिन यांनी रशियाची बंदिशाळा करून टाकली असून ट्रम्प अमेरिकेस तसे करू पाहतात. फरक आहे तो दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेत. ताज्या निर्बंधांमुळे तरी पुतिन यांस तेल तळतळाट लागला तर ते वाईटातील चांगले म्हणायचे.