मुद्दा ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील असो वा पाकिस्तानच्या धर्माविरोधातील. या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करायचेच नाहीत, ही कोणती अरेरावी?
मुनव्वर फारुकी, अलीकडे रणवीर अलाहाबादिया, कुणाल कामरा, अशोका विद्यापीठातील प्राध्यापक अली खान महमुदाबाद, पुण्यात शिकणारी एक काश्मिरी तरुणी आणि आता पुन्हा एकदा पुण्यातच शिकणारी शर्मिष्ठा पानोली! ही सहज आठवलेली उदाहरणे. शोधू गेल्यास आणखीही काही सापडतील. कोणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तडाख्यात सापडले, कोणी हरयाणा सरकारच्या तर कोणास महाराष्ट्र सरकारच्या रोषाचा सामना करावा लागला. शर्मिष्ठा पानोली हिच्यावर कारवाई केली ती पश्चिम बंगाल सरकारने. आधी ज्यांचा उल्लेख केला आहे, त्यांच्या नावावर नोंदवला गेला, तोच गुन्हा तिच्याही नावावर नोंदला गेला. पुण्यात शिकणाऱ्या काश्मिरी तरुणीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील समाजमाध्यमी प्रतिक्रिया फक्त ‘पुढे पाठवली’. शर्मिष्ठाचे तसे नाही. ती समाजमाध्यमांत सध्या उदयास आलेल्या इन्फ्लुएन्सर्स असे म्हणवून घेणाऱ्या वर्गाची प्रतिनिधी. हे इन्फ्लुएन्सर्स कोणावर कसला प्रभाव टाकतात त्याची कोणतीही मोजदाद नसते. तरीही ते इन्फ्लुएन्सर्स. तर अशांतील एक असलेल्या आणि हजारोंनी फॉलोअर्स असलेल्या शर्मिष्ठाने स्वत:च स्वत:ची प्रतिक्रिया लिहिली. तीत तिने पाकिस्तानच्या नावाने तर लाखोली वाहिलीच; पण इस्लाम धर्माविषयीही काही अश्लाघ्य मतप्रदर्शन केले. त्याची गरज होती किंवा काय असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होत असला तरी आता त्याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. समाजातील एका वर्गाचे बौद्धिक पोषणच हिंदू विरुद्ध मुसलमान अशा द्वंद्वाधारे केले जाते. ही तरुणी त्यातीलच एक असणार. त्यातूनच तिने काही धार्मिक मतप्रदर्शन केले. त्यावर अपेक्षित प्रतिक्रिया उमटली. पुढे तिने आपली प्रतिक्रिया ‘पुसून टाकणे’, माफी मागणे इत्यादी सारे रीतसर घडले. येथे हा विषय संपणे शहाणपणाचे होते.
पण त्याचाच अभाव असल्याने पश्चिम बंगाल सरकारने तीस अटक करून तुरुंगात डांबले. ही तरुणी मूळची त्याच राज्यातील. त्यामुळे त्या सरकारने धार्मिक विद्वेषाचे कारण पुढे करत तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी आदेशाबरहुकूम शोधमोहीम हाती घेतली आणि राजधानी दिल्लीच्या उपनगरातून तीस जेरबंद केले. ही तरुणी कायद्याचे शिक्षण घेणारी. तिने रीतसर जामिनासाठी अर्ज केला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला. हेही एक वेळ ठीक. परंतु या तरुणीस जामीन नाकारताना न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या विषयावर काही मतप्रदर्शन केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच प्रा. महमुदाबाद यांच्या जामिनावर निकाल देताना या संदर्भात काही सुनावले. त्याच न्यायालयात रणवीर अलाहाबादिया याच्या आचरट वक्तव्यावरील प्रकरणाच्या सुनावणीतही असेच घडले. या सगळ्यांतून एकच एक मुद्दा समोर येतो.
तो म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या संकल्पनेबाबत आपली सामाजिक अंगचोरी. प्रामाणिक लोकशाही समाजात या स्वातंत्र्याचा सरसकट आदर केला जातो. या विषयावर अमेरिकेसारख्या देशाशी आपली बरोबरी करता येणे अंमळ अवघड. पण म्हणून आपली तुलना ही पश्चिम आशियातील कट्टरपंथी राजवटींबरोबरही होता कामा नये इतकी खबरदारी तरी आपण घेणार की नाही हा प्रश्न. या सगळ्यांवर झालेल्या कारवाईवरून तो पडतो. सत्ताधारी उच्चपदस्थाची टिंगल, भारत-पाकसंदर्भात काही प्रश्न/शंका उपस्थित करणे वा धार्मिक टीकाटिप्पणी असे काही विषय सद्या:स्थितीत आपल्याकडे इतके नाजूक बनलेले आहेत की त्या संदर्भात जरा काही कोणी मत व्यक्त केले की लगेच गुन्हे दाखल केले जातात आणि राजकीयदृष्ट्या सोयीची सरकारे आपापल्या विचारांनुसार लगेच कारवाईचा बडगा उचलतात. या अशा कारवायांतील पक्षपात लपवता येणे अशक्य इतका तो ढळढळीत आहे. पुण्यातील दोन तरुणींवर झालेल्या कारवायांतून तोच दिसतो. इस्लाम धर्मीय तरुणीवर हिंदुत्ववादी सरकारने कारवाई केली तर हिंदू तरुणीस तुरुंगात डांबले ते इस्लामस्नेही असल्याचे दाखवू पाहणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारने. काश्मिरी तरुणीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत व्यक्त मत पुढे पाठवले तर बंगाली तरुणीने याच कारवाईसंदर्भात पाकिस्तानसंदर्भात वक्तव्य केले. काश्मिरी तरुणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने मुक्त केले तर बंगाली तरुणीचा जामीन कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळला. यातील न्यायालयीन मतभिन्नतेचा मुद्दा वगळला तरी जे काही झाले त्यातून काय दिसून येते?
भारतीय समाजातील वाढती असहिष्णुता आणि सत्ताधाऱ्यांशी मतभिन्नता दर्शवणाऱ्यांचा गळा धरण्याची आणि त्यासाठी राजकीय सत्तेचा वापर करण्याची वृत्ती! हे दुर्गुण सर्वपक्षीय आहेत. म्हणजे हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारेच विरोधी मताचा गळा धरण्यात आघाडीवर असतात असे नाही. तर या हिंदुत्ववादास कडाडून विरोध करणारा तृणमूलसारखा पक्षही याच वृत्तीचे दर्शन घडवतो. याआधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र काढणाऱ्याविरोधात त्यांच्या तृणमूल सरकारने कारवाई करून आपल्या असहिष्णुतेचे दर्शन घडवलेले आहेच. आता हे. म्हणजे मग तत्त्वत: ममता बॅनर्जी आणि एकनाथ शिंदे यांची टिंगल केली म्हणून विनोदवीर कुणाल कामरा याच्यावर कारवाई करू पाहणारे महाराष्ट्र सरकार यांत फरक तो काय? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या कार्यक्रमात बोलताना कुणाल कामराच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य, असे मत व्यक्त केले. पण मग गृह खाते सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांचे सरकार कामराच्या मागे हात धुऊन का लागले?
याचा अर्थ इतकाच की विचारमध्याच्या डावीकडचे असोत वा उजवीकडचे. आपल्याकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर उभयता तितकेच हुळहुळे असतात आणि त्यांच्या-त्यांच्या मध्यवर्ती नायक/नायिकांविरोधात काहीही टीका-टिप्पणी त्यांस सहन होत नाही. वास्तविक मुद्दा ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील असो वा ती कारवाई ज्या देशाविरोधात झाली त्या पाकिस्तानच्या धर्माविरोधातील. या विरोधांत, या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करायचेच नाहीत, ही कोणती अरेरावी? एके काळी याच देशात हिंदू धर्माची, मनुस्मृतीची आणि त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांचीही कडक चिकित्सा झाली आणि याच देशात नरहर कुरुंदकर, हमीद दलवाई यांच्यासारख्यांनी इस्लाम आणि त्या धर्माचे अनुयायी यांस तितकेच कडक प्रश्न जाहीरपणे विचारले. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा जीवनावश्यक घटक. ते निर्विवाद असावे लागते. त्याचे रक्षण करताना ‘पण’, ‘परंतु’ इत्यादी उपाध्यांचा आधार हा फक्त आपली सामाजिक लबाडी दर्शवतो. म्हणून एरवी उच्चरवात माध्यमस्वातंत्र्य रक्षणासाठी कंठशोष करणारे ‘मी नथुराम बोलतोय’वर बंदीची मागणी करतात आणि वाढत्या इस्लामी असहिष्णुतेवर प्रवचने झोडणारे हिंदू धर्माचा मुद्दा आला की इस्लामी कट्टरपंथीयांसारखेच वागून आपली जातकुळी दाखवून देतात.
लोकशाही टिकवायची असेल तर ही वृत्ती किती घातक याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. हा आशावाद सद्या:स्थितीत ‘फारच वेडा’ ठरवला जाण्याचा धोका आहे हे खरे. पण तरी तो व्यक्त करायला हवा. अशा वातावरणात होते काय तर मतलबीदेखील अनुयायी असल्याचे दाखवून आपला कार्यभाग साधतात आणि ज्यांस हे सारे तत्त्वत: मान्य नसते ते मौन पत्करतात. निरोगी समाजासाठी हे दोन्ही होणे तितकेच मारक. ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवून घेणाऱ्यांस या ‘जननीची’ खंडन-मंडन परंपरा माहीत असायला हवी. नसेल तर चार्वाक ते आदी शंकराचार्य हा संस्कृतिप्रवास त्यांनी जरूर अभ्यासावा. काळाच्या ओघात प्रगती होणे अपेक्षित असताना आपली वाटचाल बौद्धिक खंडनाकडून शारीरिक खांडोळीकडे सुरू असेल, तर ती अधोगती ठरते.