श्रीरंग सामंत चर्चेचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरूनही आशावादी असलेल्या दिवंगत राजनैतिक अधिकाऱ्याचे आत्मवृत्त.. ‘भूगोल ही नियती आहे’ (जिऑग्राफी इज डेस्टिनी) हा वाक्प्रचार भू-राजनीतीच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये गणला जातो. हा सिद्धान्त मध्ययुगातील अरब समाजशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञानी आणि इतिहासकार इब्न खलदुन यांनी बाराव्या शतकात मांडला होता. ‘एका बाजूला चीन व दुसरीकडे पाकिस्तान’ ही आपल्या देशाची नियती त्याला अपवाद नाही! चीनचे आव्हान वरकरणी सीमा-प्रश्नाशी जोडलेले असले तरी चीनचा महाशक्ती म्हणून उदय हे त्याच्या मुळाशी आहे. चीन आणि भारत यांच्यामधील शक्ती अ-समतोल (पॉवर इम्बॅलन्स) भरून येईपर्यंत आपल्याला प्रभावीरीत्या हे आव्हान परतवून लावणे कठीण जाईल असे दिसते. पाकिस्तानचे आव्हान वेगळे आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बऱ्याच वेळा उभय देशांत वाटाघाटी झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत बऱ्याचदा, औपचारिक वाटाघाटींपेक्षा अनौपचारिक प्रयत्नांना जास्त महत्त्व असते; किंबहुना किचकट प्रश्न सोडवण्यासाठी अनौपचारिक चर्चा चालू ठेवणे हितावह असते. संवेदनशील व वादग्रस्त मुद्दे हाताळण्यासाठी अशा चर्चा उपयुक्त ठरतात, कारण प्रसिद्धीझोतात उभय पक्षांना लोकमताच्या पसंतीशी जुळवून घेणे अवघड असते. या बिनबोभाट वाटाघाटींना ‘बॅक चॅनेल डिप्लोमसी’ म्हणतात. भारत-पाकिस्तान याला अपवाद नाहीत. सितदर लांबा यांचे पुस्तक हा भारत-पाकिस्तान समस्या सोडवण्यासाठी झालेल्या बॅक चॅनेल चर्चाचा एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख आहे.सितदर कुमार लांबा (१६ जुलै १९४१ - ३० जून २०२२) हे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील १९६४ च्या तुकडीचे अधिकारी होते (हे पुस्तक त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाले आहे). सेवेत असताना इतर देशांव्यतिरिक्त त्यांनी पाकिस्तानमध्ये दोन कालखंडात भारताचे उप-आयुक्त आणि उच्चायुक्त म्हणून काम केले. निवृत्तीनंतरही दोन पंतप्रधानांच्या काळात (वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग) विशेष दूत म्हणून लांबा यांनी बॅक-चॅनेल संवादाचे काम चालू ठेवले, त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकाला महत्त्व! उभय देशांमध्ये झालेल्या ‘बॅक चॅनेल’ प्रयत्नांची जडणघडण आणि वाटचाल हा या पुस्तकाचा गाभा. सुरुवातीच्या काही प्रकरणांत पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतचा प्रवास व त्यामध्ये तेथील सैन्याची भूमिका याचे वर्णन आहे. असे म्हटले जाते की, ‘सर्व देशांकडे सैन्य असते पण पाकिस्तानात सैन्याकडे एक देश आहे’. पाकिस्तानचे अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात तेथील सैन्याची प्रमुख भूमिका असते. पाकिस्तानमध्ये लष्करी राजवटीची सुरुवात आणि बांगलादेशाची निर्मिती याचे थोडक्यात वर्णन करतानाच ‘पाकिस्तानच्या सुरुवातीपासूनच त्या देशाच्या स्थिरतेबाबत शंका होती, कारण त्या देशातील दोन भूभागांत २००० किलोमीटर अंतर होते,’ हेही लेखक नमूद करतात. लांबा यांनी कारकीर्दीत जवळून पाहिलेल्या काही पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेचे व कार्यपद्धतीचे वर्णन केले आहे. ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघाटनेची त्या देशाच्या राजकारणातील भूमिका कशी असते, याबाबत लांबा यांनी सविस्तर लिहिले आहे. या गुप्तहेर संस्थेवर पाकिस्तानी नागरी सरकारचे काडीचेही नियंत्रण नसते, तेथील सैन्याशी ती बांधील असते. अफगाणिस्तानात ‘आयएसआय’ची उघड भूमिका तर सर्वास ठाऊक आहेच, पण पाकिस्तानातील मदरसे फोफावण्यात आणि त्या अनुषंगाने जिहादी वृत्ती पसरवण्यात आयएसआयची प्रमुख भूमिका होती. वेगवेगळय़ा जिहादी संघटना अफगाणिस्तान आणि काश्मीरमध्ये लढण्याच्या उद्दिष्टाने तयार केल्या गेल्या होत्या. ‘आयएसआय’चा उपयोग जिहाद पसरवण्यासाठी करणे आणि त्याबरोबर पाकिस्तानात धार्मिक कट्टरता पसरवणे याची सुरुवात जनरल झिया यांच्या राजवटीत झाली. लांबा यांच्या पाकिस्तानातील कारकीर्दीपैकी सर्वात अधिक वेळ याच झियांची कारकीर्द होती, अर्थात, भारतीय आयुक्त व नंतर विशेष दूत या नात्याने लांबा हे पाकिस्तानातील जवळपास सर्वच प्रमुखांना भेटत राहिले. त्या प्रमुखांच्या भारताबद्दलच्या भूमिकेबाबत या पुस्तकातील नोंदी माहितीपूर्ण आहेत. पाकिस्तानची एकूण धोरणात्मक घडण भारताशी शत्रुत्वावर आधारित आहे, काश्मीर, इस्लामीकरण, कट्टरतेचा फैलाव यांतून दहशतवादाचा वापर होत राहातोच. शिवाय आण्विक ब्लॅकमेल व अफगाणिस्तानाचा भारताविरुद्ध वापर हे सर्व ‘धोरणात्मक गतिरोधक’ उभय देशांच्या संबंध सुधारणेत असल्याचे लांब सुरुवातीलाच सांगतात. मग संबंध सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची वाटचाल कशी होती याचे विस्तृत आणि क्रमवार वर्णन लांबा यांनी केले आहे. भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांची सुरुवात नेहरूंच्या काळातच झाली होती व लांबा त्यांची पाकिस्तानात नेमणूक होण्याआधीचा काळ म्हणजे १९४७ ते १९७८ च्या दरम्यान झालेल्या भेटीगाठींचा आढावा घेतात. यातील महत्त्वाची नोंद म्हणजे भुत्तो आणि स्वर्ण सिंह यांची १९६३ साली काश्मीरबाबत झालेली चर्चा, ज्यात भारताने केलेला कश्मीरमधील त्यावेळच्या युद्धविराम रेषेचे आंतरराष्ट्रीय सीमेत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव भुत्तोंनी धुडकावून लावला. याच संदर्भात १९७१ च्या युद्धानंतर सिमला कराराबाबत इंदिरा गांधींचे स्वीय सचिव पी. एन. धर यांचा हवाला देऊन लांबा हेही नोंदवतात की, भुत्तो हे युद्धविराम रेषा हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्य करण्यास अनुकूल होते. इंदिरा गांधी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (१९८० ते १९८४) या दिशेने सतत प्रयत्न चालू होते. १९८१-८२ मध्ये उभय देशांत शांतता, मैत्री आणि सहकार्याचा करार करण्याबाबत बऱ्याच वाटाघाटी झाल्या पण अगदी शेवटच्या क्षणी या फिसकटल्या. याची दोन करणे होती : (१) पाकिस्तानने दुसऱ्या देशास लष्करी तळ उभारण्यास देऊ नये ही भारताची मागणी (अमेरिकेस त्या वेळी पाकिस्तानचा लष्करी तळ म्हणून वापर करायचा होता). आणि (२) त्या वेळी पंजाबची परिस्थिती चिघळत चालली होती व झिया त्याचा फायदा घेऊ पाहात होते, पण हा करार झाला असता तर ते लाभही थांबले असते. नंतरच्या काळात, सियाचिनचा ताबा व १९८४ मधील विमान अपहरण प्रकरण यांमुळे ही चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जनरल झिया व नंतर बेनझीर भुत्तो यांना लांबा भेटले व उभय देशांच्या सर्व पातळय़ांवरील प्रतिनिधी व पुढाऱ्यांच्या व्यापक चर्चा झाल्या. अशी पहिली चर्चा जॉर्डनचे राजे हुसेन यांच्या पुढाकाराने ‘आयएसआय’ आणि ‘रॉ’चे तत्कालीन प्रमुख यांच्यात जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे झाली. त्यात सियाचिनचा तिढा सोडवण्यासाठी लिखित मसुदासुद्धा तयार झाला पण त्यावर सह्या होण्याधीच झिया यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे ते तिथेच थांबले. झियांनंतर बेनझीर भुत्तो सत्तेत आल्या. राजीव गांधी यांचे विशेष दूत रोनेन सेन यांनी ही चर्चा पुढे नेली. राजीव गांधी व बेनझीर यांच्यातील चर्चाचे विस्तृत वर्णन लांबा यांनी दिले आहे, पण सरतेशेवटी हेच दिसून येते की सियाचिन मुद्दय़ावर पाकिस्तानी सैन्याच्या ताठर भूमिकेमुळे निर्णायक वाटाघाटी होऊ शकल्या नाहीत. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू ठेवल्या व त्या संदर्भात त्यांच्या नवाज शरीफ यांच्याशी वेगवेगळय़ा ठिकाणी सहा बैठका झाल्या. नरसिंह राव स्वत: पूर्वी परराष्ट्रमंत्री असल्याने, त्यांना यातील घटनाक्रमाची व गुंतागुंतीची पूर्ण कल्पना होती. लांबा यांचा नरसिंह रावांशी १९८१ पासून परिचय होता जेव्हा ते परराष्ट्रमंत्री होते व लांबा भारताचे इस्लामाबादमध्ये उपायुक्त होते. त्या काळातच काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळत चालली होती व त्यात पाकिस्तानची भूमिका हे नरसिंह रावांसाठी एक मोठे आव्हान ठरले होते. लांबा अनेक दाखले देतात की, हे आव्हान राव यांनी समर्थपणे हाताळले. राव यांच्या काळात लांबा हे पाकिस्तानात भारताचे उच्चायुक्त म्हणून नेमले गेले. बाबरी मशीद व मार्च १९९३ मधील मुंबई स्फोट या घटना लांबा पाकिस्तानात उच्चायुक्त असताना घडल्या, त्या वेळी पाकिस्तानात उमटलेल्या पडसादांचे त्यांनी विस्तृत वर्णन केले आहे.गिलगिट बाल्टिस्तानसंबंधी एक महत्त्वाची माहिती लांबा देतात. विभाजनाच्या वेळी गिलगिट बाल्टिस्तान, ज्यास आता नॉर्दन एरिया हे नाव दिले गेले आहे, काश्मीर संस्थानाचा एक भाग होते. त्यातील ‘गिलगिट वजारत’ हा उपविभाग, महाराजा हरी सिंह यांनी १९३५ मध्ये ब्रिटिशांना लीजवर दिला होता. १ ऑगस्ट १९४७ ला हे लीज संपुष्टात येऊन तो भाग हरी सिंह यांच्या आधिपत्याखाली परत आला व त्यांनी त्यांच्या एका अधिकाऱ्यास तेथे गव्हर्नर म्हणून पाठवले. पण त्याआधीच ‘गिलगिट स्काउट’ या ब्रिटिशांनी उभारलेल्या निमलष्करी दलाचा प्रमुख मेजर ब्राऊन याच्या फौजेने हरी सिंगांकडून आलेल्या अधिकाऱ्यास बंदिस्त केले आणि तेथे पाकिस्तानी झेंडा उभारला. त्या पश्चात त्यांनी पाकिस्तान सरकारला तो भाग ताब्यात घेण्याचे आमंत्रण दिले. ब्राऊन यांनी नोंद केली आहे की सोव्हिएत रशियाची इथे घुसखोरी होऊ नये म्हणून त्यानी हा भाग ताब्यात घेतला; पण हे म्हणण्यास जागा आहे की या साऱ्याला ब्रिटिश सरकारची फूस होती. पाकिस्तान व ब्रिटिश सरकारने नंतर मेजर ब्राऊनला राष्ट्रीय सन्मानही दिला. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना एका चर्चेत पाकिस्तानच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे मान्य केले होते की विभाजनापूर्वी गिलगिट बाल्टिस्तान हे काश्मीरचा भाग होते. त्यांना हेही मान्य होते की जम्मू-काश्मीरबाबत कोणत्याही चर्चेत या प्रदेशाबद्दलही निर्णय होणार. मात्र याबाबत अमेरिका व ब्रिटन यांचे धोरण पाकिस्तानला झुकते माप देण्याकडे होते, असे आणखी एका प्रस्तावावरून दिसून येते- त्या प्रस्तावाचा उल्लेख लांबा यांनी ‘चिनाब फॉम्र्युला’ असा केला आहे. त्याचा सारांश असा की काश्मीर तोडग्यासाठी चिनाब नदीचे खोरे पाकिस्तानला देणे. त्याचा आसरा घेऊन भुत्तो यांनी पुढे अशी भूमिका घेतली की काश्मीर अविभाज्य आहे आणि पाकिस्तानला तो सर्व भूप्रदेश मिळाला पाहिजे. या चिनाब फार्म्युल्यास शेवटी वाजपेयी यांच्या काळात मूठमाती दिली गेली. वाजपेयींच्या काळातील इतर ठळक घटनांवर - कारगिल युद्ध, विमान अपहरणाचे कंदहार प्रकरण, संसदेवरील घातपाती हल्ला व ‘ऑपरेशन पराक्रम’ - लांबा प्रकाश टाकतात. त्यात ‘आतील’ घटनाक्रमाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जुलै २००१ मधील आग्रा शिखरवार्ता. ती निष्फळच ठरली, कारण मुशर्रफ यांना फक्त काश्मीरवर चर्चा करायची होती तर भारताला काश्मीरसह इतर सर्व मुद्दे सोडवायचे होते. लांबा म्हणतात की, मुशर्रफना पाकिस्तानातील सैन्य व इतर कट्टर भारतविरोधी गट यांचे समर्थन जास्त महत्त्वाचे वाटत होते. मनमोहन सिंग यांच्या काळातही प्रत्यक्ष आणि परोक्ष प्रयत्न आणि वाटाघाटी चालू राहिल्या व लांबा यांना मनमोहन सिंग सरकारनेही विशेष दूत म्हणून नेमले होते. डॉ. सिंग यांनी सुचवलेले तीन मुद्दे अनौपचारिक चर्चेसाठी मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून वापरण्यात आले. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा की, जम्मू-कश्मीर व पाकिस्तानमधील सीमेची फेरआखणी होणार नाही, सामायिक सार्वभौमता मान्य होणार नाही व नियंत्रण रेषा ही दोन्ही देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून वापरण्यात येईल. यासाठी भारताच्या दोन अटी होत्या - पाकिस्तानने दहशतवादाचा उपयोग करणे थांबवावे आणि अतिरेकी संघटनांना पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर करू देऊ नये. या चर्चा २००५ ते २०१४ पर्यंत चालू होत्या. त्यातील सहभागी उभय पक्षांतील महत्त्वाचे नेते, अधिकारी आणि त्यांच्या भूमिका यांचे लांबा यांनी केलेले वर्णन वाचून, कुठल्याही संभाव्य तोडग्याची रूपरेषा काय असू शकते याची वाचकास कल्पना येते. या विषयावर कुठोही सरकार अधिकृतरीत्या महिती देऊ शकत नसल्यामुळे, लांबा यांनी मार्च २०१४ मध्ये श्रीनगर येथे दिलेल्या भाषणाचा सविस्तर उल्लेख पुस्तकात केला आहे, तोच हा तोडगा, हे लक्षात येते. ते वर्णन असे : काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ही उभय देशांतील सीमेसारखी राहील, या सीमेची फेरआखणी करण्यात येणार नाही. जम्मू-काश्मीर मधील दोन्ही बाजूंच्या जनतेला सीमेच्या पलीकडे मुक्त वावर करता यावा, स्थानिक मालास दोन्ही बाजूस मुक्तपणे खरेदी-विक्री करत यावी. मात्र या सर्वामागे मुख्य पूर्वअट असेल की शत्रुत्व, हिंसाचार आणि दहशतवाद पूर्णपणे बंद असावा व दोन्ही देशांनी लोकवस्ती असलेल्या प्रदेशातून सैन्य हटवावे. दोन्ही बाजूंना स्थानिक प्रशासनास स्वायत्तता असावी व दोन्ही बाजूला मानवाधिकार पूर्णपणे पाळावे जावे. आतापर्यंत जे स्थानिक लोक हिंसाचारी कारवायांत सक्रिय होते, त्यांना मुख्य धारेत आणावे. लांबा यांच्या वर्णनात वारंवार ‘नॉन-पेपर्स’चा उल्लेख होतो. हे नॉन-पेपर म्हणजे विभिन्न मुद्दय़ांवर आपली काय भूमिका आहे याची लिखित मांडणी, पण हे अधिकृत दस्तावेज गणले जात नाहीत, त्यामुळे ज्यांनी प्रस्ताव दिला त्यांनाही तो बंधनकारक ठरत नाही. चर्चा ‘प्रवाही’ राहण्यास याचा उपयोग होतो. राव यांच्या काळात विविध प्रलंबित विवादांवर सहा नॉन-पेपर भारताकडून पाकिस्तानास सादर करण्यात आले होते. पुस्तकाच्या उपशीर्षकात ‘सहा पंतप्रधानांच्या काळा’चा उल्लेख असला, तरी लांबा हेही नमूद करतात की, २०१४ साली मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी लांबा यांना हा संवाद पुढे न्यायला सांगितले होते, पण नंतर काही कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. पुढे काय? याबाबत लांबा म्हणतात- ‘भारत-पाकिस्तान शत्रुत्व हे उभय देशांच्या अंतर्गत राजकारणाशी गोवलेले आहे आणि ते राजकीय ध्रुवीकरणाचे साधन बनले आहे. आपण एकमेकांना मुख्यत: धर्माच्या लोलकातून पाहतो. ..शांतता आणि सहकार्य मायावी वाटू शकते, पण आपले भविष्य घडवताना कटू आठवणी या आपल्यासाठी जड बेडय़ा बनू नयेत.’ इन परस्यूट ऑफ पीसलेखक : सतिंदर लांबाप्रकाशक : पेंग्विन रॅण्डम हाउसपृष्ठे : ३८४ ; किंमत : ७९९ रुपये
