डॉ. अजित रानडे ( गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू ) कोविडनंतर अर्थव्यवस्थेची फेरउभारी (रिकव्हरी) ‘के’ आकाराची होताना दिसते, ती रोखण्यास मात्र पुरेसे उपाय या अर्थसंकल्पात नाहीत.. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा २०२४ निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प, त्यातच कोविडनंतरची अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहता हा अर्थसंकल्प वित्तीय शिस्तीला फाटा देईल आणि यामध्ये लोकानुनयी योजनांचा भडिमार असेल असे वाटले होते. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी भांडवली खर्चावर आणि वित्तीय शिस्त यांची योग्य सांगड घातली आहे. भांडवली खर्चातून आर्थिक वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्न करतानाच, राजकोषीय तुटीचे प्रमाण सहा टक्क्यांच्या खाली ठेवणे रास्त आहे. हा समतोल कठीण असूनही अर्थसंकल्पाने तो साधला, हे नमूद करायला हवे. हा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्त मंत्र्यांसमोर तीन महत्त्वाची आव्हाने होती. अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा मॅक्रो (स्थूल) मुद्दय़ांचा संदर्भ विचारात घेतल्यास पहिले आव्हान म्हणजे जागतिक मंदी - या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे. हे लक्षात घेता जागतिक पातळीवरील भांडवलाचा प्रवाह कमी असणे, निर्यातीत घट आणि परदेशस्थ भारतीयांच्या पैशांचा ओघ आटणे या बाबींमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार आहे. आपण अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुरू असलेली कामगार कपात पाहत आहोत. ८० हजारपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना पुढील साठ दिवसांत नोकरी शोधण्याची कसरत करावयाची आहे. अनेक अमेरिकन कंपन्या आधीपेक्षा निम्म्या पगारावर नोकरीची ऑफर देऊ करत आहेत. आणखी वाचा - अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! दुसरे आव्हान म्हणजे अर्थव्यवस्थेची के-आकारातील रिकव्हरी. मागील तीन वर्षे अर्थव्यवस्थेत इंग्रजी के अक्षराच्या आकाराची रिकव्हरी होत आहे. याचा अर्थ असा की ‘के’ अक्षराच्या वरच्या टोकाला भरभराट होत आहे, तर बहुतेक लोकसंख्या (इंग्रजी ‘के’चा खालचा भाग) बेरोजगारी, महागाईशी झगडत आहे. एकीकडे विमान प्रवास कंपन्या तेजीत आहेत, आणि अमेरिकन समभागात मोठय़ा प्रमाणात घसरण असूनही गेल्या वर्षी भारतीय शेअर बाजारात सरासरी पाच टक्के नफा मिळाला आहे. परंतु याचा फायदा केवळ उत्पन्नाच्या वरच्या वर्गातील लोकांना होतो. उत्पन्न आणि संपत्तीसाठी असमानता बिघडत आहे याची पुष्टी करण्यासाठी ऑक्सफॅमच्या अहवालाची आवश्यकता नाही. मात्र तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पाने अल्प उत्पन्न गटासाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या नाहीत. उलट ‘मनरेगा’सारख्या योजनांवरील तरतुदीत घटच झाल्याचे दिसते आहे. त्याऐवजी ‘जनधन योजना’, ‘उज्ज्वला योजने’तून मोफत मिळालेले गॅस सिलिंडर आणि पंतप्रधान आवास योजनेवरील वाढीव तरतूद यांची आठवण आपल्याला देणे यंदा अर्थमंत्र्यांनी पसंत केले. तिसरे आव्हान म्हणजे राजकोषीय तुटीची परिस्थिती. आपण आपल्या कर महसुलापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च व्याज चुकवण्यासाठी करत आहोत. कर्जाचा डोंगर जीडीपीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून दरवर्षीची राजकोषीय तूट वाढतच आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचेही दोनच मार्ग आहेत. एक म्हणजे महसूल वाढवणे- म्हणजेच करांचा किंवा करेतर बोजा वाढवावा लागेल, अन्यथा खर्च कमी करावा लागेल. आणखी वाचा - तिळगूळ घ्या, गोड बोला ! कोविडच्या जागतिक साथीनंतरच्या बेरोजगारी व महागाईमुळे मध्यम आणि निम्न आर्थिक वर्गातील जनतेची क्रयशक्ती संपुष्टात आली आहे. या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट श्रीमंतांवरील एकूण प्राप्तिकराचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरून कमी करून ३९ टक्के करण्यात आले आहे. मध्यमवर्गीयांना नवीन कर-प्रणालीकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु नवीन कर- प्रणालीचा स्वीकार केल्यास घरभाडे, विमा प्रीमियम भरल्यानंतर उत्पन्नात वजावट दाखवण्याची जी मुभा होती, ती काढून घेण्यात आली आहे. आर्थिक स्तरातील मध्यम आणि निम्न वर्गाला याचा कितपत फायदा होईल याबाबत शंका आहे. एक बाजूला रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरे अशा पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीवर भर आहे आणि त्यासाठी अधिकचा खर्च देखील अंदाजित आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु मनरेगासारखी योजना ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोविडच्या आणि त्याआधी २००८ च्या वित्तीय संकटातून तरली होती, अशा योजनेवरील खर्च मात्र जवळपास ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे, हे अनाकलनीय आहे. कृषी-तंत्रज्ञानाधारित स्टार्ट-अप्सना चालना देणे ही काळाची गरज आहे, पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुरुवातीच्या काळात असे स्टार्ट-अप्स कितपत योगदान देऊ शकतील, याचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. आणखी वाचा - पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती; तरतुदीत भरीव ३३ टक्के वाढ, १० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव युक्रेन-रशियामधील लांबलेले युद्ध, अमेरिका-रशिया-चीन या तिघांमधील राजकीय तणाव तसेच सेमी कंडक्टर चिपवरून सुरू झालेले तंत्रज्ञान-शीतयुद्ध व जागतिक आर्थिक अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अंतर्गत क्षमतांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला दिसतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेनेदेखील त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘ब्राइट स्पॉट’ म्हटले आहे. येणाऱ्या काळात अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीवरून हे मूल्यमापन कसोटीवर उतरेल अशी अपेक्षा करू या.
