अर्थसंकल्पात काही वाईट नाही, पण आनंद मानावा असे खूप काही नाही हे बाजाराने हेरले; तशी नवीन करपद्धतीची छुपी सक्ती मध्यमवर्गीय पाहतील.. निर्मला सीतारामन यांच्या पाचव्या अर्थसंकल्पात ‘हरित ऊर्जा’ या क्षेत्राविषयी बरेच सारे काही असताना या क्षेत्रात बरेच काही करू पाहणाऱ्या अदानी उद्योग समूहातील कंपन्यांच्या समभागांची भांडवली बाजारातील घसरण अबाधितच राहिली ही बाब अर्थसंकल्पाचा व्यापक अर्थ लावण्यासाठी महत्त्वाची आहे. भारत सरकार देशांतर्गत अर्थसंकल्पात जे काही करू इच्छिते त्यापेक्षा जागतिक बाजारात काय सुरू आहे हे जास्त महत्त्वाचे आहे, हा तो अर्थ. म्हणजे असे की अदानी समूहाविषयी गेल्या काही दिवसांत जे काही घडले, ते घडले नसते तर अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेविषयी इतक्या साऱ्या तरतुदी असताना त्या कंपन्यांचे समभाग गगनास भिडते. पण तसे झाले नाही. इतकेच नव्हे तर भांडवली बाजार अर्थसंकल्प काळात जवळपास १२०० अंशांनी उसळी घेत असतानाही अदानी समूहाचे समभाग मात्र घसरतच राहिले. हे सत्य अर्थसंकल्पाचा व्यापक अर्थ लावण्यासाठी अत्यंत सूचक. म्हणजे अदानी समूहाच्या समभागांस मागे सोडून भांडवली बाजाराचा निर्देशांक उसळला. आणि नंतर भान आल्यावर तो खाली येऊ लागला. अर्थसंकल्पात काही वाईट नाही, यामुळे झालेल्या आनंदात निर्देशांक वर गेला. पण नंतर आनंद मानावा असे खूप काही नाही, हे लक्षात आल्यावर तो पुन्हा खाली आला. हेच या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. सर्वसाधारणपणे निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात मतदारांवर मोठा दौलतजादा होतो. या अर्थसंकल्पात तसे काही नाही, ही बाब नरेंद्र मोदी सरकारसाठी निश्चितच अभिनंदनीय. पण थेट सवलतींचा वर्षांव या अर्थसंकल्पात नाही, याचे कौतुक करीत असताना गेल्या अर्थसंकल्पाचा दाखला देणे आवश्यक. गुजरात आदी राज्यांच्या निवडणुका असताना गेल्या अर्थसंकल्पात असा मतदार-अनुनय नाही, याबाबत सरकारचे असेच कौतुक केले गेले. तथापि अर्थसंकल्पानंतर जेमतेम सहा महिन्यांतच सरकारने जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांच्या अशा सवलती जाहीर केल्या. खतांवरील वाढीव अनुदान आणि गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य योजनेस मुदतवाढ, या त्या सवलती. त्याचा मोठा भार अर्थसंकल्पावर पडला. आताही या सवलती सुरूच राहतील, असे यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणतो. याचा निवडणुकांशी संबंध नाही, असे म्हणणे तसे धाष्र्टय़ाचे. म्हणजे आणखी सहा-महिन्यांनी नव्याने काही सवलती दिल्या जाणारच नाहीत, असे अजिबात नाही, असा याचा अर्थ. आणखी वाचा - अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नसल्याने मुंबईकरांची निराशा या अर्थसंकल्पात त्यातल्या त्यात कनिष्ठ मध्यमवर्गास काही प्रमाणात दिलेल्या कर सवलतींकडे निवडणुकीच्या अंगाने पाहता येईल. यापुढे वर्षांला सात लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांस कर भरावा लागणार नाही. त्याचे स्वागत. पण कर सवलतीच्या काही घोषणा फसव्या ठरण्याचा धोका अधिक. याचे कारण प्राप्तिकरासाठी यापुढे नवीन योजना सक्तीची असेल. म्हणजे करमाफी मिळवण्याच्या जुन्या प्राप्तिकर योजनेचा लाभ यापुढे मिळणार नाही, हे निश्चितच अडचणीचे. करबचतीच्या उपायांकडे जाणारा मार्ग बंद आणि नवीन प्राप्तिकर योजना एक प्रकारे सक्तीची. सत्ताधारीधार्जिणा वर्ग या कथित सवलतींचे डिंडिम जोरजोरात वाजवेलही. पण त्यात फार काही सुरेल नाही हे विचार करणाऱ्यांस काही काळाने तरी कळेल. लघु उद्योजकांस देण्यात आलेल्या सवलतींबाबतही असेच म्हणता येईल. या सवलतींमुळे त्या क्षेत्राचे अधिकाधिक अधिकृतीकरण होईल. हे अर्थातच चांगले. पण त्याचबरोबर त्या सर्वास नियमांच्या कचाटय़ात आणणारे ठरेल. हे असे करण्याचे सरकारचे चातुर्य लक्षात घ्यायला हवे. असे आणखी उदाहरण म्हणजे सर्व व्यवहारांत ‘पॅन’ कार्डास महत्त्व, प्राधान्य देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले गेलेले निर्णय. ते योग्यच. पण या मार्गाने सरकार मागच्या दाराने ‘आधार’ कार्डाची सक्तीच आणते. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड हे एकमेकांशी जोडणे सर्वावर बंधनकारक आहे आणि अर्थसंकल्प म्हणतो यापुढे ‘पॅन’कार्ड सर्वसमावेशक असेल. म्हणजे ही आधार सक्तीच! एका बाजूने अधिकाधिक डिजिटल व्यवहार वाढवायचे आणि दुसऱ्या बाजूने ही पॅन-आधार सक्ती. यातून अर्थव्यवस्थेवर जास्तीत जास्त नियंत्रण ठेवणे सरकारला सहजसोपे जाईल. रेल्वेसाठी काही लाख कोटी रुपयांचा भांडवली कार्यक्रम अर्थसंकल्पात जाहीर केला जातो. ते ठीक. पण; गेली काही वर्षे रेल्वेत खासगी भांडवलास उत्तेजन कसे दिले जात आहे आणि त्यास कसा उत्तम प्रतिसाद आहे हे सांगितले जात आहे. ते खरे असेल तर मग रेल्वेसाठी ‘ऐतिहासिक’ तरतूद करावी लागण्याचे कारणच काय? हे कारण उघड आहे. खासगी गुंतवणुकीच्या अपेक्षा वाटत होत्या त्याप्रमाणे पूर्ण न झाल्याने रेल्वेत पुन्हा एकदा सरकारलाच मोठी गुंतवणूक करावी लागली, असा त्याचा अर्थ. अर्थसंकल्पात अनेक मुद्दय़ांवर असा अर्थ दडलेला दिसतो. वित्तीय तूट हे असे आणखी एक क्षेत्र. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च अधिक कर्ज यांतील तफावत म्हणजे ही तूट. प्राथमिक आकडेवारीनुसार ही तूट सहा टक्क्यांच्या आसपास रोखली जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. चलनात मोजू गेल्यास ही रक्कम डझनभर लाख कोटी रुपयांत जाते. त्याच वेळी प्रत्यक्ष कर उत्पन्नातील तफावतही चार लाख कोटी रुपये इतकी भरते. सरकार यातून २७ लाख कोटी रुपये मिळतील असे म्हणते. प्रत्यक्षात तपशील दिला गेला आहे तो २३ लाख कोटी रुपयांचा. मग वरचे चार लाख कोटी रुपये येणार कोठून? असा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्याबाबत बाळगण्यात आलेले मौन. गेली किमान चार वर्षे हे लक्ष्य सरकारला गाठता आलेले नाही. चालू आर्थिक वर्षांसाठी हे लक्ष्य ६५ हजार कोटी रुपये इतके होते. आजपर्यंत यातील जेमतेम निम्मी रक्कमच सरकार-हाती लागलेली आहे. उर्वरित लक्ष्यपूर्ती कशी होणार आणि पुढील वर्षीचे काय, या बाबत अर्थसंकल्पात मौन आहे. सर्वसाधारणपणे केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकटय़ादुकटय़ा राज्याचे उल्लेख नसतात. यंदाचा अर्थसंकल्प त्याबाबत अपवाद म्हणावा लागेल. याबाबत दोन राज्ये ‘भाग्यवान’ म्हणायची. एक कर्नाटक आणि दुसरे गुजरात. यापैकी कर्नाटकात अवघ्या काही महिन्यांत निवडणूक आहे आणि त्या राज्यातील महत्त्वाच्या जलसंधारण प्रकल्पाची जबाबदारी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे घेतली आहे. ‘अपर भद्रा’ प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ५३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीन वर्षांपूर्वी ही योजना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केली जाईल, असे म्हटले होते. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण केली. गुजरातबाबत तर सुरत येथील हिरेबाजार आणि अहमदाबादजवळील आंतरराष्ट्रीय वित्तकेंद्र ‘गिफ्ट सिटी’साठी अर्थसंकल्पात अनेक सवलती आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या विजयाबद्दल तेथील मतदारांचे आभार मानण्याचा विचार यामागे नसेलच असे नाही. त्या अंगाने पाहू गेल्यास महाराष्ट्राच्या पदरात या अर्थसंकल्पातून काहीच पडत नाही, याचा उल्लेख टाळणे अवघड. आणखी वाचा - विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार? अर्थसंकल्पातील एका मुद्दय़ाबाबत धोक्याचा इशारा द्यायला हवा. तो सेंद्रिय शेती/सेंद्रिय खते आणि भरडधान्ये याबाबत. याबाबतचा रोमँटिसिझम काळजात धडकी भरवतो. याचे कारण असे की सेंद्रिय शेती/खते कितीही आकर्षक वाटली तरी घाऊक उत्पादन गरजेचे असलेल्या देशात या संकल्पना तितक्या उपयोगी नाहीत. कोणा धनिकाने आपल्या पसाभर शेतात आपल्यापुरते हौसेने असे काही करणे वेगळे आणि राष्ट्रीय स्तरावर याचा आग्रह धरणे वेगळे. ते अव्यवहार्य आहे. हा सेंद्रिय आग्रह धरला की काय होते, हे शेजारील श्रीलंकेत काय झाले यावरून कळेल. भरड धान्यांचा मुद्दाही असाच. अलीकडे त्यांचे फारच कौतुक होऊ लागले असले तरी ही धान्ये पिकवणे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. तसे असते तर त्यांनी हीच धान्ये पिकवली असती. तेव्हा मधुमेहादी व्याधींनी त्रस्त झालेल्या सुखवस्तूंनी बाजरी/ज्वारीचे गुणगान करणे त्यांच्या पोटासाठी ठीक. पण शेतकऱ्यांचे पोट यामुळे भरत नाही, या सत्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अपंगास दिव्यांग म्हटल्याने ज्याप्रमाणे त्याचे अपंगत्व कमी होत नाही त्याप्रमाणे भरडधान्यास ‘श्रीधान्य’ म्हटल्याने त्याचे आर्थिक मूल्य वाढणारे नाही. याखेरीज एक महत्त्वाचे निरीक्षण. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या काही अर्थसंकल्पांत शहरांसाठी बरेच काही असे. यासंदर्भात ‘स्मार्ट सिटी’चे काय झाले वगैरे प्रश्न उपस्थित न करताही शहरांसाठीच्या अनेक अन्य पायाभूत सोयीसुविधांचा उल्लेख करता येईल. पण ताजा अर्थसंकल्प शहरांऐवजी खेडय़ांवर भर देतो. कदाचित शहरांकडून जे काही मिळवायचे ते मिळवून झालेले असल्याने शहरवासीयांच्या अनुनयाची अधिक गरज सत्ताधाऱ्यांस नसावी. म्हणून आता बहुधा खेडय़ांकडे लक्ष. काहीही असो. महात्मा गांधी यांची ७५ वी पुण्यतिथी साजरी होत असतानाच्या वर्षांत खेडय़ांवर भर देणारा भाजप सरकारचा अर्थसंकल्प गांधी विचाराची कालातीतताच दर्शवतो. गांधी विचारांची कालजयीता हीच ‘लोकसत्ता’ अर्थसंकल्प विशेषांकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. ‘गाव’ आणि ‘गरीब’ यावर अर्थसंकल्पात भर असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणतात. एका अर्थी ही महात्मा गांधी यांच्या ‘ग्राम-स्वराज्य’ या संकल्पनेस वाहिलेली आदरांजलीच.
