हिंदी सक्तीच्या छुप्या धोरणाची गंभीर उजळणी

१७ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी ही प्रथम, इंग्रजी दुसरी, आणि हिंदी “तृतीय भाषा” म्हणून शिकवावी, असा आदेश देण्यात आला. या निर्णयानुसार ‘इतर भारतीय भाषा’ शिकविण्याची संधी कागदोपत्री जरी उपलब्ध असली, तरी प्रत्यक्षात एका वर्गात किमान २० इच्छुक विद्यार्थ्यांची अट पूर्ण केल्याशिवाय त्या भाषेसाठी शिक्षकाची किंवा ऑनलाइन शिक्षणाची सोय केली जाणार नाही. ही अट बहुतेक शाळांमध्ये पूर्ण होणे अशक्य असल्यामुळे, हिंदी हीच सार्वत्रिक तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य होते. ही योजना त्रिभाषा सूत्रावर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी भाषिक पर्याय निवडण्यासाठी लावलेली २० विद्यार्थ्यांची अट ही इतकी कठीण आहे की तिच्या आडून हिंदी शिकवण्याची सक्तीच घडून येते. म्हणून हे धोरण एनईपी २०२० नुसार राबविण्यात येत आहे असा हवाला सरकार देत असले तरी ते चुकीचे आहे. कारण एनईपी २०२० मध्ये नमूद आहे की, “विद्यार्थ्यांवर कोणतीही विशिष्ट भाषा लादली जाणार नाही”,  आणि भाषा निवडीत राज्य सरकारे, संस्था व पालकांचे स्वातंत्र्य राहील. यामुळे अनेक पालक, शिक्षक, भाषा अभ्यासक व सामाजिक संस्थांनी या शासन निर्णयाविरोधात आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली हिंदी सक्तीचा अप्रत्यक्ष अजेंडा लपवण्यात येतो आहे का? असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

भाषिक समतेवर घाला

या शासन निर्णयामुळे भाषिक समतेची मूलभूत संकल्पनाच डगमगू लागते. हिंदीला अनिवार्य तृतीय भाषा म्हणून स्थान देताना, उर्वरित भारतीय भाषांना केवळ पर्यायी – आणि तेही अटींवर आधारित – स्थान दिले जाते. उदा. एखाद्या उर्दू, तेलुगू किंवा कन्नड भाषिक विद्यार्थ्याला त्याची मातृभाषा शाळेत शिकता यावी यासाठी कमीत कमी २० इच्छुकांची अट पूर्ण करावी लागते – जे बहुतेक ग्रामीण, आदिवासी व उपशहरी भागात शक्यच नसते. यामुळे अनेक भाषांना शाळेतून हद्दपार केल्यासारखी स्थिती निर्माण होते. इतकेच नव्हे, तर सरकारी पाठबळामुळे हिंदी भाषेचे वर्चस्व निर्माण होते आणि इतर भाषिक विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. ही भाषिक अस्मिता दीर्घकाळात सामाजिक दुराव्याचे बीज पेरते. याशिवाय, घटक राज्यांची भाषिक स्वायत्तता आणि अल्पसंख्याक भाषांचे अस्तित्वही अशा धोरणांमुळे धोक्यात येते. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती सांस्कृतिक स्मृती, इतिहास आणि अस्मितेची वाहक असते. म्हणूनच, त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदी एकाधिकार लादणे हे संविधानाच्या मूलतत्त्वांना विरोधी आहे. सर्व भाषांना सारखं मानणं हीच खरी भाषिक समता – आणि तीच आजची तातडीची गरज आहे.

सांस्कृतिक समृद्धीचा संकोच

शाळांमधून विविध भाषांना दुय्यम वागणूक दिली गेल्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत विविध भाषांतील साहित्य, इतिहास, परंपरा आणि विचार पोहोचत नाहीत. परिणामी संपूर्ण पिढी सांस्कृतिक समृद्धीपासून दूर ठेवली जाते. शैक्षणिक पातळीवर जेव्हा एखादी भाषा बळकट होते, तेव्हा ती इतर भाषांवर वर्चस्व प्रस्थापित करते, आणि याच गोष्टीचा अनुभव आज हिंदीच्या संदर्भात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत घेतला जात आहे. मुलांना शाळेत शिकवताना जर त्यांच्या भाषेच्या जागी कुठलीतरी परकी, किंवा त्यांचं नातं नसलेली भाषा लादली गेली, तर ते शिकतात खरी, पण जगणं विसरतात. त्यांना कळतं शिक्षणाचे मोल, पण त्यातून मिळणाऱ्या जगण्याच्या गोष्टी हरवतात. भाषा ही नुसती विषय नसते, ती आपल्या आजी-आजोबांनी सांगितलेल्या गोष्टींचा, आपल्या गावातील सण-उत्सवांचा, आणि आपल्या मनातील आठवणींचा एक धागा असते. तोच धागा जर शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून तोडला गेला, तर संपूर्ण पिढी आपल्या ओळखीपासून तोडली जाते. हेच आज आपण मराठीसह अनेक भाषांच्या बाबतीत पाहतोय – भाषेच्या नावाखाली संस्कृतीचा गळा घोटला जातोय, आणि आपल्याला ते जाणवण्याचंही भान उरलेलं नाही.

सामाजिक विषमता व नैसर्गिक निवडीवर मर्यादा

२० विद्यार्थ्यांची अट ही शिक्षणाची सार्वत्रिकता व नैसर्गिक निवड या दोन्हींवर मर्यादा आणते. ग्रामीण, आदिवासी किंवा अल्पसंख्याक भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याची संधी यामुळे नाकारली जाते. परिणामी, ही मुले त्यांच्या भाषिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीशी विसंगत शिक्षण घेतात, ज्यामुळे बौद्धिक व भावनिक समृद्धी बाधित होते.  शाळांमध्ये ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील २० विद्यार्थ्यांची सीमा ही फक्त एक संख्या नाही. ती त्या मुलांचा जन्म, संस्कृती, आणि ओळख विस्थापित करणारी मर्यादा आहे. ती एक कडक शैक्षणिक अट आहे जी विद्यार्थ्यांच्या मुलायम भावना आणि त्यांचे लहानपणीचे स्वप्न हरवून टाकते.

शिक्षणावर मानसिक ताणाचा परिणाम

सध्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत शिक्षकांची कमतरता, शाळा समेकनाचे (school merger) धोरण आणि प्राथमिक पातळीवर साधनसामग्रीची टंचाई ही गंभीर अडचणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचा मानसिक ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. वयाच्या ७ ते १० या कालखंडात मुलांचे मेंदू भाषिक विकासासाठी सर्वात संवेदनशील असतात. शिक्षणशास्त्रज्ञ डॉ. कृष्णकुमार यांच्या मते, वयाच्या सातव्या ते दहाव्या वर्षांदरम्यान मुले भाषिक कौशल्ये सहज आत्मसात करतात, मात्र एकाच वेळी तीन भाषा शिकवण्याची सक्ती झाल्यास मुलांची शिकण्याची गती खंडित होते. याशिवाय, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे (NAS-2021) नुसार प्राथमिक विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ३०% विद्यार्थी भाषिक समजून घेण्यात मागे पडतात. ही टक्केवारी ग्रामीण व आदिवासी भागात आणखी वाढते. अशा नाजूक वयात एकाचवेळी तीन भाषा शिकवण्याचा आग्रह म्हणजे त्यांच्या नैसर्गिक भाषिक प्रगतीवर अडथळा आणण्यासारखा आहे. विशेषतः जेव्हा त्या भाषांपैकी एखादी भाषा त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारातून, घरातून किंवा सामाजिक वर्तणुकीतून शिकण्याची संधीच मिळत नाही, तेव्हा ती भाषा त्यांच्या दृष्टीने ‘परकी’ ठरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास ढासळतो, शैक्षणिक अडचणी वाढतात, आणि अनेकदा ते अभ्यासात मागे पडतात. हिंदी ही भाषा ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरगुती किंवा सामाजिक वापरातच नाही, त्यांच्यासाठी ती परकी ठरते. त्यामुळे त्यांचे आत्मभान डळमळते, आत्मविश्वास खचतो आणि ते अभ्यासात मागे पडतात. शिक्षण क्षेत्रातील संशोधन असेही सांगते की, अशा विद्यार्थ्यांमध्ये “शाळा गळती” (drop-out) ची शक्यता १७% ने वाढते. हे लक्षात घेता, भाषिक सक्ती ही शैक्षणिक दर्जा वाढवणारी नसून, तो घटवणारी ठरू शकते. म्हणूनच शिक्षणाचा समावेशात्मक आणि मातृभाषा-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारणे हे अधिक शाश्वत ठरते.

शिक्षक कमतरता व शाळा बंदीचा परिणाम

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शिक्षकांची संख्या आणि शाळांची उपलब्धता ही मोठी अडचण ठरत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण सर्वेक्षण २०२१ नुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) हे १:४५ पर्यंत पोहोचले आहे, जे शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ (RTE Act) नुसार निर्धारित १:३० या प्रमाणापेक्षा स्पष्टपणे जास्त आहे. राष्ट्रीय शिक्षण सर्वेक्षण (NAS) 2021 आणि युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (UDISE+) नुसार, राज्यातील अनेक ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (PTR) हे १:४५ ते १:५५ पर्यंत गेले आहे, जसे की नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये. हे प्रमाण आरटीइ कायदा २००९  नुसार ठरवलेल्या १:३० च्या निकषाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. या गंभीर कमतरतेला शिक्षक भरती प्रक्रियेमधील सातत्याने होणारा विलंब आणि शाळा समेकनाच्या (school merger) धोरणाने आणखी खतपाणी घातले आहे. शिवाय, २०१५ पासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात २५,००० हून अधिक शाळा बंद किंवा विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत आल्या आहेत. फक्त २०१९-२० या कालावधीतच सुमारे ५,५०० शाळा बंद करण्यात आल्याची नोंद आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या गावापासून ३ ते ५ किमी लांब शाळांमध्ये जावं लागतं, ज्यामुळे विशेषतः मुलींची शाळा गळती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. प्रत्येक गावात प्राथमिक शाळा ही मूलभूत कल्पनाच यामुळे प्रश्नांकित झाली आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावापासून लांब अंतरावरच्या शाळांमध्ये जावं लागतं, जो ग्रामीण, डोंगरी किंवा आदिवासी भागातील मुलांसाठी एक सामाजिक-आर्थिक अडथळा ठरतो.

अशा परिस्थितीत, इयत्ता १ लीपासून हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची केल्यास विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक आणि मानसिक ताण वाढतो. शिक्षक आधीच अपुऱ्या संख्येत असताना, त्यांच्यावर तीन भाषा आणि इतर विषयांची जबाबदारी टाकल्यास अध्यापनाचा दर्जा घटतो. दुसऱ्या बाजूला, लहान वयातील विद्यार्थ्यांना तीन वेगळ्या लिप्या (देवनागरी – मराठी आणि हिंदीसाठी, रोमन – इंग्रजीसाठी) शिकण्याची जबरदस्ती केल्यास भाषिक गोंधळ निर्माण होतो. यामुळे विद्यार्थी नापास होणे, अभ्यासात रस कमी होणे किंवा शाळा सोडणे असे दुष्परिणाम घडू शकतात. NCERT व UNESCO च्या अहवालांनुसार, सुरुवातीच्या शिक्षणासाठी मातृभाषा हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे सक्तीने हिंदी शिकवण्याऐवजी, स्थानिक भाषांवर आधारित, लवचिक आणि शिक्षक-संपन्न धोरण अवलंबणे अधिक शाश्वत व विद्यार्थीहिताचे ठरेल.

राजकीय हेतूंचा संशय

इयत्ता पहिलीपासून शालेय शिक्षणात हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयामागे केवळ शैक्षणिक कारण नसून, भाषिक राजकारण दडलेलं असल्याचा संशय आज उघडपणे व्यक्त केला जात आहे. अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या धोरणावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या मते, ही योजना हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून अनधिकृतपणे लादण्याचा एक प्रयत्न असून, ती भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वांच्या विरोधात जाणारी आहे. भारतीय संविधान हिंदीला ‘राजभाषा’ म्हणून स्थान देते, मात्र राष्ट्रभाषा म्हणून नव्हे. त्याचबरोबर, ८व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट २२ भाषांना समान घटनात्मक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हिंदीला शैक्षणिक धोरणांद्वारे वरचढ स्थान देण्याचा कोणताही प्रयत्न हा भाषिक समतेच्या तत्त्वाला छेद देणारा ठरतो. अनेक अभ्यासक हे स्पष्टपणे सांगतात की, शिक्षणव्यवस्था ही समाजातील विविध भाषा, संस्कृती आणि ओळख यांचा आदर करणारी असावी, परंतु हिंदी सक्तीच्या रूपाने ती एकसंधतेचा अजेंडा राबविण्याचं माध्यम बनते.

तामिळनाडूसह इतर अनेक राज्यांत याआधी अशा प्रयत्नांना तीव्र विरोध झाला आहे. १९६५ च्या हिंदी-विरोधी आंदोलनांमुळे केंद्र सरकारला हिंदी सक्तीच्या प्रयत्नांपासून माघार घ्यावी लागली होती. आज पुन्हा त्याच दिशेने धोरणं आखली जात असतील, तर त्याचा अर्थ असा की, शिक्षण हे ‘भाषिक सर्वसमावेशकतेचं माध्यम’ राहून न जाता एका राजकीय एकसंधतेचं साधन बनत आहे. ही प्रवृत्ती केवळ शिक्षणाच्या मूलभूत उद्दिष्टांवरच अंधार टाकत नाही, तर भारतातील लोकशाही मूल्यांनाही गंभीर धक्का पोहोचवते. भाषेच्या आधारावर शैक्षणिक धोरण ठरवणे म्हणजे सांस्कृतिक बहुलतेची घातक गळचेपी होय. अशा निर्णयांचा परिणाम म्हणजे स्थानिक भाषांचे अवमूल्यन, प्रादेशिक अस्मितेचा अपमान आणि विद्यार्थी व पालकांमध्ये अस्वस्थता. म्हणूनच, हे धोरण शिक्षणक्षेत्रासाठी नव्हे तर राजकीय विचारसरणीच्या विस्तारासाठी आखले गेले आहे, असा आरोप केला जात आहे. शैक्षणिक धोरणे ठरवताना भाषिक समता, सामाजिक विविधता आणि घटनेचा आत्मा जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अन्यथा शिक्षण हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन न राहता, एकसंधतेच्या राजकीय प्रयोगाचे उपकरण बनण्याचा धोका वाढतो.

आजचा प्रश्न केवळ ‘मराठी विरुद्ध हिंदी’ असा नाही, तर तो भाषिक न्याय, लोकशाही प्रक्रिया आणि शिक्षणातील समतेचा आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर पुनर्विचार करणे, भाषा-नीती समोर ठेवून जनतेशी संवाद साधणे आणि मातृभाषा शिक्षणाच्या संधी सर्व विद्यार्थ्यांना समानपणे उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर महाराष्ट्राच्या ओळखीची, अस्मितेची आणि प्रगतीची चिन्ह आहे. तिच्या सशक्ततेसाठी सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस पावले उचलावी – आणि जनता, शिक्षक, पालक यांच्याही भूमिकेला या लढ्यात महत्त्व आहे. अन्यथा, आज जरी हे धोरण केवळ शासन निर्णयापुरते मर्यादित वाटत असले, तरी उद्या त्याचा परिणाम एकसंध संस्कृतीच्या नावाखाली विविधतेच्या उन्मूलनात होऊ शकतो – आणि तो इतिहासासाठी घातक ठरेल.

ई-मेल :- vivekkorde0605@gmail.com