निःशुल्क पार्किंगसाठी जागा आहे, परवडणाऱ्या घरांसाठी नाही ?

मुंबईत सध्या सुमारे २४ लाख चारचाकी आणि २८ लाखांहून अधिक दुचाकी आहेत. शहरातील रस्त्यांची लांबी सुमारे २१०० किलोमीटर आहे. मुख्य रस्त्यांवर एक किलोमीटर अंतरात सरासरी ७०० वाहने धावतात. यापैकी बहुसंख्य वाहने ही रस्त्यावरच उभी केली जातात. ही स्थिती काही बरी नाही.

मुंबईसारख्या शहरात जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि अतिशय वेगाने वाढतही आहेत. असे असताना शहरातील मौल्यवान जागा बेकायदा पार्किंगला आंदण दिली जात आहे. लोकसंख्या दरवर्षी १.५ टक्के दराने वाढत असताना दरवर्षी रस्त्यावर येणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या मात्र १० टक्के एवढ्या अजस्र प्रमाणात वाढत आहे. नवी वाहने खरेदी करण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे प्रमाण अवघे एक टक्का आहे.

एक वाहन पार्किंगच्या तीन जागा अडवते

एक नवीन वाहन रस्त्यावर येते तेव्हा त्याला केवळ एक पार्किंग लॉट पुरत नाही. किमान तीन पार्किंग लॉट्स लागतात. एक निवासी इमारतीत, दुसरा ऑफिसच्या संकुलात आणि तिसरा शॉपिंग मॉल किंवा तत्सम मनोरंजनाच्या ठिकाणी. साहजिकच चारचाकींची संख्या तीन लाखांनी वाढते तेव्हा आपण प्रत्येक वाहनासाठी किमान ५२५ चौरस फूट जागेची गरज निर्माण केलेली असते. सध्या मुंबईत सुमारे सहा लाखांहून अधिक वाहने अशीच कोणतेही शुल्क न भरता रस्त्याकडेला २४ तास उभी केलेली असतात. वाहनचालक नेहमीच वाहतूक कोंडीची तक्रार करत असतात, मात्र प्रत्यक्षात शहरातील रस्त्यांवरील सुमारे २० ते ४० टक्के जागा ही अशा कोणतेही शुल्क न भरणाऱ्या वाहनांनी व्यापलेली असते आणि अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने केलेले पार्किंग हे वाहतूक कोंडीचे कारण ठरलेले असते. पार्किंगसाठी जागा नसल्यामुळे अनेक जण स्वतःचे वाहन असूनही टॅक्सीने प्रवास करतात. पार्किंग शोधत फिरण्यात जाणारा वेळ वाचविण्यासाठी काही जण वाहनचालक नेमतात.

धोरणकर्ते तळाच्या २० टक्क्यांबद्दल उदासीन

ही स्थिती का उद्भवते? धोरणे तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांना समाजातील वरच्या स्तरावरील २० टक्के जनतेची- ज्यांच्याकडे स्वतःची वाहने आहेत, त्यांची काळजी आहे. समाजातील तळाचे २० टक्के- ज्यांना परवडणाऱ्या घरांची खरोखरच नितांत आवश्यकता आहे, त्यांच्याविषयी मात्र अधिकारी आणि राजकीय नेते उदासीन असल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘सब का साथ सब का विकास’ म्हणतात तेव्हा या ‘सब’मध्ये केवळ हे २० टक्के लोकसंख्या नसते. ज्यांच्याकडे स्वतःची वाहने नाहीत असे ८० टक्केही या ‘सब’मध्येच मोडतात. मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि वेगवान झाल्यास केवळ सध्या रस्त्यांवर असणाऱ्या चारचाकींपैकी अवघ्या १० टक्के चारचाकींमध्येही काम भागू शकते. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल, तर हे निश्चितच शक्य आहे. सध्या रस्त्यांवर वाहतुकीचा जो बोजवारा उडालेला दिसतो, त्याचा विचार करता धोरणकर्त्यांना आता लवकरच या प्रश्नाची गंभीर दखल घेणे अपरिहार्य ठरणार, असे दिसते. केवळ पार्किंगच नाही, तर वाहन खरेदीचेही नियमन करावे लागेल, अशी वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे. पुणे, दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, सुरत आणि रांची या शहरांत पार्किंगसंदर्भात काही सकारात्मक प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले जाते, मात्र हे प्रयत्न समस्येच्या गांभीर्यापुढे अगदीच तोकडे आहेत.

हा प्रश्न कसा सोडवता येईल?

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे चारचाकी उभी करण्यासाठी रस्त्यावर १७५ चौरस फूट आणि इमारतीच्या पार्किंग लॉटमध्ये अन्य आवश्यक बांधकामाचा विचार करता ३०० चौरस फूट जागा लागते. या ३०० चौरस फुटांसाठी जागा आणि बांधकाम खर्च विचारात घेता किमान १२ लाख रुपये खर्च येतो. आपल्याला परवडणारी म्हणजे २० लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीतील ३५० चौरस फुटांची घरे रेल्वे, मेट्रो स्थानकांजवळ उपलब्ध करून देणे शक्य नसेल, तर पार्किंगसाठी सवलती देण्याचा काहीच अधिकार नाही. २००६ साली पहिले ‘राष्ट्रीय नागरी धोरण’ जाहीर करण्यात आले, तेव्हा त्यात पार्किंग हे वाहतूक कोंडीचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, मात्र ते तेवढ्यापुरतेच राहिले. पुढे काहीही प्रगती झाली नाही. त्यानंतरच्या काळात रस्त्यांवरच्या वाहनांत झालेली वाढ लक्षणीय होती. आज मुंबई, बंगळूरु आणि दिल्लीसारख्या श्रीमंत महापालिका रस्त्यांवरच्या जागेच्या निकषावर मात्र अतिशय गरीब ठरू लागल्या आहेत आणि त्याला ही वाढती वाहनसंख्या आणि पार्किंगच्या जागांची वानवाच कारणीभूत आहे.

० एकंदर देशाचा विचार करता एकूण १५ टक्के जनतेकडे वाहने आहेत. त्यापैकी १० टक्क्यांकडे एक चारचाकी आहे, तर चार टक्क्यांपेक्षा अधिक जनतेकडे दोन किंवा त्यापेक्षाही अधिक चारचाकी वाहने आहेत. आपल्या देशात ‘एक घर एक चारचाकी’ धोरण स्वीकारणे शक्य नाही. त्यामुळे वाहनखरेदीवर या मार्गाने नियंत्रण आणता येणार नाही. आणले, तरीही आपल्या समाजव्यवस्थेचा विचार करता, तो नोकरदार महिलांवरचा अन्याय ठरेल.

० जागा, वेळ, पैसे वाचविण्यासाठी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचा सर्वांत उत्तम मार्ग म्हणजे बससाठी स्वतंत्र मार्गिका सुरू करणे. एक बस एका खासगी वाहनाच्या तुलनेत तीन ते चारपट अधिक प्रवासी वाहून नेते. त्यामुळे रस्त्यावरील गर्दी आपोआपच कमी होईल. स्वतंत्र मार्गिकेमुळे लहान-मोठ्या आकारांच्या वाहनांशी बसला स्पर्धा करावी लागणार नाही, साहजिकच प्रवासाचा वेग वाढेल. मार्गिकेचे नियम मोडल्यास हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक दंड आकारता येईल.

० पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि प्रियदर्शिनी ते सीएसटी मार्गावर उड्डाणपुलांखाली योग्य नियोजन करून पार्किंगची सुविधा निर्माण करता येईल. एसयूव्हीसाठी ३० ते ४० रुपये प्रतितास आणि लहान वाहनांसाठी १० रुपये प्रतितास शुल्क आकारता येईल.

० ज्या जुन्या इमारतीत पार्किंगची सुविधाच नाही, तेथील रहिवाशांना पर्यायी जागा शोधण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा अवधी द्यावा. तोपर्यंत त्यांना प्रतितास ५ रुपये किंवा तत्सम नाममात्र शुल्क आकारून पार्किंगसाठी परवानगी देता येईल.

० वापरायोग्य कालावधी संपलेली अनेक वाहने रस्त्याकडेला धूळ खात पडलेली दिसतात. ती वेळीच भंगारात काढली जावीत आणि सहा ते नऊ महिन्यांत त्यांची विल्हेवाट लावली जावी. अशी वाहने रस्त्यांवर उभी करून ठेवल्यास किंवा वापरल्यास मोठा दंड आकारावा.

० येत्या दोन वर्षांत शहरातील रस्त्यांवर उभ्या केल्या जाणाऱ्या किमान एक लाख वाहनांना पे अँड पार्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवावे. उर्वरित वाहनांना ही सुविधा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तासाचे दिवसा २० ते ५० रुपये आणि रात्री १० रुपये शुल्क आकारावे.

० जी वाहने चुकीच्या पद्धतीने उभी केली आहेत, त्यांच्यावर ही चूक दर्शवणारा स्टिकर लावण्यासाठी ‘पार्किंग सेवक’ वा अशाच काही शीर्षकाखाली स्वयंसेवक नेमता येतील. या स्वयंसेवकांनी चुकीच्या पद्धतीने उभ्या केलेल्या कारचे छायाचित्र वाहतूक पोलिसांच्या मोबाइल क्रमांकावर पाठवावे. अशा प्रकारे माहिती दिल्यास प्रत्येक वाहनाच्या माहितीबद्दल स्वयंसेवकाला ३० रुपये देण्यात यावेत.

० याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास एका वाहनामागे वर्षाकाठी सरासरी सुमारे २०० रुपये वसूल करणे शक्य होईल. लंडनमध्ये ही व्यवस्था आहे. तिथे भारताच्या तुलनेत पार्किंगच्या अधिक चांगल्या सुविधा असूनही आणि तेथील वाहनचालक भारतीयांपेक्षा अधिक शिस्तबद्ध असूनही वर्षाकाठी एका वाहनामागे सरासरी २५ डॉलर्सचा दंड वसूल होतो. अशा स्वरूपाच्या सुधारणांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भरपूर जाहिरात करावी.

खासगी वाहनांसाठी अधिक कर आकारण्यात यावा आणि टोल किंवा अन्य शुल्कांतही सार्वजनिक वाहनांना शक्य त्या सर्व सवलती देण्यात याव्यात.

या उपाययोजनांचा परिणाम असा होईल की, भविष्यात वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांची संख्या घटेल. जे करतील ते जबाबदारीचे भान ठेवतील.

datarashok@gmail.com

(लेखक वाहतूक विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)