निलेश श्रीकृष्ण कवडे
भारतीय शास्त्रज्ञ जगदीश चंद्र बोस यांनी ‘झाडांना संवेदना असतात’ हा शोध लावला हे आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतो. मात्र झाडांमधील संवेदना शोधणाऱ्या भारतामध्ये माणसातील संवेदना हरवली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जी २० परिषदेची तयारी करणाऱ्या नागपूर प्रशासनाने महानगरात रोषणाई करण्यासाठी झाडांवर तब्बल लाखाच्यावर खिळे ठोकले आहेत. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ ही शिकवण जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांनी आपल्याला दिली. नागपूरचे प्रशासन संत तुकाराम महाराजांची ही शिकवण विसरून इतके असंवेदनशील कसे झाले, हा प्रश्न पर्यावरण प्रेमी संवेदनशील माणसाला पडला आहे.
जी २० परिषदेसाठी राज्य सरकारने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. या परिषदेअंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण १४ बैठका होणार असून त्यातील आठ मुंबईत, चार पुण्यात तर नागपूर
राष्ट्रीय हरित लवादाने झाडावर खिळे ठोकू नयेत या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत. झाडांवर खिळे ठोकल्याने त्यांना इजा होते, त्यांचे आयुष्य कमी होते. खिळ्यांमुळे झाडांना जखमा होतात. एकीकडे झाडांवर खिळे ठोकणाऱ्यांची संख्या अधिक असली तरी संवेदनशील माणसेही झाडांच्या वेदनांवर फुंकर मारायला सरसावतात. साताऱ्यामध्ये कराड
पुण्यात ‘अंघोळीची गोळी’ या संस्थेने ‘खिळेमुक्त झाडे’ ही मोहीम सुरू केली होती. ‘रक्षण धरती मातेचे फाउंडेशन’ने अशाच स्वरूपाची मोहीम चंद्रपूरमध्ये राबविली होती. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हा उपक्रम राबवला होता. सोलापूरमध्ये ‘संभव फाउंडेशन’द्वारे हा उपक्रम हाती घेतला गेला होता. २०२२ मध्ये हिंगणघाट नगरपालिकेने गांधी जयंतीच्या निमित्ताने ‘खिळेमुक्त झाडे अभियान’ राबविले होते. एमईसीसीअंतर्गत असलेल्या ‘औरंगाबाद फर्स्ट’ या संस्थेतर्फे ‘वेदनामुक्त झाडे’ अभियान राबविण्यात आले होते. ‘वसुंधरा प्रतिष्ठान’च्या वतीने लातूरमध्ये हा उपक्रम घेण्यात आलेला होता. मुंबई महानगरपालिकेद्वारे ‘वृक्ष संजीवनी मोहीम’ हाती घेण्यात आली होती. ‘हेल्पिंग हॅन्ड युथ सर्कल, गडहिंग्लज’ आणि ‘सहगामी संस्था, पुणे’ यांनीही अशा मोहिमा राबवल्या आहेत. एकंदर महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत वारंवार अभियाने राबवून वृक्षांना खिळ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले.
२०२१ मध्ये पर्यावरण संवर्धन संस्थेच्या मागण्यांमुळे नागपूर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी झाडांना ठोकलेले खिळे व बॅनर्स काढण्यासाठी मोहीम राबविली होती. तसेच, खिळे ठोकणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. खिळे ठोकणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ कलम ८ (२१) नुसार कारवाई करण्यात येते. मात्र या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण कमी आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होय. आता तर चक्क प्रशासनानेच बेकायदा कृती केली आहे.
एकूण जमिनीच्या ३३ टक्के वृक्ष असणे गरजेचे असते. महाराष्ट्रात वनांखालील प्रदेशाचे एकूण भूक्षेत्राशी प्रमाण २०.१० टक्के आहे. भारतातील वनक्षेत्राच्या तुलनेत महाराष्ट्रच्या वनक्षेत्राचे प्रमाण अवघे आठ टक्के आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जंगले असणारा विभाग नागपूर आहे. असे असले तरी एकूण भूभागाच्या ३३ टक्के वृक्ष हा निकष ध्यानात घेतला तर आपल्याला किती मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याची आवश्यकता आहे, हे लक्षात येईल. त्यात जर आपण खिळे ठोकून तीन हजारांपेक्षा जास्त झाडे एकाच वेळी जखमी करणार असू, तर भविष्यकाळ आणखी धोकादायक ठरेल, यात शंका नाही.
वृक्षारोपणाबरोबरच वृक्षसंगोपनही अतिशय महत्त्वाचे आहे. दोन-चार दिवसांच्या रोषणाईकरिता वृक्षांवर अत्याचार कुठल्या माणुसकीत बसतो? पर्यावरणाचा ऱ्हास करून जगात भारताचा खरेच उदो उदो होणार आहे का, याचे चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणाची हानी करून केलेला झगमगाट देशाच्या संस्कृतीला नक्कीच शोभणारा नाही. नागपूर नंतर जी-२० परिषदेसाठी मुंबईत २८ आणि ३० मार्च, १५ ते २३ मे, ५ आणि ६ जुलै, १५ व १६ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत विविध बैठका होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून या कालावधीत बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या निमित्ताने जगभरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या स्वागतासाठी गालिचे अंथरले जातील, तेव्हा ते झाडांची हानी होणार नाही, याची काळजी संबंधित प्रशासनाने घ्यावी; अन्यथा विकासाचे भूत आपल्याच मानगुटीवर बसण्यास वेळ लागणार नाही.
