पद्माकर कांबळे
महाराष्ट्रात राहणारे सारेच मराठा आहेत, असे महात्मा फुले स्वत:स ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स सुनावतात. २८ नोव्हेंबर या त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचे मराठा-कुणबी मुद्दय़ावरील विचार जाणून घेणे वर्तमान राजकारणाच्या आकलनासाठी उपयुक्त ठरेल..
सामाजिक न्यायाची संकल्पना राजकारणग्रस्त झाली असताना, महात्मा फुले यांची आठवण येणे साहजिकच आहे. ‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेंमा। ती खरी ही न्यायाची रीति।।’ ही मागणी महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात केली होती. त्यांचे मोठेपण असे की, त्यांनी कुणबी हा शब्द ‘दूषण’ म्हणून नव्हे, ‘भूषण’ म्हणून वापरला! छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील पोवाडय़ात त्यांनी महाराजांचा ‘कुळवाडी-भूषण’ म्हणून गौरव केला आहे!
‘शेतकऱ्याचा असूड’च्या (१८८३) अखेरीस, ‘महाराष्ट्रात जेवढें म्हणून महारांपासून तों ब्राह्मणांपर्यंत लोक आहेत त्या सर्वासच मराठे म्हणतात.’ असे महात्मा फुले यांनी ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’ गृहस्थास सुनावले आणि त्यास विचारले की, ‘‘तरी तुम्ही अमुक जातीचे आहांत याचा उलगडा तेवढय़ानें (फक्त मराठे जात सांगितल्याने) होत नाहीं.’’ तर स्वत:स ‘खासा मराठा म्हणविणारा’ म्हणतो, ‘‘तर मी कुणबी आहें असें समजा.’’ ‘तृतीय रत्न’ (१८५५) या महात्मा फुले लिखित नाटकात शिक्षणाचे महत्त्व पटलेला कुणबी नवरा हे प्रमुख पात्र आहे.
हेही वाचा >>>राजस्थानात मोदी, योगी आणि बाबा..
मराठा की कुणबी
राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात लागू केलेल्या राखीव जागांच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वास २००२ साली शंभर वर्षे पूर्ण झाली. त्याबद्दल, मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागाने विख्यात इतिहास संशोधक डॉ. य. दि. फडके यांच्या विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन २७ आणि २८ नोव्हेंबर (समारोप महात्मा फुले स्मृतिदिन) रोजी केले होते. विषय होता- ‘राखीव जागांची शंभर वर्षे’. पुढे व्याख्यान पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाले. त्यातील काही अंश-
‘‘मराठी भाषकांच्या मुलखात कुणबी या संख्येने सर्वात मोठय़ा पण मागासलेल्या जातीला खालची जात म्हटले जात असे. कुणबी, कुळंबीण हे शब्द िनदार्थक म्हणून वापरले जात असत. मोल्सवर्थ-कँडीसाहेबांचा १८३१ चा मराठी-इंग्रजी शब्दकोश किंवा १९४२ सालचा दाते व कर्वे यांचा महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश पाहिला तरी हे सहज लक्षात येईल. कुणबी जातीत जन्मलेल्यांनी आपण मराठे आहोत अशी खानेसुमारीच्या (जनगणना) वेळी माहिती देण्यास सुरुवात केल्यामुळे १९०१ ते १९३१ च्या जनगणना अहवालांमध्ये दख्खनच्या सात जिल्ह्यांत तसेच कोकणात आणि वऱ्हाड- मध्य प्रांतात कुणब्यांच्या संख्येत घट होऊन मराठा जातीची संख्या वाढू लागल्याचे दिसते. मराठा आणि कुणबी यांच्यात ‘रोटी’ व्यवहार होत असला तरी ‘बेटी’ व्यवहार होत नसल्याची नोंद मोल्सवर्थच्या शब्दकोशात आढळते.
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कुणबी आपणास मराठा म्हणवून घेऊ लागल्यामुळे ‘कुणबी माजला, मराठा झाला’ अशी नवी म्हण पुणे भागात रूढ झाली. (य. रा. दाते आणि चिं. ग. कर्वे (संपादक) : महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश, १९४२, पृष्ठ ३०४). ‘कुणबी-माळी’ हा जोड शब्द एकोणिसाव्या शतकात मराठीत रूढ होता, असे मोल्सवर्थच्या कोशावरून दिसते. विसाव्या शतकात त्या जोडशब्दाचा लोप झाला आणि ‘कुणबी-मराठा’ अशी जोडी जमली.
हेही वाचा >>>राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्राची भूमी आणि लोक यांची ओळख करून देणारे इंग्रजी पुस्तक लिहिले. १९६९ साली प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात माळी जातीचा नामोल्लेख असला, तरी या जातीविषयी छोटा परिच्छेद लिहिण्याइतकेही महत्त्व इरावती कर्वे यांनी तिला दिलेले नाही. कुणबी-मराठा या जोडीविषयी मात्र विस्ताराने लिहिलेले आढळते. कर्वे यांच्या मते, मराठा आणि कुणबी यांची संख्या एकत्रित केली तर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण सुमारे ५० टक्के इतके होते.’’ (फडके. य. दि., २००६, राखीव जागांची शंभर वर्षे, सुगावा प्रकाशन)
मराठा आणि माळी : वैचारिक गोंधळ
महात्मा फुले यांनी आपल्या लिखाणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कुठेही संत सावता माळी यांचा उल्लेख वा त्यांचा गौरव केला नाही. जसा तो येशू ख्रिस्त (बळीराजा), महमंद पैगंबर (मानव महंमद), छत्रपती शिवाजी महाराज (कुळवाडी- भूषण) यांचा केलेला आढळतो. परंतु आज ग्रामीण भागांतील बहुतांश नवजागृत (!) माळी समाज फ्लेक्स वा बॅनरवर सर्रास महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या बरोबरीने सावता माळी यांचे छायाचित्र छापतो.
२६ जुलै १९०२ रोजी आपल्या वाढदिवसानिमित्त (संशोधनांती २००६ सालापासून शाहू महाराजांची सुधारित जन्मतारीख २६ जून) राजर्षी शाहू महाराजांनी अधिसूचना जारी करून कोल्हापूर दरबाराच्या सेवेतील ५० टक्के रिक्त पदे मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवली जातील असे जाहीर केले. या अधिसूचनेत ‘बॅकवर्ड क्लासेस’ ही संज्ञा पाच वेळा वापरलेली दिसली तरी २ ऑगस्ट १९०२ रोजी संस्थानच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला मराठी तर्जुमा वाचल्यास मागासवर्ग म्हणजे मागासवर्ण किंवा मागासजाती असा शाहू महाराजांनी त्या संज्ञेचा अर्थ केलेला असल्याचे स्पष्ट दिसते. मराठी अधिसूचनेच्या अखेरीस पुढील खुलासा केलेला आढळतो- ‘मागासलेल्या वर्णाचा अर्थ ब्राह्मण, परभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्णखेरीज करून सर्व वर्ण असा समजावा.’ याचा अर्थ, राखीव जागा मराठय़ांसकट सर्व ब्राह्मणेतरांसाठी होत्या, परंतु आज राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनस्थळी शिवाजी महाराजांची प्रतिमा दिसते, पण राजर्षी शाहू महाराजांची नाही..
फुले आणि शाहू यांच्या वैचारिक वारशाशी नाते जोडण्यास माळी-मराठा समाज आजही कमी पडत आहे का? आ. ह. साळुंखे यांच्यासारख्या विचारवंतांनी आजपर्यंत यासाठी वैचारिक बळ पुरविले. शिवधर्माची स्थापना हे त्याचे दुसरे आधुनिक मूर्त स्वरूप. पण ती वैचारिक मांडणी आजही बहुसंख्य मराठा म्हणवणाऱ्या समाजापर्यंत पोहोचू शकली नाही! हे दुसरे वास्तव. फुले-शाहू यांच्यासाठी सामाजिक न्यायाची संकल्पना समतेवर आधारित होती. आज हा प्रश्न आर्थिक अंगाने पाहिला जात आहे.
गरज ‘भूदाना’ची!
आजही मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी आर्थिक परिस्थितीचे दाखले दिले जात आहेत. प्रश्न जमिनीचा आहे. शेतीचे काळाच्या ओघात झालेले विभाजन हे एक प्रमुख कारण आहे! दुसरीकडे मराठा समाजातील राजकारणी, मोठे बागायतदार, सहकारी चळवळीतील अध्र्वयू यांच्याकडे आजही शेकडो एकर जमीन आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील नवनेतृत्वाने, उलट सरकारकडे काहीही न मागता आपल्याच सुस्थितीतील समाजबांधवांकडे जमीन फेरवाटपाचा आग्रह धरला पाहिजे. आजही किमान शंभर एकर जमीन असलेली, अनेक मराठा कुटुंबे आहेत. त्यांच्या घरातील कोणी ना कोणी सरकारी नोकरीत नाही तर साखर कारखाना, सहकारी बँकेत कामाला आहे. अशा कुटुंबाने किमान ५-१० एकर जमीन आपल्याच अल्पभूधारक, गरीब मराठा समाजबांधवासाठी देण्यास काय हरकत आहे? मराठा समाजातील नवनेतृत्वाने अशा भूदानाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
निदान ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’ (कुणबी शब्दाचा तिटकारा असलेल्या) प्रस्थापित राजकारण्यांकडे तरी ते अशा फेरवाटपाची मागणी करू शकतात! पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अहमदनगर मॉडेल कसे कार्यरत आहे, याची साधार मांडणी केली होती.
(‘सत्याग्रही विचारधारा’, जुलै १९९३)
राजकीय सत्ता फक्त १५० प्रभावशाली मराठा घराण्यांतच फिरत असेल तर, तिचे फेरवाटप गरजेचे आहे. अन्यथा इतर समाजघटकांस दोष देऊन उपयोग काय? आजही ज्याच्या घरी आमदारकी आहे, तो प्रस्थापित मराठा इतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद उमेदवारीसाठी/ सदस्यपदासाठी तसेच सहकारी साखर कारखाना, सहकारी बँक यांच्या संचालक/ अध्यक्षपदासाठी आपल्या घराबाहेरील/ नात्याबाहेरील अल्पभूधारक, गरीब मराठा समाजबांधवांचा विचार का करत नाही?
चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध परिवर्तनवादी विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘किर्लोस्कर’ या मासिकात ‘सत्ता गेली हीच मराठा समाजाला सुवर्णसंधी’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख लिहिला होता. मराठा समाजातील अनेक वैगुण्यांवर बोट ठेवत राजकारणग्रस्त झालेल्या मराठा समाजाला भानावर आणण्यासाठी या लेखात परखड विवेचन केले होते. आजही या स्थितीत गुणात्मकदृष्टय़ा फार फरक पडला आहे, असे वाटत नाही.
महाराष्ट्रात राहणारे सारेच मराठा आहेत, असे महात्मा फुले स्वत:स ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’स सुनावतात. २८ नोव्हेंबर या त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचे मराठा-कुणबी मुद्दय़ावरील विचार जाणून घेणे वर्तमान राजकारणाच्या आकलनासाठी उपयुक्त ठरेल..
सामाजिक न्यायाची संकल्पना राजकारणग्रस्त झाली असताना, महात्मा फुले यांची आठवण येणे साहजिकच आहे. ‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेंमा। ती खरी ही न्यायाची रीति।।’ ही मागणी महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात केली होती. त्यांचे मोठेपण असे की, त्यांनी कुणबी हा शब्द ‘दूषण’ म्हणून नव्हे, ‘भूषण’ म्हणून वापरला! छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील पोवाडय़ात त्यांनी महाराजांचा ‘कुळवाडी-भूषण’ म्हणून गौरव केला आहे!
‘शेतकऱ्याचा असूड’च्या (१८८३) अखेरीस, ‘महाराष्ट्रात जेवढें म्हणून महारांपासून तों ब्राह्मणांपर्यंत लोक आहेत त्या सर्वासच मराठे म्हणतात.’ असे महात्मा फुले यांनी ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’ गृहस्थास सुनावले आणि त्यास विचारले की, ‘‘तरी तुम्ही अमुक जातीचे आहांत याचा उलगडा तेवढय़ानें (फक्त मराठे जात सांगितल्याने) होत नाहीं.’’ तर स्वत:स ‘खासा मराठा म्हणविणारा’ म्हणतो, ‘‘तर मी कुणबी आहें असें समजा.’’ ‘तृतीय रत्न’ (१८५५) या महात्मा फुले लिखित नाटकात शिक्षणाचे महत्त्व पटलेला कुणबी नवरा हे प्रमुख पात्र आहे.
हेही वाचा >>>राजस्थानात मोदी, योगी आणि बाबा..
मराठा की कुणबी
राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात लागू केलेल्या राखीव जागांच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वास २००२ साली शंभर वर्षे पूर्ण झाली. त्याबद्दल, मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागाने विख्यात इतिहास संशोधक डॉ. य. दि. फडके यांच्या विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन २७ आणि २८ नोव्हेंबर (समारोप महात्मा फुले स्मृतिदिन) रोजी केले होते. विषय होता- ‘राखीव जागांची शंभर वर्षे’. पुढे व्याख्यान पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाले. त्यातील काही अंश-
‘‘मराठी भाषकांच्या मुलखात कुणबी या संख्येने सर्वात मोठय़ा पण मागासलेल्या जातीला खालची जात म्हटले जात असे. कुणबी, कुळंबीण हे शब्द िनदार्थक म्हणून वापरले जात असत. मोल्सवर्थ-कँडीसाहेबांचा १८३१ चा मराठी-इंग्रजी शब्दकोश किंवा १९४२ सालचा दाते व कर्वे यांचा महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश पाहिला तरी हे सहज लक्षात येईल. कुणबी जातीत जन्मलेल्यांनी आपण मराठे आहोत अशी खानेसुमारीच्या (जनगणना) वेळी माहिती देण्यास सुरुवात केल्यामुळे १९०१ ते १९३१ च्या जनगणना अहवालांमध्ये दख्खनच्या सात जिल्ह्यांत तसेच कोकणात आणि वऱ्हाड- मध्य प्रांतात कुणब्यांच्या संख्येत घट होऊन मराठा जातीची संख्या वाढू लागल्याचे दिसते. मराठा आणि कुणबी यांच्यात ‘रोटी’ व्यवहार होत असला तरी ‘बेटी’ व्यवहार होत नसल्याची नोंद मोल्सवर्थच्या शब्दकोशात आढळते.
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कुणबी आपणास मराठा म्हणवून घेऊ लागल्यामुळे ‘कुणबी माजला, मराठा झाला’ अशी नवी म्हण पुणे भागात रूढ झाली. (य. रा. दाते आणि चिं. ग. कर्वे (संपादक) : महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश, १९४२, पृष्ठ ३०४). ‘कुणबी-माळी’ हा जोड शब्द एकोणिसाव्या शतकात मराठीत रूढ होता, असे मोल्सवर्थच्या कोशावरून दिसते. विसाव्या शतकात त्या जोडशब्दाचा लोप झाला आणि ‘कुणबी-मराठा’ अशी जोडी जमली.
हेही वाचा >>>राजकारणाची वळणे आणि आरक्षणाची ‘मिरची’
इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्राची भूमी आणि लोक यांची ओळख करून देणारे इंग्रजी पुस्तक लिहिले. १९६९ साली प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात माळी जातीचा नामोल्लेख असला, तरी या जातीविषयी छोटा परिच्छेद लिहिण्याइतकेही महत्त्व इरावती कर्वे यांनी तिला दिलेले नाही. कुणबी-मराठा या जोडीविषयी मात्र विस्ताराने लिहिलेले आढळते. कर्वे यांच्या मते, मराठा आणि कुणबी यांची संख्या एकत्रित केली तर महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण सुमारे ५० टक्के इतके होते.’’ (फडके. य. दि., २००६, राखीव जागांची शंभर वर्षे, सुगावा प्रकाशन)
मराठा आणि माळी : वैचारिक गोंधळ
महात्मा फुले यांनी आपल्या लिखाणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कुठेही संत सावता माळी यांचा उल्लेख वा त्यांचा गौरव केला नाही. जसा तो येशू ख्रिस्त (बळीराजा), महमंद पैगंबर (मानव महंमद), छत्रपती शिवाजी महाराज (कुळवाडी- भूषण) यांचा केलेला आढळतो. परंतु आज ग्रामीण भागांतील बहुतांश नवजागृत (!) माळी समाज फ्लेक्स वा बॅनरवर सर्रास महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या बरोबरीने सावता माळी यांचे छायाचित्र छापतो.
२६ जुलै १९०२ रोजी आपल्या वाढदिवसानिमित्त (संशोधनांती २००६ सालापासून शाहू महाराजांची सुधारित जन्मतारीख २६ जून) राजर्षी शाहू महाराजांनी अधिसूचना जारी करून कोल्हापूर दरबाराच्या सेवेतील ५० टक्के रिक्त पदे मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवली जातील असे जाहीर केले. या अधिसूचनेत ‘बॅकवर्ड क्लासेस’ ही संज्ञा पाच वेळा वापरलेली दिसली तरी २ ऑगस्ट १९०२ रोजी संस्थानच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला मराठी तर्जुमा वाचल्यास मागासवर्ग म्हणजे मागासवर्ण किंवा मागासजाती असा शाहू महाराजांनी त्या संज्ञेचा अर्थ केलेला असल्याचे स्पष्ट दिसते. मराठी अधिसूचनेच्या अखेरीस पुढील खुलासा केलेला आढळतो- ‘मागासलेल्या वर्णाचा अर्थ ब्राह्मण, परभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्णखेरीज करून सर्व वर्ण असा समजावा.’ याचा अर्थ, राखीव जागा मराठय़ांसकट सर्व ब्राह्मणेतरांसाठी होत्या, परंतु आज राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनस्थळी शिवाजी महाराजांची प्रतिमा दिसते, पण राजर्षी शाहू महाराजांची नाही..
फुले आणि शाहू यांच्या वैचारिक वारशाशी नाते जोडण्यास माळी-मराठा समाज आजही कमी पडत आहे का? आ. ह. साळुंखे यांच्यासारख्या विचारवंतांनी आजपर्यंत यासाठी वैचारिक बळ पुरविले. शिवधर्माची स्थापना हे त्याचे दुसरे आधुनिक मूर्त स्वरूप. पण ती वैचारिक मांडणी आजही बहुसंख्य मराठा म्हणवणाऱ्या समाजापर्यंत पोहोचू शकली नाही! हे दुसरे वास्तव. फुले-शाहू यांच्यासाठी सामाजिक न्यायाची संकल्पना समतेवर आधारित होती. आज हा प्रश्न आर्थिक अंगाने पाहिला जात आहे.
गरज ‘भूदाना’ची!
आजही मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी आर्थिक परिस्थितीचे दाखले दिले जात आहेत. प्रश्न जमिनीचा आहे. शेतीचे काळाच्या ओघात झालेले विभाजन हे एक प्रमुख कारण आहे! दुसरीकडे मराठा समाजातील राजकारणी, मोठे बागायतदार, सहकारी चळवळीतील अध्र्वयू यांच्याकडे आजही शेकडो एकर जमीन आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील नवनेतृत्वाने, उलट सरकारकडे काहीही न मागता आपल्याच सुस्थितीतील समाजबांधवांकडे जमीन फेरवाटपाचा आग्रह धरला पाहिजे. आजही किमान शंभर एकर जमीन असलेली, अनेक मराठा कुटुंबे आहेत. त्यांच्या घरातील कोणी ना कोणी सरकारी नोकरीत नाही तर साखर कारखाना, सहकारी बँकेत कामाला आहे. अशा कुटुंबाने किमान ५-१० एकर जमीन आपल्याच अल्पभूधारक, गरीब मराठा समाजबांधवासाठी देण्यास काय हरकत आहे? मराठा समाजातील नवनेतृत्वाने अशा भूदानाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
निदान ‘खासा मराठा म्हणविणाऱ्या’ (कुणबी शब्दाचा तिटकारा असलेल्या) प्रस्थापित राजकारण्यांकडे तरी ते अशा फेरवाटपाची मागणी करू शकतात! पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अहमदनगर मॉडेल कसे कार्यरत आहे, याची साधार मांडणी केली होती.
(‘सत्याग्रही विचारधारा’, जुलै १९९३)
राजकीय सत्ता फक्त १५० प्रभावशाली मराठा घराण्यांतच फिरत असेल तर, तिचे फेरवाटप गरजेचे आहे. अन्यथा इतर समाजघटकांस दोष देऊन उपयोग काय? आजही ज्याच्या घरी आमदारकी आहे, तो प्रस्थापित मराठा इतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद उमेदवारीसाठी/ सदस्यपदासाठी तसेच सहकारी साखर कारखाना, सहकारी बँक यांच्या संचालक/ अध्यक्षपदासाठी आपल्या घराबाहेरील/ नात्याबाहेरील अल्पभूधारक, गरीब मराठा समाजबांधवांचा विचार का करत नाही?
चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध परिवर्तनवादी विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘किर्लोस्कर’ या मासिकात ‘सत्ता गेली हीच मराठा समाजाला सुवर्णसंधी’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख लिहिला होता. मराठा समाजातील अनेक वैगुण्यांवर बोट ठेवत राजकारणग्रस्त झालेल्या मराठा समाजाला भानावर आणण्यासाठी या लेखात परखड विवेचन केले होते. आजही या स्थितीत गुणात्मकदृष्टय़ा फार फरक पडला आहे, असे वाटत नाही.
