संपूर्ण राज्यभर महापालिकांनी जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेवर हरकतींचा पाऊस पडल्याचे चित्र गेल्या आठवड्यापर्यंत दिसत होते. कुठे प्रभागांची नावेच बदललेली, महापालिकांच्या हद्दीतील गावांचा समावेशच नाही अशाही तक्रारी यात होत्याच पण जाणूनबुजून, राजकीय हिशेब करूनच आपला प्रभाग बदलला किंवा हिरावला गेल्याची तक्रार अनेक शहरांतले नगरसेवकही करत होते. हेच नगरसेवक, अन्य कितीतरी प्रश्नांवर कसे गप्पच असतात हे लोकांना माहीत असतेच, पण त्यांच्या या आक्षेपातला कळीचा भाग असा की, अधिकाऱ्यांमध्ये निष्पक्षतेचा मूलभूत गुण गेल्या काही वर्षांत हरवलेला असल्याने, अधिकारी वर्ग हा सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे प्रभाग रचताना दिसतो. त्यामुळेच हा प्रश्न केवळ प्रभाग रचनेपुरता मर्यादित नाही. हा मुद्दा एकूणच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात निर्माण झालेल्या ‘अर्थपूर्ण संबंधां’चा आहे. हाच संबंध निःपक्ष लोकशाहीस बाधा ठरत आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना पारदर्शकतेचा आणि निःपक्षतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मतदारसंघ रचना, आचारसंहिता आणि प्रशासनाची भूमिका याबाबत चर्चा होत असते; पण यामधील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे वर्षानुवर्षे एकाच पदावर किंवा एका जिल्ह्यात टिकून राहिलेले अधिकारी. दीर्घकाळ एका ठिकाणी कार्यरत राहिल्याने त्यांचा स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी स्नेह दृढ होतो आणि त्यामुळे निवडणुकीचे वातावरण कलुषित होते. नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होतो, मतदान प्रक्रियेवरील संशय वाढतो आणि अखेरीस लोकशाही व्यवस्थाच प्रश्नचिन्हाखाली येते.
भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकसभा तसेच विधानसभांच्या निवडणुकांचे नियंत्रण केंद्रीय निवडणूक आयोग करतो आणि या निवडणुकांत मतदारसंघांचे फेरसीमांकन हे फक्त जनगणनेनंतर संसदेने ठरवल्यास, निराळा ‘परिसीमन आयोग’ (डीलिमिटेशन कमिशन) स्थापूनच होत असते. लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना २०२६ पर्यंत करू नये, अशी घटनादुरुस्ती अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००१ मध्ये केली होती. या ८४ व्या घटनादुरुस्तीचे स्वागतही झाले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना मात्र जबळपास दर निवडणुकीत बदलते. असे का होते, हे आधी समजून घेऊ.
राज्यघटनेच्याच अनुच्छेद २४३ (झेड-ए) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे नियंत्रण राज्य निवडणूक आयोगाची सांवैधानिक जबाबदारी आहे. आयोगाच्या परिपत्रकांनुसार सलग तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच पदावर किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका जिल्ह्यात कार्यरत राहिलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवासंबंधी नियमांतही अशीच तरतूद आहे. तरीदेखील, या नियमांचे पालन अनेकदा होत नसल्याने प्रभाग रचनेतील पक्षपात, आचारसंहितेची कमकुवत अंमलबजावणी असे आक्षेप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निबडणुकांबाबत नेहमीच घेतले जाताना दिसतात. याखेरीज एकाच जागी एकच अधिकारी वर्षानुवर्षे असल्यामुळे, शासकीय निधीचा राजकीय फायद्यासाठी होणारा वापर नागरिकांच्या रोषास कारणीभूत ठरत आहे. पण तो मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवू.
आजघडीला महत्त्वाच्या ठरतात त्या ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधीच घोटाळे’ असे होऊ नये, म्हणून या काही अपेक्षा :
त्यामुळेच पारदर्शक व निःपक्ष निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेतील पारदर्शकता हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. जनतेच्या विश्वासासाठी प्रभाग रचना पूर्णपणे संगणकीकृत व सार्वजनिक सुनावण्या घेऊन करणे आवश्यक आहे.
आचारसंहिता काळातील देखरेख: निवडणुकीदरम्यान ‘लाडक्या अधिकाऱ्यांना’ कोणतेही कार्यभार न देणे आणि त्याऐवजी तटस्थ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे अपरिहार्य आहे. हे राज्यघटनेच्या तरतुदींशी, महाराष्ट्र राज्याच्या नियमांशी तसेच जनतेच्या अपेक्षांशीही सुसंगत ठरेल.
निवडणूक आयोगाने राज्यव्यापी पातळीवर स्वतंत्र निरीक्षण पथके नेमून आदेशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवावी. त्याखेरीज, तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र पोर्टल/हेल्पलाइन कार्यान्वित करून नागरिकांच्या आक्षेपांना गांभीर्याने घेतले पाहिजे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारपासून पूर्णतः स्वतंत्र राहून निर्णय घेतले पाहिजेत, अन्यथा निवडणुकीची निःपक्षता कायम ठेवणे अवघड होईल.
या अपेक्षांची पूर्तता आवश्यक आहे, कारण निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे सांवैधानिक उत्तरदायित्व आहे. ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अपरिहार्य आहेत . लोकशाही टिकवायची असेल तर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात निर्माण झालेले हितसंबंध मोडीत काढणे अत्यावश्यक आहे.
नवी मुंबईतील सजग नागरिक मंचाने नुकतेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या निवेदनातही वरील सर्व मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. आमचा अनुभव असा की, नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोमधील काही अधिकारी ठाणे जिल्ह्यात पाच वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहेत. पण हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असून, प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अशीच परिस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती केवळ कायदेशीर नियमभंगापुरती मर्यादित नाही; तर त्यामुळे प्रशासनिक यंत्रणेचे ‘राजकीयकरण’ होण्याचा धोका वाढतो आहे.
निवडणुका स्वच्छ व पारदर्शक व्हाव्यात यासाठी केवळ आदेश देऊन थांबणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष कारवाई आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी हीच नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा मार्ग आहे. ही वेळ आहे निवडणूक आयोगाने खऱ्या अर्थाने सजगतेची आणि संवेदनशीलतेची ओळख पटवण्याची.
लेखक नवी मुंबई येथील ‘सजग नागरिक मंच’चे संघटक आहेत.
danisudhir1810@gmail.com
((समाप्त))