डॉ. राजेंद्र बगाटे
भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत वृद्धांना आदर, संरक्षण आणि कुटुंबीय जबाबदारीचे स्थान दिले गेले आहे; परंतु अलीकडील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संचालनालयाच्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो – ‘एनसीआरबी २०२३’) आहवालातील आकडेवारीतून हे लक्षात येते की वृद्धांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे स्वरूप, प्रमाण आणि प्रसार यामध्ये लक्षणीय बदल होत आहेत. हे बदल कुटुंब-संरचना, आर्थिक व्यवस्था, तंत्रज्ञानवापर आणि प्रशासनाच्या प्रतिसादाचे प्रतिबिंब आहेत. देशभरात २०२३ मध्ये वृद्धांबाबत घडलेल्या (नोंदवले गेलेल्या) गुन्हे प्रकरणांची एकूण संख्या २७,८८६ इतकी आहे, ती २०२२ मधील २८,५४५ या संख्येपेक्षा किंचित कमीच; मात्र हा आकडा धोका कमी झाल्याचे दाखवणारा नाही म्हणता येणार. कारण घट असलेल्या काही घटकांच्या पलीकडे गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण, राज्यनिहाय भिन्नता आणि डिजिटल व आर्थिक फसवणुकीत वाढ अशा धोकादायक प्रवृत्तींमध्ये वाढच दिसून येत आहे.
या आकडेवारीच्या प्राथमिक विश्लेषणात दिसते की वृद्धांविरुद्ध झालेल्या (नोंदवल्या गेलेल्या) गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण ‘साधी दुखापत’ किंवा शारीरिक अत्याचारांचे आहे, परंतु त्याचवेळी चोरी, ठगी/बनावट/फसवणूक आणि आर्थिक शोषण या आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वृद्धांना लक्ष्य केले आहे, हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे कारण आर्थिक शोषण हे वृद्धांची आत्मनिर्भरता आणि मानसिक स्वास्थ्य हिरावून घेणारी ठरते आणि त्यांचे सामाजिक पुनर्वसनही कठीण करते.
देशभरातील काही राज्ये आणि महानगरे वारंवार गुन्ह्यांचे आगर ठरतात, असे या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून स्पष्ट होते. ; ‘एनसीआरबी २०२३’च्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशात ५७३८ प्रकरणे; तर महाराष्ट्रात ५११५ प्रकरणे नोंदली गेली. मात्र तमिळनाडू व कर्नाटकसह इतर काही राज्यांतही वृद्धांविरुद्ध प्रकरणांचे प्रमाण उच्च राहिले आहे. असे का होते, याचे उत्तर शोधण्यासाठी या प्रदेशांतील स्थानिक सामाजिक रचना, कुटुंबीय संघर्ष, आर्थिक विषमता आणि पोलीस व प्रशासनाच्या प्रतिसादातील फरक या सर्वांचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरतो. हेच महानगरांतील गुन्ह्यांनाही निराळ्या प्रकारे लागू पडते. दिल्ली, बेंगळूरू आणि मुंबईसारख्या शहरांत वृद्धांविरुद्ध नोंदवलेली प्रकरणे वारंवार अधिक आढळतात. मोठ्या शहरांतील विभक्त कुटुंबसंरचना, सामाजिक अलगापन व सार्वजनिक ठिकाणी असलेली असुरक्षितता यांचा वृद्धांच्या अतीव संवेदनशीलतेशी थेट संबंध आहे.
समाजशास्त्रीय दृष्टीने या वाढत्या गुन्ह्यांचे मूळ अनेक स्तरांवर आहे. पहिले आणि सर्वात थेट कारण म्हणजे कुटुंबरचना आणि पिढीगत बदल—पारंपरिक संयुक्त कुटुंबापासून विभक्त आणि एकल-व्यक्ती कुटुंबाकडे गेलेली बदलती प्रवृत्ती वृद्धांना वैयक्तिक तसेच सामाजिक आधारापासून वंचित करते; अनेक वृद्ध एकटेपणाचा अनुभव घेतात, नियमित सामाजिक निरीक्षण कमी होत म्हणून शारीरिक आणि आर्थिक शोषणाचे धोके वाढतात. दुसरे कारण, आर्थिक असुरक्षितता—अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न मर्यादित पेन्शन, बचत वा कौटुंबिक अवलंबित्वावर अवलंबून असते; अशा आर्थिक निर्भरतेमुळे ते नातेवाईकांद्वारे होणाऱ्या दडपणाचे आणि मालमत्तेवरील दबावाचे लक्ष्य बनतात. तिसरे कारण, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या अभावामुळे वृद्धांचे स्थान कमी झाले आहे; कामावरून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींना कुटुंबात व समुदायात कमी महत्त्व दिले जाणे, त्यांची मते दुर्लक्षित होणे आणि निर्णय प्रक्रियेपासून त्यांना वगळणे या सर्वांचा मानसिक व सामाजिक परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. चौथे कारण, तंत्रज्ञान आणि डिजिटलीकरणामुळे निर्माण झालेले नवीन प्रकारचे धोके—ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, ओटीपी व कॉल स्कॅम्स यांनी वृद्धांच्या आर्थिक फसवणुकीचा धोका वाढला आहे; त्यांची डिजिटल साक्षरतेची कमतरता आणि अगदी विश्वसनीय वाटणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर या प्रक्रियेला चालना देतो. पाचवे आणि अत्यंत निर्णायक कारण म्हणजे न्यायप्रणाली आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असलेली कमकुवतता—जरी ‘Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ’ सारखे कायदे अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्ष तक्रार नोंदवणे, पोलिसांच्या संवेदनशीलतेची कमतरता, आरोग्यामुळे पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचण्याची अडचण आणि न्यायप्रक्रियेतील मंदगती या सर्वांमुळे अनेक प्रकरणे कागदोपत्री नोंदवलीही जात नाहीत. जी नोंदली जातात त्यांची तपासणी व दोषसिद्धी धीम्या गतीने होते, त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्याचा विश्वास कमी होतो.
विशेषतः आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे म्हणजे बनावट व्यवहार, फसवणूक आणि बँकिंग-आधारित गैरप्रकार यांच्यातील वाढ ही काळजीची बाब आहे कारण ती वृद्धांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर थेट हल्ला करते. ‘एनसीआरबी’चे आकडे दाखवतात की अनेकदा पेन्शन खाते, बँक डीटेल्स, ओटीपी किंवा विश्वासार्ह वाटणाऱ्या कॉल्सद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्याची सवय यांचा कुणीतरी गैर वापर केल्यामुळे अनेक वृद्ध मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे गेले. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा परिणाम तत्कालीन वित्तीय नुकसानीव्यतिरिक्त दीर्घकालीन मानसिक ताण, सामाजिक शत्रुत्व आणि आत्मसन्मानावर घाला असाही असतो. काही प्रकरणांमध्ये कोणत्याही आर्थिक मदतीची शक्यता कठीण ठरते आणि वृद्धांचे जीवनमान लक्षणीयरीत्या खालावते.
या परिस्थितीत सामाजिक आणि प्रशासकीय उपाय यांची गरज तातडीची आहे आणि ते उपाय बहुआयामी असावे लागतील. कायदा आणि न्यायप्रणालीच्या पातळीवर ‘एफआयआर’ नोंदणीचे नियम सुलभ करणे (उदा. घरबसल्या ‘एफआयआर’ नोंदणी, मोबाइल पोलीस सेवा), वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष हेल्पडेस्कची स्थापना, पोलिस प्रशिक्षणामध्ये वयोवृद्धांबाबत संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षणही समाविष्ट करणे आणि त्वरित वैद्यकीय व मानसिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे ही प्राथमिक पावले असावीत. स्थानिक पातळीवर ‘वयोवृद्ध सुरक्षा समित्या’ वा ‘वृद्ध सुरक्षा युनिट’ ची स्थापना करणे- जिथे समाजकार्य, पोलीस, आरोग्य व कायद्यातील प्रतिनिधी एकत्र येऊन स्थानिक समस्यांचा वेळीच शोध घेतील आणि तातडीची मदत पुरवतील अशी यंत्रणा उभारणे- प्रभावी ठरू शकते. आर्थिक सुरक्षेसाठी पेन्शन योजनांचे पारदर्शक व वेगवान वितरण, वयोवृद्धांना लक्षित आरोग्य विमा व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम, तसेच बँक आणि नान-बँक आर्थिक संस्थांकडून वृद्धांसाठी व्यवहार पुष्टीकरणाची विशेष पद्धत लागू करणे हे देखील आवश्यक आहे; या पद्धतींमुळे सायबर-ठगी व ऑनलाइन फसवणुकीवरही परिणाम होऊ शकेल.
समाजशास्त्रीय बदल घडविणे म्हणजे दीर्घकालीन काम यासाठी माध्यमे, शाळा-शिक्षण संस्था आणि समुदाय-नियोजकांची भूमिका निर्णायक आहे. माध्यमांनी वृद्धांचे सकारात्मक योगदान आणि त्यांचे अनुभव प्रदर्शित करून समाजातील वृद्धांविषयीचे नकारात्मक पूर्वग्रह तोडण्याचे काम केले पाहिजे; शाळांमध्ये ‘वृद्ध सन्मान’ किंवा अनुभव-विनिमय कार्यक्रम राबवून तरुण पिढीमध्ये वृद्धांविषयी आदर आणि जबाबदारीची भावना रुजवावी लागेल; तसेच स्थानिक समाजस्तरावर स्वयंसेवी उपक्रम, स्थानिक क्लब व सांस्कृतिक संस्थांद्वारे वृद्धांना सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचे कार्यक्रम राबवले तर वृद्धाचा सामाजिक सहभाग आणि आत्मसन्मान वाढेल, त्यामुळे समाजात जागृती येऊन शोषणाच्या शक्यता कमी होतील. याशिवाय सामाजिक निर्बंध, कौटुंबिक दायित्वांची पुनर्बांधणी आणि आर्थिक सहभाग वृद्धांना अधिक सक्षम करतील.
महत्त्वाचे म्हणजे अनेक प्रकरणांची नोंदच न झाल्यामुळे ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीतून पूर्ण चित्र दिसत नाही. अनेक वृद्ध सामाजिक लज्जा, कुटुंबाचा दबाव किंवा अनारोग्य अशा कारणास्तव तक्रार नोंदवण्यापासून दूर राहतात; म्हणून स्थानिक स्तरावर सर्वेक्षण, नागरिकसमूहांकडून गोळा केलेला अनुभव आणि स्वयंसेवी संस्थांचा डेटा धोरणनिर्मितीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे संख्यात्मक डेटाच्या पलीकडे असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास करता येईल.
शासन, स्थानिक संस्था, बँका, शैक्षणिक संस्था आणि माध्यमे यांनी समन्वित प्रयत्न केल्यास वृद्धांना केवळ कायदा आणि पोलिस संरक्षणातूनच नव्हे, तर आर्थिक सुरक्षितता, डिजिटल साक्षरता, मानसिक आरोग्य समर्थन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या सर्व बाजूंनी बळकटी मिळू शकते. यामुळे वृद्धांचा सन्मान आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल आणि समाजाचे नैतिक व सामाजिक आरोग्य सुधारेल!
-डॉ. राजेंद्र बगाटे
लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल bagate.rajendra5@gmail.com