आर्थिक स्थैर्यास प्राधान्य..

यंदाचा अर्थसंकल्प बिकट जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मांडला गेला असल्यामुळे त्यात आर्थिक व वित्तिय स्थैर्यास अधिक महत्व देण्यात आले, हे योग्यच आहे. कोविडच्या जागतिक साथीनंतर झालेल्या उलथापालथीमधून बाहेर येण्यासाठी खर्चाचे व अनुदानांचे प्रमाण अवाच्या सवा वाढले होते. वित्तीय तूट तसेच सार्वजनिक कर्जाचा बोजा प्रमाणाबाहेर गेला होता. जसे सामान्य माणसांनी ‘अंथरूण पाहून हात-पाय पसरणे’ हिताचे असते तसेच ते सरकारांसाठी पण गरजेचे असते. केंद्र सरकार जितके उत्पन्न करांमधून मिळविते त्याचा ४४-४५ टक्के भाग, कर्जावरील व्याज भरण्यातच वापरला जातो. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर खर्च करण्यासाठी विशेष पुंजी उरत नाही. मग अजून कर्ज काढावे लागते व सरकारही कर्जाच्या जाळय़ात अडकून पडू शकते.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने फक्त भांडवली खर्च (रस्ते-बांधणी, रेल्वे, दूरसंचार, संरक्षण, गृहनिर्माण, इत्यादी) ३७ टक्क्यांनी वाढविला आहे, पण अनुदानांवरील खर्च मोठय़ा प्रमाणात कमी केले आहेत, हे चांगलेच आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या व खतांच्या घटलेल्या किमतींमुळे हे शक्य झाले. याव्यतिरिक्त अन्नविषयक अनुदान ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या’खाली आणल्यामुळे, ती प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली. 

अर्थव्यवस्थेतील मागणीचे प्रमाण वाढावे म्हणून वैयक्तिक प्राप्तिकरात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून लोक अधिक खर्च करू लागतील. यात सर्व उत्पन्न गटांतील नागरिकांना कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात एक तरी सूट देण्यात आली आहे किंवा कराचा दर कमी करण्यात आला आहे. या सर्व उपाय-योजना प्रामुख्याने खासगी क्षेत्राचा गुंतवणुकीचा उत्साह वाढावा म्हणून करण्यात आल्या आहेत.

मात्र प्रश्न असा आहे की, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एवढेच पुरेसे आहे का? जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ६० टक्के हिस्सा व्यापणारे तीन भाग आहेत. ते म्हणजे अमेरिका, चीन व युरोपीय देश. हे तीनही भाग आज मंदीच्या मार्गावर आहेत. या देशांतील व खंडातील मंदीचा दुष्परिणाम, आंतरराष्ट्रीय व्यापार तसेच गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आपल्या देशावर निश्चितच होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक धोरणे लवचीक ठेवावी लागतील व आरिष्टाची परिस्थिती निर्माण झालीच तर पुन्हा खर्च वाढविण्याची तयारी ठेवावी लागेल. रब्बी हंगामात सुधारलेले कृषी क्षेत्र, वधारलेल्या कृषी उत्पादनाच्या किमती, अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रमाणात मिळालेले करांपासूनचे उत्पन्न, कंपन्यांचे व बँकांचे सुधारलेले ताळेबंद, बँका आणि वित्तीय कंपन्यांकडून होणारी कर्जाची वाढती मागणी असे काही सकारात्मक भागही आहेत पण अर्थव्यवस्थेला टेकू द्यायला ते पुरेसे नाहीत. कोविडकाळातील नाजूक परिस्थितीतून अनेक लघु उद्योग अद्याप पूर्णपणे बाहेर आलेले नाहीत. बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. येत्या आर्थिक वर्षांत, आर्थिक वाढीचा दर व पर्यायाने करांमधून मिळणारे उत्पन्न घटण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामधून व्यक्त झालेले अंदाज खरे ठरतीलच असे नाही. येणारा काळच आवश्यक अशा धोरणांची दिशा ठरवेल.