‘कलंकित राजकीय नेत्यांना वेसण; उमेदवारांवरील फौजदारी खटल्यांची माहिती जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे पक्षांना निर्देश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रुवारी) वाचली. लोकसभेच्या गेल्या चार निवडणुकांपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर चिंता व्यक्त केली. खटले प्रलंबित असलेल्या खासदारांची संख्या ४३ टक्के आहे. हे पाहून प्रश्न पडतो, की देशाचा कारभार कोणाच्या हाती आहे? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या/ लपवलेल्या खासदारांकडून संसदीय कामकाजाबद्दल कोणती अपेक्षा ठेवायची? लोकशाहीचा गाडा हाकणारेच गुन्हेगार असतील, तर तिचे रक्षण कसे होणार? राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची माहिती देण्याचे टाळणे, म्हणजे मतदारांची फसवणूकच करण्यासारखे आहे. ती करून निवडून आलेल्यांची खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. यापुढे निवडणूक आयोगानेच उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व प्रलंबित खटल्यांबद्दल माहिती तपासून त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे. ज्यांच्याकडे निवडणूक आयोगाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असेल, त्यांनाच राजकीय पक्षांनी उमेदवारी द्यावी. याने जनतेची फसवणूक होणार नाही व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या खासदारांच्या हाती देशाची सत्ता सोपवता येईल.
– विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
बोक्यांच्या हाती शिंके आल्यावर..
उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व त्यांची निवडणुकीत निवडून येण्याची क्षमता यांची पडताळणी केल्यावर ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’च्या अभ्यासात जी आश्चर्यजनक माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये कुठल्याही खटल्यापासून मुक्त असणाऱ्या व सर्वस्वी स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या खासदारांची संख्या केवळ पाच टक्के होती. समाजातील या घसरत्या नैतिक स्तरामुळे भ्रष्ट, सत्तालोलुप व लंपट लोकांनी आज राजकारणाला गलिच्छ क्षेत्र बनवले आहे. देशभरात एकूण १,७६५ आमदार-खासदारांविरुद्ध ३,०४५ गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या माहितीच्या सर्वेक्षणानुसार, ४,८३५ आमदार-खासदारांपैकी १,४४८ जणांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. यातील ३६९ लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचार आणि लैंगिक शोषणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. हे असे का झाले, हा सामाजिक आत्मचिंतनाचा विषय आहे. हे चिंतन करताना राजकारणी गुन्हेगार झाले की गुन्हेगार राजकारणात गेले, हेदेखील तपासावे लागेल. गुन्हेगारांना पक्षांची उमेदवारी न मिळू देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सुधारणांची यादीदेखील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन संसदेत रद्दबातल ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. आता वेळ आहे संसदेची. संसदेने जर कठोर कायदा करून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना निवडणुकीपासून दूर ठेवले, तरच हे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखता येईल. आता हा कायदा कधी होणार हे एक कोडेच आहे. कारण तसेही, बोक्यांच्या हाती िशके आल्यावर दुसरे काय होणार?
– उन्मेष तायडे, चिंचवड (पुणे)
शिक्षेसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मार्गदर्शन करावे
निवृत्ती महाराज देशमुख-इंदुरीकर यांनी पुत्र-कन्याप्राप्तीसंदर्भात सम-विषम तारखेचा जो अशास्त्रीय उपाय सांगितला, त्यावरून विवेकी जगतात संतापाची भावना प्रदर्शित होणे स्वाभाविक आहे; परंतु त्यापलीकडे जाऊन त्यांच्यावर खटला भरण्याचा आटापिटा करणे योग्य आहे असे वाटत नाही. इंदुरीकरांनी यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर- उदा. श्रमप्रतिष्ठा, तरुण पिढीचे देशाप्रति व कुटुंबाप्रति असलेले कर्तव्य, तरुणांतील वाढती व्यसनाधीनता, शेतीचे महत्त्व, इत्यादी- अत्यंत प्रभावीपणे ग्रामीण जनतेत उत्तम प्रबोधन केले आहे. त्यांना ग्रामीण जनतेला भावेल अशी विनोदाच्या अनोख्या शैलीची देणगी लाभली आहे. त्यांनी जुन्या कालबाह्य़ धर्मग्रंथांच्या आहारी न जाता गाडगेबाबांप्रमाणे अंधश्रद्धेचे विषय घेऊन प्रबोधन केले, तर मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती होईल. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या विवेकी विचारांच्या संस्थेने इंदुरीकरांच्या शिक्षेसाठी प्रयत्न करण्यात वेळ घालवण्याऐवजी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे विषय लोकांपुढे मांडण्यासाठी इंदुरीकरांना मार्गदर्शन करावे आणि इंदुरीकरांनीही आपल्या विचारांची दिशा बदलावी, यातच समाजाचे कल्याण आहे.
– प्रा. चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
‘शिक्षण’संस्था नव्हे; या तर ‘धर्म’संस्थाच!
‘पुण्यातील अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठात महायज्ञाद्वारे विद्यार्थ्यांवर धर्मसंस्कार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रुवारी) वाचली. खरे तर याचे काहीही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण याआधी फग्र्युसन महाविद्यालयातील सत्यनारायणाची पूजा असेल किंवा शाळांमध्ये होणारे मकरसंक्रांतीचे हळदी-कुंकवाचे समारंभ असोत; पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात असे प्रकार नवीन नाहीत. शिक्षकांकडून काही अपेक्षा ठेवाव्यात की नाही, हाही मोठा प्रश्नच आहे. अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ ‘सर्वाना शिवाची शक्ती मिळावी, दैवी शक्तीचे सुरक्षा कवच तयार व्हावे, यासाठी अति रुद्र महायज्ञ’ करणार आहे. हा प्रकार धर्मनिरपेक्ष देशासाठी लज्जास्पद आहे. म्हणूनच अशा विद्यापीठांना शिक्षणसंस्था म्हणण्यापेक्षा धर्मसंस्था म्हणावे का?
– चंद्रकांत रा. काळे, निरवाडी बु. (ता. सेलू, जि. परभणी)
‘सृजन’ की ‘सर्जन’?
साधे, सोपे आणि तुच्छ वाटणारे, पण गहन असे तीन प्रश्न आहेत : (१) संस्कृत, मराठी व िहदी व्याकरणाप्रमाणे ‘सृजन’ आणि ‘सर्जन’ या दोन शब्दांपैकी कोणता शब्द योग्य व कोणता शब्द अयोग्य आहे? (२) जर दोन्ही शब्द योग्य असतील, तर दोन्ही शब्द समानार्थी आहेत की भिन्नार्थी आहेत? (३) दोन्ही शब्दांची वेगवेगळी रूपे, त्यांचे नेमके अर्थ आणि विरुद्धार्थी शब्द कोणते आहेत?
या विषयावरील विविध ‘पुस्तकांतली मते’ वाचून ‘मस्तकातली मती’ गुंग होते आणि आंतरजालावरील (इंटरनेट) नानाविध मतभेद व मतरंग पाहून (आंतर)जाळ्यात गुरफटून मतिभेद व मतिभंग होतो. या मतमतांतरांमुळे, याबाबत जाणकारांकडून मार्गदर्शन मिळावे!
– महान चव्हाण, माझगाव (मुंबई).