दहीहंडी उत्सवाला उच्च न्यायालयाने लगाम घातल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचले. फक्त गोिवदा पथकांची सुरक्षाच नव्हे, तर दहीहंडीपासून नवरात्र ,चत्री नवरात्रापर्यंत राजकारणी नेत्यांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर अनेक वष्रे बिनदिक्कत सुरूच ठेवलेल्या या धिंगाण्याला त्वरित चाप बसणे अत्यंत गरजेचे आहे. उत्सवप्रिय सर्वसामान्य जनतेच्या धार्मिक भावनांना हात घालून अत्यंत धूर्तपणे स्वत:च्या मतदार विभागात सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर करत हे उत्सव सुरू केले ते स्वत:चे साम्राज्य बळकट करण्यासाठीच. अशा उत्सवात रस्त्यावर ज्यांना प्रत्यक्ष नाचवले जाते तो समाज उत्सवांचा कैफ चढल्याने आज कोणत्याही प्रबोधनापलीकडे गेला असून राजकीय नेत्यांकडून आपला वापर होतो आहे ही जाणीव त्याला होत नाही. परिणामी, गोिवदांना उंच थरावर चढवायचे, चीअर लीडर्ससारख्या तरुणींना स्टेजवर आणून सोहळा दिलखेचक करायचा, असले उद्योग ठाण्यासारख्या शहरात फोफावले आहेत. सुशिक्षित, सुसंस्कृत, जागरूक नागरिकांच्या या शहराला लागलेला हा राजकीय दादागिरीचा कलंक लांच्छनास्पद आहे.
गोविंदा पथकातील सहभागी गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना केली, मात्र करदात्या सजग शांतताप्रेमी नागरिकांच्या हक्कांचे काय? जनतेच्या कररूपी महसुलातून बांधण्यात आलेले आणि सर्वासाठी असलेले सार्वजनिक रस्ते हे वाहतुकीसाठी आणि दळणवळणासाठीच असतात, याकडेही आता तातडीने लक्ष द्यायला हवे. राजकीय नेत्यांच्या दडपणाखाली अशा उत्सवांना विविध यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. परिणामी अशा उत्सवांच्या संख्येत दर वर्षी भर पडत जाते. दहीहंडी एक दिवस तर नवरात्रात तब्बल नऊ दिवस हा राजकीय िधगाणा सार्वजनिक रस्त्यांवर सुरूच राहतो. कोणत्याही नव्याने अवतरलेल्या देवाची/देवीची नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा अशी जोरदार जाहिरात केली, धार्मिक गुरू, स्वामी, महाराजांना पाचारण केले, सिनेमात काम करणारे, नाचणारे, गाणारे, क्रिकेट खेळणारे, राजकारण करणारे असे सारे सेलिब्रेटी दर्शनाला आले की आपसूकच देव, उत्सव अधिकाधिक मोठा होत जातो. भाविकांच्या मोठय़ा रांगाही वाढतच जातात. देणगीचे आकडे फुगत जातात. त्यातून काही थोडेफार सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम केले की काम फत्ते.
शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी, उच्चपदस्थ अशा व्यक्ती या सोहळ्यांना उपस्थितीची भेट देत असल्याने हा सर्व मामला पालिका, पोलीस यांच्या पूर्वपरवानगीने केला जात आहे अथवा कसे, तसेच पालिकेने घातलेल्या अटींचे पालन होत आहे वा नाही याची शहानिशा होताना आढळत नाही. अशा उत्सवांविरुद्ध कोणी आवाज उठविलाच तर त्याची मुस्कटदाबी केली जाते वा त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून अशा सोहळ्यांना दर वर्षी परवानगी दिली जाते. १/३ रस्ता सोहळ्यासाठी वापरून २/३ मोकळा ठेवण्याची अट पाळली जात नाही हे वास्तव आहे. राजकीय दादागिरीपुढे शासन यंत्रणा निष्प्रभ ठरतात आणि या दादांना खास वागणूक सवलती, परवाने प्राप्त होतात, परिणामी सर्वसामान्य माणसांची कोंडी सर्वत्र होते. त्याविरुद्ध कोणी तक्रार केलीच तर अर्जविनंत्या, जनहित याचिका, कोर्टकचेऱ्या, सुनावणी या चक्रात व शासकीय कार्यालयात खेटे घालण्यात बराच कालापव्यय होतो आणि रस्त्यावरचा हा धांगडधिंगा विनाव्यत्यय अगदी जोशात सुरूच राहतो. कालांतराने त्याला वहिवाटीच्या हक्कासारखा हक्क प्राप्त होऊन तो उत्सव अगदी अधिकृत (?) होतो. त्या परिसरातील रहिवाशांना कितीही त्रास होत असला तरी त्याविरुद्ध ब्र काढायची हिंमत फारशी कोणामध्ये उरत नाही. गोविंदांच्या सुरक्षेबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचादेखील विचार व्हावा.
रजनी अशोक देवधर, ठाणे
टिळकांचे उत्सव हे नव्हेत
गोविंदांचे वय आणि त्यांची सुरक्षितता यासंबंधी न्यायालयाने केलेल्या सूचना स्वागतार्ह आहेत. त्याला विरोध करताना काही गोिवदा मंडळे थेट लोकमान्य टिळक यांच्यापासून सुरुवात करून महाराष्ट्राच्या उत्सवी परंपरेचे आणि सार्वजनिक सणांचे दाखले देत आहेत. देव आणि सण रस्त्यावर आणणे ही काही महाराष्ट्राची सार्वजनिक सणांची परंपरा नाही. सार्वजनिक म्हणजे ज्यांची इच्छा आहे, त्या सर्व जनांना आनंदाने सहभागी होता यावे असा अर्थ अभिप्रेत आहे. सार्वजनिक सण हे सार्वजनिक मदानावरही साजरे होऊ शकतात. त्याकरता लाखो रुपये खर्चून बांधलेले रस्ते खराब केलेच पाहिजेत आणि वाहतुकीचा बोजवारा उडवलाच पाहिजे असा काही टिळकांचा आग्रह नसावा. सार्वजनिक सणांचे सध्याचे स्वरूप म्हणजे सर्व जनांची प्रचंड गरसोय करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून साजरे केलेले सण असे झालेले आहे.
रंगपंचमीच्या दिवशी रस्त्यावर मारले जाणारे पाण्याचे रंगीत फुगे जसे आता बंद केलेले आहेत, त्याप्रमाणेच गणपती, दहीहंडी, नवरात्र असे सण सार्वजनिक पद्धतीने फक्त मोकळ्या मदानांवरच (काही शिल्लक राहिली असल्यास) साजरे करण्याची परवानगी असावी. अर्थात त्याकरता कोर्टाचा आदेश किंवा टी. एन. शेषनसारख्या अधिकाऱ्याची वाट पाहणे इतकेच जनतेच्या हातात आहे.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
स्वागतार्ह संरक्षण
बालगोविंदांबरोबरच १८ वर्षांखालील गोविंदांना हंडीसाठी थर लावण्यास बंदी करून उच्च न्यायालयाने आता खऱ्या अर्थाने गोविंदांचे संरक्षण केले आहे, अशी बातमी (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचली. पुरेसे संरक्षण नसल्यास दहीहंडी खेळण्यास बंदी, मंडळांची नोंदणी, गोविंदांच्या वयाचा पुरावा प्रमाणपत्र, दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नको अशी सर्वसमावेशक योग्य ती काळजी घेणे न्यायालयाने बंधनकारक केले, हे स्वागतार्ह आहेच.
त्याचबरोबर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथील अनेक नेत्यांनी आपल्या दहीहंडय़ा गोविंदांच्या संरक्षणाखातर रद्द केल्या, हेसुद्धा स्वागतार्ह आहे. आपण सर्वानी या वर्षीपासून पारंपरिक रीतीने हा उत्सव साजरा करू या.
अमित रघुनाथ मोरे, कळवा (ठाणे)
अवमूल्यन!
‘भारत : एक रत्नखाण’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. या वर्षीच्या भारतरत्नसाठी गृहखात्याने पाच पदके बनवण्याची ऑर्डर दिली आहे. अनेक वर्षांच्या कालखंडानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने आतापर्यंतच्या ४३ भारतरत्नांच्या यादीत भर घालून भारतमातेला आपल्या मनपसंत नररत्नांनी मढवून टाकण्याचा संकल्प केला आहे असे स्पष्ट दिसत आहे. अत्यंत अपवादात्मक गुणवत्तेसाठी दिला जाणारा हा सर्वोच्च पुरस्कार गेल्या काही वर्षांत राजकीय हितसंबंधांच्या चष्म्यातून निवड करून अत्यंत उदारहस्ते खिरापतीप्रमाणे वाटला जात आहे.
आतापर्यंतच्या भारतरत्नापैकी किमान दहा व्यक्ती कोणत्या निकषावर पात्र ठरल्या याचे आश्चर्य वाटते. त्यांना पद्म पुरस्कार देऊनही यथोचित सत्कार झाला असता. यात पुरस्काराचे महत्त्व व मूल्य कमी होत आहे याबद्दल खंत वाटते. शिवाय भारतरत्नांची निवड करताना सत्ताधाऱ्यांच्या पसंतीपेक्षा भारतीय जनतेच्या जीवनावर अनुकूल प्रभाव टाकणारी गुणवत्ता विचारात घ्यायला हवी. तसे होताना दिसत नाही.
प्रमोद तावडे, डोंबिवली
.. यांना उत्सव कळलाच नाही!
‘या निर्णयाचे स्वागतच’ (लोकसत्ता,१२ ऑगस्ट) हे वृत्त वाचले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीबाबत दिलेले निर्देश रास्तच आहेत. पण वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जितेंद्र आव्हाड या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत!
सरावादरम्यान मृत्यू पावलेल्या गोविंदांबाबत आव्हाड जराही गंभीर नाहीत, हेच यावरून लक्षात येते. असे नेते मंत्री असणे हे दुर्दैवी आहे. यांना हा उत्सवच अद्याप कळलेला नाही व कळेल अशी मुळीच आशाही नाही. एक मंत्री म्हणून आपली लोकशाहीतील जनहिताची जबाबदारी डोळ्यासमोर यांनी ठेवली असती तर त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागतच केले असते.
जयेश राणे, भांडुप
प्रगल्भ नेतृत्व कधी?
‘परंतु रोकडे काही’ हा अग्रलेख (११ ऑगस्ट) वाचला. सत्तेवर आल्यानंतर आजतागायत मोदी सरकारची वाटचाल ही काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवून होत असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. कारण काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात सूडाचे व गटबाजीचेच राजकारण केले. एक म्हणजे केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी सहमतीचे राजकारण केल्याचा मोदींचा इतिहास नाही, तेव्हा सत्तेवर आल्यावर ते काँग्रेसला संपवण्याचे प्रयत्न करणार हे उघड. दुसरे असे की, मोदींच्या भात्यात ‘गुजरात केडरचे’ नेते सोडल्यास एकही विश्वासू नेता नसावा ही गोष्ट अमित शहांची अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यामुळे अधोरेखित होते. अग्रलेखात पंडित नेहरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी व राम मनोहर लोहियांचा दाखला दिलेला आहे. मला वाटते, तत्कालीन राजकारण्यांची आजच्या राजकारण्यांशी तुलना होऊच शकत नाही. मला कोणत्याही एका राजकीय पक्षाविषयी ममत्व नाही, परंतु या साऱ्या साठमारीत एक लाखमोलाचा प्रश्न निर्माण होतो- या देशाला प्रगल्भ नेतृत्व व द्विपक्षीय लोकशाही पाहायला मिळणार काय?
– शैलेश पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)