वाचकांचे ईमेल

सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रातील ३००० रिक्त जागांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाचली. आरोग्य संचालनालयाने खासगी क्षेत्रातील अधिक पगार हे त्यामागचे कारण…

‘रविवार विशेष’ (२९ ऑगस्ट) पानांमध्ये अजित अभ्यंकर व प्रभाकर बाणासुरे यांनी बदलत्या कामगार कायद्यांचा अमानवी चेहरा स्पष्टपणे उघड करून दाखविला…

संविधानात अनुस्यूत आरक्षणाची तरतूद मूलत: न्यायाधारित समतेच्या तत्त्वावर उभी आहे. जाती आधारित शोषण, त्यातून जन्मलेले सामाजिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण दूर…

‘खालून आग, वर..’ (२५ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. मुंबई भाग-भांडवली बाजाराचा निर्देशांक १,६२४ अंकांनी गडगडला, त्याला जागतिक घडामोडी कारणीभूत आहेत.…

‘सुमारसद्दीची सुरुवात’ या अग्रलेखाने (३ ऑगस्ट) काही वेगळे आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. गजेंद्र चौहान आणि मंडळींच्या पात्रतेबद्दल जसा…

लोकसभा व महाराष्ट्रातील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ‘शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित हमीदर देणार,’ असे आश्वासन दिले होते.

द इन्स्टिटय़ूट ऑफ डायरेक्टर्स, नवी दिल्ली या संस्थेने न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीला दिलेला २०१४ चा सुशासनातील उत्कृष्ट गुणवत्तेचा ‘गोल्डन पीकॉक’…

‘सरकारी पदांची भरतीही खासगी ठेकेदारांकडून’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ जुलै) वाचली. त्यात म्हटले आहे