शिक्षणाची खिचडी

शिक्षकांना शिक्षणबाह्य़ काम द्यायचे नाही, असे जाहीर झाल्यानंतर लगेचच जनगणना आणि निवडणुकांचे काम मात्र सक्तीचे करणारा नवा अध्यादेश काढला जातो. नोकरी टिकण्यासाठी शिक्षक खिचडी बनवायलाही शिकले. मंत्रालयाच्या दरडावण्यामुळे अस्वस्थ असलेले शिक्षक देशाची भावी पिढी समर्थ कशी घडविणार, हा प्रश्नच आहे.
राज्यातील सुमारे पस्तीस हजार शाळांमध्ये गेला आठवडाभर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत नव्हता, तो मुख्याध्यापकांचे आंदोलन मागे घेण्यात आल्यामुळे पुन्हा मिळू लागेल. परंतु त्यामुळे हा प्रश्न सुटला, असे मात्र घडणार नाही. महाराष्ट्रातील शाळांमधील गळती रोखण्यासाठी आणि शाळेत विद्यार्थ्यांनी (विशेषत: विद्यार्थिनींनी) येण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ज्या ज्या योजना आखण्यात आल्या, त्याचे नेमके फलित काय याचा आढावा शासकीय पातळीवर केवळ संख्यांच्या पातळीवर घेतला जात असतो. प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी या योजनांमुळे शाळेत येण्यास उद्युक्त होतात आणि त्यांना शाळेत खरेच कोणत्या प्रकारचे शिक्षण मिळते, याचा विचार करण्याएवढी फुरसत शिक्षण खात्याकडे असत नाही. ज्या मुख्याध्यापकांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन पुकारले, त्यांना न्यायालयाच्या अवमानाची भीती दाखवणाऱ्या नोटिसा पाठवून राज्याच्या शिक्षण विभागाने धमकावले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि शालेय शिक्षण संचालकांनी मुख्याध्यापकांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा बहिष्कार मागे घेण्यात आला. माध्यान्ह आहार योजनेत सुरुवातीला शिक्षकांनाच खिचडी बनवावी लागत असे. त्याविरोधात ओरडा झाल्यानंतर महिला बचत गटांकडे ही जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय झाला. मात्र तयार होऊन आलेल्या खिचडीच्या दर्जाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली. पदार्थ तयार करणाऱ्यांऐवजी मुख्याध्यापकांवर त्याची जबाबदारी सोपवणारे आपले सरकार किती निर्बुद्ध आहे, याचा यापेक्षा आणखी कोणता पुरावा हवा? विद्यार्थ्यांनी शाळेत यावे, त्यांना उत्तम आहार मिळावा आणि त्यामुळे त्यांचे अभ्यासातही लक्ष लागावे, ही या योजनेमागील मूळ भूमिका पूर्वीच विसरली गेली आहे. आता या खिचडीतही भ्रष्टाचार कसा करता येईल, यावर सगळ्यांचा डोळा आहे. कल्पना आणि कृती यातील हे अंतर दिवसेंदिवस इतके वाढत चालले आहे, की शिक्षणाचा मूळ हेतूही त्यामुळे बाजूला पडू लागला आहे. आजही ज्या शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे, तेथे शिक्षकांनाच खिचडी बनवण्याचे काम करणे भाग पडते आहे.
मुख्याध्यापकांचे म्हणणे असे, की या आहार योजनेतील दर्जावर नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, किंवा पूर्वीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना धान्य पिशव्यांमधून देण्यात यावे. तेही शक्य नसेल, तर या योजनेवरील प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे होणारा खर्च त्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत थेट जमा करावा. मुख्याध्यापकांनी घाबरून आंदोलन मागे घेण्याचे खरे तर कारण नव्हते. शिक्षण देण्याचे काम करायचे, की खिचडी आली का, ती योग्य आहे का, ती सर्वाना मिळते आहे का, असल्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचे, हा प्रश्न शैक्षणिक स्वरूपाचा आहे, याची जाणीव शिक्षणमंत्र्यांनाच नसल्याने त्यांच्यासह, त्यांचे सारे खाते त्याची ‘किरकोळ’ अशी संभावना करून मोकळे होतात. पोषण आहार देण्याची कल्पना केंद्र सरकारने राबवण्यास सुरुवात केल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात मुलांना धान्य देण्यात येत असे. या धान्यवाटपात नेहमीप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. त्यात अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांचे उखळ पांढरे झाले. मुलांना कमी प्रतीचे धान्य पुरवून त्यांच्या कुपोषणाचीच जबाबदारी घेणाऱ्या सरकारच्या विरोधात अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आणि त्या संदर्भात देण्यात आलेल्या निकालानुसार शाळेतच मुलांना माध्यान्ह भोजन देण्याची व्यवस्था करणे भाग पडले.
आपल्याकडे ‘सरकारी योजना’ या शब्दाला अकार्यक्षमतेची पुटे चिकटलेली असतात. योजना चांगली असली, तरी ती राबवणाऱ्या यंत्रणेतील माणसे सद्हेतूंनी प्रेरित नसली, की त्याची कशी वासलात लागते, याची अनेक उदाहरणे आपण सतत पाहत असतो. शाळेत मुलांनी यावे आणि शिक्षण घ्यावे, अशा उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या अनेक योजनांना आजवर अकार्यक्षमतेने आणि अनैतिकतेने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. सर्व शिक्षा अभियान हे याचे आणखी एक उदाहरण. मुलांना कोणती पुस्तके पुरवायची याचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारी बाबूंनी प्रकाशकांशी संगनमत करून त्या योजनेची वाट लावली. भलत्याच पुस्तकांच्या हजारो प्रती विकत घेतल्याने मुलांच्या ज्ञानात भर पडण्याऐवजी कुणाच्या तरी खिशांमध्ये पैसे मात्र पडले. महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, विकलांग समावेशक शिक्षण योजना यांच्यासारख्या अनेक योजना शिक्षण खात्याने सुरू केल्या. मुलींना शाळेत येता यावे, यासाठी त्यांना प्रवास भत्ता देणारी अहिल्याबाई होळकर योजना, दरडोई, दररोज एक रुपयाचा उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना अशाही कल्पक योजना पुढे आल्या. हे सारे ज्या मूळ हेतूसाठी करण्यात येत आहे, त्या शिक्षणाबाबत मात्र सर्वाचे सर्रास दुर्लक्ष होते आहे. मुलांना शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या सरकारला, तो हक्क कसा राबवायचा आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारची यंत्रणा उभी करायची, याकडेच लक्ष द्यायला वेळ नाही. त्यामुळे गुळगुळीत कागदावर रंगीबेरंगी छपाई करून योजना सादर करायच्या आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की, यंत्रणा नाही म्हणून हात वर करायचे, असे महाराष्ट्रात सुरू आहे.
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणतेही काम द्यायचे नाही, असे जाहीर करणाऱ्या आदेशाची शाई वाळायच्या आत जनगणना आणि निवडणुकांचे काम मात्र सक्तीचे करणारा नवा अध्यादेश काढला जातो. शिक्षकांनी खिचडी बनवायला शिकल्यानंतर त्यांना ज्वारीची भाकरी आणि ज्वारीच्या भरडीचा उपमा देण्याचा आदेश काढल्यानंतर लगेच त्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण सांगून तो मागेही घेतला जातो. ज्या पोषण आहाराची एवढी चर्चा होते आहे, त्या अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे दोन रुपये आणि शंभर ग्रॅम धान्य एवढी तरतूद शासनाने केली आहे. खिचडी बनवण्यासाठी लागणारा गॅस व्यावसायिक दराने मिळत असल्याने एवढय़ा पैशात ते परवडत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा शिरकाव होतो, दर्जावर परिणाम होतो आणि एवढे सारे करून शिक्षणाच्या दर्जाच्या मूळ मुद्दय़ाला मात्र बगल मिळते. ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशा अवस्थेतील शिक्षकांना फक्त आदेशाचे पालन करणे माहीत असते. कागदोपत्री उत्तम पगार असला, तरी तो वेळेवर आणि पूर्ण मिळेल, याची हमी नसते. शाळेत होणारा प्रत्येक कार्यक्रम हा ‘शालेय’ सदरात टाकून त्यांची जी पिळवणूक करण्यात येत आहे, त्याकडे शासनाचे लक्ष नाही. आता शाळेत कुणाचे लग्न वा बारसे झाले, तर तेही ‘शालेय’ ठरवून टाकण्याचेच काय ते बाकी राहिले आहे! बचत गटांकडून शिजवून येणाऱ्या खिचडीचे नमुने कधी प्रयोगशाळेत पाठवल्याचे ऐकिवात नाही. ज्या ठिकाणी हे अन्न तयार केले जाते, तेथील परिसराची स्वच्छता व आरोग्याच्या दृष्टीने तपासणी झाल्याचे कधी ऐकिवात नाही. असे भोजन खाल्ल्याने देशात जेव्हा अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होण्याच्या दुर्घटना घडतात, तेव्हा कुठे शासनाला जाग येते. अशा परिस्थितीतही शिक्षण खाते मात्र झोपलेले असताना जागे असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करते आहे. शिक्षकांना, शिकवावे असे वाटेल अशी परिस्थिती तरी आधी निर्माण केल्याशिवाय, त्यांच्याकडून उद्याची पिढी सक्षम घडण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी आहे!