डोंबिवली – डोंबिवली जवळील २७ गावांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करत असलेल्या ४९९ कर्मचाऱ्यांना कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या सेवेत कायम करताना पालिका प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांसाठी पालिका आकृतीबंध आणि आस्थापना मधील पदसंख्या शासनाकडून वाढवून घ्यावी. विहित प्रक्रिया पार पाडून मगच या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे द्यावीत.

जेणेकरून पालिका सेवेतील मूळ कर्मचाऱ्यांवर पदोन्नत्ती आणि अन्य प्रक्रियेत अन्याय होणार नाही, अशी मागणी कल्याण डोंबिवली पालिकेतील म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास यांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

२७ गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गाव हद्दीतील ग्रामपंचायती पालिकेत विलीन झाल्या.या ग्रामपंचायतीमधील ४९९ कर्मचारी मागील पंधरा वर्षापासून पालिकेत कंत्राटी पध्दतीने सेवा देत आहेत. मागील अनेक वर्षापासुनची या कर्मचाऱ्यांची आम्हाला पालिकेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्याची मागणी होती. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी शासन, पालिका स्तरावर पाठपुरावा करून या ४९९ कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा

या कर्मचाऱ्यांना पालिकेत पदस्थापना देताना भविष्यात पदोन्नत्ती देताना काही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवून म्युनिसपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास, सरचिटणीस सचिन बासरे, कार्याध्यक्ष अजय पवार, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे यांनी नगरविकास विभाग प्रधान सचिवांंना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे, पालिकेने २७ गावातील ४९९ कर्मचाऱ्यांना पालिका आस्थापनेत कायमस्वरुपी पदस्थापना देण्यासाठी मार्गदर्शन आपल्याकडे मागितले आहे.

पालिकेच्या प्रस्तावाला किंवा २७ गावातील कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवेत कायमस्वरुपी पदस्थापना देण्यास म्युनिसपल कर्मचारी सेनेचा विरोध नाही. या कर्मचाऱ्यांना पदस्थापना देताना या कर्मचाऱ्यांची पालिका आस्थापनेमधील पदसंख्या शासनाने वाढून द्यावी. ज्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात सेवेतील संधी घेताना कोणताही अडथळा येणार नाही.

मात्र पदसंख्या न वाढविता या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या दिल्या आणि पालिकेच्या मूळ आस्थापनेतील पदांमध्ये या ४९९ कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट केले तर भविष्यात या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पदोन्नत्ती, वारसा हक्क, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती या संधींवर मर्यादा येऊ शकतात. आणि मूळ आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर अनावश्यक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे सरचिटणीस सचिन बासरे यांनी सांगितले.

हेही वाचा

४९९ कर्मचाऱ्यांना पदस्थापना देताना शासनाने तेवढीच नवीन पदस्थापना वाढवून नवीन आस्थापनेत या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा. या कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेतील संधी आणि हक्क यांचा पुरेपूर लाभ घेता येईल, असे सरचिटणीस बासरे यांनी सांगितले. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या देताना आवश्यक असलेले ठराव आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे दाखविण्यात सामान्य प्रशासन विभाग गोंधळल्याने आयुक्त अभिनव गोयल यांनी जबाबदार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा पवित्रा घेतला होता.

२७ गावातील ४९९ कर्मचाऱ्यांना शासन, पालिकेने पालिका सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांची मूळ नियुक्ती आणि पालिकेतील नियुक्तीबाबत गोंधळ होता. तो दूर करण्यात आला आहे. १८० कर्मचाऱ्यांना मूळ नियुक्तीप्रमाणे येत्या दोन दिवसात नियुक्तीचे आदेश दिले जातील. – श्रीकांत शिंदे, खासदार.