डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींची जमीनविषयक बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांची मागणी

महसूल विभागाच्या या बनावट कागदपत्रांमुळे महसूल विभागाचा अकृषिक परवानग्या, स्वामीत्वधन अशा विविध माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा महसूल डोंबिवलीतील भूमाफियांनी बुडविला आहे. बेकायदा इमारती उभारणीसाठी येत्या काळात महसूल विभागाचे सातबारा उतारे, फेरफार, अकृषिक परवानग्या, भूमि अभिलेख विभागाचे बनावट मोजणी नकाशे कोणी बनावट पध्दतीने वापरणार नाही. यासाठी महसूल विभागाने आताच आक्रमक भूमिका घ्यावी. डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणात महसूल विभागाची बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आपण उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत विश्वास गुजर यांच्याकडे केली आहे, असे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.

प्राप्त निवेदनाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी गुजर यांनी शिष्टमंंडळाला दिले. नांदिवलीतील एका सर्वे क्रमांकावरील ५१ बेकायदा इमारतींची चौकशी पोलिसांच्या मालमत्ता विभागाचे डोंबिवलीतील तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण, त्यानंतर उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांनी मागील पाच ते सहा वर्षापूर्वी केली आहे. याप्रकरणी ११ हजार पानांचे आरोपपत्र मनोहर पाटील यांनी कल्याण न्यायालयात चार ते पाच वर्षापूर्वी दाखल केले आहे. याप्रकरणात बेकायदा इमारतींची कागदपत्रे तयार करणाऱ्या भूमाफियांची नावे पुढे आली होती. याप्रकरणात एकूण ८५ भूमाफियांचा समावेश आहे.

उपायुक्तांना निवेदन

बेकायदा इमारतींंमधील सदनिकांची नोंदणी करू नये असे नोंदणी व महानिरीक्षकांचे आदेश आहेत. असे असताना डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींमधील अनेक सदनिका डोंबिवली, कल्याणमधील दुय्यम सहदुय्यम निबंधकांनी मध्यस्थ, भूमाफियांशी संगनमत करून दस्त नोंदणी करून सदनिका विक्री व्यवहार नोंदणीकृत केले आहेत. या माध्यमातून रहिवाशांची फसवणूक झाली आहे. दस्त नोंदणीमुळे बेकायदा इमारतींमधील सदनिका विक्री व्यवहार अधिकृत करण्यात आले. ही दस्त नोंदणीकृत कागदपत्रे पाहून बँकांनी रहिवाशांना कर्ज दिली आहेत. या सर्व फसवणूक प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्याकडे केली आहे.