ठाणे – जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील भाग, औद्योगिक क्षेत्र, जंगल परिसर, पोलीस स्थानिक या भागात ड्रोन उडविण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून वेळोवेळी बंदीचे आदेश काढण्यात येतात. मात्र या आदेशाला बगल देत या भागात अनेक ड्रोन उडविले जात असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी आणि यासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील सामाजिक संघटनेकडून करण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या नागरीकरणमुळे पोलीस प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असतात. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून वेळोवेळी संवेदनशील ठिकाणी जमावबंदी, शस्त्र बाळगण्यास मनाई तसेच संवेदनशील भागात ड्रोन उडविण्यास मनाई आदेश जारी करण्यात येतात. मात्र या आदेशाकडे ड्रोन उडविण्या संदर्भात अनेकदा काही जणांकडून उल्लंघन करण्यात येते. याच पद्धतीने जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी ड्रोन उडवून त्याचे छायाचित्रकारण केल्याची तक्रार सामाजिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत या भागात झपाट्याने नागरीकरण वाढले असून, अनधिकृत चाळींच्या निर्मितीमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्नही तीव्र झाले आहेत. अमली पदार्थ विक्री आणि आता ड्रोनचा धुमाकूळ यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. प्रशासनाकडून कागदोपत्री बंदीचे आदेश निघतात, मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. असे निवेदन देऊन मनसेचे उपतालुका अध्यक्ष हेमंत मढवी, भूमिपुत्र धर्माभिमानी संघ व इतर स्थानिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन अंबरनाथ व ठाणे तालुक्यासह जिल्ह्यातील संवेदनशील भागांचा सुरक्षेचा तातडीने आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा

अंबरनाथ तालुक्यातील अतिसंवेदनशील परिसरात अलीकडेच ड्रोन उडवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, या ड्रोनद्वारे सोशल मीडियावर रिल्स तयार करून टाकल्या जात आहेत. तसेच श्री मलंगगड डोंगराळ पट्ट्याजवळील चिंचवली परिसरात बीएआरसी, भारतीय वायूसेनेचे प्रयोगशाळा केंद्र, ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबरनाथ, तसेच औद्योगिक व शहरी भाग हाकेच्या अंतरावर आहेत. या परिसरातील ड्रोन उड्डाणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती सामाजिक संघटनांनी

व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक सामाजिक संस्था व राजकीय संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने जिल्ह्याच्या सुरक्षेचा संपूर्ण आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.