ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील जे.एन.एन.यु. आर.एम. आणि बी.एस.यू.पी. योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना सदनिका देण्यात येतात. मात्र, आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे त्यांना एक टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊन प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयाचा फायदा ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६३४३ गरीब कुटुंबांना होणार आहे. दरम्यान, यापुर्वी एक टक्का मेट्रो सेवेवरील अधिभार भरावा लागत होता. त्यातही गेल्यावर्षी सवलत देण्यात आली.
अनेक आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांकडे स्वत:चे घर नसते. अशा नागरिकांसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन आणि ठाणे महापालिका यांच्यामाध्यमातून जे.एन.एन.यु.आर.एम आणि बी.एस.यू.पी. योजनेंतर्गत सदनिका बांधून देण्यात येतात. आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडेल अशा किमतीत ही घरे त्यांना देण्यात येतात. एकूणच शहरी गरीबांसाठी ही योजना राबिवली जाते. ठाणे महापालिका या दोन्ही योजनेतंर्गत झोपडपट्ट्यांच्या जागी इमारती उभारून त्यात तेथील नागरिकांचे पुर्नवसन करते. पालिकेने शहरात यापुर्वी या योजनेंतर्ग घरे उभारून त्याचे वाटपही केले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना मिळणाऱ्या सदनिकांकरीता प्रत्येकी ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार इतका अधिभार भरावा लागणार होता. परंतु हे रहिवासी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून ते मजुरीची कामे करतात. त्यामुळे त्यांना सदनिका घेताना करारनामा दस्त नोंदणीचा मुद्रांक शुल्क अधिभार भरणे परवडत नाही. ही बाब विचारात घेऊन या योजनेंतर्गतच्या शहरी गरीबांकरिता एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. ही सवलत देतानाच त्यासाठी प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी केली. या निर्णयाचा फायदा ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ६३४३ गरीब कुटुंबांना होणार आहे.