ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या प्रश्नावलीमुळे ठाणे शहरातील बांधकाम माफिया, त्यांना साथ देणारे राजकारणी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. नियमांची पायमल्ली करत उभ्या राहिलेल्या इमारती, कारवाईचा देखावा आणि टाळाटाळ, बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मिळालेले बढतीचे बक्षीस, महापालिकेचे बोटचेपे धोरण यांच्याशी संबंधित १९ प्रश्न या समितीने उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची पालिकेने ‘योग्य’ उत्तरे दिल्यास अनेक वरिष्ठ अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या माध्यमातून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांकडून बेकायदा बांधकामांशी संबंधित तक्रारदारांचे तसेच अन्य साक्षीदारांचे साक्ष, जबाब नोंदवण्यात येत आहेत. त्यातून हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना १९ प्रश्न विचारले आहेत. या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे असणारा अहवाल आयुक्तांना चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणात महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची साक्षही झालेली आहे. त्यानंतर ठाणे महापालिकेचे अधिकारी आणि इतर बरेच साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. या पत्रासंबंधी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी मी व्यक्तिगत कारणास्तव रजेवर असल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्याशी संपर्क साधा असे सांगितले. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देता येणार नाही असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा

टोकदार प्रश्नांमुळे अडचण

न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विचारलेले सर्व प्रश्न थेट आणि तीक्ष्ण स्वरूपाचे असून त्यांची स्पष्ट उत्तरे पालिकेला द्यावी लागणार आहेत. मुंब्य्रातील लकी कंपाऊंड इमारत कोसळून ७५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच ठिकाणी आता पुन्हा नवीन इमारत उभी राहात आहे. त्या इमारतीची सद्या:स्थिती काय, बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, असे प्रश्न न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विचारले आहेत. मुंब्रा भागातील एका अनधिकृत (पान १० वर) (पान १ वरून) इमारतीचे पाडकाम सुरू असताना तत्कालीन आयुक्तांच्या दूरध्वनीवरील आदेशाने काम थांबवण्यात आल्याचा अहवाल सहाय्यक आयुक्तांनी सादर केला आहे. त्याची सद्या:स्थिती काय, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकामांविरोधात सुरू असलेल्या खातेनिहाय चौकशीचा अंतिम निकाल काय लागला, असा प्रश्नही पालिकेला विचारण्यात आला आहे.

२०२१ साली कळवा विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त प्रणाली घोगे यांनी या विभागात ५२ इमारती अनधिकृत असल्याचा अहवाल अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांना सादर केला होता. या इमारतींची परिस्थिती काय, तेव्हा उपायुक्त अतिक्रमण या पदावर कोण होते, या इमारती पाडल्या गेल्या नसल्यास त्या जबाबदार कोण, असे प्रश्नही या पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत.